बाजार समितीतील नियोजित व्यापारी संकुलास विरोधाचे गौडबंगाल

जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि तेथील व्यापारी संघटन गेले १५ दिवस नियोजित व्यापारी संकुलाच्या बांधकाम विषयावरुन चर्चेत आहे. या प्रकरणाकडे सामान्य जळगावकरांनी अद्यापही गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही. बहुधा कारण असावे की, हा वाद बाजार समिती, व्यापारी आणि नियोजित संकुलाचे बांधकाम करणारे विकासक यांच्यात असावा. या ३ घटकांमध्ये शेतकरी, तेथील हमाल-मापाडी व कर्मचारी सक्रिय दिसत नाहीत. या ३ घटकांच्या भल्यासाठी व्यापारी संघटनेने कृती केली आहे, असे सुद्धा काहीही दिसत नाही. मात्र, जागृत जनमंचचे श्री. शिवराम पाटील यांनी बाजार समिती पदाधिकारी व व्यापाऱ्यांचे काही प्रतिनिधी यांच्याशी केलेल्या चर्चेच्या ध्वनी व चित्रफिती सोशल मीडियातून प्रसारित झाल्यानंतर नियोजित संकुलाचा विषय सामान्य जळगावकरांपर्यंत पोहचला. नियोजित संकुलास विरोध करताना बाजार समितीतील व्यापारी संघटनने बंद पुकारुन शेतकरी, हमाल-मापाडी व कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरलेले आहे, असे दिसते. अशा स्थितीत बाजार समितीच्या नियोजित व्यापारी संकुलास विरोधाचे गौडबंगाल काय आहे ? हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

ढोबळ स्वरुपात चर्चा अशी आहे की, नियोजित संकुलाच्या बांधकामाची निविदा ज्या ठेकेदारासाठी मंजूर आहे, त्याने बाजार समितीच्या कुंपणाची भिंत पाडली. कारण त्याला तेथे बांधकाम करायचे आहे. ही भिंत बाजार समितीची असल्याने ती पाडावी किंवा पाडू नये याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला आहे. ज्या संचालक मंडळाने नियोजित संकुलाचे काम करण्याचा ठेका विकासकाला दिला आहे, त्यांचा भिंत पाडायला विरोध नाही किंवा आक्षेपही नाही. शिवाय, तसा करार बाजार समिती आणि विकासकात झालेला असून जागेचा ताबा विकासकाला अधिकृतपणे दिलेला आहे.

भिंत पाडत असताना विकासकाने बाजार समितीतील पूर्वीच्या व्यापारी दुकानांचे किवा मालमत्तेचे काहीही नुकसान केलेले नाही. शिवाय, ज्या जागेवर नियोजित संकुलाचे बांधकाम होणार आहे त्यापासून जुन्या दुकानांचे अंतर ५० फूट आहे. म्हणजेच, बांधकाम सुरु झाल्यानंतर पूर्वीच्या दुकानदारांना त्यांचे दैनंदिन कामकाज करताना कोणताही अडथळा होण्याची शक्यता नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर कोणतेही नुकसान न झालेले मूठभर व्यापारी हेच नियोजित संकुलास विरोध कशासाठी करीत आहेत ? आणि इतर व्यापारी कशासाठी प्रतिष्ठेचा प्रश्न निर्माण करीत आहेत ? हे समजून घ्यावे लागेल.

माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तानुसार व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जुन्या दुकानांच्या समोर असलेल्या मोकळ्या जागेत शेतकरी माल आणून ठेवतात. त्या जागेवर आम्ही मालाची सफाई, भराई वगैरे करतो. जर नियोजित संकुल झाले तर तेथे जागा उरणार नाही.  आम्हाला शेतकऱ्यांचा माल ठेवता येणार नाही. शिवाय, आमच्या जुन्या दुकानांकडे वाहने येण्या-जाण्यासाठी पुरेशी जागा राहणार नाही. व्यापाऱ्यांचे हे दोन आक्षेप वगळले तर त्यांच्याकडे सांगण्सारखा तिसरा मुद्दा नाही. व्यापारी संकुल बांधण्याचा बाजार समितीने ठराव केला आहे का ? तो आराखडा मनपाने मंजूर केला आहे का ? संकुलासाठी कुंपण पाडायचे का ? असे तत्सम प्रश्न व्यापाऱ्यांच्या संबंधाचे नाहीत. हे प्रश्न आणि त्याची उत्तरे बाजार समितीचे संचालक मंडळ आणि फार तर मनपाशी केवळ संकुलाच्या मंजुरी पुरते निगडीत आहेत. व्यापारी त्यात हस्तक्षेप करु शकत नाहीत किंवा त्याला आक्षेप घेऊ शकत नाहीत. तरीही ते तसे करीत असतील तर या मागील कारणही स्पष्ट व्हायलाच हवे.

