मुंबई उच्च न्यायालयाच्या समोर राज्य सहकारी शिखर बँकेत (एमएससी बँक) सन २००५ ते २०१० दरम्यान झालेल्या कर्ज वाटप
घोळाची तक्रार दाखल आहे. हा घोळ सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा असल्याचा
दावा तक्रारीत आहे. तब्बल ४ वर्षे सुनावणी सुरु असलेल्या या तक्रारीत आढळलेल्या
तथ्यामुळे उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला संशयित आरोपांच्या विरोधात ५ दिवसांत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयात मूळ
तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांची
आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर कलम ४२० (फसवणूक – दखलपात्र, अजामीनपात्र),
५०६ (अन्यायाने
धमकावणे – अदखलपात्र, जामीनपात्र), ४०९ (सरकारी नोकर आदींनी विश्वासघात करणे), ४६५ (बनावट
कागदपत्रे तयार करणे) आणि कलम ४६७ (किमतीचा दस्तऐवज / मृत्युलेख बनावट तयार करणे) नुसार संशयितांच्या
विरोधात गुन्हा (एफआयआर) नोंद झाला
आहे.
न्यायालयात सादर तक्रारीत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचेही नाव संशयितांच्या यादीत असल्याची
चर्चा आहे. मात्र, पोलीसांनी अधिकृतपणे तसे काही सांगितलेले नाही. मूळ
तक्रारीनुसार राज्यातील ७० वर नेते व अधिकारी संशयित आहेत. त्यात राज्य शिखर बँकेचे आजी-माजी संचालक, माजी मंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची
नावे आहेत. पोलिसांनी एफआयआर दाखल करताना कोणाच्याही नावाचा थेट
उल्लेख करणे टाळले आहे. एफआयआरमध्ये
सोईस्करपणे
'तत्कालीन'
शब्दाचा वापर करुन एमएससी बँकेचे तत्कालीन संचालक, जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे तत्कालीन संचालक, पेण सहकारी बँकेचे तत्कालीन संचालक, तत्कालीन संबंधित अधिकारी, तत्कालीन मंत्री, उपमुख्यमंत्री,
मुख्यमंत्री आणि लोकप्रतिनिधी अशा शब्दात संशयितांचा उल्लेख केला
आहे. म्हणजेच, शरद पवार यांचे नाव थेटपणे अद्याप समोर आलेले नाही.
तक्रारदाराच्या तक्रारीनुसार हा गुन्हा घडला म्हणजे, एमएससी बँकेचे संचालक,
जिल्हा
मध्यवर्ती बँकांचे संचालक, काही माजी मंत्री,
अधिकारी
आणि अन्य लोकसेवक, लोकप्रतिनिधी यांनी पदांचा दुरुपयोग करुन गुन्हेगारी
स्वरुपाचा कट रचला. सरकारी कारखाने,
सूत
गिरण्या तोट्यात असताना त्यांना बेकायदेशीर कर्ज वाटप केले. हे
कर्ज वाटप करताना नाबार्डच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले. सोबतच कर्ज थकीत असलेल्या कारखान्यांची कमी किमतीमध्ये आपल्याच नातेवाईकांना विक्री करून पदांचा स्वत:च्या फायद्यासाठी वापर केला.
यातून सरकारची २५ हजार कोटी रुपयांना फसवणूक केली असा दावा आहे. म्हणजेच आता कर्ज वितरण
घोटाळा हा संगनमताचा गुन्हा ठरला आहे.
उच्च न्यायालयाचा आदेशानुसार एफआयआर दाखल करणे हे पोलिसांचे काम असून
पुढील तपासात संशयितांपैकी नेमके कोण दोषी ? हे ठरणार आहे. त्यामुळे आज गुन्हा दाखल
झाला तरी पुढील तपासापर्यंत वाट पाहाणे गरजेचे आहे. मात्र, शरद पवार यांच्या
विरोधात गुन्हा दाखल, या बातमीमुळे राजयकिय सूडबुद्धीचा हेत्वारोप करुन ठिकठिकाणी
बंदचे आवाहन केले जात आहे. त्यामुळेच हे प्रकरण नेमके काय ? हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
खरे तर हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या समोर ४ वर्षांपासून सुरु आहे.
