‘वॉटरग्रेस’ च्या हिस्सेदारीतील भिक्कारचोट ! - भाग १

जळगावकरांची प्रचंड उत्सुकता ताणून धरलेल्या या विषयावर गंभीरपणे लेखन करताना २ खुलासे प्रारंभीच मी स्पष्ट करायला हवेत. पहिला खुलासा म्हणजे, शहराशी संबंधित स्वच्छता सेवा अंमलबजावणीतील गलथानपणा समजून घेण्यासाठी नागरिकांनी पाठिंब्याचे संदेश पाठवून उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिला. लेखनासाठी १ हजार वाचकांचे पाठबळ मागीतले होते. प्रत्यक्षात १,५०० वर नागरिकांनी पाठिंब्याचे संदेश पाठविले. फेसबुक, व्हाट्सॲप, मेसेज या ३ सोशल माध्यमांवर आलेल्या संदेशांसह जवळपास ७० जणांचे काॅल मला आले. अशा प्रकारे जळगावकरांनी माझ्या लेखणीवर विश्वास व्यक्त केला. त्या सर्वांचा मी व्यक्तिगत आभारी आहे.

अमृत योजनेतील मक्तेदारीचा घोळ ...

जळगाव  शहरातील  सुमारे पाच लाखांवर जनतेच्या पाणीपुरवठ्यासाठी वर्षभरापासून मंजूर असलेल्या अमृत योजनेच्या कामासाठी संतोष कन्सट्रक्शन ऍण्ड इन्फ्रा यांना मंजूर झालेली निविदा प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने रद्दबातल ठरविली आहे. हा आदेश देताना न्यायाधिशांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या भोंगळ कार्यशैलीवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. विशिष्ट ठेकेदाराला काम देण्याचा दबाव मनपा प्रशासनावरही झालेला आहे, असेही आता प्रथम दर्शनी दिसत आहे. खंडपिठाने अमृत योजनेच्या निविदा प्रक्रियेतील घोटाळा व योग्यता नसलेल्या मक्तेदारास काम देण्याचा घाट घालणेसंबंधी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला जबाबदार असल्याचा दोष लावला आहे.  

मनपातील ‘विक्रम आणि वेताळ’

जळगाव महानगर पालिकेतील प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींची अवस्था ‘विक्रम आणि वेताळ’ कहाणीतल्या पात्रांसारखी आहे. यात कधी प्रशासन विक्रम असतो तर कधी वेताळ. कधी लोकप्रतिनिधी विक्रम असतो तर कधी वेताळ. जळगावकर मात्र आशाळभूतपणे दोघांकडे पाहात विचार करीत आहेत की, ‘कर्जरुपी वेताळाचे भूत’ मनपाच्या मानगुटावरून कधीतरी उतरेल आणि शहरातील किमान प्राथमिक सुविधांच्या विकासाचे मार्ग खुले होतील. या कहाणीत जळगावकरांची अवस्था ‘चक्रम’ अशीच आहे. मतदान करून प्रतिनिधी बदलून दिले तरी ‘भोग’ काही सुटत नाही आणि कहाणी काही संपत नाही...