जळगाव मधील व्यापाऱ्यांची 'चित भी मेरी और पट भी मेरी'

जळगावकर नागरिक जरा लक्ष द्या. शहरात नागरिक म्हणून राहायचे असेल तर तुम्हाला मनपाचा मालमत्ता कर व पाणी पट्टी भरावी लागेल. भलेही रस्ते, गटारी, पाणी, पथदीप, स्वच्छता आदी सुविधा मनपा देणार नाही. तरीही करवसुलीच्या नोटीसा नागरिकांच्या घरादारांवर चिटकवल्या जातील. पण तुम्ही जर जळगावात कशाचेही व्यापारी (बेपारी) असाल तर तुम्ही मनपा किंवा इतर संस्था यांचे भाडे, कर असे काहीही थकवू शकतात. तुम्ही व्यापारी म्हणून कधी एका नेत्याकडे तर गरज पाहून दुसऱ्याकडे जावू शकतात. बरे नेतेही एवढेच रिकामे की, नागरिकांचे भले करण्याऐवजी व्यापारी हिताचेच काम करणार. जळगावमधील व्यापारी स्वतःच्या लाभासाठी पुढाऱ्यांना कसे वापरतात याची ३ ठळक उदाहरणे समोर आहेत. एकात भाजपच्या नेत्यांनी, दुसऱ्यात शिवसेनेच्या नेत्यांनी व्यापाऱ्यांची बाजू घेतली आहे. तिसऱ्या प्रकरणात व्यापाऱ्यांच्या मदतीने पोलिसांची वरकमाई सुरु आहे.



व्यापारी काय करु शकतात याचे पहिले उदाहरण, जळगाव मनपाच्या १८ संकुलातील थकबाकीदार शेकडो व्यापारी आहेत. जवळपास २,२०० दुकानांचे अनधिकृत भोगवटादार असलेल्या शेकडो व्यापाऱ्यांनी ५ वर्षांपासून दुकानांचे भाडे थकविले आहे. वाढीव भाडे, त्यावरील दंड असे ३०० कोटींवरचे देणे थकवून ही मंडळी मजेत, विनाचिंता आपापले काम करीत आहेत. या प्रकरणात भाजपच्या वेगवेगळ्या नेत्यांनी दिलेल्या भूलथापांमुळे आणि लढा उभारायच्या वरकमाईमुळे निव्वळ कालहरण सुरु आहे. मनपाच्या झोळीत काहीही आलेले नाही. भाजप नेत्यांनी थकवलेले हे पाप आहे.

दुसरे उदाहरण, जळगाव कृषि उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांचे आहे. तेथील जुन्या गाळ्यांमध्ये काही व्यापाऱ्यांची भाडोत्री व काहींची पोटभाडेकरु अशी दुकाने आहेत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बाजार समितीत व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना शेतकऱ्याने आणलेला शेतमाल ठेवायला जागा लागते. ही जागा शेतकरी वापरतो की व्यापारी हा प्रश्नच आहे. बाजार समितीने परिसरात नवे व्यापारी संकूल उभारायला परवानगी दिली आहे. या संबंधी रितसर टेंडर प्रक्रिया झाली आहे. नव्या संकुलाच्या कामासाठी संबधित विकसकाने बाजार समितीच्या कुंपणाची भिंत पाडली. ही भिंत का पाडली असा आक्षेप घेऊन बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांनी बेमुदत बंद पुकारला आहे. याच बाजार समितीतील काही व्यापारी दाणाबाजारात आहेत. त्यांनी बंदला समर्थन दिले आहे. बाजार समितीतील व्यापारी भाजपचे मंत्री, खासदार व आमदारकडे गेले. त्यांनी या प्रकरणात मध्यस्थ होण्याची तयारी दाखवली पण नवे व्यापारी संकूलाचे काम थांबविण्याचे नाकारत हात वर केले. मग हेच व्यापारी माजी आमदारांकडे गेले. माजी आमदारांनी मंत्र्यांना साकडे घातले. वास्तविक माजी आमदाराचा पराभव करण्यात याच व्यापारी वर्गातील अनेक जण तेव्हा भाजपचे कमळ कपाळी बांधून फिरत होते. बहुधा माजी आमदार हे विसरले असावेत.  नव्या व्यापारी गाळ्यांचे प्रकरण जर अवैध असेलच तर ते न्यायालयात नेऊन तेथे तड लावता येईल.

