पाळधी - तरसोद बायपासवरील रेल्वे पूलाचा भराव का तुटला ?

जळगाव जिल्ह्यातील केंद्रीय मंत्री, खासदार, राज्यातील मंत्री आणि आमदार यांच्यासंदर्भात 'बैल गेला आणि झोपा केला' या म्हणीचा शब्दशः प्रत्यय राष्ट्रीय महामार्ग (५३) चा भाग असलेल्या पाळधी - तरसोद बायपासवरील रेल्वेपुलाच्या भिंतीजवळ माती भरावाचा आरसीसी कठडा-पॅनेल (त्याला तांत्रिक भाषेत RCC Facing Panels / Precast RCC Facing Panels म्हणतात) तुटल्यानंतर येत आहे. या बायपासच्या एकूणच कामाच्या संदर्भात विविध तांत्रिक दोषांची काही उदाहरणे समोर आहेत. पूलाचा भाग तुटल्यानंतर दोन दिवस कोणताही लोकप्रतिनिधी तिकडे फिरकला नाही. शेवटी जाहीरपणे म्हणावे लागले, '... आता कोणता निर्लज्ज नेता बोलणार ?' नंतर मात्र समुहारुपात टोळी करून दोन मंत्री, आमदार, महापौर, कलेक्टर, एसपी तुटलेल्या पुलावर पोहचले. नंतर खासदार सुद्धा येवून गेल्या. तेथून एका मंत्र्याने केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग विकास मंत्री िनतीन गडकरी यांच्या पीएला मोबाईलवर काॅल केला, दुसऱ्या मंत्र्यांने पत्रकारांना सांगितले, 'कारवाई करणार !', खासदारांनी पत्र पाठवले, आता मंत्र्यांचेही पत्र समोर आले आहे. हा सर्व प्रकार बैल पळून गेल्यानंतर झोपा काढणारा आहे. 

अरे बाबांनो - बाबींनो जेव्हा महामार्गाचे - बायपासचे काम सुरु होते, तेव्हा तुमच्यापैकी किती जणांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या अधिकारी - अभियंता व संबंधित ठेकेदार यांच्याकडून कामाची तांत्रिक माहिती समजून घेतली होती ? गडकरींनी महामार्ग विकासात स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी हस्तक्षेप करू नका अशी ताकीद दिली आहे, मात्र ती ताकीद ठेकेदाराकडून कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मागणी न करणे किंवा कोणताही लाभ न घेणे यासाठी दिली आहे. तांत्रिक कामकाज समजून घेऊन नका, असे गडकरी कधीही बोललेले नाहीत. मग अशा स्थितीत पाळधी - तरसोद बायपासचे जवळपास १७ किलोमीटरचे काम जर आज निकृष्ट दर्जाचे झाले असे सिद्ध होत असेल तर जिल्ह्यातील कोणता नेता विकास कामात लक्ष घालण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे पाप स्वतःच्या डोक्यावर घेईल ? 

जळगाव शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग ५३ ला बाहेरून नेवू नका. त्याचे फोर लेनमध्ये रुपांतर करण्यासाठी बांभोरी पूल ते डाॅ. उल्हास पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालयापर्यंत सलग ६० मीटर जागा उपलब्ध आहे, असा लेखी दावा जळगावमधील सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट शिरीष बर्वे यांनी केला होता. शहरातून नऊ किलोमीटरचा उड्डाण पूल अवघ्या ८०० कोटी रुपये निधीत तयार होणार होता. उड्डाण पूल केला नसता तरी सर्व्हिसरोडचे काही जोड रस्ते बंद करून चौपदरी महामार्ग शहरातून तयार केला जाणे शक्य होते. परंतु काही पुढारी, काही अधिकारी, भूसंपादनातील मंडळी यांनी मिळून बायपासचा विषय लावून धरला. यामागील कारण होते, बायपाससाठी संपादन होणाऱ्या जवळपास २५० एकर शेतजमीनीचे. यातही काळ्या मातीची, बागायची शेतजमीन जास्त होती. त्यामुळे जमीन खरेदीचे व्यवहार कोट्यवधीचे होणार हे नक्की होते. आज बायपासच्या भूसंपादनावर जवळपास ६०० कोटींवर रुपये खर्च झाले आहेत. या बायपाससाठी पाळधी, जळगाव, ममुराबाद, आव्हाणे, भोकणी, असोदा आणि तरसोद शिवारातील चांगल्या प्रतीची उपजाऊ शेतजमीन वापरली गेली आहे. या बायपासवर सहा ठिकाणी उड्डाणपूल आणि एका ठिकाणी गिरणानदीवरील पूल आहे. 

