खडसेंनी पक्षावर वेळोवेळी राग व्यक्त केला, विधी मंडळात व बाहेर भाष्य केले, आपल्याच पक्षाच्या सरकारला अडचणीत आणले, सत्तेत असताना घरातील मंडळींनाच पदे दिली या प्रमुख आरोपांसाठी वारंवार खडसेंनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे का केले जाते ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना खडसे असे का वागले या मागील विवेचन खडसेंचे हितचिंतक करतात.
विषयाला प्रारंभ होतो, खडसेंना मंत्रीपद मिळाल्यानंतर त्यांच्याकडे सोपवलेल्या १२ खात्यांपासून. याविषयी खडसे समर्थक म्हणतात, राज्यात काँग्रेस व रा. काँ. आघाडीची सलग १५ वर्षे सत्ता होती. त्यानंतर भाजप नेतृत्वातील युतीला सत्ता मिळाली. तेव्हा सर्वांत ज्येष्ठ आणि पक्षाचे विधी मंडळातील नेते वा तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते असलेले खडसेच मुख्यमंत्री व्हायला हवे होते. पण ती संधी दिली गेली नाही. खडसेंच्या अनुभवाचा लाभ सरकारला व्हावा म्हणून १२ खाती खडसेंकडे दिली गेली. तेव्हा शिवसेना सरकारमध्ये सहभागी झालेली नव्हती. कालांतराने शिवसेना सत्ते आली आणि खडसेंकडील खात्यांची संख्या कमी झाली. याविषयी कधीही खडसेंनी नाराजी व्यक्त केली नाही.
युतीचे सरकार सुरळीत सुरु असताना खडसेंच्या विरोधात आरोपांची मालिका सुरु झाली. खडसेंचे दाऊदच्या पत्नीशी लैण्डलाईन वरुन संभाषण आणि भोसरी (पुणे) येथील एमआयडीसीतील भूखंड पत्नीच्या नावे खरेदीचे प्रकरण या विषयांशी संबंधित गंभीर आरोप होते. शिवाय, ॲन्टी करब्शन ब्युरोकडेही निनावी तक्रारी होत्या. दाऊदच्या पत्नीशी संभाषण प्रकरणात कथित हैकरने एकूण ७ नेत्यांची नावे घेतली होती. त्यातील इतर ६ नावांचा पाठपुरावा माध्यमांनी सुध्दा केला नाही. पण खडसेंचे नाव हिंदी चैनलवाल्यांनी सतत ८ दिवस चालवले. खडसेंनी स्वतःच त्या हैकर विषयी न्यायालयात खटला दाखल केल्यानंतर खोटेपणाबद्दल त्याला अटक करण्यात आली. त्याने केलेले आरोप आजपर्यंत सिद्ध झाले नाहीत. या प्रकरणात सरकारने कधीही सत्य बाजू मांडणारे निवेदन केले नाही. भोसरी भूखंड प्रकरणी निवृत्त न्यायाधिशाची समिती नेमली. त्या समितीचा अहवाल तयार झाला. पण तो उघड केला नाही. ॲन्टी करब्शन ब्युरोने चौकशी पूर्ण करुन क्लोजर रिपोर्ट दिला तर त्यावर हरकत घेणारी मंडळी समोर आली. अशा प्रकारे खडसेंच्या सार्वजनिक प्रतिमेची कोंडी पक्ष व सरकारने सतत केली. खडसेंना अपेक्षा होती की, कधी तरी पक्षाने किंवा सरकारचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी आरोपांविषयी वस्तुस्थिती मांडावी. खडसेंनी विधी मंडळात सांगितले होते की, 'माझ्या विरोधातील चौकशींचे अहवाल उघड करा. मी दोषी असेल तर मला फाशी द्या.' अर्थात तसे झाले नाही. आरोपांचे ठपके कायम ठेऊनच खडसेंना सभागृहाबाहेर जावे लागले.
