स्वच्छ शहर अभियान होते काय ? - भाग ५

जळगाव शहरात मनपाचे स्थायी आणि ठेकेदारांचे अस्थायी सफाई कामगार कसे काम करीत होते ? याचा आढावा भाग ४ मध्ये घेतला. सन २०१८ पर्यंत तोच खेळ कायम होता. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या स्वच्छ शहर अभियान अंतर्गत ३१ कोटींचा लोण्याचा गोळा मनपाला दिसला. या अभियानात मनपाने काय करायचे होते ? आणि प्रत्यक्ष काय झाले ? हे सुद्धा समजून घ्यायला हवे.

वॉर्डातील सफाई ठेक्यांचे हिस्सेदार कोण ? - भाग ४

वॉटरग्रेस कंपनीचे भूत मानगुटावर बसवून घेण्यापूर्वी जळगाव शहरात सफाईची काय व्यवस्था होती ? हे सुद्धा लक्षात घ्यायला हवे. मनपाकडे सफाई कामगार म्हणून जवळपास ५४२ कामगार होते. ही संख्या शहराचे क्षेत्रफळ व लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी होती. एवढ्या कामगार क्षमतेवर संपूर्ण शहराची सफाई होत नव्हती. रस्ते-संकुले झाडणे, कचरा गोळा करणे आणि गटारी स्वच्छ करणे अशा दैनंदिन कामांसाठी रोजंदार कामगार ठेकेदारामार्फत नेमावे अशी मागणी वारंवार होत गेली. रस्ते झाडणे व गटार स्वच्छ करणे या वेगवेगळ्या कामांसाठी स्वतंत्र कामगार नेमले जात. या गरजेतून मनपाला कामगार पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांची साखळी निर्माण झाली.

३१ कोटींचा लोण्याचा गोळा - भाग ३

मनपाचे आयुक्त, विशेष उपायुक्त आणि आरोग्याधिकारी हे शहरातून गोळा होणाऱ्या घन कचरा विलगीकरण, प्रक्रिया व व्यवस्थापनात कशा प्रकारे दुर्लक्ष करीत होते आणि नागरिकांनी निवडून दिलेले नगरसेवक, पदाधिकारी त्याविषयी कसे बेफिकीर होते हे भाग २ मध्ये आपण पाहिले. आव्हाणे शिवारातील घन प्रक्रिया प्रकल्पाचे संरक्षण सुद्धा मनपा प्रशासन करु शकल नाही. असे का घडले ? या प्रश्नाचा मागोवा घेताना लक्षात येते की, केंद्र सरकारच्या स्वच्छ शहर अभियान अंगर्तगत ३१ कोटींचा लोण्याचा गोळा मनपा प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांना लालुच दाखवित होता. राज्यातील नगरविकास सचिवानांही या निधीतून होणारी खरेदी व इतर खर्चांत मोठा रस होता. त्याचीही माहिती टप्प्याटप्प्याने घेऊ.

निष्क्रीय कारभारी ... दुर्लक्षित सरदार ... भाग २

जळगाव शहरात कचऱ्याचा प्रश्न सोडविताना मनपातील कारभारी म्हणजे, अधिकारी-कर्मचारी आणि सरदार म्हणजे निवडून दिलेले, त्यातही सत्ता हाती असलेले लोकप्रतिनिधी यांनी गेल्या काही वर्षांत केलेल्या भिक्कारचोटपणावर आपण चर्चा करीत आहोत. जळगाव शहरात कचऱ्याची व अस्वच्छतेची समस्या गेल्या १५ वर्षांपासून कायम आहे. म्हणजेच, हा कालावधी पूर्वी सत्तेत असलेल्या खान्देश विकास आघाडीचा आणि सध्या सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचा आहे. जळगाव शहरातून ओला व सुका असा एकत्रित सुमारे १२० टन घन कचरा रोज गोळा होऊ शकतो. अर्थात, तो गोळा केला तर. वेगवेगळ्या सर्वेक्षणातून रोज गोळा होऊ शकणाऱ्या कचऱ्याचा आकाडा निश्चित झालेला आहे. अजून एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. कचऱ्या विषयीचा सर्व गोंधळ सुरु असताना मनपाच्या आरोग्य व सफाई विभागाला स्वतंत्रपणे उपायुक्त लाभलेले आहेत. यात कहार आणि दंडवते यांची ही कारकिर्द  आहे. जबाबदारी पूर्ण न करणाऱ्या या उपायुक्तांवर कधी कोणत्या कारवाईचा ठराव मनपाच्या सभेत झालेला दिसत नाही.
 

‘वॉटरग्रेस’ च्या हिस्सेदारीतील भिक्कारचोट ! - भाग १

जळगावकरांची प्रचंड उत्सुकता ताणून धरलेल्या या विषयावर गंभीरपणे लेखन करताना २ खुलासे प्रारंभीच मी स्पष्ट करायला हवेत. पहिला खुलासा म्हणजे, शहराशी संबंधित स्वच्छता सेवा अंमलबजावणीतील गलथानपणा समजून घेण्यासाठी नागरिकांनी पाठिंब्याचे संदेश पाठवून उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिला. लेखनासाठी १ हजार वाचकांचे पाठबळ मागीतले होते. प्रत्यक्षात १,५०० वर नागरिकांनी पाठिंब्याचे संदेश पाठविले. फेसबुक, व्हाट्सॲप, मेसेज या ३ सोशल माध्यमांवर आलेल्या संदेशांसह जवळपास ७० जणांचे काॅल मला आले. अशा प्रकारे जळगावकरांनी माझ्या लेखणीवर विश्वास व्यक्त केला. त्या सर्वांचा मी व्यक्तिगत आभारी आहे.

'जैन है ... तो मुमकिन है ...

संपूर्ण जगभरात व्याप आणि जळगाव शहरात मुख्यालय असलेला 'जैन उद्योग समुह' परिस्थितीतून निर्माण झालेल्या काही तात्कालिक कारणांमुळे अडचणीत आहे. समुहाच्या संचालकांनी ही बाब भागभांडवलदार सभासदांच्या सभेत यापूर्वी प्रांजळपणे स्पष्ट केली आहे. जवळपास साडेसहा हजारावर कामगार-कर्मचाऱ्यांचे काही महिन्यांपासूनचे वेतन थकले आहे. तरीही सर्वजण रोज कामावर येत असून दैनंदिन जबाबदारी निभावत आहेत. कर्ज आणि व्याजाचे रोजचे देणे सुरु असल्यामुळे इतर आर्थिक व्यवहार प्रलंबित आहेत. अशा स्थितीत उद्योग समुहात पुरेशी गुंतवणूक करु शकणारे भागीदार शोधणे किंवा गरज भागवता येईल एवढ्या रकमेचा विदेशातील एखादा प्रकल्प विक्रीत काढणे या पर्यायांवर समुहाचे संचालक अथक परिश्रम घेत आहेत.