Tuesday, 31 March 2020

स्वच्छ शहर अभियान होते काय ? - भाग ५

जळगाव शहरात मनपाचे स्थायी आणि ठेकेदारांचे अस्थायी सफाई कामगार कसे काम करीत होते ? याचा आढावा भाग ४ मध्ये घेतला. सन २०१८ पर्यंत तोच खेळ कायम होता. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या स्वच्छ शहर अभियान अंतर्गत ३१ कोटींचा लोण्याचा गोळा मनपाला दिसला. या अभियानात मनपाने काय करायचे होते ? आणि प्रत्यक्ष काय झाले ? हे सुद्धा समजून घ्यायला हवे.

स्वच्छ शहर अभियान अंतर्गत जळगाव मनपाचा घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी ३१ कोटी रुपयांचा डीपीआर मंजूर झाला होता. या अंतर्गत रोज कचरा संकलन करणे, त्याचे विलगीकरण करणे, खतासाठीच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे, खतापासून उत्पन्न मिळविणे आदी कामे करणे आवश्यक होते. या प्रकल्पासाठी पहिल्या टप्प्यात ६ कोटी ९८ लाख रुपयांचा निधी मिळाला. त्यातून करावयच्या कामांच्या निविदा वेळवर निघाल्या नाहीत. डीपीआरनुसार घन कचरा प्रकल्पस्थळी १२ कोटी रुपयांचे बांधकाम, घंटागाड्यांसह इतर वाहने, यंत्रणा खरेदीसाठी ८ कोटी रुपये, बायोगॅस प्लान्ट व इतर साहित्य खरेदीसाठी ७ कोटी रुपये तरतुद होती. यानुसार वाहने खरेदीची घाई केली गेली. इतर कामे का सुरु नाहीत ? या विषयी कधी कोणत्या अभियंत्याला जाब विचारला वा त्याचे निलंबन झाले अशी कारवाई झाल्याचे आठवत नाही. परंतु शहर स्वच्छतेच्या संदर्भात विविध आरोप करीत डॉ. विकास पाटील व  उदय पाटील यांचे निलंबन व खांदे पालट वेळोवेळी झालेली दिसते. कारण, मनुष्यबळ पुरवायचे ठेके आरोग्याधिकाऱ्यांच्या शिफारशीवरुन निघतात. ज्यांना ठेके मिळत नाहीत, त्यांचे समर्थक वा हितचिंतक नगरसेवक नंतर सभागृहात बोंबाबोंब करतात. हा नेहमीचा अनुभव आहे.

स्वच्छ शहर अभियानाचा पूर्ण निधी मिळवायचा तर बंद पडलेला घन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरु असणे आवश्यक होते. कारण पहिल्या स्वच्छ शहर सर्वेक्षणात जळगाव १६४ व्या स्थानी होते. इतर शहरांच्या तुलनेत जळगाव किती बकाल आहे, याचा हा मापदंड होता. खेदाने म्हणावे लागेल की, तेव्हा सत्ता खान्देश विकास आघाडीची होती. अखेर जीवन सोनटक्के आयुक्तपदी असताना हंजीर बायोटेकच्या अपरोक्ष आव्हाणे शिवारातील घन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प ताब्यात घेण्याची कार्यवाही झाली. किशोर राजे निंबाळकर व चंद्रकांत डांगे आयुक्तपदी असतानाही काहीच हालचाल झाली नाही.

स्वच्छ शहर अभियानासाठी जळगाव मनपाचा डीपीआर इंदूर (मध्यप्रदेश) च्या संस्थेने तयार केला होता. या डीपीआरनुसार मनपाने 'जीइएम पोर्टल'वर नोंदणी केली होती. मात्र, बांधकामाच्या विस्तृत निविदा, तांत्रिक माहिती, नकाशे ही तेथे सादर केलेली नव्हती. खरे तर या अक्षम्य दुर्लक्षाबाबत संबंधीत उपायुक्त, अभियंता व आरोग्याधिकाऱ्यांना जाब विचारणे आवश्यक होते. या विषयावर कोणत्याही सभेत चर्चा झालेली दिसत नाही. इंदूरच्या कंपनीने दिलेल्या डीपीआरनुसार आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता केल्याशिवाय मनपा निविदा प्रसिद्ध करु शकत नव्हती. पुढील निधी देण्यासाठी अटींची पूर्तता करा ही सरकारची अट होती.

स्वच्छ शहर अभियानातील अटींच्या पूर्तता न करता वाहने खरेदीचा उताविळपणा करीत ५ वर्षांसाठी ७५ कोटींच्या खर्चाचा ठेका देण्याची घाई तेव्हाच्या प्रशासनाला झालेली होती. या काळात मनपात महापौर बदल, आयुक्त बदल, जिल्हा पालकमंत्री बदल आणि नंतर मनपातील सत्ता बदल घडले. त्यामुळे सत्तेत येणाऱ्यांच्या झोळ्या वाढल्या. भाजपला मोठे बहुमत मिळाले असताना अनेक नवख्यांना नगरसेवक होण्याची संधी मिळाली. पण भाजपची अवस्था सुभेदार अनेक आणि शिपाई नवखे अशी झाली.


क्रमशः

भाग ६ - निविदा ५ आणि शिफारसदार अनेक

No comments:

Post a comment