गुलाबभू, अमृत योजनेत लक्ष घाला !

आ. पालकमंत्री महोदय गुलाबभू पाटील यांना जयमहाराष्ट्र

एवढ्या जाहिरपणे आपणास पत्र लिहिण्यास कारण की, कॅबिनेट मंत्री नियुक्ती होऊन तीन महिने व पालकमंत्री होऊन महिनाभर झाला आहे. एवढ्या काळात कॅबिनेट मंत्री होण्याचा आनंद हा नव्याचे ९० दिवस म्हणून साजरा होत असेल. आजूबाजूला आता ४/६ समर्थकांचे, हितचिंतकांचे, आडवळणाने लाभ घेणाऱ्यांचे कोंडाळे तयार झाले असेल. यापूर्वीच्या पालकमंत्र्यांचा असाच अनुभव आम्हाला आहे. रेस्ट हाऊसला पालकमंत्र्यांच्या कक्षात तासंतास बसलेले मोजके चेहरे आम्ही पाहिले आहेत. बहुधा असे चेहरे सोबत असल्याशिवाय पालकमंत्री पदालाही शोभा येत नसावी. पूर्वीच्या काळी राजे, महाराजेंच्या सोबत हाकारे असायचे. 'खबरदार ... होशियार' म्हणायचे काम ते करीत. पोवाडे गाणाऱ्यांसोबत झिलकरी असतात. 'जी र र ...जी' म्हणायला. आज काल मंत्र्यांभोवती अशी मंडळी लागतेच. ‘दादा, भाऊ आले ... गेले सांगायला’. असो हे विषयांतर झाले.

गुलाबभू, तुम्हाला हे जाहीर पत्र जळगाव शहरातील खड्डेग्रस्त, धूळत्रस्त, अलर्जीने आजारी हजारो नागरिकांच्या वतिने लिहिले आहे. जळगाव शहरात अमृत पाणी पुरवठा योजनेचे काम दिलेल्या २ वर्षांच्या मुदतीत केवळ ४० टक्के पूर्ण झाले. ६० टक्के काम अद्याप व्हायचे आहे. आपणाकडे पाणी पुरवठा मंत्रालय असून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ही यंत्रणा आपल्या मंत्रालयाच्या नियंत्रणात आहे. त्यामुळे तुमच्या अख्त्यारितील प्राधिकरण जळगावच्या योजनेत प्रारंभीपासून कसा आडमुठेपणा करीत आहे, हे जरा स्वतंत्र बैठक लावून समजून घ्यावे.

चारीवरील माती कुठे आणि किती लांब वाहून न्यावी ? याची स्पष्टीकरण नाही

जळगाव शहरात अमृत पाणी योजनेचे काम करण्याचा करार करुन जैन इरिगेशन या कंपनीने घोडचूक केली आहे. आपल्या जन्मभूमित, शहरात ‘विना नफा चांगले काम करु’ ही कंपनीची प्रामाणिक भूमिका जळगाव मनपातील व मजिप्रातील अभियंता नावाच्या किटाळांनी अक्षरशः धुळीस मिळवली आहे. कंपनी जर मुदतीत काम करु शकली नाही तर तिला आजपर्यंत एकदाही दंड आकारणी का होऊ शकली नाही ? हा साधा प्रश्न आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार मनपाने २ वेळा दंडाची नोटीस तयार केली. पण कंपनीने निविदा व प्रत्यक्ष कामातील तांत्रिक तफावती आणि त्याचा दर लक्षात आणून दिल्यानंतर दंड वसुलीची कार्यवाही पुढे सरकली नाही. हे वास्तव मंत्री म्हणून गुलाबभू आपण आणि जळगावकरांनी लक्षात घ्यायला हवे.

जळगाव शहरात आज राबविली जाणारी अमृत योजना म्हणजे जळगावकरांची शुध्द फसवणूक आहे. अमृत योजनेत अपेक्षित तांत्रिक बाबींची पूर्तता केली नाही तर जळगावकरांना आज मिळते आहे, तेवढे पाणी सुध्दा भविष्यात मिळणार नाही. माझ्या या जाहीर पत्रातील हे वाक्य आजच ठळक करुन ठेवावे.

अमृत योजनेत कशी आहे फसवणूक ? हे अगोदर समजून घेऊ. अमृत योजनेचे उद्दिष्ट हे शहरात २४ तास सात दिवस पाणी पुरवठा करणे असे आहे. म्हणजेच, नागरिक जेव्हा नळ सुरु करेल तेव्हा पाणी आले पाहिजे. हवे तेव्हा आणि हवे तेवढे पाणी मिळते म्हणून कोणलाही साठा करण्याची गरज राहाणार नाही. वापर केला तेवढ्याच पाण्याचे बील भरावे लागेल. यासाठी अम-त योजनेत वॉटर मीटरची सक्ती आहे. तसे केले तरच जळगावकरांना गरजेपुरते पाणी वापराची सवय लागेल. हा आहे अमृत योजनेचा मूळ हेतू. पण जळगाव शहरात असे काहीच काहीच होणार नाही.

