जळगाव महानगर पालिकेवर (मनपा) कर्ज-व्याजाचा एकत्रित बोजा सुमारे ४०० कोटींचा आहे. ही देणी तात्काळ व्यवहारातून अदा करायची तर मनपासमोर केवळ दोन पर्याय आहेत. पहिला म्हणजे, भाडेतत्वावर दिलेल्या मालमत्तांची सध्याच्या बाजार मूल्यानुसार भाडेवाढ करणे किंवा त्याच मालमत्तांचा जाहीर लिलाव करणे. दुसरा म्हणजे, मनपाच्या मालमता जसे, भूखंड किंवा इमारती विकणे. याशिवाय, सूचविले जाणारे इतर पर्याय हे कायद्यांच्या चौकटीत वेळकाढू आणि मोठी रक्कम हाती येणार नाहीत असे आहेत. तात्काळ पर्यायांचा विचार केला तर मालमत्तेचे नव्याने भाडे ठरविणे किंवा जाहीर लिलाव करणे अथवा मालमत्ता विकणे यात कळीचा मुद्दा ठरतो तो हाच की, मूल्यनिर्धारणाची किमान (कमीत कमी) मर्यादा काय असावी? याच्याच भोवती मनपातील सत्ताधारी, प्रशासन आणि विरोधक फेरधरून ‘झिम्मा’ खेळत आहेत.