जानेवारी २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या
आर्थिक गुन्हे शाखेने तक्रारदार अरोरा यांचा जबाब नोंदवून घेतला
होता. मात्र, त्यानंतर कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे उच्च
न्यायालयाने हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे दिले. त्यांनी न्यायालयात सांगितले
की, अरोरा यांच्या तक्रारीत तथ्य आढळले नाही. त्यामुळे एफआयआर
नोंदवण्यात आली नाही. मग न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या.
संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. हा आदेश ८४
पानांचा आहे.
एमएससी बँकेतील घोटाळा राष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बँकेच्या (नाबार्ड) सन २०११ च्या
लेखापरिक्षण अहवालावरुन चर्चेत आला. बँकेच्या संचालक मंडळाने तसेच कर्जमंजुरी
समितीने राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या आणि संचालकांचे हितसंबंध असलेल्या
सहकारी क्षेत्राबाहेरील कंपन्यांना नियमबाह्य व सवलतीच्या दरात कर्जांचे
वितरण केले, असा ठपका नाबार्डने अहवालात ठेवला आहे. हा ठपका लक्षात घेऊन तेव्हा रिझर्व्ह
बँकेने (आरबीआय) एमएससी बँकेवर प्रशासक नेमण्याचा आदेश सरकारला दिला होता. तेव्हा राज्यात
काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार होते आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज
चव्हाण होते. आरबीआयचे आदेश लक्षात घेऊन चव्हाण यांनी एमएससी बँकेचे संचालक मंडळ
बरखास्त करुन तेथे प्रशासक नेमला होता. राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने महाराष्ट्र
सहकारी संस्था कायद्यातील कलम ८८ अन्वये बँकेच्या तत्कालीन
संचालक मंडळातील संचालकांवर सप्टेंबर २०१५ मध्ये आरोपपत्र ठेवले होते.
या आरोपपत्रानुसार फौजदारी कारवाई करण्यासाठी काहींनी जणांनी पोलिसात
तक्रारही दिली होती. त्यावर आघाडी सरकारने व नंतरच्या काळात आताच्या भाजप
नेतृत्वातील सरकारने कोणतीच कारवाई केली नाही. अखेर सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर
अरोरा यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत सन २०१५ मध्ये मुंबई उच्च
न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका केली. त्यावर पुढील कार्यवाही झाली आहे.
एमएससी बँकेसमोर आलेल्या काही कर्ज प्रकरणांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते
अजित पवार आणि जयंत पाटील यांनी शिफारशी केलेल्या आहेत.
नाबार्डच्या लेखापरिक्षणात एमएसी बँकेच्या कर्ज वितरणासंदर्भात
नोंदलेले आक्षेप गंभीर आहेत. ते पुढील प्रमाणे, संचालक मंडळाने पत
पुरवठ्यासाठीच्या मर्यादांचे उल्लंघन केले, ९ साखर कारखान्यांना ३३१ कोटींचा
कर्जपुरवठा केला, गिरणा, शिंदखेडा कारखाना, सूतगिरण्यांना ६० कोटींचे कर्ज दिले, केन
अ‍ॅग्रो इंडियाची थकहमी रद्द झाल्याने ११९ कोटींचा तोटा झाला, २४ साखर
कारखान्यांना विनातारण कर्ज दिले. त्याच्याकडे २२५ कोटींची थकबाकी आहे, २२
कारखान्यांकडील १९५ कोटी रूपयांचे कर्ज असुरक्षित आहे, लघुउद्योगांना दिलेल्या
कर्जामुळे सव्वा ३ कोटींचे नुकसान झाले, कर्जवसुलीसाठी मालमत्ता विक्री करूनही ४७८
कोटींची थकबाकी आहेच, खासगी पद्धतीने मालमत्ता विक्री केल्यामुळे ३७ कोटींचे
नुकसान झाले, ८ थकबाकीदारांच्या मालमत्ता विक्रीत ६.१२ कोटींचा तोटा झाला. अशा इतर व्यवहारांमध्ये एमएससी बँकेचे नुकसान झाले आहे, असे नाबार्ड
म्हणते. याशिवाय
नाबार्डने मत नोंदविले आहे की, सन २०१० ला एमएससी बँकेला नफा झाल्याचे दाखविले
असून ते चुकीचे आहे. प्रत्यक्ष बँकेला तोटाच झाला आहे.
