Saturday 25 May 2019

हिस्सेदारीचा राजकीय डाव उध्वस्त

'मोदी है तो मुमकिन है', म्हणत नरेंद्र मोदी पुन्हा दिमाखात पंतप्रधान पदावर आरुढ होत आहेत. मोदींचा हा विजय महाप्रचंड आहे. सन २०१४ मध्ये भाजपला २८२ जागा मिळाल्या होत्या. सन २०१९ मध्ये ३०३ जागा मिळाल्या आहेत. सन २०१४ मध्ये 'मोदी लाट' होती तर सन २०१९ मध्ये 'मोदी त्सुनामी' आली असे म्हटले जाते. या त्सुनामीत कोणाच्या हिस्सेदारीचे राजकीय डाव उध्वस्त झाले ? याचा डोळसपणे आणि वस्तुनिष्ठ विचार करायला हवा.  जात-पात व समाजाच्या संख्याबळावर राजकारण करीत सत्ता, शिक्षण व नोकरीत हिस्सेदारीची मागणी करणाऱ्यांना मतदारांनी उध्वस्त केले आहे. छत्रपती शिवाजी राजे, छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा गांधी, महात्मा ज्योतीबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रभाव असलेल्या महाराष्ट्रातील मतदारांनी मोदीच्या बाजूने कौल दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा हाच खरा अन्वयार्थ समजून घेतला पाहिजे.



महाराष्ट्र आणि उत्तरप्रदेशातील जात-पात, समाज-धर्म याच्या संख्याबळावर सत्तेत हिस्सेदारीचे राजकारण केले जाते. इतरही राज्यात याच पद्धतीने राजकीय गणिते मांडली जातात. निवडणुकांसाठी उमेदवार निवडताना प्रथमतः हिंदू, दलित आणि मुस्लिम मतदार संख्येचा विचार होतो. उदाहरणार्थ उत्तरप्रदेशात एकूण २० कोटी लोकसंख्येत हिंदू लोकसंख्या ७३ टक्के आहे. दलित लोकसंख्या २० टक्के आणि मुस्लिम लोकसंख्या १७ टक्के आहे. उत्तरप्रदेशातील हिंदू घटकात यादव, गुर्जर व जाट या मुख्य घटकांसह बहुतांश सवर्ण येतात. ही धार्मिक लोकसंख्या लक्षात घेऊन तेथील नेते अखिलेश यादव (सपा) व मायावती (बसपा) हे वर्षानुवर्षे सत्ताप्राप्तीसाठी राजकीय गणित मांडताना दिसतात. तसे करताना घराणेशाही जपत आणि परंपरेने कुटुंबातील नेतृत्व सुध्दा मतदारांवर लादतात. महाराष्ट्रातही धार्मिक लोकसंख्येच्या सोबतच जात-पात याचे गणित करुन सत्तेचे राजकारण करणारे नेते व त्यांची घराणी आहेत.

महाराष्ट्राची लोकसंख्या एकूण १२ कोटी आहे. यात हिंदू लोकसंख्या ७९ टक्के आहे. मुस्लिम लोकसंख्या १२ टक्के, दलित लोकसंख्या ६ टक्के आहे. हिंदू लोकसंख्येत मराठा समाज ३२ टक्के आहे. याबरोबरच बंजारा, माळी आणि धनगर समाज हिंदूत समाविष्ट आहे. आरक्षणासाठी यात इतर मागास घटक हा वेगळा वर्ग आहे. महाराष्ट्रात जाती-पातींचे गणित उत्तरप्रदेश प्रमाणेच गुंतागुंतीचे आहे. महाराष्ट्रात नेत्यांचा प्रभाव दर्शविण्यासाठी राष्ट्रीय महापुरुषांच्या पुतळे व प्रतिमांचा स्वतंत्रपणे वापर केला जातो. लोकसंख्येच्या टक्केवारी नुसार सत्तेत सहभाग घेणारी घराणी सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये आहेत. या घराण्यांची नेतृत्व परंपरा दुसऱ्या, तिसऱ्या पिढीत पोहचली आहे. समाजनिहाय लोकसंख्या लक्षात घेऊन सन २०१९ च्या निवडणुकीत सत्तेच्या हिस्सेदारीत दावा करणाऱ्यांना मतदारांनी अक्षरशः पालापाचोळ्यागत उडवून लावले आहे.

