टगेगिरीला ‘टॅग’

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील तिसर्‍या क्रमांकाचे पॉवरफूल्ल नेते अजित पवार सध्या अडचणीत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वात  विविध सरकारी-सहकारी संस्थांमध्ये काम करणार्‍या आजी-माजी पदाधिकार्‍यांनी केलेले आर्थिक अनियमीततेचे काही प्रकार समोर आले आहेत. ‘महानंद’ प्रकरणी दुग्ध विकासमंत्री एकनाथराव खडसे, सिंचन प्रकरणी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि राज्य शिखर बँक प्रकरणी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी चौकशीचे सत्र सुरू केले आहे. या चौकशांमध्ये अजित पवार यांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग नंतर दिसून येईल. तूर्त आरोपांच्या जंत्रीला म्हणजे, राजकारणातील ‘टगेगिरी’ला कायद्यांचा ‘टॅग’ लावण्याचा प्रकार सरकारने सुरू केला आहे.

कृषि, सहकारातील अनेक बदलांचे संकेत

पीक वीमा योजनेत अनेक अडचणी होत्या. त्या विषयी सरकारकडेही अनेक तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे सरकार लवकरच ‘सर्वंकश पीक वीमा’ योजना आणणार आहे. त्यात पिकाचा १२ महिन्यांचा विचार केला जाईल, अशी माहिती राज्याचे महसूल-कृषि, दुग्ध आणि मत्स्योत्पादन विकासमंत्री एकनाथराव खडसे यांना आज जळगाव येथे दिली. जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ९९ व्या वार्षिक सभेत खडसे हे बँकेचे संचालक म्हणून सहभागी झाले. या सभेत विविध प्रश्‍नांची उत्तरे देताना आणि समारोपाचे भाषण करताना त्यांनी मोकळेपणाने अनेक विषय मांडले. त्यात सरकारच्या काही नव्या धोरणांचे सूतोवाच त्यांनी केले. काहीत बदल घडविण्याचाही उल्लेख केला.

काँग्रेसमुक्त जिल्हा !

चर्चा करताना दिलीप तिवारी (डाविकडे) भाजप जिल्हाध्यक्ष उदय वाघ (उजविकडे)

कधीकाळी सत्तेचा सुवर्णकाळ पाहणारी काँग्रेस (आय) आज जिल्ह्यात ‘गलीतगात्र’ झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ‘देशाला काँग्रेसमुक्त करा’ असे आवाहन भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी केले होते. ते आवाहन जळगाव जिल्ह्यातील मतदारांनी शब्दशः खरे करून दाखविले आहे. लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकार अशा बहुतांश सत्ताकेंद्रातून काँग्रेस हद्दपार झाली आहे. याचे एकहाती श्रेय महसूल-कृषिमंत्री एकनाथराव खडसे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह सध्याचे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष उदय वाघ यांना जाते. जळगाव जिल्हा सध्यातरी काँग्रेसमुक्त असून स्व. प्रमोद महाजन यांनी दिलेल्या ‘शत प्रती शत भाजप’ घोषणेचा अनुभव येत आहे.

मूल्यनिर्धारण हाच कळीचा मुद्दा

जळगाव महानगर पालिकेवर (मनपा) कर्ज-व्याजाचा एकत्रित बोजा सुमारे ४०० कोटींचा आहे. ही देणी तात्काळ व्यवहारातून अदा करायची तर मनपासमोर केवळ दोन पर्याय आहेत. पहिला म्हणजे, भाडेतत्वावर दिलेल्या मालमत्तांची  सध्याच्या बाजार मूल्यानुसार भाडेवाढ करणे किंवा त्याच मालमत्तांचा जाहीर लिलाव करणे. दुसरा म्हणजे, मनपाच्या मालमता जसे, भूखंड किंवा इमारती विकणे. याशिवाय, सूचविले जाणारे इतर पर्याय हे कायद्यांच्या चौकटीत वेळकाढू आणि मोठी रक्कम हाती येणार नाहीत असे आहेत. तात्काळ पर्यायांचा विचार केला तर मालमत्तेचे नव्याने भाडे ठरविणे किंवा जाहीर लिलाव करणे अथवा मालमत्ता विकणे यात कळीचा मुद्दा ठरतो तो हाच की, मूल्यनिर्धारणाची किमान (कमीत कमी) मर्यादा काय असावी? याच्याच भोवती मनपातील सत्ताधारी, प्रशासन आणि विरोधक फेरधरून ‘झिम्मा’ खेळत आहेत.

