Friday 3 April 2020

'वॉटरग्रेस'साठी कशी आणि का झाली घाई ? - भाग ८

जळगाव शहरातील सफाईचा ठेका 'वॉटरग्रेस'ला मिळवून देण्यासाठी माजी महापौर व इतर नगरसेवक यांच्या शिफारशी होत्या. सर्वांत कमी दर वॉटरग्रेसचा आल्यामुळे त्यालाच ठेका जाणार हे सुद्धा निश्चित झाले. त्यामुळे वॉटरग्रेस सोबत करार करण्याची घाई सुरु झाली. वॉटरग्रेसविरोधात इतर ठिकाणी असलेल्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले गेले. फाईल पूर्ण करण्याचे काम ५ लाख रुपयात दिले गेले असे भाजपचे नगरसेवक सांगतात.


वॉटरग्रेससोबत करारपूर्व चर्चा करण्यात आली. तेव्हा ३ महिन्यांत संपूर्ण यंत्रणा उभी करण्याची मुदत निविदेत होती. शिवाय, या कालावधीत यंत्रणा उभी करुन पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्याची खात्री करुन नंतर लेखी करारनामा होणार होता. पण हिस्सेदारीसाठी आसुसलेल्या पदाधिकारी व प्रशासनाने झटपट करारनामा केला. हा करारनामा करताना आयुक्त, उपायुक्त व आरोग्याधिकाऱ्यांनी ज्या बाबींची खात्री करणे आवश्यक होते, ते काम त्यांनी केले नाही.

मनपाच्या गरजेनुसार शहरात सफाईची १५० वर वाहने धावणार होती. यात १०० घंटागाड्या, ६ डंपर, १२ कॉम्पॅक्टर , १० स्किपलोडर, ५० ढकल गाड्या होत्या. यासाठी पुरेसे चालक शोधणे, तेवढेच कचरा संकलक कर्मचारी नेमणे आवश्यक होते. या शिवाय दैनंदिन झाडू कामासाठी व गटार सफाईसाठी सुमारे ४०० कामगारांची नियुक्ती करणे आवश्यक होते. मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यानंतर शहरातील २० वॉर्डांमधील अ, ब, क, ड भागासाठी घंटागाडीचा मार्ग निश्चित करायचा होता. गोळा होणारा ओला व सुका कचरा शहरात कुठे आणावा ? ती जागा निश्चित करायची होती.

संपूर्ण कचरा गोळा झाल्यानंतर त्याचे वजन करणे, नंतर विलगीकरण करणे, तेथून ओला कचरा वजन करुन प्रक्रिया स्थळी नेणे, तेथे पुन्हा वजन करुन ताब्यात देणे अशा दैनंदिन क्रियांची व्यवस्था निर्माण करणे क्रम प्राप्त होते. यासाठीचे नियोजन करण्यासाठी काही कालावधी ठेकेदाराला देणे आवश्यक होते. मात्र हे सर्व टाळून वॉटरग्रेसशी करार करायची घाई सुरु झाली. एकेदिवशी आयुक्त उदय टेकाळे यांना नाशिकहून निरोप आला. 'वॉटरग्रेस' शी करार करा. शहरातील सफाई लवकर सुरु करा.

आयुक्तांनी हा आदेश पदरात पाडून घेतला. तेव्हा शहरात प्रभागनिहाय सफाईचे काम वेगवेगळे ठेकेदार करीत होते. त्याची मुदत संपत आली आहे, लवकर पर्यायी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे, हे संयुक्तिक कारण देऊन वॉटरग्रेसला साडेपाच लाख लोकांच्या बोकांडी बसवायचा निर्णय झाला. हा करार करण्यापूर्वी मनपाने सफाई व कचरा संकलनासाठी खरेदी केलेली वाहने वॉटरग्रेसच्या ताब्यात कोणत्या अटी व शर्तीने द्यावीत हे सुद्धा ठरलेले नव्हते. वाहने वापरायला द्यायची तर भाड्याने द्यायची की ५ वर्षांनी जैसे थे अवस्थेत परत मिळतील व दरवर्षी घसारा म्हणून काही रक्कम बिलातून कमी करायची हे काहीच ठरले नव्हते.

