३१ कोटींचा लोण्याचा गोळा - भाग ३

मनपाचे आयुक्त, विशेष उपायुक्त आणि आरोग्याधिकारी हे शहरातून गोळा होणाऱ्या घन कचरा विलगीकरण, प्रक्रिया व व्यवस्थापनात कशा प्रकारे दुर्लक्ष करीत होते आणि नागरिकांनी निवडून दिलेले नगरसेवक, पदाधिकारी त्याविषयी कसे बेफिकीर होते हे भाग २ मध्ये आपण पाहिले. आव्हाणे शिवारातील घन प्रक्रिया प्रकल्पाचे संरक्षण सुद्धा मनपा प्रशासन करु शकल नाही. असे का घडले ? या प्रश्नाचा मागोवा घेताना लक्षात येते की, केंद्र सरकारच्या स्वच्छ शहर अभियान अंगर्तगत ३१ कोटींचा लोण्याचा गोळा मनपा प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांना लालुच दाखवित होता. राज्यातील नगरविकास सचिवानांही या निधीतून होणारी खरेदी व इतर खर्चांत मोठा रस होता. त्याचीही माहिती टप्प्याटप्प्याने घेऊ.



हंजीर बायोटेक कंपनी घन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प बंद करून निघून गेली. प्रकल्प बंद झाला तरी तेथे लाखो रुपयांची मशिनरी होती. बंद प्रकल्पाच्या संरक्षणासाठी सुरक्षा रक्षक नेमणे आवश्यक होते. हंजीर बायोटेकने प्रकल्पासाठी बँकांकडून कर्ज घेताना मनपाची हमी दिलेली होती. करारानुसार प्रकल्पाचे लवादक मनपाचे आयुक्त होते. बंद प्रकल्प सांभाळणे ही आयुक्त, उपायुक्त व आरोग्याधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती. हंजीर बायोटेक कंपनीने प्रकल्प सोडताना काही मशिनरी काढून नेली. काही तेथेच होती. मनपा प्रशासनाचे दुर्लक्ष पाहून चोरट्यांनी उरली-सुरली मशिनरी भंगार म्हणून काढून नेली. काही वर्षांनी तेथे केवळ सांगाडा राहीला.

आयुक्तपदी रामनाथ सोनवणे असताना सन २०१० मध्ये घन कचरा प्रक्रिया सुरु झाला. नंतर तो प्रकल्प सन २०१३ मध्ये आगीच्या कारणामुळे बंद पाडला गेला. या काळात कचरा व्यवस्थापन सुरळीत होते असे समजण्याचे कारण नाही. हंजीर बायोटेकची कामे टाळण्याची नाटके सुरु होती. त्या हरकतींकडे लक्ष देण्यासाठी मनपावर पूर्ण वेळ आयुक्त नव्हता. रामनाथ सोनवणे बदलून गेले आणि आयुक्तपद हे संगीत खूर्ची झाले. आर. आर. काळे, प्रकाश बोखड, साजिदखान पठाण, प्रकाश बोखड, सोमनाथ गुंजाळ, प्रकाश बोखड, सोमनाथ गुंजाळ यांच्याकडे आलटून पालटून प्रभारी आयुक्तपद राहिले. या सर्वांनी हंजीर बायोटेकच्या कारवायांकडे दुर्लक्ष केले. नंतर आयुक्तपदी संजय कापडणीस आले. त्यांचे आणि तेव्हा सत्तेत असलेल्या खान्देश विकास आघाडीचे सख्य काही जुळले नाही. तेव्हाचे पालकमंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या आदेशानुसार कापडणीस काम करतात असा पदाधिकाऱ्यांचा आक्षेप होता. कापडणीस गेल्यानंतर किशोर बोर्डे प्रभारी होते. या काळात आरोग्याधिकारीपदी असलेले विकास पाटील यांनी बंद प्रकल्पाविषयी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. कापडणीस यांच्यानंतर सन २०१६ मध्ये जीवन सोनटक्के आयुक्तपदी आले. याच काळात केंद्र सरकारच्या स्वच्छ शहर अभियानचे नियोजन सुरु झाले होते. या अभियानात कचरा गोळा करण्यासोबत त्यावर प्रक्रिया करण्याचाही विषय होता. मनपाचे लक्ष पुन्हा आव्हाणे शिवारातील बंद प्रकल्पाकडे गेले. 

घन कचरा प्रकल्प बंद असताना कर्ज, व्याज, उचल अशा स्वरुपात हंजीर बायोटेककडे मनपाचे कोट्यवधी रुपयांचे घेणे होते. आयुक्त व लवादक म्हणून जीवन सोनवणे यांनी निर्णय दिला की, हंजीर बायोटेककडून १० कोटी ५६ लाख वसूल करणे आवश्यक आहे. या वसुलीसाठी बंद प्रकल्प ताब्यात घेण्याविषयी तेव्हाचे विधी सल्लागार अड. केतन ढाके यांनी सल्ला दिला. त्यानुसार कंपनीला नोटीस देऊन 'इन कॅमेरा पंचनामा' करून मनपाने प्रकल्प ताब्यात घेतला. या कारवाईसाठी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव करण्यात आला. बंद प्रकल्प जवळपास ३ वर्षानंतर मनपाच्या ताब्यात आला. शिवाय, हंजीर बायोटेक विरुद्ध न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल झाला. या काळात महापौरपदी नितीन लढ्ढा होते. बंद प्रकल्प ताब्यात घेतल्यानंतर तो सुरु करण्यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया करण्याचे ठरले. पण त्यावर कार्यवाही झाली नाही. 