बाजार समितीचे नियमन व संचालन करण्यासाठी संचालक मंडळ आहे. ते लोकनियुक्त आहे. त्यात २ व्यापारी प्रतिनिधीही आहेत. बाजार समितीच्या आवारात कुठे काय करायचे ? हे संचालक मंडळ बहुमताने ठरवू शकते. बाजार समितीचा एखादा निर्णय किंवा ठराव हा व्यापारी हिताच्या आड येत असेल तर संचालक मंडळातील ते दोघे विरोध करु शकतात किंवा व्यापारी संघटनला पर्यायी न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागायला पाठवू शकतात. बाजार समितीतील इतर व्यापारी हे समितीचे संचालक किंवा नियामक नाहीत. बाजार समितीच्या आवारात व्यावसायिक लाभ घेणारे ते घटक आहेत. बाजार समितीच्या आवारातील कोणत्याही मालमत्तेचे ते मालक नाहीत. त्यामुळे त्यांनी नियोजित संकुलास विरोधाचे कारण नाही.

बाजार समितीच्या आवारात सध्या २८८ जुनी दुकाने आहेत. सरासरी २ हजार चौरस फुटाची ही दुकाने व्यापाऱ्यांना भाडे तत्वावर दिली आहेत. या दुकानांच्या समोर भाडेकरुंनी शेड उभारल्या आहेत. त्या शेडमध्ये शेतकऱ्यांनी आणलेला आणि व्यापाऱ्याने खरेदी केलेला शेतीमाल ठेवला जातो. यातील काही दुकाने आज पोट भाडेकरुंकडे आहेत. काही दुकानात पोटभाडेकरुन माल ठेवतात तर मूळ मालक समोरच्या खुल्या जागेत माल ठेवतात. जर माल दुकानाच्या बाहेर असेल तर दुकानात काय असते ? हा प्रश्न आहे. बाजार समितीतील दुकाने ही तात्पुरत्या व्यवहाराची जागा आहे. ते गोदाम नाही. तेथे रोज खरेदी होणारा माल हा व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या गोदामात पाठवायला हवा. किंवा त्याच्या वाहतूक व साठा करण्याची पर्यायी व्यवस्था करण्याची जबाबदारी व्यापाऱ्यांची आहे. बाजार समितीत जागा मोकळी दिसते म्हणून तिचा वापर किती दिवस करणार ? याचे उत्तर द्यायलाच हवे. जुन्या दुकानांसाठी व्यापाऱ्यांना जेवढी जागा दिली आहे, तिचा तेवढाच वापर व्यापाऱ्यांनी करायला हवा. जादाच्या जागेचा वापर करण्याची प्रवृत्ती कोणाचीही असू नये.

बाजार समितीत जर मोकळी जागा असेल तर तिचा वापर कसा करायचा ? हे ठरविण्याचा अधिकार बाजार समिती संचालक मंडळास आहे. तो अधिकार बाहेरच्या कोण्या एकट्या-दुकट्या पुढाऱ्याला नाही. व्यापारी संघटनला तर मुळीच नाही. आता भिंत ऐवीतेवी पाडलीच आहे तर तेथे संभावित समांतर रस्त्यासाठी पुढील कार्यवाही मनपा किंवा रामप्राने पूर्ण करायला हवी.

बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने मोकळ्या जागेत १८४ गाळ्यांचे नवे संकुल उभारायचा निर्णय घेतला आहे. हे नियोजित संकुल जुन्या २४ दुकानांच्या समोर आणि ५० फुटाचे अंतर सोडून उभारले जाणार आहे. या २४ दुकानांचे भाडेकरु १८ व्यापारी  आहेत. या संकुलाच्या उभारणीसाठी बाजार समिती १ रुपया सुद्धा खर्च करणार नाही. उलटपक्षी या व्यवहारातून बाजार समितीला सुमारे ६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. शिवाय, संकुलाची इमारत विकासकाकडून मोफत बांधून मिळेल. नियोजित संकुलामुळे जुन्या दुकानांचे कोणतेही नुकसान होत नाही. पण दुकानांच्या समोरील जी जागा आज व्यापारी वापरत आहेत, ती तशी त्यांना पुढे वापरता येणार नाही. अवघ्या १८ व्यापाऱ्यांचे खरे दुखणे आहे, ते या ठिकाणी. या वादात कुठेही शेतकरी हित, हमाल-मापाडी हित दिसत नाही.