कारण, सत्तेची फळे चाखणारे सर्व नगरसेवक नळांना मीटर लावण्याच्या विरोधात आहेत. जेथे मीटर लावावे लागेल तेथे अधिकृत नळ जोडणीसाठी पाणी पट्टी भरावी लागेल. पाणी चोरीला आळा बसेल. समुहाने असलेल्या गठ्ठा मतदारांच्या वस्तीत फुकट पाणी पुरवठा बंद होईल. शिवाय, रस्त्यांवर पाणी मारणारे, गाड्या धुणारे, नळाचे पाणी बांधकामास वापरणारे यांना पायबंद बसेल. या कारणांमुळे दरमहा पाण्याचे बील वाढेल. हा खूळचट विचार डोक्यात असल्यामुळे बऱ्याच नगरसेवकांचा नळाला मीटर लावायला विरोध आहे. अशा प्रकारे मूळ अमृत योजनेतून मीटर उडाल्यामुळे २४ तास सात दिवस पाणी हे उद्दिष्ट साध्य होणारच नाही. नळातून २४ तास पाण्याचा प्रवाह सुरु ठेवायचा असेल तर वॉल्वच्या ठिकाणी पुन्हा वेगळ्या प्रकारची तंत्रिक रचना करावी लागते. ते करावे किंवा नाही ? याचाच खुलासा मनपा व मजिप्राने अद्याप केलेला नाही. जर नवे तंत्र स्वीकारले नाही तर जुन्या व नव्या जलवाहिन्यांमध्ये केवळ आकाराशिवाय फारसा फरक असणार नाही. नव्या योजनेत वॉल्व लोखंडी पाईपात हवेत की तेथे काँक्रिटचे चेंबर हवे हे सुध्दा निश्चित नाही.

लोखंडी पाईपचे पुरवठादार मजिप्रा, सुपरव्हिजन मजिप्रा व तंत्र सल्लागार मजिप्रा

गुलाबभू, अमृतसाठी ५० टक्के निधी केंद्र, २५ टक्के निधी राज्य व २५ टक्के निधी स्वतः मनपा देत आहे. या कामासाठी तांत्रिक सल्लागार मजिप्रा असून लोखंडी पाईपसाठी पुरवठादार सुद्धा मजिप्रा आहे. म्हणजे, तांत्रिक आराखडे देणारी, पुरवठा करणारी, कामावर लक्ष देणारी, कामातील चुका शोधणारी व अंतिमतः बिलांवर सह्या करणारी यंत्रणा मजिप्रा आहे. शिवाय, या सर्व खटाटोपासाठी मजिप्रा सुपरव्हीजन चार्जेस घेत आहे. याचा अर्थ सबकुछ मजिप्रा असताना मनपातील पदाधिकारी, आमदार व जळगावकर उठसूठ कामाच्या दिरंगाईचा दोष कंपनीला देत आहेत. मजिप्रा काय करेत आहे ? यावर कोणीही बैलत नाही. या आरोप - प्रत्यारोपांच्या धूळवडीत मजिप्रा मात्र गंमत बघत आहे.

अमृत पाणी योजनेच्या कामातील तांत्रिक आणि वाढीव कामाच्या खर्चासंदर्भात २४ महिन्यात किमान १० वेळा कंपनीने मनपा व मजिप्राला लेखी पत्रे दिली आहेत. कंपनीच्या तांत्रिक विषयावर लेखी स्पष्टीकरण देणारे उत्तर ना मनपा, ना मजिप्रा अभियंत्यांनी दिले. जवळपास ३० वेगवेगळ्या प्रकारचे तांत्रिक व वाढीव खर्चासंबंधी आक्षेप आहेत. त्याचे स्पष्टीकरण तांत्रिक सल्लागार असलेली मजिप्रा देत नाही. मजिप्राच्या या आडमुठेपणाविषयी तक्रार करायची तर ती पुन्हा मजिप्राकडेच करावी लागते. तेथे तिसरी निर्णायक तटस्थ यंत्रणा नाही. मजिप्राच्या या आडमुठेपणामुळे जळगावच्या अमृत योजनेची वाट लागली आहे. ही योजना तयार झाली तरी ती 'अमृत' नव्हे तर 'मृतःप्राय' योजना असेल.