बायपाससाठी जेव्हा शेजजमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरु झाली तेव्हा अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतजमीनीत बारमाही सिंचन, काळी मातीची उपलब्धता हे दोन मुद्दे मांडून भूसंपादनाचा प्रती एकरी भाव वाढवून मागितला. काही शेतकरी, पुढारी, अधिकारी, भूसंपादनातील मंडळी यांनी आपापसात शेजजमीनीचे खरेदी व्यवहार प्रती एकरी लाख-कोटीच्या आसपास झाल्याचे पुरावे तयार केले. शेतजमीनीचे भाव जास्त आहेत हे दर्शविणाऱ्या या पुराव्यांच्या आधारावर सरकारने अगोदर जाहीर केलेला एकरी भाव तीन पटीने वाढविण्याची निर्णय घेतला. लाखभर रुपये मिळतील अशी शक्यता असलेल्या शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचा मोबादला मिळाला. जुने जळगावमधील काही शेतकरी रात्रीतून करोडपती झाले. काहींनी भूसंपादनासाठी मिळेलेली रक्कम पलंगावर टाकून त्यावर झोप घेतली. अशा प्रकारे शेतजमीन खरेदीत काही पुढारी, काही अधिकारी देखील आहेत. आज तीच मंडळी कुठे हाॅटेलसाठी, कुठे पेट्रोलपंपासाठी जागा देत आहेत. बायपासजवळ अशा प्रकारची 'नवी अर्थ व्यवस्था' उभी राहिली आहे.

आता मुद्दा येतो तो बायपासचे काम निकृष्टदर्जाचे कसे झाले ? हे समजून घेण्याचा. शहरातील महामार्ग बायपास म्हणून बाहेर काढून नका असे जेव्हा श्री. बर्वे हे संबंधित यंत्रणा आणि राष्ट्रीय हरित लवादाला (ग्रीन ट्रिब्यनल) सांगत होते, तेव्हा ते दोन मुद्दे मांडत होते. त्यात पहिला मुद्दा होता, जवळपास २५० एकर शेतजमीन संपादनाचा. वापरात असलेली सुपीक शेतजमीन कशाला प्रकल्पात घालवता ? भविष्यात शेतजमीन कमी होत धान्याचे दर वाढू शकतात ही शक्यता ते मांडत होते. दुसरा मुद्दा होता, बायपास तयार करताना ८० टक्के शेतजमीन काळ्या मातीची आहे. त्यामुळे जेथे भरावाचे, पुलाचे, रस्त्याचे काम करायचे तेथे किमान पाच ते पंधरा फूट खालची काळी माती काढावी लागेल. त्यावर मुरुम भरून डांबरीकरण, भराव वा पुलाची कामे करावी लागतील. हे तंत्र खर्चिक आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढेल. म्हणून बायपास न करता शहरात उपलब्ध आहे, त्या ६० मीटर जागेतच चौपदरी महामार्ग तयार होईल असे श्री. बर्वे सांगत होते. मात्र तेव्हा ना पाळधीकडे, ना अमळनेरकडे, ना जामनेरकडे, ना भुसावळकडे लालदिव्यात जाणारे नेते ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. स्थानिक आमदाराला हा विषय कधीही समजला नाही.

