ग्राहकाचा मूड बदलला आहे

मंदीच्या चक्रव्युहात जागतिक अर्थ व्यवस्था सापडली आहे. जगभरातील सर्वच माध्यमातून याच विषयावर चर्चा सुरु आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या वेब साईटवर 'आर्थिक विश्लेषण आणि धोरण' विभागात जागतिक अर्थ व्यवस्था आणि संभवता संदर्भात माहिती दिली आहे. सन २०१९ आणि २०२० मध्ये जगाची अर्थ व्यवस्था विस्तारत असली तरी ती काहीशी क्षीण होऊन तिचा आलेख खाली घसरत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. याचा परिणाम आपसूक विकास प्रकल्प आणि त्याच्या वेगावर होत आहे. आर्थिक क्षेत्रात जोखिमा वाढत असून बहुतेक विकसनशील देशांचा विकास दर घसरला आहे. ठप्प होणाऱ्या व्यवहारांमुळे जगभराची अर्थ व्यवस्था डळमळीत झाल्याचे म्हटले आहे.

विकसित देशांचा विकास दर वाढलेला दिसत असला तरी त्यांच्या अर्थ व्यवस्थेच्या तुलनेत तो समाधानकारक नाही. पूर्व आणि उत्तरेकडील विकसनशील देशांचे विकास दर घसरले असून अशा देशांमधील लोकांचे दर माणशी उत्पन्न कमी झाल्याचे सन २०१८ मध्ये आढळले आहे. भारतात गेल्या ४ वर्षांत निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका शेती व शेतकऱ्यांना बसला आहे. उत्पादन खर्च निघेल एवढा भाव शेती उत्पादनाला मिळत नाही. नैसर्गिक आपत्ती नंतर सरकारी अनुदान व मदत मिळत नाही. पीक विमा योजनांचे अपेक्षित फलित नाही. त्यामुळे भारतातील ग्रामीण अर्थ व्यवस्था अडचणीत आहे. 

याच पार्श्वभूमीवर भारताच्या अर्थ व्यवस्थेविषयी विश्लेषण केले जात आहे. अलिकडे वाहन विक्रीतील घट लक्षात घेऊन काही उत्पादकांनी प्रकल्प बंद केले आहेत. कमी अधिक प्रमात हेच चित्र इतर उद्योगात असून जवळपास १ कोटीवर कामगार वा कर्मचाऱ्यांचे रोजगार गेले आहेत. या वातावरणात आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अर्थ व्यवस्था सावरण्यासाठी उपाय योजना करा असे म्हटले आहे. आरबीआयचे विद्यमान गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही भारतीय अर्थ व्यवस्था चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे. वाहन उद्योग पाठोपाठ टेक्सटाईल उद्योगही अडचणीत असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला आहे.

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनीही जागतिक मंदी व भारतीय अर्थ व्यवस्थेतील अडथळे स्पष्ट केले आहेत. बाजारातून सुमारे १५ लाख कोटींनी खेळते भांडवल कमी झाल्याचे त्यांनीच म्हटले आहे. अर्थ व्यवस्था सावरायला सवलतींचा बुस्टर डोस त्यांनी दिला आहे. सरकारला मंदीची जाणीव आहे, हेच यातून सूचित झाले आहे.

जेव्हा अशा बातम्या माध्यमातून येतात तेव्हा सामान्य माणसाने डोळसपणे बाजाराकडे पाहिले तर मंदी हळूहळू शोरुम वा आऊटलेटमधून दिसायला लागते. आज दू चाकी वाहन विक्री  व्यवसायात प्रचंड मंदी आहे. नव्या फिचरची वाहने आली पण त्याला उठाव नाही. याचे कारण इतर उद्योग, व्यवसायातील नोकरदार अडचणीत आहे. अगदी जळगावचा विचार केला तर सर्वांत मोठा रोजगार देणारी जैन इरिगेशन कंपनी अडचणीत आहे. याचा थेट परिणाम दु चाकी विक्रीसह दैनंदिन गरजा किंवा किराणा विक्रीवर होतो आहे. दुकानाची पायरी चढणारे ग्राहक कमी झाले आहेत.

