Saturday, 31 August 2019

अब तेरा क्या होगा कालिया ?

जळगाव महानगर पालिकेतील घरकुल घोटाळा प्रकरणाचा निकाल अर्धा अपेक्षेनुसार आणि अर्धा धक्कादायक लागला. खटल्यातील ४८ संशयितांना शिक्षा सुनावली जाईल हे माझ्या अनुभवाधारे नक्की होते. मात्र आरोप सिद्धचा ठपका ठेऊन संगनमतात सहभागी प्रत्येकाडून सक्तीचा जबरी दंड सुध्दा वसूल केला जाईल हे ध्यानीमनी नव्हते.

आर्थिक गुन्हे प्रकारातील खटल्यांमध्ये सर्वच स्तरावरील न्यायालयांमधील न्यायाधिश सजग व  कठोरपणे निर्णय देत असल्याची अलिकडची उदाहरणे आहेत. याच अनुषंगाने घरकुल घोटाळा प्रकरणाचा प्रदीर्घ तपास व नंतर या खटल्याची हजारो पानांत मांडणी पोलीस अधिकारी व सरकारी वकीलांनी केली. या खटल्याचा आधार हा ठरवून, संगनमताने कट करुन, विशिष्ट व्यक्तिंच्या लाभासाठी केलेला भ्रष्ट व्यवहार याच गृहितकावर होती. हे गृहितक सिद्ध करण्यात पोलीस अधिकारी व सरकारी वकील यशस्वी झाले. अखेर निष्कर्ष आला तो सर्वांना शिक्षा आणि दंड आकारणीचा.

घरकुल घोटाळा सिद्ध झाल्याचे न्यायाधिशांनी जाहीर करुन संगनमताच्या कटात सहभागी प्रत्येक लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांना दंड आकारला आहे. न्यायाधिशांचा हा निर्णय आर्थिक घोटाळे प्रकरणांचा तपास व  खटल्यांसाठी न्यायदानातील माईलस्टोन ठरणार आहे. म्हणूनच जनतेच्या लाभासाठी स्थापन झालेल्या स्थानिक व सहकारी संस्थांमध्ये आर्थिक व्यक्तिगत लाभांचे उपद्व्याप करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसाठी घरकुल घोटाळ्याचा निकाल सणसणीत चपराक आहे. आपण लोकप्रतिनिधी असल्याच्या अविर्भावात कोणालाही, काहीही आशयाचे पत्र देणे, अधिकाऱ्यास धमकावणे, न्यायदानावर प्रभाव टाकणे, अर्वाच्य बोलणे वा सहेतूक आरोप करणे अशा सर्व कृतींचा अंतर्भाव संगनमताने केलेला कट यात होतो, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे.

घरकुल घोटाळा खटल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आर्थिक लाभाच्या व्यवहारांना 'अनियमितता' ठरवून फौजदारीऐवजी दिवाणी गुन्हे ठरविण्याची पळवाट बंद करुन टाकली आहे. पदाधिकारी म्हणून आम्ही काहीही ठराव करु आणि इतर सदस्यांनी मंजूर-मंजूर करीत बोट वर करायचे या मनमानी कार्यपद्धतीला कायद्याच्या चौकटीत संगनमताने कट म्हणतात यावर आता शिक्का मोर्तब झाला आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन स्थानिक स्वराज्य किंवा सहकार क्षेत्रातील संस्थांमध्ये सध्या मनमानी कारभारात सहभागी होत असलेल्या सर्व 'कालिया' यांनी विचार करण्याची गरज आहे.

हा 'कालिया' कोण ? हा प्रश्न पडू शकतो. कालिया म्हणजे गाजलेल्या 'शोले' चित्रपटातील खलनायक गब्बरसिंगचा हस्तक. जेव्हा गब्बरसिंग आपल्याच तीन हस्तकांना गोळी घालायचे ठरवतो तेव्हा तो विचारतो, 'अब तेरा क्या होगा कालिया'. घाबरलेला कालिया मनभावीपणे म्हणतो, 'सरदार मैने आपका नमक खाया है' त्यावर निर्दयी गब्बरसिंग म्हणतो, 'अब गोली खा'. आर्थिक घोटाळ्यांचा निष्कर्ष हस्तकांसाठी कोणत्या थराला जाऊ शकतो हे दर्शवणारे हे उदाहरण आहे.

जळगाव महानगर पालिकेत अजूनही संगनमताने आर्थिक घोटाळ्यांचे कट रचणे सुरुच आहेत. या घोटाळ्यांच्या प्रत्येक ठरावाला बोट वर करणारा प्रत्येक नगरसेवक सध्या कालियाच्या भूमिकेत आहे. अधिकार नसतानाही मुख्यमंत्री व इतरांकडे पत्रापत्री सुरु आहे. हे करणारे गब्बरसिंग कोण ? हे सांगायची गरज नाही.

