पाडव्याच्या आधीच पालकमंत्री गुलाबभूकडून विकासनिधीची गुढी !

सत्ता बदल झाल्यानंतर थेट लाभ

३१ मार्चला दिला मनपाला निधी

सोमवारी निविदा होतील फायनल

कलेक्टर, मनपा प्रशासन धन्यवाद

जळगावसाठी मंत्रालयात २ दिवस

गुढीपाडवा दि. १३ मार्चला आहे. त्यापूर्वी जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील तथा गुलाबभू यांनी जळगाव शहरासाठी ४५ कोटी रुपयांची भरघोस तरतुद केली आहे. त्यातील जवळपास निम्मा २२ कोटी रुपयांचा निधी मनपाच्या खात्यावर वर्ग झाला आहे. उद्या (सोमवारी) शहरातील विकास कामांच्या निविदा काढल्या जातील. गेले ५ वर्ष चमको पुढाऱ्यांनी जळगाव शहरासाठी केलेल्या विशेष अनुदान २५ कोटी आणि जादा अनुदान १०० कोटीच्या थापा नागरिकांनी अनुभवल्या आहेत. अशा कार्यपद्धतीला चपराक आणि जळगाव शहराला प्राधान्य देत गुलाबभू यांनी जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीच्या (डीपीडीसी) आतापर्यंतच्या इतिहासात नव्या विक्रमाची गुढी उभारली आहे. यापूर्वी कोणत्याही पालकमंत्र्याने डीपीडीसीच्या माध्यमातून जळगाव शहराला असा आणि एवढा निधी दिलेला नाही. हे का घडले आणि कसे घडले ? हे निरपेक्षपणे सांगायलाच हवे.

सन २०२०-२१ चे आर्थिक वर्ष दि. ३१ मार्चला संपले. त्यापूर्वी जिल्ह्यातील विविध विभागांकडे वर्ग केलेल्या निधीचा आढावा घेतला जातो. अखर्चित निधी सरकारच्या तिजोरीत परत जातो. त्यामुळे दि. ३१ मार्चच्या रात्री उशिरापर्यंत बीले खर्ची टाकण्याचे काम सुरु असते. या वर्षीही जिल्ह्यातील सुमारे ३०-३५ कोटी रुपयांचा निधी परत जाणार असे दिसत होते. या निधीचा पहिला हप्ता कलेक्टर यांच्याकडे वर्ग झालेला होता. म्हणजेच निधी आला पण खर्च होणार नाही अशी स्थिती होती. हा अंदाज पालकमंत्री गुलाबभू यांना आला.

दरम्यान, जळगाव मनपात सत्तांतराच्या हालचाली सुरू होत्या. मुदत संपल्यामुळे महापौरपदारून सौ. भारती सोनवणे पायउतार होणार होत्या. याच काळात शहरातील रस्ते, गटारी व इतर काही कामांचे काही प्रस्ताव तयार होत होते. सत्ता बदल होणार हे निश्चित होते. पाच-सहा दिवस त्यात गेले. अखेर महापौरपदी सौ. जयश्री सुनील महाजन विराजमान झाल्या. शिवसेना, भाजप स्वतंत्र गट आणि एमआयएम बंडखोर गट यांच्या पाठबळामुळे जळगाव मनपा शिवसेनेच्या पर्यायाने पालकमंत्री गुलाबभू यांच्या ताब्यात आली. शिवसेनेतील ज्येष्ठ नगरसेवकांच्या अनुभवाचा अशा स्थितीत उपयोग झाला. नितीन लढ्ढा, नितीन बरडे, सुनील महाजन यांना इतर विभागातील अखर्चित निधीची माहिती मिळाली. दि. ३१ मार्च पूर्वी मनपाचे विकास कामांचे प्रस्ताव मंजूर करुन डीपीडीसीसमोर गेले तर अखर्चित निधी मनपाकडे वर्ग होईल हे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी याविषयी गुलबाभू व कलेक्टर अभिजीत राऊत यांना विनंती केली. त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे ठरले.

