Sunday 29 March 2020

निष्क्रीय कारभारी ... दुर्लक्षित सरदार ... भाग २

जळगाव शहरात कचऱ्याचा प्रश्न सोडविताना मनपातील कारभारी म्हणजे, अधिकारी-कर्मचारी आणि सरदार म्हणजे निवडून दिलेले, त्यातही सत्ता हाती असलेले लोकप्रतिनिधी यांनी गेल्या काही वर्षांत केलेल्या भिक्कारचोटपणावर आपण चर्चा करीत आहोत. जळगाव शहरात कचऱ्याची व अस्वच्छतेची समस्या गेल्या १५ वर्षांपासून कायम आहे. म्हणजेच, हा कालावधी पूर्वी सत्तेत असलेल्या खान्देश विकास आघाडीचा आणि सध्या सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचा आहे. जळगाव शहरातून ओला व सुका असा एकत्रित सुमारे १२० टन घन कचरा रोज गोळा होऊ शकतो. अर्थात, तो गोळा केला तर. वेगवेगळ्या सर्वेक्षणातून रोज गोळा होऊ शकणाऱ्या कचऱ्याचा आकाडा निश्चित झालेला आहे. अजून एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. कचऱ्या विषयीचा सर्व गोंधळ सुरु असताना मनपाच्या आरोग्य व सफाई विभागाला स्वतंत्रपणे उपायुक्त लाभलेले आहेत. यात कहार आणि दंडवते यांची ही कारकिर्द  आहे. जबाबदारी पूर्ण न करणाऱ्या या उपायुक्तांवर कधी कोणत्या कारवाईचा ठराव मनपाच्या सभेत झालेला दिसत नाही.
 

रोज एवढ्या मोठ्या प्रमाणतात गोळा होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावायची तर त्याच्या ओला व सुका विलगीकरणाची आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था असायला हवी. या संदर्भात सन १९९९ पासून मनपाने प्रकल्प सुरु केला आहे. तो प्रकल्प चालविणाचा करार करणाऱ्या कपन्यांनी मनपाच्या कारभाऱ्यांना आणि सरदारांना केवळ मूर्ख बनविले आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चाचे प्रस्ताव तयार झाले आणि उपलब्ध झालेला बहुतेक निधी कंपन्यांसह मनपातील कारभारी व सरदारांच्या खिशात गेला. घन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प संदर्भात मनपाचे कारभारी व सरदार कसे मूर्ख बनले, त्याची काही उदाहरणे अगोदर समजून घेऊ. याच व्यवस्थेत एक प्रस्ताव सध्या संकलित होऊन पडलेल्या सुमारे १ लाख टन घन कचऱ्यावर मोफत प्रक्रिया करण्याचा होता.

सन १९९९ पासून मनपाने घन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा विचार केला. तेव्हा पहिल्यांदा 'सायप्रस कंपनी' ने घन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या प्रकल्पाचे गाजर मनपाला दाखविले. आम्हीच प्रकल्प उभारु, मनपाने जागा द्यावी. कचरा प्रकल्पाच्या ठिकाणी आणून द्यावा. प्रकल्पासाठी सुरक्षा व्यवस्था द्यावी. बाकी खर्च कंपनी करेल अशा अटी होत्या. म्हणजेच बीओटी तत्वावर तो करार होता. करारात मुख्य अट होती की, सायप्रस कंपनी १३ वर्षे घन कचरा प्रकल्प चालवेल. या प्रकल्पातून निर्माण होणारे उत्पादन जसे कंपोस्ट खत, पुन्हा प्रक्रिया करण्यासारखे प्लास्टिक, लोखंड, काच याची विक्री कंपनी करेल. कंपनीसाठी निश्चित केलेला कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कचरा प्रक्रिया प्रकल्प मशिनरीसह मनपाला मोफत हस्तांतरित केला जाईल. तसे ठरले. सायप्रस कंपनीने थातुरमातूर काम करुन नंतर काढता पाय घेतला. या काळात मनपात खान्देश विकास आघाडीची सत्ता होती. तेव्हाचे आयुक्त करार मोडला म्हणून सबंधंधितावर कोणतीही प्रशासकिय कारवाई करु शकले नाहीत.

सन २००७ मध्ये मनपाने पुन्हा घन कचरा प्रकल्पावर काम सुरु केले. तेव्हा हंजीर बायोटेक कंपनी समोर आली. या कंपनीने घन कचरा प्रकल्प उभारण्याची तयारी केली. इतर ठिकाणी कंपनीचे काही प्रकल्प सुरु होते. त्यामुळे मनपाने हंजीर बायोटेकसोबत कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा करार केला. यात अट होती की, कचरा संकलन करुन तो प्रकल्पापर्यंत आणण्याची जबाबदारी मनपा यंत्रणेची असेल. मनपाच्या हमी पत्रावरुन हंजीर बायोटेक कंपनीला बँकांकडून कर्ज मिळणे शक्य झाले. मनपाने जिल्हा महसूल विभागाकडे पाठपुरावा करीत आव्हाणे शिवारात ६ हेक्टर ५३ आर जागा प्रकल्पासाठी मिळविली. हंजीर बायोटेक कंपनीने तेथे प्रकल्प उभारला. दोन-अडिच वर्षे प्रकल्प कसा तरी चालला. अधुन मधून प्रकल्प सुरु ठेवण्यात अनेक अडचणी कंपनी दाखवू लागली. त्यामुळे कधी वीज पुरवठा खंडीत होणे, कधी यंत्रणेत बिघाड होणे सुरु झाले. पुन्हा कर्जाचे हप्ते थकू लागले. कंपनी बँकांना सांगू लागली, आमची मनपाकडे थकबाकी आहे. बँकांकडे हमी पत्रे मनपाची होती. त्यांच्या नोटीसांचा तगादा मनपाकडेही सुरु झाला. घन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प शेवटची घटका मोजू लागला.

