मोदी-ठाकरे, जमत नसेल तर राजीनामे द्या !

केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये मंत्रीपदाच्या खूर्चीवर बसणारे नेते हे देशाच्या संविधानातील सरकारसंबंधी व्याख्येत 'लोकसेवक' ठरतात. लोकांनी बहुमतदानाद्वारे हे लोकसेवक निवडलेले असतात. पर्यायाने मतदार तथा जनता मालक असते. मंत्री लोकसेवक असतात. प्रशासन हे जनतेचे नोकरदार असतात. संपूर्ण भारत कोरोना महामारीच्या महाभयंकर वावटळीत सापडलेला असताना केंद्र व राज्यातील लोकसेवक-नोकरदार हे प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यात अपयशी ठरत आहेत. कोरोनावर प्रभावी ठरेल अशा प्रतिबंधात्मक लसींच्या निर्मितीचे जगातले सर्वांत मोठे केंद्र भारतात असूनही केंद्र व राज्य सरकार लोकसंख्येच्या तुलनेत लसीकरणाचे रोजचे निश्चित उद्दिष्ट गाठू शकत नाहीत असे दिसते. याचे अत्यंत खेद व निराशाजनक चित्र महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्रातील लसीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य होत नसल्याची आकडेवारी केंद्र व राज्य सरकारमधील 'नालायक लोकसेवकांकडे' बोट दाखवत आहे.

पाडव्याच्या आधीच पालकमंत्री गुलाबभूकडून विकासनिधीची गुढी !

सत्ता बदल झाल्यानंतर थेट लाभ

३१ मार्चला दिला मनपाला निधी

सोमवारी निविदा होतील फायनल

कलेक्टर, मनपा प्रशासन धन्यवाद

जळगावसाठी मंत्रालयात २ दिवस

गुढीपाडवा दि. १३ मार्चला आहे. त्यापूर्वी जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील तथा गुलाबभू यांनी जळगाव शहरासाठी ४५ कोटी रुपयांची भरघोस तरतुद केली आहे. त्यातील जवळपास निम्मा २२ कोटी रुपयांचा निधी मनपाच्या खात्यावर वर्ग झाला आहे. उद्या (सोमवारी) शहरातील विकास कामांच्या निविदा काढल्या जातील. गेले ५ वर्ष चमको पुढाऱ्यांनी जळगाव शहरासाठी केलेल्या विशेष अनुदान २५ कोटी आणि जादा अनुदान १०० कोटीच्या थापा नागरिकांनी अनुभवल्या आहेत. अशा कार्यपद्धतीला चपराक आणि जळगाव शहराला प्राधान्य देत गुलाबभू यांनी जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीच्या (डीपीडीसी) आतापर्यंतच्या इतिहासात नव्या विक्रमाची गुढी उभारली आहे. यापूर्वी कोणत्याही पालकमंत्र्याने डीपीडीसीच्या माध्यमातून जळगाव शहराला असा आणि एवढा निधी दिलेला नाही. हे का घडले आणि कसे घडले ? हे निरपेक्षपणे सांगायलाच हवे.