स्फोटापेक्षा महाभयंकर !

मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट घडविण्याच्या खटल्यात दोषी असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतरही याकूब मेमनच्या बचाव आणि समर्थनासाठी उभ्या राहिलेल्या ‘मूठभर’ मंडळींनी हिंदूस्थानातील एकसंघ समाजाची वैचारिक आणि धर्माच्या नावावर विभागणी करून टाकली. याकूब आणि त्याच्या टोळीतील गुन्हेगारांच्या कृत्यामुळे २५७ जणांची हत्या झाली.  तो प्रकार क्रूर होता. पण, याकूबला झालेल्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीनंतर समाज थेट दुभंगला. हा परिणाम त्या स्फोटांपेक्षा महाभयंकर आहे.

बिनविरोधचे वारे...

जळगाव जिल्ह्यात सध्या विविध स्वराज्य संस्थांसह सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. गावपातळीवरचे वातावरण तापलेले आहे. राजकिय पक्षांची वाढती संख्या, नेतृत्त्व करण्याची सुप्त ईच्छा आणि गाव-संस्थेचे पुढारपण करण्याची संधी या हेतूने प्रत्येक निवडणुकीत उमेदवारी करणार्‍या हौश्यागौश्यांची संख्या वाढतच आहे. अशा वातावरणात कोणतीही निवडणूक बिनविरोध होणे जवळपास अशक्य असाच आतापर्यंतचा समज होता. पण, जळगाव जिल्ह्यात जिल्हा सहकारी बँक पाठोपाठ बिनविरोधचा नवा पॅटर्न आता चोपडा सूतगिरणी, जिल्हा दूध संघासह काही ग्राम पंचायतींमध्येही यशस्वी होताना दिसत आहे. ‘बिनविरोधचे वारे’ केवळ सत्तावाटणीचे सूत्र न ठरता विकासाचे ‘बारमाही वारे’ ठरावेत हीच मतदारांची अपेक्षा आहे.

‘बाहुबली’चे अभासी-वास्तव तंत्र

सध्या सर्व प्रकारच्या चित्रपटगृहांमध्ये पाच दिवसांत ३०० कोटींचा धंदा करणार्‍या आणि माध्यमांमध्ये निर्मिती विषयक तंत्राची दंतकथा बनू पाहणार्‍या ‘बाहुबली’ चित्रपटात संगणकातील अभासी जग (व्हर्च्यूअल वर्ल्ड) आणि वास्तव जग (रिअल वर्ल्ड) याचे तंत्र-यंत्राद्वारे सर्वोत्कृष्ट मिश्रण (मिक्सिंग) केले आहे. चित्रपट निर्मितीत व्हिज्यूअल इफेक्ट (दृश्य परिणाम) चा मैलाचा दगड ठरेल अशी कामगिरी भारतीय कला दिग्दर्शक, कला संचालक आणि कला निर्माता यांनी करून दाखविली आहे.बाहुबली चित्रपट हा त्याच्या दृश्यात्मक परिणाम आणि फॅन्टसी (अद्भूत कल्पनारम्यता) यासाठी जगभरात नावलौकिक मिळवतो आहे आणि कोट्यवधींच्या कमाईचा गल्लाही भरतो आहे. या यशामागे  कला दिग्दर्शक एस. एस. राजामोउली, कला संचालक तथा दृश्य परिणामतज्ञ श्रीनिवास मोहन यांचे तीन वर्षांचे अथक परिश्रम कारणीभूत ठरले आहेत.

