जळगाव शहरातून रोज गोळा होणाऱ्या २२० टन घन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 'सायप्रस' व नंतर 'हंजीर बायोटेक' या कंपन्यांनी आव्हाणे शिवारात प्रकल्प सुरु केले होते हे आपण वाचले. या दोन्ही कंपन्यांची तेव्हा अट होती की, मनपाने कचरा गोळा करुन तो प्रकल्पावर पोहचवावा. त्यावर प्रक्रिया करुन खत तयार केले जाईल. या अटीनुसार मनपाला शहर सफाईची यंत्रणा उभी करावी लागली. सुमारे ६५ चौरस किलोमीटर शहराचे क्षेत्रफळ आहे. जवळपास १,५०० कुटुंबामागे किमान ३/४ सफाई कामगार नेमणे आवश्यक होते. मनपाकडे केवळ ५४२ सफाई कामगार होते. हे मनुष्यबळ तोडके असल्यामुळे रोजंदार कामगार पुरवठा करण्याचा पर्याय तेव्हाच्या सत्ताधिकाऱ्यांनी स्वीकारला. या नव्या सेवेचा पायंडा खान्देश विकास आघाडीच्या काळात पडला.
मनपाला विविध कामांसाठी मजूर लागत. या गरजेतून मजुरांचे लहान-मोठे ठेकेदार तयार झाले. तेव्हाच्या उपलब्ध माहितीनुसार गटार कामगार पुरवायचा ठेका लहू पर्वते यांचा होता. ते जवळपास ३५० कामगार देत. झाडू पुरवायचा ठेका कांतीलाल वाघ यांचा होता. ते ४०० कामगार देत. साधारणतः सन २०१२-२०१३ च्या सुमारास संपूर्ण शहराची सफाई मनपाचे ५४२, पर्वते यांचे ३५० आणि वाघ यांचे ४०० असे १३०० कर्मचारी करीत. रोजंदार कामगारांच्या वेतनापोटी दरमहा काही लाखांचे बील अदा व्हायचे. त्याची सरासरी दरमहा ३ लाख होती. या निश्चित उत्पन्नाची अभिलाषा इतर पदाधिकारी व त्यांचे नातेवाईक यांच्या मनात निर्माण झाली. मग सफाई व्यवस्थेचा वेगळा फॉर्म्युला तयार केला गेला. तो म्हणजे प्रभाग निहाय सफाई व स्वच्छतेसाठी रोजंदार कामगार पुरविणारे ठेकेदार नेमणे. सफाई कामातील हिस्सेदारी येथून सुरु होते. कारण प्रभाग निहाय सफाईचे ठेके कोण घेणार होते ? या प्रश्नाचे उत्तर आहे, ज्यांच्याकडे मनुष्यबळ आहे तीच मंडळी. मात्र प्रभागनिहाय (प्रत्यक्षात वॉर्ड निहाय) ठेका देताना नगरसेवक, आरोग्याधिकारी, उपायुक्त यांच्यातील देवाण-घेवाणही निश्चित झाली.
नव्या व्यवस्थेनुसार सन २०१४ मध्ये एकूण ४ प्रभागांमधील ३७ पैकी ९ वॉर्डात ठेकेदारामार्फत रोजंदार कामगार नेमून सफाईचा प्रयोग सुरु झाला. वॉर्ड क्रमांक ५, २६, ११, १७, १९, २७, २९, ३६, ३७ मध्ये सफाईचे स्वतंत्र ठेके देण्यात अाले. हे ठेके महिला बचत गट व सामाजिक संस्थांच्या नावे दिले गेले. त्यात काही संस्था होत्या भीमज्योत महिला बचतगट, रामयोग मजूर सहकारी सोसायटी, साई मल्टि सर्व्हिसेस, साई इन्व्हेस्टिगेशन सर्व्हिसेस. या ठेक्यांवर प्रभाग निहाय खर्च होता ३ लाख ३० हजार रुपये.
मजूर पुरवठा करणे हे उत्पन्नाचे साधन असल्याचे लक्षात घेऊन संपूर्ण शहरासाठी रोजंदार सफाई कामगार नेमण्याचे घाटले. परंतु मनपाच्या सेवेतील सफाई कामगारांचे काय करावे ? हा प्रश्न होता. मग तोडगा निघाला काही वॉर्डात मनपाचे व काही वॉर्डात ठेकेदाराचे कामगार नेमावेत. यानुसार एकूण ३८ पैकी १६ वॉर्डातील सफाई मानपाच्या कामगारांमार्फत व इतर २२ वार्डात ठेकेदाराच्या रोजंदार कामगारांमार्फत काम करुन घेण्याचे ठरले. मनपाच्या सफाई कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न नव्हता. पण रोजंदार कामगारांचे वेतन व इतर खर्च म्हणून सरासरी ३ लाख १० हजार रुपये देण्याचे निश्चित झाले. जळगावकरांना आठवत असेल, अशाच एका वॉर्डाच्या सफाई ठेक्यातील वादातून काही चित्रफीत सोशल मीडियात व्हायरल झाल्या होत्या.