गेल्या ५ वर्षांत मोदी, त्यांचा पक्ष भाजप आणि मोदी ज्या विचारधारेच्या मुशीत तयार झाले त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला शिव्याशाप देत काही जणांनी विरोधाचे वातावरण तयार केले. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्रीपदावर असणे हेही समाजसंख्येच्या बळावर राजकारण करणाऱ्यांना रुचलेले नाही. म्हणूनच निवडणूक प्रचारात मोदी विषयी राग, संताप व्यक्त करताना फडणवीस विषयी विखार व्यक्त झाला. हे सारे सर्वच मतदार तटस्थपणे पाहात होता व अनुभवत होता.

महाराष्ट्रात ४८ पैकी २३ जागा भाजप, १८ जागा शिवसेनेने जिंकल्या. केवळ ७ जागा विरोधकांना गेल्या. भाजपच्या विजयाचे भांडवल मोदीचे नेतृत्व, हिंदुत्व आणि प्रखर राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित व राष्ट्र सुरक्षा हेच होते. विरोधकांच्या आक्षेपानुसार मोदींकडे विकासाचा मुद्दा नव्हता. पण विरोधकांकडे गेल्या ५ वर्षांत तुम्ही काय केले ? या प्रश्नाचेही उत्तर नव्हते. उलटपक्षी महाराष्ट्रात ज्यांनी-ज्यांनी पडद्यामागून समाजाच्या संख्याबळावर सत्तेसमोर नानाविध प्रश्न उभे केले त्यांना मतदारांनी उखडून फेकले.

याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, मागीलवर्षी मूकमोर्चा माध्यमातून मराठा समाजाला घुसळून टाकणारे राजकारण झाले. राज्यभरात लाखांची गर्दी खेचणारे जवळपास ५२ मोर्चे निघाले. समाजाच्या मागण्यांमध्ये ठराविक टक्केवारीत आरक्षण हवे यासह ॲट्रोसीटी ॲक्ट शिथील करावा अशा मागण्या होत्या. या मोर्चाचे नेतृत्व नव्या दमाच्या मंडळींकडे होते. पण जेव्हा फडणवीस यांना व्यक्तिगत लक्ष्य करुन काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते मूकमोर्चात घुसले, तेथेच राजकीय हिस्सेदारीचे भांडे लपविणे अवघड झाले. मोर्चेकरी समाजासाठी भांडत होते. पण राजकीय नेते मोर्चा आडून सत्ताप्राप्तीचे गणित मांडत होते.

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल सत्तेतील अशाच संधीसाधू घराण्यासाठी धक्कादायक ठरला. मूकमोर्चाला पाठिंबा देणारे अशोक चव्हाण स्वतः नांदेडमधून, मराठा समाजाच्या मागण्या दुर्लक्षून चालणार नाही असे म्हणणारे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे नातू पार्थ यांना माढामधून मतदारांनी पराभूत केले. चव्हाण व पार्थ यांची उमेदवारी मराठा बहुल मतदार संघातच होती. पार्थ यांना शेतकरी कामगार पक्षाचा पाठिंबा होता. तरीही दोघे पराभूत झाले. चव्हाण विरोधात विजयी उमेदवारास ४३% मते आहेत. पार्थ विरोधात  विजयी उमेदवारास ४८% मते आहेत. याचाच अर्थ मराठा मतदारांनी मूकमोर्चाचा संघटीत प्रभाव नाकारुन राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित व राष्ट्रसुरक्षा या बाजूने मतदान केले. मूकमोर्चाने केलेल्या दोन्ही मागण्या या प्रामुख्याने दलित व इतर मागास घटकांच्या संविधानात्मक तरतुदींनी दिलेल्या हक्काला बाधा आणणाऱ्या आहेत, याचा सारासार विचार केला गेला नाही. समाजाच्या हिस्सेदारीवर सत्तेत सहभागाचे गणित मांडणाऱ्या माळी समाजाचे नेते छगन भुजबळ यांचे पुतणे समिर हेही नाशिकमधून पराभूत झाले. येथे विजयी उमेदवारास ५०% मतदान झाले आहे. केवळ शेतकरी या समुहाच्या बळावर हिस्सेदारी मागणारे राजू शेट्टी यांना हातकणंगलेमधून पराभूत व्हावे लागले. येथे विजयी उमेदवारास ४७% मते आहेत.

