महाराष्ट्रातील राजकारण मंत्रालयीन खंडणीखोरीच्या कथित आरोपांमुळे ढवळून निघाले आहे. थेट मंत्रीच रक्कम गोळा करण्याचे टार्गेट देतात असे आरोप प्रशासनातील नोकरदारांकडून पाठोपाठ झाले आहेत. अशा अस्थिर स्थितीत आरोपांच्या फैरी झाडून महाराष्ट्रातील सरकारला अधिक अडचणीत आणायचा प्रयत्न राज्यातील भाजप नेते करीत आहेत. या उलट जनसेवा आणि प्रशासकीय गलथानपणाचे खापर केंद्र सरकारच्या सततच्या हस्तक्षेपावर फोडून जनतेची सहानुभूती मिळवायचा प्रयत्न राज्य सरकार करते आहे. राजकीय असूयेतून महत्त्वाकांक्षा साध्य वा सिद्ध करण्याचे प्रयत्न केंद्र व राज्य सरकारकडून सुरूच आहे. यात दोघांना निवडून देणारी जनता हताश, हतबल दिसते आहे.
कोरोना महामारी नियंत्रणात आणू शकेल असा एकच पर्याय समोर आहे. तो म्हणजे, प्रतिबंधासाठी तयार केलेल्या कोवैक्सिन आणि कोशील्ड या २ लसींची टोचणी भारतीय जनतेत लवकरात लवकर व्हावी. या दोन्ही लस प्रत्येक नागरिकाला ४५ ते ६० दिवसांच्या अंतराने २ वेळा टोचण्याची आवश्यकता आहे. दीड ते २ महिन्यांचे अंतर २ लसीकरणात आहे. दोन्ही लसींचे भारतातील उत्पादन दर महिन्याला फार फार तर १३ कोटी आहे. यात सीरम इन्स्टिट्युटचे कोवीशील्ड ६ कोटी, भारत बायोटेकचे कोवैक्सिन ७ कोटी तयार होत आहे. देशाची १३० कोटी लोकसंख्या लक्षात घेतली तर पहिल्या लस टोचणीसाठी वर्षभर आणि दुसऱ्या लस टोचणीसाठी पुढचे वर्ष लागेल. अर्थातच, सीरम व भारत या दोन्ही संस्था नियमितपणे लस उत्पादन करू शकल्या आणि जे उत्पादन केले ते भारतातच वापरले तरच हे शक्य आहे.
कोरोना लसीकरण संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र व महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारे फार गंभीर नाहीत असे एकूण निराशाजन तेवढेच चिंताजनक चित्र आहे. महाराष्ट्र सरकार विविध आरोपांनी घेरलेले आहे. केंद्र सरकारच्या नियंत्रणातील एनआयए, ईडी, सीबीआय अशा तपास यंत्रणांनी या प्रकरणांच्या तपासात संशयाचे वावटळ उभे केले आहे. केंद्र व राज्य सरकारे एकमेकांकडे साप आणि मुंगूसच्या नजरेतून पाहात आहेत. या दोघांच्या जिवघेण्या संघर्षात कोरोना लसीकरणाचे महाराष्ट्रातील वेळापत्रक बिघडले आहे. एकमेकांवरील आरोप-प्रत्यारोपात महाराष्ट्राची जनता गंडवली जाते आहे. त्याविषयी लाज-लज्जा ना खेद केंद्र सरकारला आहे ना राज्य सरकारला आहे.
लस उत्पादनाचे रोजचे उद्दिष्ट, लस वापरता येई पर्यंत संरक्षण व सुरक्षेची जबाबदारी, सतत पुरेसा साठा आणि लस वापरत असताना नेमक्या लाभार्थ्यांची उपस्थिती अशा बाबींकडे नेमकेपणाने लक्ष देऊन लसीकरणाचे रोजचे कार्य निभावून न्यायाला केंद्र व राज्य सरकारने तूर्त सर्वाधिक जोखीम व अत्यावश्यक सेवेचे काम मानले पाहिजे. तशी जबाबदारी दोन्हीही सरकारे व त्यांचे प्रशासन यांनी झटकून टाकलेली आहे. लसीकरणाचे उद्दिष्ट निश्चित करताना निवडलेले निकष संभ्रमित करणारे आहेत. जास्त लोकसंख्या की जास्त कोवीड रुग्ण, समान वाटप की मागणी तसे वाटप, भाजपप्रणित राज्य सरकारांना प्राधान्य की विरोधी पक्षांच्या राज्यांना प्राधान्य ? याविषयी केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन निश्चित नाही. त्यामुळे उत्तरप्रदेशची लोकसंख्या जास्त असूनही तेथे महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थानच्या तुलनेत लस उपलब्धता कमीच आहे.
महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२ कोटी आहे. यात पहिल्या टप्प्यात ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक, दुसऱ्या टप्प्यात ४५ वर्षांवरील नागरिक यांचे लसीकरण सुरू आहे. सुरूवातीला लसीकरणाला प्रतिसाद नव्हता. कोरोना लस टोचणीनंतर जाणवणारे काही परिणाम जसे ताप येणे, दंड दुखणे, डोके दुखी यामुळे नागरिक घाबरून होते. पंतप्रधान मोदी व मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी लस टोचणी केल्याचे माध्यमातून जाहीर झाले आणि लसीकरणासाठी गर्दी वाढली. तिसऱ्या टप्प्यात १८ वर्षांवरील नागरिकांनाही लस देणे सुरू करा अशी मागणी होत आहे. आता प्रश्न उभा ठाकला आहे की, लसचा पुरवठा मागणीप्रमाणे होत नाही. याच आरोपावरून केंद्र व राज्य सरकारच्या आकडेवारीत तफावत दिसत आहे. उद्दिष्टांच्या सुधारणेत बदलापेक्षा संभ्रमीत वक्तव्यांवर दोघांचा जोर आहे.
महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री डॉ. राजेश टोपे यांनी दावा केला आहे की, केंद्र सरकारने राज्याला एका आठवड्यासाठी साडे सात लाख लसींचा पुरवठा केला आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्राला कमी लसींचा पुरवठा केला आहे. उत्तर प्रदेशसाठी ४८ लाख, मध्य प्रदेशसाठी ४० लाख, गुजरातसाठी ३० लाख, हरियाणासाठी २४ लाख अशा पद्धतीने लसींचे वितरण झाले आहे. महाराष्ट्रात सध्या कोरोना संसर्गाचे रुग्ण ३० लाखांवर आहे. दिवसाला रुग्णवाढीचे प्रमाण १० हजारांच्या आसपास आहे. अशा स्थितीत केवळ साडे ७ लाख लस पुरणार कशी ? राज्यात दर आठवड्याला ४० लाख आणि महिन्याला १ कोटी ६० लाख लस मिळायला हवेत.
आरोग्यमंत्री केंद्र सरकारवर आरोप करीत असताना राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी महाराष्ट्रातील लसीकरणावर समाधान व्यक्त केले आहे. त्यांच्या आढाव्यानुसार लसीकरण मोहिमेत देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात सुमारे एक कोटी सहा लाख डोस प्राप्त झाले. त्यापैकी ८८ लाख डोसचा वापर झाला. महाराष्ट्रात डोस वाया जाण्याचे प्रमाण अवघे ३ टक्के आहे. ते अत्यंत कमी असून राष्ट्रीय सरासरीच्या देखील निम्मे आहे. राज्यात दररोज ४ लाख नागरिकांना लसीकरण केले जात आहे. याच आकडेवारीनुसार आरोग्यमंत्री डॉ. टोपे यांनी म्हटले आहे की, साडे ७ लाख लस राज्यात ३ दिवस पुरतील.
केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनीही महाराष्ट्रातील लसीकरणातील अनेक त्रृटींवर बोट ठेवले आहे. ते म्हणतात, महाराष्ट्राने आरोग्य कर्मचार्‍यांपैकी ८६ टक्के जणांना पहिली लस दिली. दुसरीकडे १० असे राज्य आहेत, ज्यांनी हे उद्दिष्ट ९० टक्क्यांहून अधिक गाठले. महाराष्ट्राने आरोग्य कर्मचार्‍यांपैकी केवळ ४१ टक्के जणांना दुसरी लस दिली. दुसरीकडे १२ राज्य- केंद्रशासित प्रदेशांनी हे उद्दिष्ट ६० टक्क्यांहून अधिक गाठले आहे. ज्येष्ठ नागरिक या वर्गवारीत महाराष्ट्रात २५ टक्के लसीकरण झाले आहे. सुमारे ४ राज्यांत हे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. डॉ. हर्ष वर्धन यांनी थेटपणे महाराष्ट्र सरकारच्या नाकर्तेपणावरच बोट ठेवले आहे. ते काही अंशी खरेही आहे.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही केंद्र सरकारचे मुदूदे पुढे रेटले आहेत. फडणवीसही महाराष्ट्र सरकारला दोष देत प्रश्न विचारतात, केवळ ३ राज्यांनाच १ कोटीपेक्षा अधिक लस प्राप्त झाल्या आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान. यात गुजरात आणि राजस्थानची लोकसंख्या समान आहे. त्यात राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. गुजरातमध्ये भाजपचे तर महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. याचा अर्थ केंद्र सरकार लस वाटप समान पद्धतीने करीत आहे. लसींचा पुरवठा हा लोकसंख्येच्या आधारावर नाही. त्या-त्या राज्यांच्या लसीकरणातील कामगिरीच्या आधारावर आहे. महाराष्ट्राला १.०६ कोटी लस प्राप्त झाल्या. तसे ट्विट डीजीआयपीआरने २६ एप्रिल रोजी केले आहे. ८८ लाख लस वापरल्या ३ टक्के लस खराब झाल्या. म्हणजे ९२ लाख लस वापरात आल्या. तरीही १५ लाख लस शिल्लक आहेत. मग जाणिवपूर्वक लस टोचणी केंद्र ३ दिवसानंतर बंद होतील अशा चुकीच्या बातम्या का पसरविल्या जात आहेत ?
