Sunday, 5 April 2020

जळगावकरांच्या माहितीसाठी करार जाहीर करा ! - भाग १०

जळगाव शहरातील सफाई व स्वच्छतेचे सध्या त्रांगडे झाले आहे. पहिले म्हणजे, वॉटरग्रेसचा ठेका तूर्त रद्द आहे. तूर्त एवढ्यासाठीच की, ठेकेदार न्यायालयात गेल्यानंतर मनपाने केलेल्या कराराची तेथे काय चिरफाड होते ? यावर पुढचे ठरेल. दुसरी म्हणजे, मनपाने जळगावकरांच्या माहितीसाठी करार जाहीर करा ! - भाग १०३ प्रभागांसाठी मागविलेल्या निविदा (प्रभाग २ साठी ३, प्रभाग ३ साठी २, प्रभाग ४ साठी ३) अद्याप खुल्या केलेल्या नाहीत. किंवा ती प्रक्रिया रद्द केलेली नाही. तिसरे म्हणजे बांधकामासाठी मजूर पुरवठा करण्याच्या ठरावानुसार ४०० मजूर घेऊन तूर्त शहरात सफाई व स्वच्छता केली जात आहे. असे हे तीन विषयांचे त्रांगडे आहे.


मनपाचा वॉटरग्रेस सोबतचा करार फसला. हे निर्विवाद सत्य आहे. ५ वर्षांत सुमारे ७५ कोटी रुपये खर्च करण्याच्या एका योजनेचा कटकारस्थानांमुळे बोऱ्या वाजला. मनपाच्या कुप्रसिद्ध घरकूल घोटाळ्यात २८ कोटींचा अपहार करण्यासाठी नेते व नगरसेवकांनी संगनमताने कसे कारस्थान रचले ? याचा पर्दाफाश पोलिसांच्या पथकाने हुशारीने केला आहे. अगदी त्याच पद्धतीने सफाई व स्वच्छतेच्या योजनेत अपहारासाठी संगनमताने सर्व घडवून आणले गेले असे म्हणता येईल इतपर संशयाला जागा आहे.  अर्थात, यासाठी सर्वांत सबळ पुरावा म्हणजे मनपाने वॉटरग्रेसशी केलेला करार, त्या कराराला हरताळ फासून उपायुक्तांनी दिलेली दंडाची नोटीस, लगेच दंड माफ करण्याची घाई, लगेच सत्वर बिल अदा करण्याचा प्रकार. हे सारे कागदोपत्री आहेच. जळगाव मनपात घोळ घालणारे लोकप्रतिनिधी गजाआड गेले. आता घोळ घालणाऱ्या प्रशासनालाही धडा शिकवता येईल असे वॉटरग्रेसशी कराराचे प्रकरण आहे.

शहरातील सफाई व स्वच्छतेचे बारा कसे वाजवले गेले ? याची माहिती सामान्य जळगावकरांना कळायला हवी. वॉटरग्रेस संदर्भात मनपा पातळीवर झालेले निर्णय असे. दि. ८ मे २०१९ रोजी वॉटरग्रेसशी अंतिम वाटाघाटी झाल्या. दि. ६ जून २०१९ ला महासभेने बहुमताने मंजुरी दिली. दि. ६ जुलै २०१९ ला स्थायी समितीने मंजुरी दिली. दि. १४ अॉगस्ट २०१९ ला करार झाला. या कार्यवाहीनंतर दि. १४ अॉगस्ट २०१९ ला वाटरग्रेसला कार्यादेश उपायुक्त मिनीनाथ दंडवते यांनी दिला. त्यानंतर करारनामा आरोग्याधिकारी डॉ. विकास पाटील यांनी केला.