अर्थात, यानंतर २ गोष्टी घडल्या. सोनटक्के निवृत्त झाले. आयुक्तपदी चंद्रकांत डांगे आले. प्रशासकिय बाबतीत डांगे कठोर होते. पण तेव्हा निवडणुकांचा काळ असल्यामुळे डांगे यांना फारसा वेळ मिळाला नाही. पदोन्नतीच्या संधीमुळे त्यांची बदली झाली. नंतर जवळपास दीड-दोन वर्षे जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांच्याकडेच प्रभारी आयुक्तपद होते. पुढील काळात महापौर पदावरुन लढ्ढा पाय उतार होऊन कोल्हे यांना संधी मिळाली. या घडामोडींच्या काळात स्वच्छ शहर अभियानाचे प्रस्ताव सुरु झाले. जळगाव शहरासाठी घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प मंजूर झाला. त्यासाठी ३१ कोटी रुपये निश्चित झाले. यात ८० टक्के हिस्सा केंद्र सरकार व २० टक्के हिस्सा राज्य सरकारचा आहे. ३१ कोटींची निधी हा सर्वांसाठी लोण्याचा गोळा होता. दरम्यान मनपाच्या आयुक्तपदी उदय टेकाळे रुजू झाले. 

केंद्र सरकार निधी देणार म्हटल्यानंतर स्वच्छ शहर अभियानचा डीपीआर तयार करण्यात आला. यात कचरा संकलनासाठी वाहन खरेदी (९ कोटी), आव्हाणे येथे बंद प्रकल्पाच्या ठिकाणी बांधकाम (१२ कोटी), बायोगॅस प्रकल्प (४ कोटी), प्रचार-प्रसार करणे (१ कोटी) अशा तरतुदी होत्या. यानुसार केवळ वाहन खरेदी झाली. त्यात नगर विकास विभाग व आयुक्तांना रस होता. वाहन खरेदी कशी झाली असावी ? याचा अंदाज वाहनांच्या संख्येवरुन येतो. शहरातून रोज २२० टन कचरा संकलित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे ८५ घंटा गाड्या, ७ कॉम्पॅक्टर, २ डंपर,  २७ हातगाड्या, २ जेसीबी व २ वॉटर टँकर खरेदी करण्यात आले. खरेदी केलेली वाहने वर्षभर मनपाच्या ताब्यात पडून होती.

आणखी एक महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे, अशा मोठ्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मनपाकडे केवळ एक कनिष्ठ अभियंता होते. गंमत येथेच आहे, वाहन खरेदी बाहेरुन होणार होती. ती झाली. योग्य ते कमिशन ठरले आणि ज्याच्या त्याच्याजवळ पोहचले. पण ३१ कोटींच्या डीपीआरमधील इतर एकही बांधकाम व प्रकल्प अद्याप सुरु झालेले नाहीत. ते का झाले नाही ? या प्रश्नाचे उत्तर मनपा अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, आरोग्याधिकारी व उपायुक्त यांच्याकडे नाही. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या डीपीआरनुसार ३१ कोटी मधून आव्हाणे शिवारात घन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी १२ कोटी रुपयांचे बांधकाम करण्याची वर्क ऑर्डर दिली आहे. त्याचा करारनामा करून ६ महिने झाले आहेत. तरीही काम सुरू नाही. या कामाची जबाबदारी कनिष्ठ अभियंता योगेश बोरले यांच्याकडे आहे. 

३१ कोटींच्या डीपीआरमध्ये जळगाव शहरात विभाग निहाय कचऱ्याचे संकलन करण्यासाठी ४ प्रभागात ४ डंपिंग स्टेशन म्हणजेच कचरा गोळा करण्याचे केंद्र निर्माण करण्यासाठी निधी दिलेला आहे. हे कामही गेल्या ४ वर्षांत झालेले नाही. हा मुद्दा नंतरच्या वाटरग्रेसच्या ठेक्यात कळीचा ठरलेला आहे. त्यावर नंतर चर्चा करु. कचरा संकलनाच्या प्रचार-प्रसारासाठी १ कोटी रुपये खर्चाची वर्क आर्डर आलेली आहे. त्यानुसार काम सुरु झालेले नाही. 

वरील सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर काल भाग २ मध्ये सूचविलेले इतर प्रस्ताव कशासासाठी बाजुला टाकले गेले ?  हे सहज लक्षात येते. मनपाने ९ कोटी रुपये वाहने खरेदीसाठी खर्च केले. ही वाहने वाटरग्रेस कंपनीला कोणतेही भाडे न आकारता ५ वर्षांनी जशीच्या तशी परत द्यावीत असे म्हटले आहे. आता तर वाटरग्रेसला हाकलून लावणे सुरु आहे. अशावेळी वाहने कोणत्या अवस्थेत स्वीकारणार ? हा प्रश्नच आहे.

क्रमशः 

भाग ४ – सफाई व स्वच्छतेची निविदा कशी निघाली ?