कुंटे, डॉ. हर्ष वर्धन व फडणवीस यांच्या चर्चेत एक मुद्दा ठळकपणे समोर येतो. तो म्हणजे, निर्मितीचे ठिकाण, साठा, वाहतूक आणि टोचणीच्या जागा या प्रवासात काही लस वाया जात आहे. या मागील महत्त्वाची दोन कारणे म्हणजे लस साठविण्यासाठीचे तापमान २ ते ८ अंश सेल्सिअस असावे. बहुधा त्यात तांत्रिक त्रृटी आहेत. महाराष्ट्राला एकूण १२ कोटीवर लसची आवश्यकता असेल आणि त्यात ३ टक्के लस वाया जाणार असेल तर ते प्रमाण ३६ लाख लस होते. म्हणजेच ९ दिवसांसाठी लागणारा साठा वाया जातो. लस वाया जाण्याचे दुसरे कारण म्हणजे इंजेक्शन टोचणीसाठी एका बाटलीचा वापर सुरू केल्यानंतर कोवीशील्ड १० जणांना टोचलेच पाहिजे. कोवैक्सिन हे २० जणांना टोचलेच पाहिजे. इंजेक्शनसाठी लसची बाटली एकदा उघडली की त्यातील द्रव हे ४ तास उपयुक्त असते. त्यानंतर ते प्रभावहीन होते. इंजेक्शनची बाटली उघडल्यानंतर पुरेशा संख्येत टोचून घेणारे नसले तर लस वाया जात आहे. वास्तविक आरोग्य यंत्रणा पुरेशा संख्येत टोचणी करणारे गोळा होण्याची प्रतिक्षा करू शकते.
लस वाया जाण्याच्या संदर्भातील महाराष्ट्रचा आकडा अवघा ३ टक्के असला तरी इतर राज्यांमध्ये ऊतमात असल्याची स्थिती आहे. महाराष्ट्रात ३ ते ६ टक्के लस वाया जाते असा अहवाल आहे. पण या तुलनेत तेलंगणात १७ टक्के, आंध्रत ११.६ टक्के, उत्तरप्रदेशात ९ टक्के, कर्नाटकात ७ टक्के, जम्मू-काश्मीरमध्ये ७ टक्के, राजस्थानमध्ये ५ टक्के, आसाममध्ये ६ टक्के, गुजरातमध्ये ५ टक्के लस वाया जात असल्याचे दिसते. यात केंद्र सरकारने सुधारणेची सक्ती न करणे आणि लस वाया घालवून राष्ट्रीय संपत्तीचे संबंधित सरकारांनी नुकसान करणे हे जेवढे घातक आहे तेवढेच ते कोरोनामुळे बाळींची संख्या वाढण्याचे दुर्लक्ष न करता येणारे कारण आहे. महाराष्ट्रातील ३ टक्के लस वाया गेली असे जेव्हा फडणवीस म्हणतात तेव्हा इतर राज्यातील टक्केवारीचा उल्लेख राज्य सरकार करते. हा म्हणजे आरोपांच्या धूळवडीचा खेळ आहे.
आरोप-प्रत्यारोपात लसीकरणाचा कार्यक्रम थंडावतो आहे. राज्य सरकार उद्योग, व्यापार प्रतिष्ठाने आदींना कर्मचारी वर्गासाठी स्वतंत्र लसीकरण केंद्र सुरू करायच्या सूचना देत आहेत. मात्र अशा केंद्रासाठी पुरेशा प्रमाणात लस उपलब्ध होईल की नाही ? असे शंकास्पद चित्र आहे. त्यामुळेच ६० वर्षांवरील, ४५ वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण कधी पूर्ण होणार ? हा प्रश्न कायम असून १८ वर्षांवरील जनतेला तूर्त दीर्घ प्रतिक्षाच करावी लागेल.