कोणत्याही सिंचन प्रकल्पात काळी माती ही पाणी धरून ठेवण्याच्या जागेसाठी वापरली जाते. काळी माती पाणी धरून ठेवते. जेव्हा धरणाची मुख्य भिंत तयार करतात तेव्हा त्या खाली काळी माती टाकतात. कारण धरणातून पाण्याची गळती वा जिरण्याचे प्रकार थांबावेत असी काळजी घ्यावी लागते. काळी माती जेव्हा पाण्यात असते तेव्हा ती चिकण, घट्ट असते. मात्र ती सुकायला लागली की तिला तडे पडून ती ठिसूळ होत जाते. पावसाळ्यात शेतातील काळ्या मातीच्या चिखलात आपण चालू शकत नाही. उन्हाळ्यात मात्र शेती नांगरताना काळ्या मातीचे ढेकळे लवकर घसरतात. याच्या उलट रस्ते बांधकाम करताना काळी माती जर पायाच्या खाली असेल तर तेथे तांत्रिक डोकेदुखी वाढते. काळी माती काढण्याचा खर्च वाढतो. रस्ते - महामार्ग प्रकल्पात पाण्याचा निचरा लवकर होणारी जमीन हवी असते. पाऊस आल्यानंतर रस्त्यावरील पाणी लवकर जिरायला हवे. पाळधी - तरसोद बायपासचे काम १७ किलोमीटरमध्ये ८० टक्के काळ्या मातीवर झालेले आहे. संबंधित ठेकेदाराने सहा उड्डाणपुलांच्या ठिकाणी तांत्रित सुरक्षेच्या दृष्टीने काळी माती काढलेली नाही. आता पावसाळ्यात काळी माती अगोदर ओली होवून पाणी पकडून ठेवते आहे. नंतर उन्हात माती सुकल्यावर कामाला तडे जात आहेत किंवा पुलाजवळ काळी माती फुलून वाढलेल्या दाबामुळे आरसीसी पॅनेल मोडून पडत आहेत. 

बायपासच्या कामात काळ्या मातीचा वापर किंवा ती न काढणे हा जसा दोष आहे, तसाच तो उड्डाणपुलांच्या तांत्रिक आराखड्यातही आहे. सहा उड्डाणपुलांची कामे सी टाईप तंत्रानुसार केलेली आहेत. मात्र त्यांच्या रिटेनिंग वाॅल म्हणजे दोन्ही बाजूंच्या संरक्षक भिंतींच्याजवळ दोन्ही बाजूने पाणी जिरणे, मातीचा दाब सहन करण्यासाठी दगड-गोट्यांचा भराव करणे, सांडपाण्यासाठी पाईपलाईन टाकणे ही कामेही तंत्रानुसार झालेली नाही. म्हणूनच पहिल्या पावसात बायपासच्या कामाच्या तांत्रिक दोषांचे धिंडवडे निघाले आहेत. ही बाब सर्व लोकप्रतिनिधींसाठी लज्जास्पद आहे. 

बायपासवर सहा ठिकाणी उड्डाणपुलांची कामे केलेली आहेत. ती सर्व सी प्रकारात आहेत. म्हणजे दोन्ही बाजूचे रस्ते जाडताना तेथे संरक्षक भिंत (रिटेनिंग वाॅल) आणि त्यावर पुलाचा जाड स्लॅब वा थर आहे. संरक्षक भिंत पुलाच्या आतील बाजूस जेथून वाहने ये - जा करतात तेथे मातीचा भराव पडण्याची शक्यता नसते. मात्र या संरक्षक भिंतीच्या पलिकडे जेथे रस्ता असतो तेथे जर मातीच्या भरावात काळी माती आली तर मातीचे पाण्यामुळे आकुुंचन - प्रसारण होवून आरसीसी प्लेटा तुटू वा खचू शकतात. सध्या हेच दृश्य रेल्वेपुलाच्या ठिकाणी दिसत आहे. पुलाच्या दोन्ही बाजूच्या भरावावर तडे पडले आहेत किंवा खड्डे वाढत आहेत. जे घडले आहे, त्याचे तांत्रिक विश्लेषण करताना लक्षात येते की, आरसीसी प्लेटांना फक्त तडे गेलेले नाहीत, तर त्यांच्या मागचा मातीचा भराव खाली घसरल्याचे दिसते आहे. म्हणजेच उड्डाणपुलाच्या प्राथमिक कामात मातीच्या भरावामागील सांडपाणी आणि भरावामधून सांडपाणी पाझरणे याकडे लक्ष दिलेले नाही. संरक्षक भिंतीसमोरील आरसीसी प्लेटा तुटलेल्या - वाकलेल्या आहेत. प्लेटच्या मागील बाजूची माती बाहेर पडून रिकामी जागा निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे प्लेटला मागून मिळणारा आधार कमी झाला आहे. वरून जर पाणी भरावात जात असेल तर माती वाहून नेण्याचा दाब प्लेटांवर आलेला आहे. याचा अर्थ असाही होतो की, उड्डाणपुलाच्या जवळ सांडपाण्यासाठीचा दगड-गोट्यांचा भराव निकृष्ट होता. अशा पद्धतीने बायपासवरील पुलांच्या निकृष्ट कामाचा पंचनामा केलेला आहे. यावर नेत्यांना काही बोलणे सूचणार आहे ? 