लढ्ढा, बरडे, महाजन यांनी मनपातील सर्व विभागांना कामाला लावून विकास कामांचे प्रस्ताव तयार केले. आयुक्त कुळकर्णी यांनीही तशी सूचना दिल्या. प्रस्तावाला लागणाऱ्या सर्व मंजुरींची पूर्तता केली. हे प्रस्ताव कलेक्टरांकडे पोहचले. त्यांनीही सदस्य सचिव म्हणून प्रस्ताव मंजूर केले. अर्थात, ही कार्यवाही करताना दि. ३१ मार्चची रात्र जाऊन दि. १ एप्रिलची पहाट उगवली. कलेक्टरांनी सुमारे ४५ कोटींचा निधी मंजूर केला. त्यात १० कोटी अगोदर मंजूर केलेले आणि ३५ कोटी इतर विभागांचे अखर्चित वळते केलेले आहेत. यातील पहिला हप्ता २२ कोटी रुपये मनपाकडे वळते झाले. अर्थात, पालकमंत्री म्हणून गुलाबभू यांनी निभावलेली भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. यापूर्वी एकाही पालकमंत्र्याने अशा प्रकारे मनपाकडे निधी वळता करण्याची भूमिका बजावलेली नाही. गुलाबभू यांनी आपणच ‘मुलखमैदान तोफ’ असल्याचे सिद्ध करुन यापूर्वीचे नेते ‘चिडीमार’ होते हे कृतीतून सिद्ध केले आहे.

मनपातही विकास कामांचा माहौल आहे. शक्यतो उद्या (सोमवारी) काही निविदा निघतील. अमृत पाणी व भुसारी गटार योजनांमुळे शहरातील रस्त्यांची दूरवस्था झालेली आहे. हे लक्षात घेऊन सर्वाधिक कामे रस्त्यांची होणार आहेत. विशेष म्हणजे, शहरातील सर्वच भागातील कामे यात समाविष्ट आहेत. ही कामे संबंधित नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन केली जाणार आहेत. त्यांची नाराजी असू नये असा प्रयत्न आहे.

गुलाबभू यांच्याशी या विषयावर गप्पा झाल्या. त्यांनी सांगितले की, जळगाव मनपाचे मंत्रालयस्तरावरील विकास कामांचे प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी दर आठवड्याला मंगळवार, बुधवारी माझे सचिव पालव हे वेळ देणार आहेत. मनपाकडून लढ्ढा, महाजन, बरडे हे ज्येष्ठ पदाधिकारी सूचवतील त्या कामांचा पाठपुरावा केला जाईल. गरज असेल त्या मंत्र्यासमोर मी स्वतः जाणार आहे.

गुलाबभू यांनी दुसरा मुद्दा स्पष्ट केला. ते म्हणाले, डीपीडीसीत या पूर्वीही निधी परतीचे प्रकार झाले. मात्र, निधी परत जाण्याऐवजी तो जळगाव शहराला, जिल्ह्याच्या ठिकाणाला द्या अशी भूमिका कोणीही घेतली नाही. तसे झाले असते तर शहराला दरवर्षी २०-२५ कोटी रुपये सहज मिळाले असते. पण गेल्या ५ वर्षांत केवळ आणि केवळ उखळ्या-पाखळ्या काढण्यात नेत्यांनी वेळ घालवला. मला हा प्रकार टाळायचा आहे. म्हणूनच अखर्चित निधी आमच्या जळगाव शहराला देऊन टाका ही भूमिका मी घेतली. कलेक्टर राऊत यांनीही तसे केले. मनपाने वेळीच प्रस्ताव दिले. म्हणून शहराला ४५ कोटींचा निधी मिळू शकला.

जळगाव जिल्ह्याचे ठिकाण आहे म्हणून मनपाला निधी द्यावा लागेल हे सांगत असताना गुलाबभू पुढे म्हणाले, मी इतरही नगरपालिकांना निधी दिलेला आहे. धरणगाव नपाला २५ कोटी, पाचोरा नपाला ११ कोटी, अमळनेर नपाला ८ कोटी यासोबत भुसावळ आणि जामनेर नपालाही निधी दिलेला आहे. जिल्ह्यातील विकास प्रकल्पांना मिळेल तेवढा निधी आणण्याचा प्रयत्न आहे.

पहिल्यांदा ९६.३५ टक्के खर्च 

गुलाबभू म्हणाले, डीपीडीसी स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत एकूण मंजूर व खर्च निधीचे प्रमाण सरासरी ८० टक्के होते. माझ्या एक वर्षांच्या काळात हे प्रमाण ९६.३५ टक्के आहे. मिळालेला निधी परत जाऊ द्यायचा नाही असा निर्धार करुनच पुढील वर्षांचे नियोजन असल्याचे गुलाबभू म्हणाले.

 

टीप - वरील मजकूर परवानगी न घेता कोणत्याही वेब पोर्टलसाठी वापरू नये.