मनसेचे कोल्हे काही तासासाठी शिवसेनेत गेले. नंतर भाजपत आले. सर्व अंदाज घेऊन कैलास सोनवणे यांनी स्वतःची वेगळी चूल न मांडता भाजपत थांबणे सोयीचे मानले. मनपा निवडणुकीसाठी गिरीश महाजन नेतृत्व करणार हे पक्षाकडून ठरले. त्यामुळे भाजप-शिवसेना युती होणार असा चकवा निर्माण केला गेला. कारागृहातून दीर्घकाळानंतर बाहेर आलेले सुरेशदादा जैन सुद्धा सक्रिय झाले. पण भाजपचे स्वतंत्र अस्तित्व असावे असे ठरले आणि युती मोडकळीस आली. जैन यांनी खाविआ बाजूला सारुन शिवसेनेच्या चिन्हावर निवडणूक लढायची तयारी केली. दुसरीकडे शहराचे आमदार सुरेश भोळे यांचा जीव टांगणीला लागला. भाजपत येणारे अनेक जण असले तरी ते भोळेंच्या राशी अनुकूल नव्हते. कारण जे-जे आले ते गिरीश महाजनांमुळे आले. आमदारांचा यात सहभाग नव्हता.
निवडणुकीपूर्वी शहर भाजपत निर्माण झालेले गट मनपा निवडणूक नंतर कायम राहीले. भाजपत छूटपूट नेत्यांची भरती सुरु असताना संघ परिवारातील प्रकल्प प्रमुख भाजप नेतृत्वासाठी 'रिंगमास्टर' शोधत होते. त्यांनी तेव्हा मारलेला डायलॉग आजही चर्चेत आहे. प्रकल्प प्रमुख म्हणाले होते, 'भाजपत कोल्हे, वाघ, लांडगे असे सर्व प्राणी आम्ही घेतले. पण आम्हाला एक रिंगमास्टर हवा !' प्रकल्प प्रमुखांच्या नजरेत तो रिंगमास्टर होते, नितीन लढ्ढा ! मात्र लढ्ढा हे सुरेशदादांवरील निष्ठा सोडू शकले नाहीत. हिच निष्ठा सुनील महाजन, शरद तायडे, नितीन बरडे, विष्णू भंगाळे यांनी जपली.
भाजपला मनपा निवडणुकीत ७५ पैकी ५७ जागा मिळाल्या. पहिले महापौरपद मिळवायला भरपूर पर्याय होते. पण बाजी मारली ती आमदार भोळेंनी. भाजपत बहुसंख्य नाराज असतानाही सौ. सिमा भोळे महापौर झाल्या. डॉ. अश्विन सोनवणेंना उपमहापौरपद मिळाले. खरे तर वरील विवेचन हे थोडे विषयांतर करणारे झाले. पण सौ. भोळे या महापौर झाल्यानंतर मनपातील भाजपच्या कारभार विरोधात ओरडण्याची संधी स्वकीयांनीच घेतली. कारण या काळात वॉटरग्रेसचा ठेका अजेंड्यावर आला होता. निवडणूकपूर्व विवेचनाची कडी येथे जोडली जाते.
भाजपत गिरीश महाजन यांच्यासोबत असलेल्या मंडळींनी मग आपापल्या परिने ठेकेदारांची शिफारस सुरु केली. ललित कोल्हे, भगत बालाणी, अतुल हाडा हे थेट वॉटरग्रेससाठी अनुकूल होते. डॉ. सोनवणे यांच्याकडे अमृतचे प्रतिनिधी आले होते. महापौर व आमदाराचा यात निर्णायकी रोल नव्हता. कैलास सोनवणे हे कोणत्याही ठेकेदारासाठी आग्रही नव्हते. मात्र जो कोणी ठेकेदार येईल त्याला मनुष्यबळ लागेल हे त्यांनी लक्षात घेतले होते.
वॉटरग्रेसला ठेका निश्चित झाला. आता त्याच्याकडून सानुग्रह हिस्सेदारीचा विषय मार्गी लावायचा होता. गिरीश महाजन म्हणाले होते, शहरासाठी योग्य ठेकेदार निवडा. त्यानंतर वॉटरग्रेस सोबत घाईने करार झाला. वॉटरग्रेसची नंतर अडचण वाढत गेली. भाजप अंतर्गत काहीही देणे-घेणे बोलायचे तर कोण प्रमुख ? हा प्रश्न होता. कोल्हे, बालाणी, हाडा, सपके, तायडे, काळे असे एकीकडे. आमदार व महापौर एकीकडे. शिवाय, व्यवहार काय, कसा ठरवावा ? हा प्रश्न होता. महापौर म्हणत, माझ्याशी बोला. इतर म्हणत, माझ्याशी बोला.
कोणताही ठेकेदार कितीही रकमेचा हिस्सा थेट खिशातून देत नाही. जेथून पैसा येणार तेथेच बीळ (छिद्रे) तयार केले जाते. अखेर आकडा ठरला दरमहा १० लाखांचा. हे १० लाख सुद्धा दैनंदिन अटी-शर्तीतील काही कामे टाळूनच ॲडजेस्ट केले जाणार होते. अट तीच होती. 'मी हिस्सा देतो. पण मग मला ॲडजेस्टमेंटला जागा द्या !' अर्थात, ही अट पूर्ण करण्याची हमी कोणताही गट देऊ शकत नव्हता. शिवाय रक्कम हाती घेणार कोण आणि वाटणार कोण ? गाडे रुतले या ठिकाणी. तोवर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे व्यवहार बऱ्यापैकी पूर्ण झाले होते. ठेकेदाराला दंड आकारण्याची नोटीस उजव्या हाताने देताना उपायुक्तांनी डाव्या हाताने बील अदा केले होते. वॉटरग्रेसच्या कामाविषयी उघड तोफ डागली उपमहापौर डॉ. सोनवणे यांनी. भाजपतील असंतोषाने नंतर हिस्सेदारीच्या बऱ्याच चर्चा चव्हाट्यावर आणल्या.
हिस्सेदारीच्या या खेळात वॉटरग्रेस सोबत मनपाने केलेला करार, त्यातील अटी-शर्तीवर कधीच चर्चा झाली नाही. कारण या करारातील बहुतांश गोष्टींना हरताळ फासला गेला होता. मनपातील बहुमताच्या गुर्मीत मनपाची गाडी 'देवाच्या आळंदीला नव्हे तर चोराच्या आळंदीला' निघाली होती.
क्रमशः
भाग १० - जळगावकरांच्या माहितीसाठी करार जाहीर करा !
No comments:
Post a Comment