नेत्यांना विनंती आहे -

जळगाव शहरात समामुहिक विकासाचे कोणतेही बांधकाम प्रकल्प जेव्हा केले जातात तेव्हा शहरातील बांधकाम, साहित्य पुरवठा, आरेखक अशा अनुभवी मंडळींचा एखादी सल्लागार समिती तयार करा. तुम्हाला वेळ नसतो, तेव्हा समाजातील अशी मंडळी सरकारी प्रकल्पांच्या कामांची पाहणी - तपासणी करून तुम्हाला तेथील तांत्रिक बाबींची वेळोवेळी माहिती देत राहतील.

जळगाव शहरातला महामार्ग बायपास म्हणून बाहेर का नेला?

जळगाव शहरात राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघातांची संख्या वाढत असल्यामुळे ऑगस्ट २०१८ मध्ये विविध संघटनांनी महामार्ग रूंदीकरण आणि वाहतूक सुरक्षा विषयावर भूमिका घेतली होती. डाॅ. राधेश्याम चौधरी यांनी याच विषयावर अजिंठा चौफुली ते खोटेनगरपर्यंत लाॅन्गमार्च काढला होता. नंतर शहरातील सर्वच पक्षांच्या आणि इतर नागरिकांनी एकत्र येऊन 'समांतर रस्ते कृती समितीची' स्थापना केली होती. शहरातील महामार्गाचे रूंदीकरण करणे आणि शेजारचे सर्व्हिसरोड - समांतर रस्ते तयार करणे यासाठी ही समिती काम करीत होती.

या समितीने जानेवारी २०१८ मध्ये एमआयडीसी चौफुलीजवळ रस्ता रोको आंदोलन केले होते. तेव्हा केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी जळगाव शहरात खोटेनगर ते कालिका माता मंदिर दरम्यान नाशिक किंवा अहिल्यानगर शहरातील उड्डाण पुलासारखा पूल करून देतो असे आश्वासन दिले होते. मात्र हा निर्णय आल्यानंतर काही नेत्यांनी गडकरी यांना भेटून 'कशाला शहरातून रस्ता करतात? बायपास करा. शहरातील महामार्गाचे रूंदीकरण करा' अशी विनंती केली. शिवाय, महामार्गासाठी केवळ २४ मीटर जागा उपलब्ध आहे असाही दावा केला. यानंतर जळगाव शहरातील सत्तेतील काही नेते वेगळ्या षडयंत्राच्या रचनेत गुंतले.

जळगाव शहरातील रस्ता रुंदीकरण ...

जळगाव शहरातून जवळपास नऊ किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग आहे. तेव्हा दुहेरी रस्ता होता. ९० कोटी रूपयांचा निधी गडकरींनी दिला. या रस्त्याचे चौपदरीकरण करता येईल, त्यासाठी पुरेशी ६० मीटर रुंदी उपलब्ध आहे, काही ठिकाणी ती रुंदी ७५ मीटर आहे असे तांत्रिक स्पष्टीकरण पुराव्यासह आर्किटेक्ट शिरीष बर्वे यांनी सरकारी यंत्रणेच्या समोर मांडले. शिवाय, महामार्ग रुंदीकरणाचे काम नियमानुसार व्हावे म्हणून पुण्यातील 'ग्रीन ट्रिब्यूनल' समोर याचिका टाकली. श्री. बर्वे यांचे म्हणणे होते, जर शहरातून फोरलेन विस्तारित महामार्ग जावू शकतो तर बायपाससाठी काळ्या शेतजमिनीची जागा कशाला संपादन करायची ? सरकारने का निधी खर्च करावा ?

गरज नसताना जवळ-जवळ उड्डाणपूल ...