आर्थिक घोळाचे प्रकरण आहे, ते व्यापारी गाळ्यांचे थकीत भाडे व दंड वसुलीचे. या वसुलीसाठी केले जाणारे ठराव, त्याला मंजुरी देणारे नगरसेवक, मुख्यमंत्री व इतरांशी पत्रव्यवहार करणारे लोकप्रतिनिधी हे सर्व जण थकीत भाडे व दंड वसुलीत अडथळा निर्माण करणाऱ्या कटाचे भागिदार आहेत. लक्षात घ्या, थकीत भाडे वसुलीवर उच्च न्यायालयाने शिक्का मोर्तब केलेला असतानाही गब्बरसिंग दंड कमी करु, भाडे कमी करु असे वेळ काढू आश्वासन देऊन २,३८७ गाळाधारकांची फसवणूक करीत आहेत. शहरातला कोणताही फाटका माणूस न्यायालयाचा अवमान आणि संगनमताने मनपाचे नुकसान हा मुद्दा घेऊन उच्च न्यायालयात गेला तर गहजब होईल. भाडे थकवणारे गाळेधारक जेवणाचे डबे आणायला बाहेर थांबतील पण थकीत भाडे व दंड आकारणीच्या ठरावाला विरोध करण्यासठी बोट वर करणारे नक्कीच कारागृहात जातील. जेव्हा शिक्षा सुनावली जाते तेव्हा पोलीस लगेच ताब्यात घेतात. तेव्हा रडारड करुन उपयोग नसतो. फक्त नेणार कुठे ? याचाच विचार करावा लागतो. आज हे वाचायला कटू असेल पण हेच घडण्याची शक्यता जास्त आहे. म्हणूच कालिया होऊन गब्बरसिंग सोबत आर्थिक नुकसानीच्या कटात किती सहभागी व्हायचे हा निर्णय ज्याचा त्याने घ्यावा.

जळगाव महानगर पालिकेच्या मालकीच्या २८ पैकी १८ व्यापारी संकुलातील २,३८७ गाळ्यांची मुदत २०१२ मध्ये संपुष्टात आली आहे. हा मूळ करार ३० वर्षांचा होता. त्यानंतर गाळ्यांच्या फेरलिलावाचे धोरण ठरविसाठी महानगर पालिकेने वेळोवेळी वेगवेगळे ठराव केले. यात स्पर्धात्मक लिलावासाठी १३५ चा ठराव केला. त्यानंतर पोटभाड्याची थकबाकी वसूल करण्यासाठी पाच पट दंड वसुली आणि नंतर ठराव १३५ नुसार कार्यवाही असा ठराव केला. या प्रकरणी चार वेगवेगळ्या याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाल्या. त्या एकत्रित करून सुनावणी झाल्यानंतर या प्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाने दि. १४ जुलै २०१७ रोजी दोन महिन्यांत गाळे ताब्यात घेऊन महानगर पालिका प्रशासनाने पुढील प्रक्रिया करावी, असा निकाल दिला होता. या निर्णयाविरोधात फुले मार्केटमधील काही गाळेधारकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने गाळेधारकांची याचिका फेटाळून लावल्याने आता गाळे ताब्यात घेऊन लिलाव करण्याची कार्यवाही व्हायला हवी. गाळ्यांच्या कराराची मुदत सन २०१२ मध्ये संपल्यानंतर तेव्हापासून आजपर्यंत  गाळेधारकांनी भाडे भरलेले नाही. यात महानगर पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे वेडा माणूस सुध्दा सांगेल.

थकीत भाडे न भरणाऱ्या गाळेधारकांच्या अगोदर  महानगर पालिका पदाधिकारी व प्रशासन हे दोघे दोषी आहेत. गाळ्यांचा ३० वर्षांचा मूळ करार संपण्यापूर्वी नव्याने भाडेकराराचे धोरण ठरविणे आवश्यक होते. गाळ्यांच्या फेरलिलावाचे धोरण वेळीच न ठरल्यामुळे तीन वर्षांपासून गाळेधारकांकडे भाडे, इतर कराची रक्कम थकीत आहे. गाळ्यांचा भाडेपट्टा, लिलाव आणि मालकी हक्काबाबत महानगर पालिकेने कार्यवाही न केल्यामुळे सर्व प्रश्न गुंतागुंतीचे झाले आहेत. या गुंतागुंतीत कोण कालिया, कोण गब्बरसिंग, कोण जय-वीरु आणि कोण हात कापलेला ठाकूर (बहुधा नागरिकच) हे लवकरच ठरेल. एक लक्षात ठेवा आज जेलर अंग्रेजच्या जमान्यातला नाही आणि कारागृहातील कोठडीत आराम मिळण्याची शक्यता नाही.

No comments:

Post a comment