सफाईसाठी इतर २२ वॉर्डांसाठी दिलेल्या ठेक्यात नगरसेवकांचे हितसंबंध असल्याचा आरोप तेव्हा भाजपचे मूठभर सदस्य खान्देश विकास आघाडीवर करीत. कारण तेव्हाही ठेकेदार स्व. दांडेकर, वाघ, पर्वते व इतरही होते. ठेक्यांमध्ये हितसंबंधाचा उघड आरोप काँग्रेसतर्फेही केला गेला. यात तथ्य होते हे मान्य करायचे असेल तर तेव्हा २२ वॉर्डांवर होणारा दरमहाचा खर्च लक्षात घ्यावा लागेल. उपलब्ध माहितीनुसार तेव्हा वॉर्ड ३६ साठी सर्वांत कमी निविदा २ लाख ७८ हजार रुपयांची होती. सर्वांत जास्त खर्चाची निविदा वॉर्ड २२ साठी ३ लाख ९९ हजार रुपयांची होती. कोणी कितीही नाकारले तरी या व्यवहारात पदावरील व्यक्तिंचे हित संबंध गुंतलेले होते.
मनपात रोजंदार कामगार पुरवठा करण्याचे ठेके खान्देश विकास आघाडी काळात होते. आजही भाजप नेतृत्वातील सत्ता काळात तसे ठेके आहेत. गेल्या २०/२५ वर्षांत पदाधिकारीही जवळपास तेच आहेत. नवरा-बायकोच्या नावे पद बदलले. पक्षांतरे झाली. माणसे बहुतांश तीच फक्त सभागृहात बसायची जागा बदलली. ठेकेदारही तेव्हाचेच आहेत. फक्त ठेका देणारे प्रशासन बदलले. खान्देश विकास आघाडी काळात कांतीलाल वाघ यांचा ठेका असताना भाजप आरोप करायची. आता वॉटरग्रेसचा ठेका हिसकाऊन घेतल्यानंतरही कामगार पुरवठ्याचा ठेका वाघ यांचाच आहे. तात्पुरती गरज म्हणून वाघ यांनीच कामगार दिले. अगदी काल रात्री वाघ यांना पुन्हा ४०० कामगार उपलब्ध करुन देण्याचा ठेका दिला आहे. अर्थात, वॉटरग्रेसचे काम बंद पाडल्यानंतर शहरातील सफाई व स्वच्छता करण्यासाठी हा निर्णय झाला आहे. फरक एवढाच आहे, तेव्हा भाजपचे नगरसेवक खाविआ विरोधात बोंबलत होते. आता भाजप विरोधात इतर आवाज करतील.
विशेष सूचना -
जळगाव शहरातील सफाईच्या कामासाठी लागणारे मनुष्यबळ हा कोणत्याही ठेकेदारासाठी कळीचा मुद्दा आहे. एका रोजंदाराला किमान ५४८ रुपये रोज दिला जातो. कामगाराचे सर्व देणे प्रामाणिकपणे दिले तरी ठेकेदाराला प्रती कामगार ५० रुपये सुटतात. म्हणजेच ४०० कामगार संख्येमागे किमान २० हजार रुपये. प्रती महिना ६ लाख रुपये. हा सर्व ताळमेळ मांडताना व्यक्तिशः माझ्या पत्रकार म्हणून असलेल्या भूमिकेवर एक हेत्वारोप झाला आहे की, मी रोजंदार कामगार नेमणुकीला विरोध करतो. मी कुठे तरी अप्रामाणिक आहे. अर्थात, रोजंदार कामगार नेमणुकीला गेल्या ३० वर्षांत कोणीही विरोध करु शकलेले नाही. पण 'मी सांगतो, त्याचेच कामगार नेमा ?' या एकाधिकारशाहीला माझा व्यक्तिशः विरोध आहे. तसे करणारी मंडळी अगदी प्रिय व जवळची मित्र असली तरी. कारण मी मनपातील हिस्सेदारीवर लिहितोय. कोणाचे काही झाकण्यासाठी नाही.
क्रमशः
भाग ५ - कसा दिला वॉटरग्रेसला ठेका ?
No comments:
Post a Comment