व्यापारी मंडळींनी कोणताही वाद निर्माण केला की त्या मागील लाभाचे अर्थकारण सांगितले जाते. आता व्यापारी संघटन दावा करते आहे की, जर १ दिवस बाजार समिती बंद राहिली तर सुमारे दीड कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प होते. या दाव्याच्या मागील वास्तव तपासण्यासाठी बाजार समितीकडून रोजच्या मार्केट फी वसुलीची आकडेवारी घेतली. वर्षभरात धान्य बाजारातून मार्केट फी वसुली ८० लाख रुपये होते. बाजार समितीत १०० रुपयांचा व्यवहार झाला की बाजार समितीला १ रुपया ५ पैसे मार्केट फी मिळते. जर धान्य बाजारातून वर्षाला ८० लाख रुपये मिळत असतील तर व्यापाऱ्यांच्या वार्षिक खरेदीचे व्यवहार सरासरी ७६ कोटी रुपयांचे होत असावेत. याचाच अर्थ प्रती दिन केवळ २० लाख ८७ हजार रुपयांचीच उलाढाल धान्य बाजारात होते. हे वास्तव असताना व्यापारी संघटन रोज दीड कोटींचे व्यवहार ठप्प असा दावा कसा करते ? ते जर खरे मानले तर मार्केट फी वसुली दीड लाखांच्या तुलनेत का होत नाही ? ती ५ कोटी व्हायला हवी. ती होत नाही. का होत नाही ? उर्वरित ४ कोटी २० लाख रुपये जातात कुठे? या प्रशानचेही उत्तर व्यापारी संघटनला द्यावे लागेल.

आता शेवटचा मुद्दा घेऊ. नियोजित व्यापारी संकुलाचे बांधकाम मनपाने मंजूर केलेले नसेल किंवा मंजुरीची फाईल पूर्ततेकडे असेल तर त्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी न्यायालयात जायला हवे. व्यापारी संघटन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात गेल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे तेथे काय निकाल होईल ? याची प्रतिक्षा करायला हवी. पण नियोजित संकुलामुळे कोणाचेही मालमत्ता वा वहिवाट विषयक नुकसान होत नसेल आणि नियोजित संकुलातून बाजार समितीला कोट्यवधी रुपयांचा लाभ होत असेल तर व्यापारी संघटन कोणाच्या आणि कशाच्या विरोधात आहेत ? हे एकदा स्पष्ट व्हायला हवे. बाजार समितीच्या मोकळ्या जागेवर जर नियोजित संकुल होत असेल तर २८८ पैकी अवघ्या १८ व्यापाऱ्यांनी विरोध का करावा, जेव्हा की त्यांचे काहीही नुकसान होत नाही.

सामान्य जळगावकरांनी हा विषय अशा प्रकारे समजून घ्यायला हवा. नियोजित संकुलामुळे नुकसान कोणाचेही नाही, तरी १८ जणांसाठी व्यापारी संघटन शेतकरी, कर्मचारी, हमाल-मापाडी अशा सर्वांना वेठीस धरुन बंद करते आहे. या बंदला व्यापक रुप देण्यासाठी जळगाव शहरातील व्यापार बंद राहणार आहे. शहरातील व्यापारी-दुकानदार म्हणजे मनपाच्या २१ व्यापारी संकुलातील थकबाकीदार गाळेधारक. जे भाडे भरत नाहीत ते नवे संकुल उभारायला विरोध करणार.

आता पुन्हा मुद्दा कुंपणाची भिंत पाडल्याचा. जी भिंत पाडली त्या ठिकाणी एकदाचे नियोजित संकुल उभे राहिले की, जुन्या दुकांनांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न मिटेल. उलट त्या बाजूने भक्कम सुरक्षा निर्माण होईल. शिवाय, बाजार समितीच्या कुंपणाची भिंत ही जळगाव-औरंगाबाद चौपदरीकरणाला लागून असलेल्या समांतर रस्त्याची आहे. त्या जागेवर पुन्हा भिंत बांधायला कोण परवानगी देणार ? व्यापारी प्रवृत्तीचा विचार करता मोकळी दिसणारी जागा बळकवा, असे संदेश दिला जातोय, याकडे व्यापारी संघटनचे लक्षच नाही.

ताजा कलम – कुंपणाच्या भिंतीचा प्रतिष्ठेचा प्रश्न करुन शेतकरी, हमाल-मापाडी हितावर व्यापारी संघटन भूमिका मांडते आहे. चांगली गोष्ट आहे. १८ जणांसाठी बाजार समितीत बंद सुरू आहे. या बदंमध्ये व्यापारी एकता दिसावी म्हणून स्नेहभोजही झाले. मात्र, या स्नेहभोजला ना शेतकऱ्यांना बोलावले, ना हमाल-मापाडी यांना बोलावले. हे वास्तव असताना भरल्यापोटी इतरांच्या उपासमारीवर बोलणे योग्य आहे का ? याचे उत्तर व्यापारी संघटनला द्यावेच लागेल.

शिवराम पाटील यांच्यासारख्या सामान्य मात्र लढवय्या माणसाने बाजार समितीतील व्यापारी संघटनच्या अनावश्यक दबावाकडे लोकांचे लक्ष वेधल्याबद्दल त्याचे अभिनंदन.