वॉटरग्रेसशी घाईने करार करताना हिस्सेदार पदाधिकारी व प्रशासन यांनी जळगावकरांचे प्रचंड नुकसान केले. मूळ निविदा व त्याला अनुसरुन असलेल्या करारनाम्यातील अटी-शर्ती स्वतः मनपाने पूर्ण केलेल्या नव्हत्या. म्हणजेच वॉटरग्रेस काही बाबतीत बेशिस्त वा करारानुसार वागले नाही तरी त्याच्या बचावाच्या पळवाटा तयार होत्या. मूळ करारानुसार शहरातील ४ प्रभागात ४ ठिकाणी कचरा संकलन केंद्र सुरु करण्याची जबाबदारी मनपाची होती. या ४ केंद्रात संकलित व प्रक्रिया प्रकल्पावर पाठवायच्या कचऱ्याचे वजन करण्यासाठी वजन काटे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही मनपाचीच होती. गेले ७ महिने वॉटरग्रेस शहरातील सफाई करीत होते. या काळात मनपा आयुक्त, उपायुक्त व आरोग्याधिकारी ४ कचरा संकलन केंद्र व वजनकाटे देऊ शकले नाहीत. याचा जाब प्रशासनाला विचारायाचा सोडून हिस्सेदार नगरसेवक वा त्यांचे नातेवाईक वॉटरग्रेसच्या भलावणचे गाणे गात होते.

संकलित कचऱ्याचे वजन करण्यासाठी प्रत्येक घंटागाडी २ किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर असलेल्या भुसावळरोड वरील कालिकामाता मंदिराजवळच्या खाजगी वजन काट्यावर नेली जावी असा तुघलकी फतवा उपायुक्त मिनीनाथ दंडवते यांनी काढला. आता मूळ करारात तरतुद अशी होती की, १ घंटागाडी किमान २/३ किलोमीटर परिसरात फिरून सुमारे १,५०० कुटुंबाकडील ओला- सुका कचरा संकलन केंद्रावर आणेल. वजन करुन कचरा टाकून पुन्हा संकलनाचे काम करेल. मात्र कचऱ्याचे वजन करायलाच १२/१५ किलोमीटरचा फेरा वाढला. डिझेल खर्च वाढला. मनुष्यबळ अडकले. ही बोंब मारायची संधी सोडायला वॉटरग्रेसचे संचालक मूर्ख होते का ? करारानुसार पूर्तता न करु शकणारे उपायुक्त कोणत्या तोंडाने वॉटरग्रेसला बेशिस्त कामाबद्दल नोटीस देऊ शकणार होते ? जळगावकरांनी हा मुद्दा समजून घ्यावा.

म्हणजेच नियोजन व तपासणी न करता मनपा आयुक्त, उपायुक्त यांनी वॉटरग्रेस कंपनी सोबत घाईने करार केला. अर्थात, असे करण्यासाठी कोण्या बड्या नेत्याचा आदेश असल्याशिवाय तसे झालेले नाही. घंटागाड्यांच्या अनावश्यक फेऱ्या वाढल्याने कचरा संकलनाचे वेळापत्रक ढेपाळले. गाडी येत नाही, ही तक्रार नागरिक करु लागले. आरोग्य विभागाची दैनंदिन साफसफाईची घडी विस्कटली. अशावेळी पत्नीने मनपा सभेत तक्रार करायची आणि पतीने वॉटरग्रेससाठी फाईल पूर्ण करायची असा डबल गेम सुरु झाला.