पण, ज्यांना बायपास करण्यात दुकानदारी सुरू करायची होती त्यांनी जिल्हा, मनपा, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण प्रशासन हाताशी धरून खोटे रिपोर्ट तयार केले. महामार्ग रुंदीकरणासाठी सध्या आहे त्या महामार्गाची रूंदी २४ मीटर सुद्धा नाही असे पत्र, अहवाल 'लुईस बर्गर' या सल्लागार संस्थेने दिला. याचे दोन परिणाम झाले. पहिला म्हणजे, महामार्ग उड्डाणपुलास खो दिला गेला. दुसरा म्हणजे ६० मीटर जागा नाही म्हणून महामार्ग चौपदरीऐवजी केवळ साईडपट्टी वायंडिंग (साईडपट्टी डांबरी करणे) आणि डिव्हायडर टाकणे एवढेच काम मंजूर झाले. यात तीन ठिकाणी उड्डाणपूल ठरले. पहिला दादावाडी, दुसरा गुजराल पेट्रोलपंपाजवळ आणि तिसरा अग्रवाल हॉस्पिटल जवळ. यात दादावाडी आणि गुजराल पेट्रोलपंपजवळचे पूल एवढ्याजवळ का टाकले ? याचे उत्तर कोणीही देत नाही. त्यापैकी एक पूल गणेश काॅलनीच्या पुढे जास्त रहदारीच्या ठिकाणी स्थलांतरित करता आला असता. 

महामार्ग रुंदीकरणाचे भिकारचोट काम ...

शहरातील महामार्ग रुंदीकरणाच्या कामाचा पुरता सत्यानाश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने केला. कुठेही गटारी बांधल्या नाहीत. जेथे उड्डाणपूल वा अंडरपास केले तेथे पावसाचे पाणी वा सांडपाणी काढण्याची व्यवस्था केली नाही. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला आणि डीव्हायडरमध्ये पावसाचे पाणी मुरले की रस्त्यावर खड्डे तयार होत आहेत. याचे लाईव्ह उदाहरण म्हणजे आयटीआय समोरचा रस्ता. तेथे बारमाही खड्डे असतात. कारण दोन्हीकडे गटार नाही. या खड्ड्यांपासून 'रामप्रा'चे ऑफीस हाकेच्या अंतरावर असून या महामार्गावरून पालकमंत्री, खासदार, चार आमदार नेहमी जळगाव, अमळनेर, पारोळा, भडगाव ये - जा करतात. या लोकप्रतिनिधींनी कधीही जाता - येता महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम तंत्र व गुणवत्तेनुसार तपासले नाही. याच व्हायचा तो परिणाम झाला, अगदी घाणेरडा, तकलादू रस्ता तयार झाला. या दरम्यान 'लोहिया' या सल्लागार संस्थेने मात्र महामार्गासाठी ६० ते ७५ मीटर रूंद जागा उपलब्ध आहे असे पत्र दिले. तो पर्यंत बायपासचे काम सुरू झाले होते. 

आता रस्ता ६० मीटर कसा भरतो ?

महामार्ग रूंदीकरण सुरू झाल्यानंतर आता काँक्रिटचे सर्व्हिसरोडचे काम सुरू आहे. या रस्त्यांच्या लगत आता काही अपार्टमेंटची बांधकामे सुरू आहेत. बांधकामाचे क्षेत्र किंवा बांधकामाची उंची वाढवायला टीडीआर (म्हणजे, एका जमिनीवर वापरता न आलेला बांधकामाचा हक्क दुसऱ्या जमिनीवर वापरण्याची किंवा हस्तांतरित करण्याची परवानगी) मिळतो. या टीडीआरसाठी महाराष्ट्रात UDCPR नियम लागू असून महानगरपालिका हद्दीत १,००० चौरस मीटरचा प्लॉट असेल तर टीडीआर मधून कमाल ३,००० चौरस मीटर इतका एफएसआय (मजला क्षेत्र निर्देशांक) मिळू शकतो. जळगाव शहरात महामार्गालगत आता ६० मीटरचे मोजमाप दाखवून वाढीव टीडीआर नुसार वाढीव एफएसआय घेऊन बहुमजली बांधकामे मंजूर होत आहेत. महामार्ग रूंदीकरणाच्यावेळी कोणत्या नालायक, बेजबाबदार, सुपारी छाप अधिकाऱ्यांनी महामार्गाची रूंदी २४ मीटरच भरते असा रिपोर्ट दिला होता. आज मात्र शहरात महामार्गाची रूंदी ६० मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त भरत आहे.

