विधानसभा निवडणूक प्रचाराची जळगाव शहर मतदार संघात धामधूम सुरु आहे.
त्याचवेळी जळगाव मनपा मालकीच्या १८ व्यापारी संकुलातील जवळपास २,३८७ व्यापाऱ्यांवर
गाळ्यांना सील लावण्याच्या कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. दिवाळी तोंडावर असताना
मनपा प्रशासन कारवाईचा फार्स रंगवित आहे. ज्या माजी व आजी सत्ताधाऱ्यांनी व्यापारी
वर्गाला कधीही पूर्ण होणार नाहीत अशी आश्वासने देऊन झुलवले ते आता निवडणूक
प्रचारात दंग असून मनपा अधिकारी व व्यापारी पोलीस ठाण्यात फेऱ्या मारुन एकमेकाला
शिवीगाळ करीत आहेत. पुढाऱ्यांची ही भूमिका ‘गाव जळे आणि हनुमान बोंबी चोळे’ अशी आहे. अर्थात,
यात दोष पूर्णतः व्यापारी वर्गाचा आहे. त्यांच्यातील दुही, राजकारणी लोकांचे पंटर
यांनी वेळोवेळी केलेल्या दिशाभूल वर्तनाचा आहे.
व्हीडीओ सौजन्य - इबीएम न्यजू
मनपाच्या व्यापारी संकुलातील सर्वच व्यापाऱ्यांची आर्थिकस्थिती सुधारलेली आहे, असे म्हणता येणार नाही. मूठभर मंडळी सुपात असली तरी बहुतांश मंडळी जात्यात भरडली जात आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. अनेक व्यापाऱ्यांच्या कथा या डोळे ओलावणाऱ्या आहेत. रेडीरेकनरनुसार आकारलेले भाडे हे अवाजवी आहे. शिवाय, ५ टक्के दंड संयुक्तिक नाही. पण या सर्वांवर आज सरकार तोडगा काढू शकत नाही, कारण वसुलीच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाचा शिक्कामोर्तब आहे. अशावेळी प्रशासन करेल ती कार्यवाही योग्य ठरते. वसुलीसाठी किंवा सील लावण्यासाठी आलेल्या यंत्रणेशी वाद-विवाद करुन उपयोग नाही. हा लढा मस्ती, मग्रुरी किंवा हातापायी करुन सुटणार नाही. व्यापाऱ्यांना सामंजस्य व न्यायाची भूमिका घ्यावी लागेल. एक गोष्ट व्यापारी वर्गाने आज करायला हवी. ती म्हणजे, राजकारणातील मंडळींना धडा शिकावणारी भूमिक घ्यायला हवी.
मनपा मालकीच्या व्यापारी गाळ्यांच्या संदर्भात जेव्हा उच्च
न्यायालयाने सन २०१४ च्या रेडीरेकनर नुसार भाडे आकारणी आणि थकीत भाड्यावर ५ टक्के
दंड आकारण्याची कार्यवाही ग्राह्य मानली तेव्हाच व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले होते.
मात्र, जळगाव शहरात सर्वच राजकिय पक्षांत तोडगे सूचविणारे काही ‘मध्यस्थ’ निर्माण झाले आहेत.
मनपाच्या सत्तेवर कोणताही पक्ष असला तरी अशा मध्यस्थांचा चेहरा बदलतो पण प्रवृत्ती
तीच राहते. या मध्यस्थांनी गाळेभाडे, दंड, त्यावरील व्याज आणि पुन्हा गाळेभाडे कराराचे
नुतनीकरण याविषयी व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केला. टेबलवर बसून चर्चा
करण्याच्या ऐवजी व्यापाऱ्यांनी बायका-मुलांना सोबत घेऊन भर उन्हात कलेक्टर
कार्यालयावर मोर्चा नेला. त्यातून हाता काहीही पडले नाही. या काळात एक तटस्थ
जळगावकर म्हणून ‘उच्च न्यायालयाचे निर्णय हे व्यापाऱ्यांच्या कानफटात लावणारे आहेत’ असा थेट दावा मी केला
होता. तेव्हा काही मध्यस्थांनी त्यावर वेगळीच भूमिका घेऊन विषयांतर केले होते. आता
कानफटे सुजल्याची जाणीव व्यापाऱ्यांना नक्कीच होत असेल. मध्यंतरी काळ निघून गेला.
जिल्हा पालकमंत्री, मुख्यमंत्री अशा पातळ्यांवर आश्वासनांचे केवळ सोंग उभे
करणाऱ्या नेत्यांनी व्यापाऱ्यांचे ‘आजचे मरण उद्यावर’ ढकलले. गाळेभाडे आकारणी,
त्यावरील दंड या दोन गोष्टींना आज हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टाची संमती आहे.
त्यामुळे कोणताही पुढारी किंवा मंत्री यात हस्तक्षेप करु शकत नाही. कागदोपत्री
नोटीसमध्ये नोंदलेल्या थकबाकीचा भरणा करणे हेच व्यापाऱ्यांच्या हाती आहे. भले
त्यानंतर कोर्ट-कचेरीत परताव्यासाठी लढता येईल.