केशवस्मृती प्रतिष्ठान ‘कलेक्टीव्ह विस्डम’च्या दिशेने

‘सब समाजको साथलिए आगे है बढते जाना’ हा विचार घेवून ‘जळगाव जनता सहकारी बँक’ सुरू झाली. त्यानंतर आर्थिक विकासातून समाज विकास हे तेव्हाचे सूत्र घेवून ‘केशवस्मृती प्रतिष्ठान’ स्थापन झाले. समाजाच्या विविध गरजांची शक्य तशी पूर्तता करण्याची जबाबदारी प्रतिष्ठानने सेवा प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्वीकारली. प्रतिष्ठानच्या नियंत्रणात आज जवळपास १६ सेवा प्रकल्प सुरू आहेत. भविष्यात इतरही नव्या सेवा प्रकल्पांचा विस्तार आणि जुन्या प्रकल्पांचे सक्षमीकरण करण्याच्या योजना आहेत. हे करताना, प्रतिष्ठानच्या कामात काळानुरुप अमूलाग्र बदलाची भूमिका स्वीकारण्यात आली आहे. समूह नेतृत्त्व आणि व्यवहाराचे शहाणपण असलेल्यांचा एकत्रित समूह ही ‘विचारशैली’ आणि समुहाच्या गरजांपर्यंत पोहचण्याची ‘कार्यशैली’ घेवून केशवस्मृती प्रतिष्ठान वाटचाल करीत आहे. केशवस्मृती प्रतिष्ठानचे प्रकल्प प्रमुख म्हणून श्री. भरतदादा अमळकर सेवा प्रकल्पांचा भावी प्रवास (डायरेक्शन), संकल्प (एम्स), आव्हाने (हर्डल्स) आणि पर्यायी मार्ग (सोल्यूशन) या विषयी ‘कलेक्टीव्ह विस्डम’ (बहुगुणींचा समुह) ही संकल्पना मांडतात...

गॅस सिलिंडर अनुदान नाकारावे की घ्यावे?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील ‘सधन कुटुंबांना’ गॅस सिलिंडर अनुदान नाकारा आणि गरीबांपर्यंत गॅस सेवा पोहचविण्यास मदत करा, असे आवाहन केले आहे. त्यांच्या आवाहनानुसार जवळपास ३ लाख कुटुंबांनी अनुदान नाकारले असून सुमारे १४० कोटी रुपये अनुदान सरकारच्या तिजोरीत शिल्लक राहणार आहे. मात्र, याला जोडून काही प्रश्‍न समोर येत आहेत ते म्हणजे, सधन कुटुंबाची व्याख्या काय आणि सरकारकडे शिल्लक राहणार्‍या अनुदानातून लाभ होणार कोणाला? यालाच जोडून दुसरा प्रश्‍न असा की, अनुदान नाकारले तर व्यक्तिगत नुकसान काय आणि घेतले तर सरकारचे आर्थिक नुकसान काय?

लोकशाहीच्या दुसर्‍या स्तंभाला चौथ्या स्तंभाचे अनावृत्त पत्र

जळगाव महानगर पालिका, जिल्हा पोलीस प्रशासन आणि जिल्हा महसूल प्रशासन यांच्या कार्यपद्धतीवर काही प्रश्‍न निर्माण करणारी स्थिती सध्या आहे. पदावर व्यक्ती कोण आहेत? हा विषय महत्त्वाचा नाही. ‘लोकशाही चेहरा’ असलेल्या या तीनही प्रशासनातील ‘अवयव’ व्यवस्थित काम करीत नसल्याचे अनुभवाला येत आहे. म्हणूनच लोकशाहीच्या ‘दुसर्‍या प्रशासन’ या स्तंभाला ‘चौथ्या माध्यम’  या स्तंभाने हेे अनावृत्त पत्र लिहीले आहे...