जळगाव जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील जळगाव जिल्हा सहकारी बँक व जिल्हा दूध संघात अनुक्रमे खडसेंच्या कन्या रोहिणी खडसे खेवलकर व पत्नी मंदाताई या अध्यक्ष झाल्या. ही पदे खडसेंनी घेतली असा आरोप होतो. पण त्यामागील कारण स्पष्ट करताना समर्थक म्हणतात, जळगाव जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात भाजपला स्थान नव्हते. खडसे मंत्री असताना या दोन्ही संस्थांमध्ये भाजप, शिवसेना व इतर पक्षांचे नेते एकत्रितपणे संचालक झाले. तेव्हा दोन्ही संस्था अडचणीत होत्या. खडसे मंत्री होते. त्यांच्या माध्यमातून सरकारची मदत मिळावी म्हणून इतरांनी आग्रह केल्यानंतर कन्या व पत्नीकडे अध्यक्षपद दिले गेले. मंदाताई यांना महानंदाचे अध्यक्षपद सुध्दा राज्यातील इतर नेत्यांच्या आग्रहामुळे दिले गेले. जेथे भाजपचे अस्तित्व नव्हते तेथे ते खडसेंनी निर्माण केले. अशावेळी इतरांच्या आग्रहाने पदे स्वीकारावी लागली तर यात खडसेंना दोष लागत नाही.
अशा आरोपांच्या धुराळ्यात पक्षाचे सहसंघटक खडसेंकडे आले. त्यांनी काही काळासाठी मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला खडसेंना सांगितले. खडसेंनी न कुरबुरता मंत्रीपद सोडले. तेव्हा पक्षाकडून सांगितले गेले की, लवकरात लवकर चौकशा पूर्ण करुन तथ्य आढळले नाही तर मंत्रीपद पुन्हा देऊ. देवेंद्र फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांनीही विधी मंडळात व बाहेर खडसेंच्या मंत्रीपदी वापसीबाबत सतत सुतोवाच केले. खडसे निर्दोष असल्याचे सिद्ध होईल, असे फडणवीस पुण्यात पक्षाच्या बैठकीत म्हणाले. पण खडसेंच्या चौकशी अहवालातील सत्य सरकारने कधीही समोर आणले नाही अशी खंत समर्थक व्यक्त करतात.
खडसेंची कोंडी करताना पक्ष व सरकारी पातळीवर अडथळे निर्माण केले गेले. खडसेंकडे जळगाव जिल्हा पालकमंत्रीपद असताना त्यांनी काही प्रकल्पांच्या घोषणा केल्या. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीपदी आसताना पहिल्या दौऱ्यात म्हणाले होते, खडसे जे जे सांगतील ते ते प्रकल्प जळगाव जिल्ह्यास देऊ. त्यात पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, कृषि विद्यापीठ हे महत्त्वाचे प्रकल्प होते. त्याला पद्धतशीरपणे नंतर खो दिला गेला. नंतर मंत्र्यांनी हे प्रकल्प दुसरीकडे नेले. खडसेंच्या घोषणा हवेत विरल्या असे चित्र निर्माण झाले.
सन २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप व शिवसेना विरोधात लढले. तेव्हा काँग्रेस व रा. काँग्रेसचे सुध्दा आव्हान होते. खडसेंकडे खानदेशचे नेतृत्व होते. अशा स्थितीत खडसेंनी खानदेशात भाजपच्या सर्वाधिक जागा निवडून आणल्या. सन २०१९ मध्ये खडसेंकडे नेतृत्व नव्हते. मात्र, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव जिल्ह्यात मनपा, नपा व जिल्हा परिषदा ताब्यात असूनही भाजपच्या जागा कमी झाल्या. यावर कोणीही काही बोलत नाही. कारण ,भाजपच्या जागा पाडण्यासाठी पक्षांतर्गत कारवाया केल्या आहेत. जसे भाजपच्या उमेदवारांना पाडले तसेच शिवसेनेच्या उमेदवारांनाही पाडायचा प्रयत्न झाला. यावर शिवसेना उघडपणे बोलते आहे मात्र भाजपचे नेते काहीही बोलत नाहीत.
सरकारमधून खडसेंना बाजूला काढल्यानंतर पक्षीय पातळीवरही खडसेंची कोंडी केली गेली. खडसे मंत्री असताना जळगाव जिल्हा परिषद व महानगरपालिका निवडणुका झाल्या. जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता कायम राहिली. महानगर पालिकेची रणधुमाळी सुरु असताना खडसे मुत्रपिंडाच्या आजाराने त्रस्त होते. दोन दिवसाआड मुंबईत डायलेसिसला जाऊन पुन्हा प्रचारासाठी येत होते. अशाच प्रकारे गेली ४० वर्षे जिल्ह्यात भाजपचे काम खडसेंनी केले. पण याचे फळ खडसेंना काय मिळाले ? असा प्रश्न करुन समर्थक म्हणतात की, पक्षाने कोअर कमिटीतून खडसेंना वगळले. कोअर कमिटीच्या बैठकांचे निमंत्रण बंद झाले. एकदा मुंबई भेटीवर आमित शहा असताना ते खडसेंना म्हणाले होते, 'पक्षाला तुमच्या अनुभवी मार्गदर्शनाची गरज आहे.' पण प्रत्यक्षात खडसेंना पक्षाच्या समित्यांमधून बाहेर ढकलले गेले. एवढेच नाही तर पक्षाचे बैनर, जाहिराती यातून खडसेंची छायाचित्रे पद्धतशीरपणे काढून टाकली गेली. हे करण्याचे सल्ले वा मार्गदर्शन कोणाचे तरी असेल ना ? असे खडसे समर्थक विचारतात.