बाजार समितीची भिंत पाडल्यामुळे जळगाव-औरंगाबाद ४ पदरी रस्त्यालगतचा समांतर रस्ता मोकळा झाला आहे. एवीतेवी ४ पदरी रस्ता पूर्ण होतोच आहे. म्हणजेच त्याच्या लगत समांतर रस्ता करावाच लागेल. अशावेळी बाजार समितीमधील व्यापारी कुंपणाची भिंत का बांधून मागत आहे? हा प्रश्न पडतो. शेतमाला उघड्यावर आला असे म्हणून ते कुंपणाची भिंत पुन्हा उभारा असे म्हणत आहेत. उलट मनपाने येथे पुढाकार घेऊन समांतर रस्ता मोकळा करण्याची कार्यवाही अजिंठा चौफुली ते थेट अहिंसातिर्थ पर्यंत राबवावी.

जळगावकर नागरिक म्हणून येथे भूमिका घ्यायला हवी की, समांतर रस्ता जागा सोडून पलिकडे पुन्हा जे काय करायचे ते करा. नवे व्यापारी संकूल बांधणे जर बेकायदाच असेल तर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करा. पण समांतर रस्त्याच्या जागेवरपुन्हा कुंपणाची भिंत आता उभारली जावू नये. जर विकसक कोणाच्याही नावे मनमानी करीत असेल तर त्यावर फौजदारी व दिवाणी असे दोन्ही खटले भरा, यालाही नागरिकांनी पाठिंबा द्यायला हवा. परंतु बाजार समितीचे पदाधिकारी या प्रकरणात मूग गिळून गप्प बसल्याचे दिसते. व्यापारी विनाकारणच अंगावर टीका ओढवून घेत आहेत.

व्यापाऱ्यांच्या मनमानीचे तिसरे उदाहरण दाणाबार या मुख्य बाजारपेठेतील प्रतिबंधित अवजड वाहतुकीचे आहे. या ठिकाणी अवजड वाहनबंदीचे १०० वेळा नियम झाले. तरी काही व्यापारी आपल्या दुकानासमोर अवजड वाहने उभी करु देतात. असे वाहनचालक वाहतूक पोलिसांचे रोजचे बकरे असतात. एका चालकाकडून शे-पाचशे रुपयांचे असे दैनंदिन शेकडो रुपयांचे कलेक्शन दाणाबाजारातील अवजड वाहतूकदार देतात. गाडी भरणे किंवा रिकामी करणे यासाठी दिवसभराचा खोळंबा न करता वाहनचालकच गाड्या भरुन वा रिकाम्या करुन वाहतूक पोलिसाच्या पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवतात. असे अनेक विषय सध्या व्यापाऱ्यांच्या संघटन शक्तिच्या दबावातून समोर येत आहेत. नियोजन नसलेल्या पुढाऱ्यांना कसे गंडवावे याची ही उदाहरणे आहेत. मनपा गाळ्यात अनधिकृत व्यापारी आहेत. बाजार समितीत व्यापाऱ्यांना दुकानासमोरील जागेचा अनाधिकाराने वापर हवा आहे. दाणाबाजारातील व्यापारी पोलीस-वाहनचालकांमधील व्यवहाराला आता शिष्टाचार मानू लागले आहेत. येथे कोण कोणाला फितूर आणि कोण कोणाचा लाभार्थी हेच लक्षात येत नाही.