(उद्या - तांत्रिक चुकांचा बायपास का मंजूर केला ?)

कान्हदेशात राम - सीता ...

अयोध्येत आज सोमवार, दि. २२ जानेवारी २०२४ ला श्रीराम लला मूर्ती स्थापना आणि भव्य मंदिराचे लोकार्पण होत आहे. यानिमित्ताने राम - सीता - लक्ष्मण यांच्या जळगाव जिल्ह्यातील पाऊलखुणांचा सविस्तर तपशील देणारा हा लेख...

जळगाव जिल्ह्यातील काही स्थळांचा रामायण कालीन संदर्भ शोधत असताना प्रथम एक मुद्दा लक्षात घ्यावा लागेल. तो म्हणजे जळगाव जिल्हा हा असिक (ऋषीक) प्रदेशात होता. यात ऋषी म्हणजे, तपस्वी, ध्यान करणारा. ऋषीक म्हणजे तपस्वी - ध्यान करणाऱ्याची निवासाची जागा. जळगाव जिल्हा ही प्राचीन काळी तपोभूमी होती. रामायण लिहिणारे महर्षी वाल्मिकी (वालझिरी (ता. चाळीसगाव), राजा दशरथशी संबंध असलेले ऋषी विश्वामित्र (रामेश्वरम (पळसोद), ता. जळगाव), महाभारत लिहणारे महर्षी व्यास (यावल), राजा दशरथकडून पुत्रकामेष्टी यज्ञ करून घेणारे ऋषि अगस्त्य (अगस्ती) (सिंगत, ता. रावेर), ऋषि लोमश (लुणखेडा, ता. रावेर), ऋषि उद्धालाक (उधळी, ता. रावेर), ऋषि शरभंग (चोपडा तालुका), महर्षी कण्व (कानळदा, ता. जळगाव) यांचे आश्रम वा मठ जळगाव जिल्ह्यात होते. भारतातले पहिले गणिती विद्यापीठ पाटणे (चा. चाळीसगाव) येथे भास्कराचार्य यांनी सुरु केले होते. या तपशिलाचे कोणतेही लिखित संदर्भ उपलब्ध नाहीत. वर्षानुवर्षांच्या मौखिक परंपरेतून ऋषी आणि महर्षींची जळगाव जिल्ह्यातील स्थाने चर्चेत आहेत. या संदर्भांचा उल्लेख काही अभ्यासकांनी त्यांच्या शोध वा संशोधन लेखांमध्ये केलेला आहे. ज्या प्रदेशात ऋषी, मुनी वा महर्षींचा निवास होता, त्या प्रदेशात राजा दशरथ आणि रामाच्या आवागमनाचे संदर्भही मौखिक स्वरुपात समोर येतात. रामायण हे सर्वाधिक मौखिक व नंतर स्थानिक भाषांमध्ये लिहिलेले लोकसाहित्य आहे. ज्या प्रदेशातील लोकांना राम जसा भावला तसा तो लेखनातून प्रकटला आहे. म्हणून राम - सीता - लक्ष्मण यांची विविध रुपे लोकसाहित्यातून समोर येतात. संपूर्ण भारतात रामाच्या संदर्भातील काही कथा आणि स्थाने यांची पुनरुक्ती होताना दिसते. विशिष्ट स्थाने, मंदिरे यांच्याविषयी सारख्याच आशयाच्या कथा चर्चेत असतात. जळगाव जिल्ह्यातील रामाच्या पाऊलखुणांविषयी सुद्धा हाच लोकोपवाद असू शकतो. तरीही रामाचा आणि जळगाव जिल्ह्याची संबंध माहित करून घेणे हे प्रचंड आनंद देणारे ठरते.

चावट आरोपांचा सर्वाधिक त्रास जळगाव जिल्ह्याला ...