हंजीर बायोटेक कंपनीचा इतिहास जाणून घेण्यात मनपाचे कारभारी व सरदार कमी पडले. जेथे-जेथे हंजीरचे प्रकल्प सुरु होते तेथे-तेथे अशाच अडचणी निर्माण होऊन प्रकल्प बंद झाल्याचे दिसत होते. त्याची विश्वासार्ह माहिती जळगाव मनपाने घेतली नाही. शेवटच्या टप्प्यात अखेरचा क्लायमेक्स घडला. घन कचरा प्रकल्पाला आग लागली. त्यामुळे तो प्रकल्प जुलै २०१३ मध्ये बंद पडला. कोणत्या आपत्तीमुळे हे घडले, हे समजून घेण्यासाठी सन २०१८ मध्ये योगायोग जुळून आला. देशभरात सफाई व स्वच्छता सेवेत अग्रेसर असलेल्या भारत विकास गृपचे अध्यक्ष हणमंतराव गायकवाड जळगाव येथे आले होते. तेव्हा जळगाव मनपा स्वच्छ शहर अभियानचे नियोजन करीत होती. हा विषय श्री. गायकवाड यांच्या समोर निघाला. शहरातील काही मंडळींनी बीव्हीजीने जळगावला सेवा द्यावी अशी विनंती केली. अर्थात, हंजीर बायोटेक कंपनी व बंद पडलेल्या प्रकल्पाचा विषय निघाला. श्री. गायकवाड म्हणाले, आग लागून प्रकल्प बंद पडला असेल ? तेव्हा उपस्थित अचंबित झाले. श्री. गायकवाड यांनी त्यानंतर अनेक बाबी उलगडून दाखविल्या. त्या ऐकून लक्षात आले की, हंजीर बायोटेक कंपनीला सुद्धा त्यावेळी काही भिक्कारचोटांनी पाठिमागे घातले.

हंजीर बायोटेक कंपनीने प्रकल्प बंद केल्यानंतरही मनपाच्या सफाई व आरोग्य विभागाने आव्हाणे शिवारातच रोज कचरा साठविणे सुरुच ठेवले. काही वर्षांत प्रकल्प परिसरात सुमारे १ लाख टनावर कचरा साचला. परिसरात दुर्गंधी, जल व वायू प्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण झाला. काही जण कचराऱ्याला आगी लावत. तेव्हा परिसरात दिवसरात्र हवा दुषित होत असे. नागरिक तक्रारी करुन रडकुंडीला आले. या काळात महापौरपदी लढ्ढा व नंतर ललित कोल्हे होते. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आले. मोदींनी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शहरे-महानगरांसाठी मोठ्या अनुदानाच्या योजना सुरु करण्याची घोषणा केली. त्यात जळगाव मनपाचाही समावेश झाला. मध्यंतरीच्या काळात २ वेगवेगळे प्रस्ताव समोर आले.

नवसारी येथील ‘झिरो वेस्ट’ या कंपनीने कचरा प्रक्रिया प्रकल्प पुन्हा सुरु करण्याची तयारी दाखविली. जुन्या प्रकल्प स्थळी त्यांनी पाहणी केली असता लक्षात आले की, हंजीर बायोटेक कंपनीने लावलेली यंत्रणा तेथे नाही. म्हणजेच काही मशिनरी चोरी झाली होती किंवा मनपातील भिक्काचोट कारभाऱ्यांना हाताशी धरुन मशिनरी काढून नेलेली होती. नंतर झिरो वेस्टने घन कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी १६ कोटी ८५ लाख रुपयांचा डीपीआर तयार केला. अर्थात या प्रस्तावाला तेव्हाच्या आयुक्तांनी बाजुला सारले. कारण १६ कोटी रुपयांचे ताट बाजुला सारताना ३१ कोटी रुपये खर्चाचे नवे ताट समोर येणार होते. आयुक्त होते टेकाळे आणि महापौर होते कोल्हे.