व्हीडीओ सौजन्य - इबीएम न्यजू
मनपाच्या व्यापारी संकुलातील सर्वच व्यापाऱ्यांची आर्थिकस्थिती सुधारलेली आहे, असे म्हणता येणार नाही. मूठभर मंडळी सुपात असली तरी बहुतांश मंडळी जात्यात भरडली जात आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. अनेक व्यापाऱ्यांच्या कथा या डोळे ओलावणाऱ्या आहेत. रेडीरेकनरनुसार आकारलेले भाडे हे अवाजवी आहे. शिवाय, ५ टक्के दंड संयुक्तिक नाही. पण या सर्वांवर आज सरकार तोडगा काढू शकत नाही, कारण वसुलीच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाचा शिक्कामोर्तब आहे. अशावेळी प्रशासन करेल ती कार्यवाही योग्य ठरते. वसुलीसाठी किंवा सील लावण्यासाठी आलेल्या यंत्रणेशी वाद-विवाद करुन उपयोग नाही. हा लढा मस्ती, मग्रुरी किंवा हातापायी करुन सुटणार नाही. व्यापाऱ्यांना सामंजस्य व न्यायाची भूमिका घ्यावी लागेल. एक गोष्ट व्यापारी वर्गाने आज करायला हवी. ती म्हणजे, राजकारणातील मंडळींना धडा शिकावणारी भूमिक घ्यायला हवी.
जळगावमध्ये ज्यांच्या सत्तेचा सूर्य मावळणार नाही असे वाटत होते,
त्यांना मतपेटीच्या राजकारणातून थेट सत्तेच्या बाहेर पाठविले गेले आहे. सत्तेची अशीच
धुंदी आजच्या काही मंडळींना फारच कमी कालवधीत चढली आहे. जळगावकरांच्या जीवन-मरणाशी
संबंधित प्रश्नांवर निर्णय घेण्याची एक तर कुवत नाही किंवा तशी दूरदृष्टी नाही.
सुदैवाने विधानसभेची निवडणूक प्रक्रिया सुरु असून राजकारणी नेत्यांना धडा
शिकविण्याची संधी बोटावर आहे. अशावेळी फितूर मंडळींच्या किंवा मध्यस्थांच्या गोड
बोलण्यावर किती विश्वास ठेवायचा ? हा व्यापाऱ्यांच्या समोर प्रश्न आहे. तेव्हाच उत्तर
देण्याची संधी इव्हीएमद्वारे उपलब्ध आहे. जर ही वेळ साधली नाही तर व्यापारी
वर्गाची अवस्था ‘बैल गेला आणि झोपा केला’ अशी होईल.
काय असते अशी अवस्था, ते समजावून घेऊ. एका
मनुष्याजवळ १ बैल होता. तो बैल मनुष्य गोठ्यात बांधत असे. गोठ्याला दरवाजा नव्हता. काही दिवसांनी परिसरात वाघाचा उपद्रव सुरू झाला. वाघ
गोठ्याजवळ येवून गुरगुरायचा. मरणाच्या भीतीने बैल गप्प बसायचा. अगोदर काही दिवस
वाघ गोठ्यात शिरायला घाबरत होता. कारण आत काय असेल याचा त्याला अंदाज नव्हता. मनुष्याच्या
बायकोने सांगितले की, गोठ्याला दरवाजा बनवा. तो लावला तर वाघ बैलाला
त्रास देणार नाही. तो मनुष्य बहुधा जळगावचा असावा. त्याने बायकोचा सल्ला ऐकला. पण,
त्यावर कार्यवाही केली नाही. आज-उद्या दरवाजा बनवू आणि लावू अशा वेळकाढू
मनःस्थितीत तो होता. अखेर एके दिवशी त्याने दरवाजा तयार केला. तयार दरवाजा दुसऱ्या
दिवशी सकाळी लावू असा विचार केला. मात्र, त्याच रात्री घात झाला. वाघ गोठ्यात घुसला
आणि त्याने बैलाची नरडी पकडून त्याला ओढून जंगलात गेले. हे सारे घडत असताना मनुष्य
घरात झोपून होता. दुसऱ्या दिवशी गोठ्यात
बैल नाही आणि तेथे सांडलेले बैलाच्या नरडीचे रक्त पाहून बायकोने हंबरडा फोडला.
झोपलेला शेतकरी डोळे चोळत बाहेर आला. बायको त्याला दोष देऊ लागली. तेव्हा मनुष्य
म्हणत होता, अग दार तर कालच तयार केले आहे, मी आज सकाळी लावणार होतो. तेव्हा बायको
म्हणाली, अहो आता काय उपयोग. बैल तर गेला तुम्ही झोपा केला.
या कथेत जळगावचे व्यापारी, बैल, वाघ आणि झोप याचे प्राथमिक चित्र
डोळ्यांसमोर उभे राहते. ते समजून घ्यायचे नसेल तर मग रस्त्यावर भांडत राहा
अधिकाऱ्यांशी, पुढारी मात्र गंमत पाहतील.
No comments:
Post a Comment