कापड बाजारात किंवा रेडीमेड कपडे खरेदीसाठी शहरातील बाजारात गेले तर बड्या ब्रैण्डच्या आऊटलेटमध्ये शुकशुकाट दिसतो. २ शर्ट वा २ पैन्ट खरेदीवर ३ शर्ट वा ३ पैन्ट मोफत मिळत आहेत. ही सवलत उत्पादकाने स्वतःचा व विक्री साखळीतील नफा कमी करुन ग्राहकाला आकर्षित करायला दिली आहे. तरीही शोरुम व आऊटलेट रिकामे आहेत. ग्रामीण भागात ग्राहक कमी होत असताना शहरी सुपर शॉप व मॉल तालुका पातळीवर पोहचले आहेत. जो काही ग्रामीण ग्राहक शहरात येत होता तो गावातच थांबतो आहे.

सर्वाधिक स्पर्धा सध्या किराणा वा गरजेच्या खरेदीत आहे. मॉल, सुपर शॉप, विंडो स्टोअर्स, सेल्फ सेलर्स अशा ठिकाणी आता एमआरपी पेक्षा कमी दरात विक्रीच्या योजना आणल्या जात आहेत. मॉलमधील १ हजार वस्तुंमध्ये १०० वस्तुंचे दर सवलतीचे करुन ९०० उत्पादनांच्या किमतीतून नफा काढला जातोय. अगदी महागड्या ड्रायफूडवरील सवलत पाहून ग्राहक दुकानात येतात. त्यांना इतर सवलतीचे आकर्षण निर्माण करुन शेंगदाणा, तांदूळ अशा वस्तू विक्रीतून निश्चित नफा काढला जातोय. अगदी उदाहरण द्यायचे तर सामान्य दुकानात ८५ ते ९० रुपये किलो असलेल्या शेंगदाणासाठी ११० ते १२० रुपये चुकवल्याचे बारकाव्याने बील पाहिल्यानंतर लक्षात येते. अगदी एक चॉकलेटचा डबा मॉलमध्ये एमआरपी पेक्षा १६ रुपयांनी स्वस्त असताना इतर विक्रेते एमआरपी आकारुन विक्री करीत आहेत. अशावेळी ग्राहकाने मोठ्या हुशारीने बील कमी करणाऱ्या विक्री पध्दतीकडे वळायला हवे. पैसा बचत करणे म्हणजे वाजवी दरात वस्तू खरेदी करुन पैसे वाचविणे होय.

बाजारपेठांमधील शोरुम व मॉल संस्कृतीला सर्वाधिक धक्का हा अॉनलाईन किंवा ॲप बेस घरपोहच सुविधेने दिला आहे. शिवाय अॉनलाईन व्यवहारात कैश बैकचे अमिष दाखवून एका सोबत २/३ अशा वस्तुंच्या खरेदीला प्रवृत्त केले जात आहे. या संदर्भात जळगावमधील ॲमेझॉनच्या रोजच्या डिलेव्हरीचे देता येईल. जळगावात दैनंदिन गरजेच्या वस्तू वा साहित्य विक्रीचे शोरुम रिकामे असताना ॲमेझॉन त्याच वस्तू वेगाने विकत आहे. जळगाव शहरात ॲमेझॉन रोज किमान दीड कोटींच्या वस्तुंची विक्री करते. याचा अंदाज तेथून घरपोहच सुविधा देणाऱ्या २० कर्मचाऱ्यांच्या टीममधून येतो. या २० कर्मचाऱ्यांना रोज ४० पार्सले वितरणाला दिली जातात. एक पार्सल पोहचवायचे १२ रुपये  कर्मचाऱ्यास दिले जातात. म्हणजेच तो कर्मचारी ४८० रुपये रोज मिळवतो. हाच कर्मचारी मॉल वा शॉपमध्ये गेला तर ७/८ हजार रुपये महिना मिळवतो. दरमहा वेतनाऐवजी या कर्मचाऱ्यांनी पार्सल निहाय सेवा स्वीकारली आहे. अजून एक गंमत आहे. ५०० रुपये किंमतच्या आतील वस्तूला ॲमेझॉन वाहतूक खर्च लावते. तो किमान ५० रुपये आहे. जर डिलेव्हरी बॉय १२ रुपये घेत असेल तर वस्तू पैकींगसाठी ३८ रुपये उरतात. यातून ॲमेझॉनला फायदाच होतो. शिवाय, ८ दिवसात वस्तू परतीची हमी घेतलेली असतेच. 