गुन्हा दाखल करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशानंतर अजित पवार यांची
प्रतिक्रिया आली. ते म्हणाले, न्यायालयाने केवळ तक्रार अर्जाचा विचार केला.
आम्हाला (आजी-माजी संचालकांना) आमचे म्हणणे विचारले नाही. शरद पवार हे कोणत्याही
बँकेचे संचालक नव्हते. पण त्यांचे नाव गोवले आहे. एमएससी बँकेला ३०० कोटींचा नफा
झालेला आहे. अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना केंद्र व राज्य सरकार मदत करते.
बँका कर्ज देतात. या संस्था टीकाव्यात म्हणून असे करावे लागते. अजित पवार
यांच्यानंतर जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही दावा केली आहे की, एमएससी बँकेतील
घोटाळ्यात असलेल्या संशयितांच्या यादीत शरद पवार यांचे नाव नव्हते. ते म्हणाले, सन
२०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर मी मुंबईतल्या रमाबाई
आंबेडकर पोलीस ठाण्यात या संदर्भातले सर्व पुरावे दिले होते.
मागच्या आघाडी सरकारला देखील सर्व पुरावे दिले होते. या प्रकरणातील
पुराव्यामध्ये शरद पवारांचे नाव कुठेही नव्हते. याशिवाय, भारतीय जनता पक्षाचे नेते
व माजीमंत्री एकनाथराव खडसे यांनीही म्हटले आहे की, तक्रारीत शरद पवार यांचे नाव नव्हते.
पवार, हजारे व खडसे यांच्या वक्तव्यांचा आधार घेऊन शरद पवार समर्थक रस्त्यावर
उतरले आहे.
मात्र याचा प्रकरणातील तक्रादार म्हणून काही माध्यमांनी माणिकराव जाधव
यांना पुढे आणले आहे. जाधव यांनी एमएससी बँकेतील घोटाळ्याच्या तक्रारीत शरद पवार
यांचा संबंध कसा आणि त्याचे नाव कोणत्या पानावर आहे, याचा खुलासा टीव्ही व छापील
माध्यमात केला आहे. माणिकराव जाधव हे मूळचे लातूर
जिल्ह्याच्या औसा तालुक्यातील एका लहानशा गावातील
रहिवासी आहेत. सध्या ते निलंगा येथे राहतात. गेल्या २५ वर्षांपासून राज्यातील साखर कारखान्यातील कामगार आणि
ऊस उत्पादक शेतकरी यांचा
लढा लढत आहेत. राज्यात सन १९७२-७३ मध्ये दुष्काळ पडला होता. दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची फी माफ व्हावी, या मागणीसाठी त्यांनी आंदोलन केले होते. तेव्हा आणीबाणी असल्यामुळे जाधव
यांना तुरुंगवास भोगावा लागला होता. ते नाशिकच्या तुरुंगात होते. पुढे ते कामगार आणि शेतकरी चळवळीशी जोडले गेले. साखर
कारखाने हा त्यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा
विषय. महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाना महासंघ फेडरेशनचे अध्यक्ष म्हणून १९७५ ते २००५ दरम्यान
त्यांनी काम पाहिले. याच माध्यमातून त्यांचा
राज्यातील साखर कारखानदारी, कामगार आणि
शेतकऱ्यांशी संपर्क आला. नंतर ते जिल्हा
परिषदेत निवडून आले. पुढील काळात १९९५ मध्ये ते आमदार म्हणून जनता दलातर्फे निवडून आले.
राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यात शरद पवार यांच्या नावाबद्दल माणिकराव जाधव ठाम आहेत.