 

भाजप नेता किरीट सोमय्या याचे 'चावट हावभाव' असलेली एक व्हिडिओ क्लिप सोशल मीडियात चर्चेत आहे. सोमय्या स्वतःच कॅमेराकडे पाहून तसले हावभाव करतोय. तूर्त त्या क्लिपमध्ये महिला आहे का ? आणि असेल तर सोमय्याने तिला बळजोरी केली आहे का ? हे समोर यायचे आहे. पण विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेच्या सभापती निलम गोऱ्हे यांच्याकडे एक पेन ड्राईव्ह देऊन, सोमय्या यांच्या चावट लिलांच्या आठ तासांच्या क्लिप असून काही मराठी महिलांचा सोमय्याने लैंगिक छळ केला असा दावा, सभागृहात केला आहे. या चावटपणाच्या खेळात माध्यमे कशी बेसावध होतात व राजकारणी कसे खेळून घेतात, हे मला स्वानुभवातून सांगायचे आहे.

आत्म्याच्या मुक्तीचा प्रश्न ...

(वैधानिक इशारा - खालील लेख विज्ञानवादी व अंधश्रद्धा निर्मूलनच्या कार्यकर्त्यांची वाचून स्वतःला मनस्ताप करू नये. या लेखाखाली विज्ञान, अंधश्रद्धा वगैरे विषयावर शहाणपणा शिकवणाऱ्या कमेंट करू नये. कारण, आम्हीही विज्ञानवादीच आहोत. 'चला बोलू या ...' या संवाद कार्यक्रमात काही जणांनी कोरोना संसर्गित मृतांच्या अंत्यविधी व इतर कर्मकांड संदर्भात आम्हाला विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी हा प्रयत्न आहे.)

मोदी-ठाकरे, जमत नसेल तर राजीनामे द्या !

केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये मंत्रीपदाच्या खूर्चीवर बसणारे नेते हे देशाच्या संविधानातील सरकारसंबंधी व्याख्येत 'लोकसेवक' ठरतात. लोकांनी बहुमतदानाद्वारे हे लोकसेवक निवडलेले असतात. पर्यायाने मतदार तथा जनता मालक असते. मंत्री लोकसेवक असतात. प्रशासन हे जनतेचे नोकरदार असतात. संपूर्ण भारत कोरोना महामारीच्या महाभयंकर वावटळीत सापडलेला असताना केंद्र व राज्यातील लोकसेवक-नोकरदार हे प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यात अपयशी ठरत आहेत. कोरोनावर प्रभावी ठरेल अशा प्रतिबंधात्मक लसींच्या निर्मितीचे जगातले सर्वांत मोठे केंद्र भारतात असूनही केंद्र व राज्य सरकार लोकसंख्येच्या तुलनेत लसीकरणाचे रोजचे निश्चित उद्दिष्ट गाठू शकत नाहीत असे दिसते. याचे अत्यंत खेद व निराशाजनक चित्र महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्रातील लसीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य होत नसल्याची आकडेवारी केंद्र व राज्य सरकारमधील 'नालायक लोकसेवकांकडे' बोट दाखवत आहे.

पाडव्याच्या आधीच पालकमंत्री गुलाबभूकडून विकासनिधीची गुढी !

सत्ता बदल झाल्यानंतर थेट लाभ

३१ मार्चला दिला मनपाला निधी

सोमवारी निविदा होतील फायनल

कलेक्टर, मनपा प्रशासन धन्यवाद

जळगावसाठी मंत्रालयात २ दिवस

गुढीपाडवा दि. १३ मार्चला आहे. त्यापूर्वी जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील तथा गुलाबभू यांनी जळगाव शहरासाठी ४५ कोटी रुपयांची भरघोस तरतुद केली आहे. त्यातील जवळपास निम्मा २२ कोटी रुपयांचा निधी मनपाच्या खात्यावर वर्ग झाला आहे. उद्या (सोमवारी) शहरातील विकास कामांच्या निविदा काढल्या जातील. गेले ५ वर्ष चमको पुढाऱ्यांनी जळगाव शहरासाठी केलेल्या विशेष अनुदान २५ कोटी आणि जादा अनुदान १०० कोटीच्या थापा नागरिकांनी अनुभवल्या आहेत. अशा कार्यपद्धतीला चपराक आणि जळगाव शहराला प्राधान्य देत गुलाबभू यांनी जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीच्या (डीपीडीसी) आतापर्यंतच्या इतिहासात नव्या विक्रमाची गुढी उभारली आहे. यापूर्वी कोणत्याही पालकमंत्र्याने डीपीडीसीच्या माध्यमातून जळगाव शहराला असा आणि एवढा निधी दिलेला नाही. हे का घडले आणि कसे घडले ? हे निरपेक्षपणे सांगायलाच हवे.

