या समितीने जानेवारी २०२८ मध्ये एमआयडीसी चौफुलीजवळ रस्ता रोको आंदोलन केले होते. तेव्हा केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी जळगाव शहरात खोटेनगर ते कालिका माता मंदिर दरम्यान नाशिक किंवा अहिल्यानगर शहरातील उड्डाण पुलासारखा पूल करून देतो असे आश्वासन दिले होते. मात्र हा निर्णय आल्यानंतर काही नेत्यांनी गडकरी यांना भेटून 'कशाला शहरातून रस्ता करतात? बायपास करा. शहरातील महामार्गाचे रूंदीकरण करा' अशी विनंती केली. शिवाय, महामार्गासाठी केवळ २४ मीटर जागा उपलब्ध आहे असाही दावा केला. यानंतर जळगाव शहरातील सत्तेतील काही नेते वेगळ्या षडयंत्राच्या रचनेत गुंतले.
जळगाव शहरातील रस्ता रुंदीकरण ...
जळगाव शहरातून जवळपास नऊ किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग आहे. तेव्हा दुहेरी रस्ता होता. ९० कोटी रूपयांचा निधी गडकरींनी दिला. या रस्त्याचे चौपदरीकरण करता येईल, त्यासाठी पुरेशी ६० मीटर रुंदी उपलब्ध आहे, काही ठिकाणी ती रुंदी ७५ मीटर आहे असे तांत्रिक स्पष्टीकरण पुराव्यासह आर्किटेक्ट शिरीष बर्वे यांनी सरकारी यंत्रणेच्या समोर मांडले. शिवाय, महामार्ग रुंदीकरणाचे काम नियमानुसार व्हावे म्हणून पुण्यातील 'ग्रीन ट्रिब्यूनल' समोर याचिका टाकली. श्री. बर्वे यांचे म्हणणे होते, जर शहरातून फोरलेन विस्तारित महामार्ग जावू शकतो तर बायपाससाठी काळ्या शेतजमिनीची जागा कशाला संपादन करायची ? सरकारने का निधी खर्च करावा ?
गरज नसताना जवळ-जवळ उड्डाणपूल ...
पण, ज्यांना बायपास करण्यात दुकानदारी सुरू करायची होती त्यांनी जिल्हा, मनपा, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण प्रशासन हाताशी धरून खोटे रिपोर्ट तयार केले. महामार्ग रुंदीकरणासाठी सध्या आहे त्या महामार्गाची रूंदी २४ मीटर सुद्धा नाही असे पत्र, अहवाल 'लुईस बर्गर' या सल्लागार संस्थेने दिला. याचे दोन परिणाम झाले. पहिला म्हणजे, महामार्ग उड्डाणपुलास खो दिला गेला. दुसरा म्हणजे ६० मीटर जागा नाही म्हणून महामार्ग चौपदरीऐवजी केवळ साईडपट्टी वायंडिंग (साईडपट्टी डांबरी करणे) आणि डिव्हायडर टाकणे एवढेच काम मंजूर झाले. यात तीन ठिकाणी उड्डाणपूल ठरले. पहिला दादावाडी, दुसरा गुजराल पेट्रोलपंपाजवळ आणि तिसरा अग्रवाल हॉस्पिटल जवळ. यात दादावाडी आणि गुजराल पेट्रोलपंपजवळचे पूल एवढ्याजवळ का टाकले ? याचे उत्तर कोणीही देत नाही. त्यापैकी एक पूल गणेश काॅलनीच्या पुढे जास्त रहदारीच्या ठिकाणी स्थलांतरित करता आला असता.
महामार्ग रुंदीकरणाचे भिकारचोट काम ...
शहरातील महामार्ग रुंदीकरणाच्या कामाचा पुरता सत्यानाश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने केला. कुठेही गटारी बांधल्या नाहीत. जेथे उड्डाणपूल वा अंडरपास केले तेथे पावसाचे पाणी वा सांडपाणी काढण्याची व्यवस्था केली नाही. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला आणि डीव्हायडरमध्ये पावसाचे पाणी मुरले की रस्त्यावर खड्डे तयार होत आहेत. याचे लाईव्ह उदाहरण म्हणजे आयटीआय समोरचा रस्ता. तेथे बारमाही खड्डे असतात. कारण दोन्हीकडे गटार नाही. या खड्ड्यांपासून 'रामप्रा'चे ऑफीस हाकेच्या अंतरावर असून या महामार्गावरून पालकमंत्री, खासदार, चार आमदार नेहमी जळगाव, अमळनेर, पारोळा, भडगाव ये - जा करतात. या लोकप्रतिनिधींनी कधीही जाता - येता महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम तंत्र व गुणवत्तेनुसार तपासले नाही. याच व्हायचा तो परिणाम झाला, अगदी घाणेरडा, तकलादू रस्ता तयार झाला. या दरम्यान 'लोहिया' या सल्लागार संस्थेने मात्र महामार्गासाठी ६० ते ७५ मीटर रूंद जागा उपलब्ध आहे असे पत्र दिले. तो पर्यंत बायपासचे काम सुरू झाले होते.
आता रस्ता ६० मीटर कसा भरतो ?
महामार्ग रूंदीकरण सुरू झाल्यानंतर आता काँक्रिटचे सर्व्हिसरोडचे काम सुरू आहे. या रस्त्यांच्या लगत आता काही अपार्टमेंटची बांधकामे सुरू आहेत. बांधकामाचे क्षेत्र किंवा बांधकामाची उंची वाढवायला टीडीआर (म्हणजे, एका जमिनीवर वापरता न आलेला बांधकामाचा हक्क दुसऱ्या जमिनीवर वापरण्याची किंवा हस्तांतरित करण्याची परवानगी) मिळतो. या टीडीआरसाठी महाराष्ट्रात UDCPR नियम लागू असून महानगरपालिका हद्दीत १,००० चौरस मीटरचा प्लॉट असेल तर टीडीआर मधून कमाल ३,००० चौरस मीटर इतका एफएसआय (मजला क्षेत्र निर्देशांक) मिळू शकतो. जळगाव शहरात महामार्गालगत आता ६० मीटरचे मोजमाप दाखवून वाढीव टीडीआर नुसार वाढीव एफएसआय घेऊन बहुमजली बांधकामे मंजूर होत आहेत. महामार्ग रूंदीकरणाच्यावेळी कोणत्या नालायक, बेजबाबदार, सुपारी छाप अधिकाऱ्यांनी महामार्गाची रूंदी २४ मीटरच भरते असा रिपोर्ट दिला होता. आज मात्र शहरात महामार्गाची रूंदी ६० मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त भरत आहे.
(उद्या - तांत्रिक चुकांचा बायपास का मंजूर केला ?)