जैन इरिगेशनचा व्याप ३२ देशांमध्ये आहे. पाण्याशी संबंधित तंत्रात गेले पाच दशक कंपनी काम करते आहे. कंपनीचा स्वतःच्या तंत्रज्ञांचा फौजफाटा आहे. केवळ जळगाव, भुसावळच नव्हे तर इतर राज्यात किमान १० वर २४X७ प्रकारातील पाणी पुरवठा प्रकल्प कंपनीने पूर्ण केले आहेत. अशावेळी मजिप्राच्या निष्काळजीपणाचा फटका जळगावच्या योजनेला व  पर्यायाने कंपनीच्या प्रतिमेला बसतो आहे.

चारीवर काँक्रिट हवे की डांबरीकरण ? अद्याप नक्की नाही

गुलाबभू, अमृत पाणी योजनेत सुमारे ३० तांत्रिक मुद्दे मजिप्राने स्पष्ट करायला हवेत. अगदी साधे मुद्दे आहेत. जलवाहिनी बुजविल्यानंतर चारीवरील जादा माती कुठे वाहून न्यायची, त्याचे अंतर किती असावे, त्यासाठी मनपाने जागा निश्चित करुन द्याव्यात, त्याचा वाहतूक दर काय ? हे मजिप्रा किंवा मनपा स्पष्ट करीत नाही. आता तर मनपाचे प्रभारी आयुक्त आणि कलेक्टर यांनाही अमृतच्या कामाने चकवा दिलेला आहे. प्रभारी आयुक्त म्हणाले की, अमृतच्या चारीवर रस्त्याच्या समतल काँक्रिटीकरण करायचे आहे. पण डांबरीकरण कसे केले जात आहे ? गुलाबभू हिच तर गडबड आहे की काम करायला काय हवे आणि केले काय जाते आहे ? हे कोण तपासणार ?

अमृत योजनेत नव्या जलवाहिन्या टाकायला रस्ते, गल्ली, बोळातील जागा मनपाच्या अभियंत्यांनी दाखवायला हवी. किंवा जुनी जलवाहिनी कुठे आहे ? तो नकाशा मनपाकडे हवा. तसा कोणताही नकाशा मनपाकडे नाही. मग जुनी जलवाहिनी कुठे आहे ? हे जुना वॉल्वमन दाखवतो, ही आहे मनपाची अवस्था. पाण्याच्या नव्या टाक्यांचे बांधकाम सुरु आहे. त्याची उंची निविदेत निश्चित आहे. पण आता तांत्रिकदृष्ट्या वाटते की टाकी अजून उंच हवी. म्हणजे, खर्च वाढणार. तो कोण आणि कसा देणार ? शहरात काही भागात खासगी भूखंडातून जलवाहिनी टाकायची आहे, त्यासाठी मनपाने रितसर जागा मालकाची परवानगी घ्यायला हवी. तसे अद्यापही झालेले नाही. शहराच्या मध्यवर्ती भागात राष्ट्रीय महामार्ग व रेल्वे आहे. त्यांच्या जागेत खोदकामाच्या परवानग्या मनपाने मिळवायला हव्यात. त्या आलेल्या नाहीत. अशा ३० विषयांचे स्पष्टीकरण वारंवार जैन इरिगेशनने मागितले आहे. त्यावर मनपा बोलत नाही की मजिप्रा उत्तर देत नाही. चारीवर कॅक्रिटीकरण हवे की डांबरीकरण हवे ? हे कोणाही निश्चित सांगत नाही.

गुलाबभू, तुम्ही पाणी पुरवठा मंत्री आहात. जरा घाला लक्ष जळगावच्या अमृत योजनेत. अधिकाऱ्यांना दाखवा तुमचा पाणीदार व बाणेदार स्वभाव. जर चूक मनपा, मजिप्राची असेल तर संबंधितांना द्या झटका आणि काम करणारी यंत्रणा म्हणून जैन इरिगेशनचा दोष असेल तर एकादा लावूनच टाका निकाल. मुंबई – रेल्वे स्टेशन – पाळधी अशा नियमित दौऱ्यात एके दिवशी लावा अमृतची बैठक. भले सायंकाळी तुम्हीही सुद्धा जा एखाद्या मित्राकडे जेवायला.

अमृत योजनेसाठी खरेच लावा एक दिवसाची बैठक.

बाकी नेहमीचा रामराम ... शामशाम आहेच. कळावे.

आपले नम्र

समस्त जळगावकरांच्या वतिने

दिलीप तिवारी

संदर्भ –

‘अमृत’ देणार चोवीस तास पाणी!

दि. २६ आगस्ट २०१५ ला दैनिक महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रसिद्ध बातमी

https://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/jalgaon-news/amrut-yojna-for-jalgao/articleshow/48674170.cms