बदअलमी कारभाऱ्यांचे संरक्षणकर्ते राज्य सरकार ...

महाराष्ट्रातील तीन पक्षांच्या आघाडी राज्य सरकारमध्ये तीन वेगवेगळ्या विचारधारांचे कारभारी आहेत. या कारभाऱ्यांचा छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या चरित्र व स्वराज्य उभारणीच्या कार्याकडे पाहाण्याचा दृष्टिकोन वेगवेगळा आहे. आघाडी राज्य सरकार टीकविण्याची सर्वाधिक जबाबदारी निभावणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला शिवचरित्राची नव्याने संपूर्ण मांडणी करायची आहे. राज्य सरकारमध्ये आपसूक दुय्यम भूमिकेत असलेल्या शिवसेनेला शिवचरित्रातील जुन्या-नव्या संदर्भात फारसा रस नाही. त्यांचा दृष्टिकोन पक्षाच्या विचारधारेशी संबंधित हिंदू, हिंदवी स्वराज्य या शब्दांचा गरजेनुसार खेळ करण्यात आहे. सरकारी दिनांक की तिथीनुसार शिवजयंती साजरी करावी ? याविषयी शिवसेना आजही निर्णय घेऊ शकलेली नाही. शिवसेना कार्यकर्त्यांना आता दोन वेळा शिवजयंती साजरी करावी लागते. मुख्यमंत्री आपले असल्यामुळे सरकारी दिनांकला आणि स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार तिथीला. राज्य सरकारमधील काँग्रेसला शिवचरित्रात पूर्वीपासून सर्व धर्म समभाव दिसतो. यवनांच्या पाच शाहींना आव्हान देत शिवाजी महाराजांनी विस्तारलेले स्वराज्य हे कोणत्याही धर्माचे नव्हते, हा विचारही इतिहासाचे नवे अभ्यासक नवा सिद्धांत म्हणून मांडतात. अशा प्रकारे परस्पर टोकांचे विचार असणाऱ्या तीन पक्षांचे कारभारी जनतेसमोर उठता-बसता शिवचरित्रातील सोयीची उदाहरणे मांडत असतात.

छत्रपती शिवाजी महाराज मथुरेत कुठे मुक्कामी होते ?

गेल्या ४०० वर्षांच्या काळखंडात सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र हे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे राहिले आहे. शेकडो अभ्यासक व तज्ञ मंडळींच्या लेखनातून महाराजांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे विविध पैलू समोर आले आहेत आणि येत आहेत. उपलब्ध बखरी, कागदपत्रे, आज्ञापत्रे यातील आशय वाचून शिवचरित्रातील अनेक प्रसंगांचे विश्लेषण तर्काधारे केले जाते. या अगोदर केलेला तर्क वा मांडणी चुकीची होती असा दावा करीत नवा तर्क मांडला जातो. याच कारणामुळे संपूर्ण जगभरातील अभ्यासकांना भूरळ घालणारे व्यक्तिमत्त्व शिवाजी महाराज यांचे आहे.

हिंदू समाज खरच सडला आहे का ...?

फोटो १ भीमबेटका गुहाचित्रे

कुण्यातरी २४ वर्षांच्या मुस्लिम मुलाने 'आजचा हिंदू धर्म सडलेला आहे' असा आरोप पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेत केला. त्यावरून वादंग निर्माण झालेला आहे. तो मुलगा मुस्लिम असल्यामुळे त्याने केलेल्या आरोपाला धार्मिक द्वेषाची किनार आहे. तो ज्या समाजातून आलेला आहे तो समाज आज कुजलेल्या अवस्थेत असल्याविषयी भाष्य करणे त्याने टाळलेले आहे. कुजणे ही अवस्था सडण्याच्या कितीतरी पुढची आहे. पदार्थ सडू लागला की कालांतराने तो पिचू लागतो. पिचलेल्या पदार्थाला दुर्गंधी सुटते. हळूहळू पदार्थाचा छोटा-छोटा भाग कुजून त्यात अळ्या होतात. अशा कुजलेल्या अवस्थेतील काळा झालेला पदार्थ खड्डा करून गाडावा लागतो. हिंदू समाजाचे असे काही घडण्याची अवस्था आज नक्कीच नाही.