वेळ, इंधन आणि मनुष्यबळ विनाकारण वाया घालवायचे अजून एक उदाहरण आहे. कचरा संकलन केंद्रात विलग केलेला कचरा कॉम्पैक्टरमध्ये भरुन प्रक्रिया स्थळी नेला जाणे अपेक्षित असे. एका कॉम्पैक्टरमध्ये २५ ते ३० घंटागाड्यांमधील कचरा सामावतो. म्हणजेच ८५ घंटागाड्यांमधील दिवसभरातील कचरा प्रक्रिया स्थळी न्यायला कॉम्पैक्टरच्या केवळ ७/८ फेऱ्या झाल्या असत्या. शिवाय वारंवार वजन करायचा वेळ वाचला असता. मात्र प्रत्येक घंटागाडी वजनासाठी ७/८ किलोमीटर फिरु लागली. तोवर कॉम्पैक्टर पडून राहू लागले. हे कृत्य कोणामुळे करावे लागले ? याची चर्चा मनपा सभेत कधी झाली नाही ? भाजपच्या बोलघेवड्या नगरसेवकांनी यावर प्रशासनाला जाब विचारला नाही ?

करार करण्याच्या घाईचा वॉटरग्रेसने गैरफायदा घेतला. घिसाडघाईने वाहन चालक, इतर कामगार यांची घाईगर्दीने नेमणूक केली. रस्ते व गटार साफसफाई कामगारांची अल्पावधीत नेमणूक केली. खरे तर पूर्वीचे आहे तेच कामगार जैसे थे सुरु केले. कामगार पुरवठादारांनाही हे फावले. पण शहरातील सफाई व स्वच्छता व्यवस्था कोलमडली आहे. यावर कोणताही नगरसेवक नेमकेपणाने बोलल्याचे दिसत नाही.

वाटरग्रेस कंपनी बिले काढण्यात हुशार आहे. त्यांना व्यवस्था लावण्यासाठी ३ महिन्यांचा काळ दिलेला होता. नंतर करार व नियमितपणे बिले अदा झाली असती. पण प्रशासनाची घाई व हिस्सेदारीचा वाटा हवा असणाऱ्यांची प्रवृत्ती लक्षात घेऊन वॉटरग्रेसने पहिल्या महिन्यापासून १०० टक्के बिले टाकायला सुरुवात केली. येथे सुज्ञ जळगावकरांनी लक्षात घ्यावे की, करार होण्यापूर्वी कोणाला काय पोहचले असावे आणि दरमहा पाकिटे पोहचविण्यासाठी पूर्ण रक्कम ठेकेदाराला हवी असावी.

अजून एक फ्रॉड यात होता. तो म्हणजे, वॉटरग्रेसला ३ महिने यंत्रणा व्यवस्थापनासाठी दिले होते. या काळात काही त्रृटी राहिली तरी ३ महिने प्रशासन दंड करु शकणार नव्हते. म्हणजेच कराराची घाई करणारे प्रशासन अडचणी जाणून होते, अडचणी निवारणासाठी ३ महिने कालावधी होता, वॉटरग्रेसकडेही पूर्ण यंत्रणा नव्हती, पण पूर्ण बिल सादर झाले होते. बिल देणारे प्रशासनच होते. अशा प्रकाराला मिलीभगत हिस्सेदारी म्हणतात.  मी मारल्यागत करतो, तू रडल्यागत कर असा हा प्रकार.

आता लक्षात घ्या वॉटरग्रेसला अटी पूर्ण करीत नाही म्हणून उपायुक्त दंडवते यांनी १ कोटी २० लाखांचा दंड केल्याची नोटीस काढली. जेव्हा की करारानुसार ३ महिने दंड वा कारवाई होऊ शकत नव्हती. यावर वॉटरग्रेसने मनपाने पूर्ण न केलेल्या अटी व शर्ती दाखविल्या. मग उपायुक्त माघारले. दंडाच्या नोटीस विषयी स्वतंत्र निर्णय घेऊ असा शेरा मारून वॉटरग्रेसचे पहिले बिल अदा झाले. जळगावकरांनो, थोडे समजून घ्या. उजवा हात दंडाची नोटीस देतो. डावा हात बिल काढतो. अशा वेळी प्रशासनाचा मेंदू झोपा काढतो का ? मनपाचे प्रशासन कोणासाठी आहे ? नागरिकांसाठी की हिस्सेदारीत भागीदार होण्यासाठी ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना भाजप अंतर्गत कलेक्शन आणि वाटप यावर काय घोळ सुरु होता ते पुढील भागात पाहू.

क्रमशः

भाग ९ - भाजपत गोळा करणे व वाटपासाठी गट-तट