यानंतर अजून एक प्रस्ताव महापौर कोल्हे यांच्या मध्यस्थिने समोर आला. नाशिक येथील भालेराव नामक व्यक्तिने घन कचरा प्रकल्प मोफत चालवतो असा प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावानुसार बंद पडलेल्या प्रकल्पस्थळी मनपाने पाणी पुरवठा व वीजेची सोय करुन द्यायची होती. भालेराव इतर मशिनरी आणून प्रकल्प सुरु करणार होते. त्यांनी प्रकल्पस्थळी पडून असलेल्या सुमारे १ लाख टन कचऱ्यावरही वर प्रक्रिया करुन देणार असे म्हटले म्हटले. हा प्रस्ताव दिसायला चांगला होता. पण एकाच व्यक्तिला थेट काम दिल्याचा मुद्दा लेखा परिक्षणात आक्षेप म्हणून निघेल अशी शक्यता होती. अनुभवी लढ्ढा यांनी कामाची निविदा काढून इतरांचे प्रस्ताव येऊ द्या. नंतर काम द्या असे सूचविले. आयुक्त टेकाळे यांनी हा प्रस्ताव सुद्धा बासनात टाकला. 

आता येथे प्रश्न उपस्थित होतो की, कचरा प्रक्रिया प्रकल्पसंदर्भात निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही वादासाठी लवाद म्हणून आयुक्तांना अधिकार होते. सायप्रस किंवा हंजीर बाबत तशी कोणतीही सक्तीची कारवाई केली गेली नाही. ती का झाली नाही ? या प्रश्नाचे उत्तर कधीही  जळगावच्या जनतेसमोर आले नाही.

कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी इतरही योजना कागदावर आल्या. त्यासाठी तरतुदी झाल्या. पण कामे सुरु झाली नाहीत. असाच एक प्रस्ताव होता, शहरात ४ ठिकाणी कचरा संकलनासाठी ४ रॅम्प तयार करण्याचा. तेथे कचऱ्याचे विलगीकरण केले जाणार होते. हे काम बचत गटातील महिलांकडून करण्याची कल्पना होती. ज्या कचऱ्यावर प्रक्रिया होऊ शकते तो कचरा वेगळा करुन आव्हाणे शिवारातील प्रकल्प स्थळी नेण्यात येणार होता. शहरातील उपलब्ध ५ हजार स्केअरफूट जागेवर रॅम्प यंत्रणा तयार करुन ओला व सुका कचरा वेगळा केला जाणार होता. कचरा विलगीकरण म्हणजे, लोखंड, पत्रा, काच व प्लास्टिक वेगळे केले जाणार होते. 

यानंतर दुसरी योजना समोर आली. आव्हाणे शिवारात पडून असलेल्या १ लाख टन कचऱ्यावर 'बायोमायनिंग' प्रक्रिया करावी अशी ही योजना होती. यासाठी ४ कोटी २६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला. या योजनेनुसार ओला कचऱ्याचे कंपोस्टींग होणार होते. न कुजणाऱ्या वस्तूंचे रिसायकलिंग केले जाणार होते. त्यातून निर्मित साहित्याचा लिलाव केला जाणार होता. एकदा संपूर्ण कचऱ्यावर प्रक्रिया पूर्ण झाली की त्या जागेचे सपाटीकरण केले जाणार होते. 

या योजनेनुसार बायोमायनिंगची निविदा पुण्याच्या  कंपनीला देण्यात आली आहे. त्यासाठी करारनामा देखील झालेला आहे. करारानंतर ८ दिवसांच्या आत काम सुरू करण्याची अट आहे. परंतु हे काम सुरू झालेले नाही. कनिष्ठ अभियंता योगेश  बोरले यांच्याकडे या प्रकल्पाची जबाबदारी आहे.

वरील सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेता जवळपास सन १९९९ पासून तर सन २०२० अशा २० वर्षांच्या काळात जळगाव मनपातील कारभारी व जनतेने निवडून दिलेले सरदार कचरा व स्वच्छता व्यवस्थापनात निष्क्रिय असल्याचे दिसते. विविध योजनांच्या प्रस्तावाचे आकडे काही कोटीत होते, हे लक्षात येते. मात्र थातुर मातूर कामाच्या पलिकडे काहीही झाले नाही, हेही लक्षात येते. म्हणजेच, मनपातील कारभारी निष्क्रिय तर होतेच परंतु सरदार सुद्धा गाफील होते.

विशेष नोंद –

वाटरग्रेसच्या भागीदारीत हिस्सेदारी करणारे भिक्कारचोट ही वृत्त मालिका प्रसिद्ध करणे सुरु झाल्यानंतर कोणा तरी हितचिंतकाने घरच्या पत्त्यावर वाटरग्रेसशी आयुक्त व आरोग्याधिकाऱ्याने केलेल्या कराराची प्रत आणून दिली. हा करार शुद्ध मराठीत असून मनपातील बहुतांश नगरसेवकांनी तो वाचलेला नसावा हा दावा आहे. कारण, हा करार वाचला आणि मनपाने करुन देण्याची पूर्तता लक्षात घेतली तर आरोग्याधिकारी, स्वच्छतेसाठी असलेले खास उपायुक्त हे काय करीत होते ? हा प्रश्न पडतो.

क्रमशः

भाग ३ 
स्वच्छ भारत अभियानच्या ३१ कोटींवर डोळा
 

1 comment:

  1. Long history
    Thanks u refreshed our minds
    Awaiting for next one,great work

    ReplyDelete