बाजारात वस्तू विक्रीला स्पर्धा कशी निर्माण होते याचे उदाहरण जळगाव जिल्ह्यात आहे. हॉटेल व प्रोव्हिजन स्टोअर्समधून आकर्षक पैकमध्ये बटाटा व केळी वेफर्स २० रुपयात १०० ग्रैम विक्री होतात. म्हणजेच किलोचा भाव २०० रुपये. वेफर्ससाठी लागणारा बटाटा किंवा केळी कधीही २०० रुपये किलो विकली जात नाही. अशावेळी रस्त्याच्या लगत केळी व बटाटा वेफर्स तळणाऱ्यांकडे कमी किमतीत वेफर्स उपलब्ध होत आहे. असाच विचार मैद्यापासून तयार होणाऱ्या ब्रेड व बिस्किट मार्केटचा आहे.  

आपण ४ चाकी वाहनाची विक्री मंदावल्याचे म्हणत असताना लहान मोठ्या शहरात वाढलेला ओला वा उबेर टैक्सी व्यवसायाकडे डोळसपणे पाहात नाही. मुंबई पुण्यात अशा टैक्सीत आता टैब, नेट सुविधा दिल्या जात आहेत. गाडी घ्या, ड्रायव्हर बाळगा, चालवायचे परवाने बाळगा यापेक्षा ओला व उबेर परवडते असा बहुतेकांचा अनुभव आहे. असाच विषय खाद्य पदार्थात पिझ्झा डिलेव्हरी वा झोमाटो सेवेचा आहे. अॉर्डरनुसार घरीच खाण्याची सोय होत असेल तर हॉटेलमधील इतर चार्जेस टाळून बचत करणे सोपे होत आहे.

अजून एक उदाहरण बीएसएनएलच्या मृतप्राय टेलिफोन सेवेचे आहे. जळगावात अमृतसाठी खोदकाम करताना टेलिफोन व नेट केबल तुटल्या. टेलिफोन विभागाकडे तक्रारी करुन सुधारणा झाली नाही. त्यामुळे किमान ४ हजार टेलिफोन परत केले गेले. ब्रॉडबैण्डही बंद झाले. मग हा ग्राहक गेला कुठे तर तो गेला जिओच्या सवलत योजनांकडे. टेलिफोन सेवेत असलेली सरकारी खर्चाची सक्ती जिओ सेवेत नाही. त्यामुळे टेलिफोनचे १२०० ते १४०० रुपयांचे बील ६०० ते ८०० वर घसरले. रेडीमेड कपड्यांचे मार्केट सवलतींवर आल्यामुळे कपडे शिवून घेणे कमी होते आहे. ज्या टेलरकडे आगोदर १०/१२ कारागिर होते त्याच्याकडे आज २ जणांना पुरेसे काम नाही. रेडीमेड कपड्यांच्या सवलतीने टेलरकडे शिवण कामाला ६०० ते १००० रुपये खर्चाला कोणीही तयार नाही.

शहरी बाजारातील ग्राहक खरेदीबाबत चौकस होऊन त्याचा पर्चेस चॉईस व मोड अॉफ पेमेंटचा मूड  बदलला आहे. हेच आज नीटपणे समजून घ्यायला हवे.