ते म्हणतात, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या समोर
दाखल मूळ तक्रार अर्जात पान क्रमांक ६७ आणि ६८ वर शरद पवारांच्या नावाचा ४ वेळा उल्लेख आहे. तक्रार वाचूनच न्यायालयाने कलम
१०९ (एखाद्या कृत्यास मदत केली आणि ते कृत्य घडले) व १२० (अन्यायाने संगनमत किंवा
फौजदारी पात्र कट) नुसार दोषी ठरवून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. माणिकराव
जाधव हे कर्ज वितरणाशी शरद पवार यांच्या संबंध कसा आहे, हे स्पष्ट करतात. ते
म्हणतात, शरद पवार हे राज्याचे
एनसीपीचे प्रमुख नेते, अखिल भारतीय
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष
आणि केंद्रात आघाडीच्या सरकारचे कृषीमंत्री होते. त्यांच्या कृषीमंत्र्यांच्या नियंत्रणाखाली नाबार्ड ही संस्था चालते. शराद पवार यांच्या नियंत्रणात महाराष्ट्रातला शेतकरी
सहकारी साखर कारखाना संघ चालतो. जो सगळ्या २००
सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधित्व करतो. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही त्यांच्या नियंत्रणाखाली चालते. राज्य सहकारी बँकेमध्ये शरद पवार यांच्या सल्ल्याशिवाय गेल्या
२५ वर्षांत कधी पान हलले नाही. शरद पवार असे म्हणणार आहेत का ? कन्नड साखर कारखाना माझ्या पुतण्याने
विकत घेतला नाही म्हणून. किंवा त्यांच्या संमती शिवाय राज्य बँकेने त्याची विक्री केली म्हणून. राज्य बँकेने महाराष्ट्रातल्या ज्या-ज्या
साखर कारखान्याला कर्ज दिले, ज्या-ज्या
कारखान्यांची विक्री झाली ते सर्व शरद पवार
यांच्या इच्छेशिवाय झालेले नाही. राष्ट्रवादीचे सध्याचे अध्यक्ष आहेत जयंत पाटील. त्यांनी मराठवाड्यातला गंगापूर सहकारी साखर
कारखाना विकत घेतला, ही गोष्ट शरद पवार यांना माहित नाही ? कन्नड कारखाना
अजित पवार आणि राजेंद्र पवार
यांनी विकत घेतला हे शरद पवार यांना माहित नाही ? परभणीचा
नरसिंह साखर कारखाना फौजिया खान यांनी विकत घेतला हे शरद पवार यांना माहित नाही ? हे
शेतकऱ्यांच्या मालकीचे साखर कारखाने, त्यांच्या उपजिवीकेचे साधन असलेले कारखाने, ग्रामीण भागाचा काया पालट करणारे कारखाने राज्य बँकेच्या संचालकांनी, विशेषतः राष्ट्रवादी
काँग्रेसच्या संचालकांनी शेतकऱ्यांच्या
मालकीचे कारखाने कवडीमोल किमतीला विकले. या संपूर्ण कारखान्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे शेअर कैपिटल जवळपास १७०० कोटी रुपयाचे होते. राज्य सरकारचे भागभांडवल २५०० कोटी रुपयांचे होते. १०
हजार एकर जमीन शेतकऱ्यांची होती.
अशी सर्व २५ हजार कोटींची मालमत्ता अवघ्या ६०० कोटी रुपयांमध्ये या राज्य बँकेने विकली. मुद्दल कर्जही यातून मिळाले नाही. हे सर्व कारखाने राज्य बँकेच्या संचालकांनी, एनसीपीच्या मंत्र्यांनी, आमदारांनी व
खासदारांनी विकत घेतले आहेत. कारखाने विकत घेतल्या पैसाही यांनी राज्य बँकेत भरणा केलेला नाही. हा राज्य बँकेतील घोटाळा नवीन नाही. २५ वर्षांपासून चालू असलेला हा घोटाळा आहे. हा घोटाळा
आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना
झालेला घोटाळा आहे. आघाडी सरकारच्या काळातच पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य बँक बरखास्त केली. याची चौकशी सुध्दा सहकार कलम ८३ व ८८ खाली लावली. आघाडी सरकारच्या काळातच राज्य बँकेचे
संचालक सहकार कलम ८८ नुसार दोषी असल्याचा
पुरावा शिवाजीराव पहिनकर या अधिकाऱ्याने समोर आणलेला आहे. सध्याच्या सरकारने (देवेंद्र सरकारने) या प्रकरणाकडे अत्यंत गांभिर्याने पाहायला पाहिजे होते पण ते पाहिले नाही.
आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई
होते आहे. या मागे राज्य सरकारच्या सूडबुध्दीचा किंवा दोषारोप करण्याचा, कसलाही संबंध उद्भवत
नाही. निवडणुकीच्या राजकारणाचा, न्यायालयीन
निवाड्याचा कसालाही संबंध येत नाही.
एकनाथराव खडसे यांनी पवार यांची बाजू घेत
शिखर बँक कर्ज घोटाळ्यात पवार यांचे नाव नाही, असे का म्हटले असावे याचा विचार
करावा लागतो. २ वर्षांपूर्वी मुक्ताईनगरच्या मुक्ताई शुगर एनर्जी लिमीटेड घोडसगाव
या साखर कारखान्याला जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ५१ कोटी २५ लाख
रुपयांचे कर्ज दिले आहे. या कर्जाविषयी शिवसनेने तक्रार केली होती. शिवाय,
राज्याचे मंत्री व कारखान्याचे संचालक गिरीश महाजन यांनीही बँकेच्या कार्यकारी
संचालकांना पत्र देऊन कारखान्यास कर्ज देण्यास हरकत घेतली होती. मुक्ताई शुगर व
एनर्जी लिमीटेड कारखान्याच्या उपाध्यक्ष श्रीमती रोहिणीताई खडसे-खेवलकर या आहेत.
शिवाय जळगाव जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षही श्रीमती खडसे-खेवलकर आहेत. एक चर्चा अशी
होती की, भाजपचे ज्येष्ठ नेते स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी मुक्ताईनगर येथील संत
मुक्ताई साखर कारखाना लिलावात विकत घेतला होता. खरे तर हा कारखाना प्रतिभाताई
पाटील यांच्या पुढाकारात इसवी सन १९८४
उभारला गेला. सोनिया गांधी यांच्या हस्ते
कारखान्याचे दिमाखात उद्घाटन झाले होते. मात्र उद्घाटन गाळप केल्यानंतर तो कारखाना
कधीच चालला नाही. राज्य सहकारी बँकेकडून
घेतलेले कर्ज, त्यावरील व्याज यांचे ५० कोटी आणि इतर संस्था
वा बँकांकडून घेतलेले १० कोटींचे कर्ज अशी
एकूण ६० कोटींचे देणे या कारखान्याच्या
माथ्यावर होते. एवढे कर्ज फेडणे कारखान्यासाठी अशक्य असल्याने
एमएससी बँकेने त्याचा लिलाव केला. तडजोडीची रक्कम २८ कोटी होती. हा कारखाना
ताब्यात घेण्यासाठी रेणुका शुगर आणि मुंडे
यांचा वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना यांच्यात चुरस होती. शेवटी ३६.५१
कोटी रुपये देऊन स्व मुंडे यांच्या कारखान्याने बाजी मारली. आज तो कारखाना मुक्ताई
शुगर एनर्जी लिमीटेड नावाने सुरु आहे.
वरील सर्व स्थिती लक्षात घेतली तर एमएससी बँकेतील
कर्ज घोटाळे नेत्यांच्या संगनमताने व पदांचा वापर करुन कसे होतात ? हे लक्षात येते.
जळगाव पलिकेच्या घरकुल घोटाळा संगनमताने कट करुन केल्याचा
गुन्हा सिद्ध झाला आहे. त्याच पद्धतीने एमएससी बँक व इतर जिल्हा बँकांमधील घोटाळे
सुरुच असतात हे लक्षात येते.
संदर्भ -
No comments:
Post a Comment