खडसे यांनी जळगाव जिल्ह्यात भाजप वाढवला असा दावा करताना खडसे समर्थक म्हणतात, काँग्रेसकडे स्व. मधुकरराव चौधरी, स्व, जे. टी. महाजन, स्व. प्रल्हादराव पाटील, सुरेशदादा जैन, ईश्वरलाल जैन, संतोष चौधरी, गुलाबराव देवकर अशी जुनी-नवी मंडळी होती. पक्ष वाढवताना या नेत्यांशी खडसेंनी वाईटपणा घेतला. काही ठिकाणी यश मिळाले. अपवादाने अपयश मिळाले. पण खडसेंनी सारे काही पक्षासाठी केले. आज त्याच उदाहरणांचे भांडावल करुन खडसेंना व्यक्तिद्वेषी ठरवले जात आहे.
गेल्या तीन वर्षांत खडसेंना अनुभवी मार्गदर्शक वा ज्येष्ठनेते ठरविण्याचा प्रयत्न पक्षाने सतत केला. राजकीय निवृत्तीकडे नेणारी स्थिती निर्माण केली गेली. विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची उमेदवारी नाकारुन निवृत्तीवर बळजोरीने शिक्का मारला. कन्येची उमेदवारीही शेवटच्या दिवशी जाहीर केली. खडसेंचे समर्थक यावर म्हणतात, हे सारे टाळता आले असते. खडसेंना निवृत्तीकडेही सन्मानाने नेता आले असते. पक्षाच्या नेत्यांनी खडसेंना विश्वासात घेऊन टप्प्याटप्प्याने कृती करायला हवी होती. तशी सन्मानाची वागणूक दिली गेली नाही. खडसेंच्या जागी दुसरा असता तर राज्यपालपदाचा विचार झाला असता.
पक्षाकडून अपेक्षा करावी तर तेथे बाजू ऐकणारे कोणी नाही आणि सरकारमधील मित्रांना सांगावे तर ते संधी देत नाहीत अशी मानसिक, शारीरिक कोंडी खडसेंची केली गेली. त्यामुळे अस्वस्थ असणाऱ्या खडसेंनी जाहिरपणे समर्थक, कार्यकर्ते व जनतेशी वारंवार संवाद साधला. स्वतःविषयी खडसे सत्यकथन करीत असताना पक्षाला किंवा नेत्यांना ते बदनामीकारक वा बंडखोरीचे वाटले. पण खडसेंनी बाजूच मांडू नये अशी काही बंदी नव्हती. पक्ष बोलत नाही व नेते खुलासे करीत नाहीत म्हणून खडसे बोलत गेले. ते बोलले म्हणून त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करताना तशी स्थिती कोणी निर्माण केली ? का केली ? याचे उत्तरही पक्षाला व नेत्यांनी द्यायला हवे असा आग्रह खडसे समर्थक, कार्यकर्ते, हितचिंतक व व्यक्ती निष्ठावंतांचा आहे. खडसे समर्थक मांडतात त्या दुसऱ्या बाजूत इतरही अनुत्तरित प्रश्न आहेत. ते विचारले तर खडसेंच्या अनेक कृती मागील हेतू वा उद्देशविषयी शंका येते. त्याची उत्तरेही समर्थकांनी द्यायाला हवीत.
(वैधानिक इशारा - नेते म्हणून एकनाथराव खडसे यांचा आदर आहेच. पण त्यांच्या कार्यशैलीवियषीचे काही आक्षेप हे कायम आहेत. तरीही मित्रांच्या आग्रहा खातर खडसेंची बाजू तटस्थपणे मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे. खडसे यांचे समर्थन मुळीच नाही.)
No comments:
Post a Comment