या करारनाम्यात अ भागात निविदा नियम व अटी शर्ती ४४ आहेत. यात ४ थी अट मनपा वाहने पुरवठा करेल अशी आहे. पण ही वाहने भाडोत्री असतील की घसारा खर्च वसूल करणारी असतील याचा उल्लेख नाही. ५ वी अट दैनंदिन कचरा संकलनाची आहे. दैनंदिन म्हणजे रोज. ७ वी अट नागरिकांचे प्रबोधन जबाबदारी ठेकेदारावर टाकणारी आहे. ८ वी अट कळीची आहे. ठेकेदाराने काम सुरु करण्यापूर्वी प्रभागातील नागरिकांशी चर्चा करुन घंटागाडीचा मार्ग ठरविण्यासंदर्भात आहे. अशी चर्चा कुठेच घडली नाही. ११ वी अट रोज किमान १,५०० घरांमधील कचरा संकलन व्हावी अशी आहे. १२ वी अट कामगारांच्या बायोमेट्रीक अहजेरीची आहे. १६ वी अट घंटागाडीवर ताडपत्री असावी ही आहे. २६ वी अट ठेकेदाराने तक्रारींसाठी टोल फ्री नंबर द्यावा अशी आहे. जळगाव शहरात असा काही नंबर आहे ? २९ वी अट ही शहरातील ४ कचरा संकलन केंद्र व तेथे सीसीटीव्ही बसविण्याची आहे. तेथे वजनकाटेही हवेत.जळगाव शहरात असे केंद्र कुठे आहे ? ३२ वी अट घंटागाड्यांवर जीपीआरएस बसविण्याची आहे. ही यंत्रणा कधी बसविली आहे ? ३९ वी अट कचरा संकलनाच्या किमान ३ फेऱ्या होण्याविषयी आहे.

ब भागात कामगार कायदेविषयी २२ अटी आहेत. यात पहिली अट कामगारांना किमान वेतन द्यावे ही आहे. हे वेतन दरमहा १० तारखेपूर्वी द्यावे अशी १० वी अट आहे. क भाग हा कराराचा कालावधी संबंधी आहे. त्यात ५ अटी आहेत.  ड भाग हा अन्य तरतुदींचा आहे. यात १० अटी आहेत. इ भागात दंडाची तरतुद आहे. यात २२ अटी आहेत.

वरील सर्व नियम, अटी व शर्ती वाचल्यानंतर उपायुक्त व आरोग्याधिकारी कसे वागले हे पाहू. वॉटरग्रेसचे पहिले बील आले तेव्हा १ कोटी २० लाख दंडाची नोटीस करारातील कोणत्या अटीमुळे दिली ? नंतर दंडाची नोटीस बाजुला ठेऊन बील अदा कसे झाले ? या दोन्ही क्रियेनंतर आर्थिक देवाण घेवाणची चर्चा आहे. याच विषयाकडे ॲड. सौ. शुचिता अतुल हाडा बोलल्या होत्या. दुसरे बील काढताना दिवाळी होती. ठेकेदार कामगार वेतनासाठी बील मंजुरीची घाई करीत होता. ठेकेदार किमान वेतनानुसार नव्हे तर उचल स्वरुपात वेतन देत होता. मग यावर उपायुक्तांनी टक्केवारीनुसार बील अदा केले. यावर प्रभारी आयुक्तांनी ताशेरे ओढले. करारात तशी तरतुद आहे का असे विचारले.

मनपा प्रशासनाने वॉटरग्रेसशी घाईने करार करणे आणि नंतर घाईने रद्द करणे या दोन्ही गोष्टी जळगावकरांच्या अंगाशी आल्या आहेत. वॉटरग्रेसचा ठेका रद्द करताना अटी, शर्तींचे पालन व्हायला हवे. ते झालेले नाही. पूर्वीच्या निविदेतील एल २ (लीएस्ट २) शी चर्चा व्हायला हवी.

जळगावकरांना सफाई व स्वच्छतेचा घोळ समजून सांगायला सोशल मीडियात १० भाग लिहिले. नागरिकांनी ते वाचले. यापुढे असे काही घडू नये असे वाटत असेल तर मनपा प्रशासन विरोधात उच्च न्यायायलात याचिका दाखल व्हायलाच हवी. जर कोणाला तसे करायचे असेल तर कृपया संपर्क करावा.

समाप्त

No comments:

Post a comment