यात एक बातमी आली आहे की, सीरम इन्स्टिट्युटला लस निर्मितीसाठी लागणारे साहित्य पुरवठ्यात अडथळे आले आहेत. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ अदार पूनावाला यांनी सांगितले आहे की, युरोप आणि अमेरिकेने कोरोना प्रतिबंध लससाठी लागणाऱ्या साहित्य निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत. या संदर्भात केंद्र सरकारकडून प्रयत्न व्हायला हवेत. सीरम इन्स्टिट्युटमध्ये दरमहा १०/११ कोटी लस तयार होऊ शकतात. मात्र सध्या हे प्रमाण ६ कोटी असून त्यातही अडथळे येत आहेत. भारतात गरजेनुसार लस पुरवठ्यात प्रचंड अडथळे व अडचणी असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारतातील लस इतर देशांमध्ये निर्यात करणे कशासाठी सुरू ठेवले असावे हा कळीचा प्रश्न समोर येतो.
मिळालेल्या माहिती नुसार आतापर्यंत भारताने ७६ देशांसाठी ६ कोटी लस दिल्याची माहिती समोर आली आहे. भारताकडून इतर देशांसाठी लस उपलब्ध करायचा प्रयत्न ग्लोबल वैक्सिन अलायन्स (जीएव्हीआय) या संघटनने केला आहे. मागास व दुर्बल देशातील नागरिकांसाठी त्यातही गंभीर आजारांशी झुंजणारे मुले व प्रौढांसाठी भारताकडे संघटनने लसची मागणी केली आहे. त्याचा पुरवठा जवळपास १०० देशांमध्ये केला जाणार आहे. त्यातील ७६ देशांना लस दिली आहे. याशिवाय भारतातून ओमान, मंगोलीया, म्यानमार, बहारीन, मॉरिसश, फिलीपाईन्स, मालदिव यांनाही जवळपास ८ कोटी लस दिली जाणार आहे. अफगणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ यांनाही २ कोटी ५ लाख लस दिल्या जातील.
यात आणखी एक कळीचा मुद्दा आहे. जोपर्यंत भारत जम्मू-काश्मीर संबंधातील ३७० कलमाची पूनर्स्थापना करीत नाही तोपर्यंत भारताशी व्यापार विषयक देवाण-घेवाण करणार नाही असे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खानने म्हटले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून भारतातून कांदा, टमाटा निर्यातला पाकिस्तानने अलिकडे नकार दिला. मात्र जीएआयव्ही संघटनला भारतातून मिळलेली लस ही पाकिस्तानातही दिली गेली आहे. जवळ पास १ कोटी ६० लाख लस पाकिस्तानला दिल्या आहेत. यावर केंद्र सरकारच्या कोणाही मंत्री व प्रवक्ताने भाष्य केलेले नाही.
भारतातील राज्यांना पुरेसा लस पुरवठा होत नसेल तर केंद्र सरकार कशाच्या हट्ट वा उद्देशापायी इतर देशांना लस पुरवठा करते आहे ? या प्रश्नाचा पाठपुरावा करताना एक बारीक कारण लक्षात येते. ते म्हणजे, भारत हे लस उत्पादनाचे हब आहे. इतर देशांमधील लस पेक्षा भारतीय लसची किंमत कमी आहे. भारतीय लस २ ते ८ अंश तापमान राखून सुरक्षित ठेवता येते. इतर लस या किमान रूण ७० अंश सेल्सिअसला सांभाळाव्या लागतात. ते अत्यंत जिकरी व जोखीमचे आहे. भारतासमोर आज १०० देशांनी लसची मागणी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जर भारत हे उद्दिष्ट पार पाडू शकला तर पंतप्रधान मोदींच्या सहकार्याची दखल घेतली जाऊ शकते. आरोग्य क्षेत्रात जगाला वाचविण्यासाठी उदात्त हेतूने लस पुरवठा केला म्हणून मोदींना नोबेल पुरस्कारही मिळू शकतो. अर्थातच ही आहे बारीक शंका.
वरील सविस्त विवेचन आकडेवारी समोर घेतली तर केंद्र व राज्यात लोकांनी निवडून दिलेले लोकसेवक लसीकरण कार्यक्रमाच्या प्रभावी व १०० टक्के उद्दिष्टपूर्तीत नालायक ठरत आहेत. देशासमोरील भयावह संकटाचा सामना करताना दोन्ही सरकारतर्फे विवादाचे मुद्दे बाजूला सारून सौहार्दाचे वातावरण निर्माण व्हायला हवे. पण राजकीय हेव्यादाव्यात गुंतलेली लोकसेवकांची कुपमंडू प्रवृत्ती जनतेला पर्याने निवडून देणाऱ्या मतदार मालकाला दिलासा द्यायला तयार नाही. अशा दोन्ही नालायक सरकारांनी राजिनामे देऊन सत्तेतून खाली उतरायला हवे. अशा स्थितीत भले ही राष्ट्रपतींनी आणीबाणी आणून प्रशासनाच्या भरवशावर लसीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करावे, हे अत्यत निर्दयपणे म्हणावे लागत आहे.
No comments:
Post a Comment