मराठा नेतृत्वाला संख्याबळावर हिस्सेदारी मागताना जसे अपयश आले अगदी तसेच अपयश वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून हिस्सेदारी मागणारे ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनाही आले. पारंपरिक अकोला व नव्याने शोधलेला सुरक्षित मतदार संघ सोलापूरमधून ॲड. आंबेडकर पराभूत झाले. अकोल्यात ॲड. आंबेडकर विरोधात विजयी उमेदवारास ५०% मतदान आहे तसेच सोलापूरमधून विजयी उमेदवारास ४८% मतदान आहे. ॲड. आंबेडकर हे इतर मागास घटकांच्या एकत्रिकरणातून सत्तेत हिस्सेदारी मिळवणाऱ्या पहिल्या बहुजन महासंघाचे प्रणेते आहेत. सन २०१९ च्या निवडणुकीसाठी त्यांनी वंचित विकास आघाडी हा नवा प्रयोग केला.

महाराष्ट्रात आरक्षण व ॲट्रोसीटी या दोन विषयांमुळे दलित वर्गात असंतोष होताच. यासोबतच १ जानेवारीला भीमा कोरेगाव येथे दंगल घडली. ही दंगल हिंदुत्त्ववाद्यांनी घडविली, असे चित्र अगोदर निर्माण झाले. या तथ्याला पूरक असा सत्यशोधन अहवाल, पोलिसांच्या सत्यशोधन समितीने काढला. दंगल घडविण्याचा पूर्वनियोजित कट असल्याचा दावा सत्यशोधन समितीने केला होता. संभाजी भिडे तसेच मिलिंद एकबोटे यांनी ही दंगल घडविली असे सत्यशोधन समिती म्हणत होती. तेव्हाचे कोल्हापूर परिक्षेत्राचे महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांनी १० सदस्यांची सत्यशोधन समिती नेमली होती. तिचा हा अहवाल होता. या अहवालाच्या अनुषंगाने ॲड. आंबेडकर यांनीही इतरांवर, सरकारवर आरोप केले होते. मात्र, पोलिसांच्या सत्यशोधन समितीच्या अहवालास चुकीचा ठरवणारा दुसरा अहवालही समोर आला. हा अहवाल तटस्थ सदस्यांनी एकत्र येऊन तयार केलेला होता.

या अहवालात म्हटले होते, कोरेगाव भीमा येथे झालेला हिंसाचार हा माओवादी विचारांच्या संघटना, खोटा इतिहास पसरवून जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्या फुटीरतावादी गट यांचा पूर्वनियोजित कट होता. यात आंबेडकरी व हिंदुत्ववादी गटांचा काहीही संबंध नाही. या हिंसाचारामागील सूत्रधार पुण्यातील शनिवारवाड्यात झालेल्या एल्गार परिषदेचे आयोजक होते. हा अहवाल समोर आल्यानंतर पोलिसांना त्या दिशेनेही जावे लागले. मग मुद्दा समोर आला काय होती एल्गार परिषद ? दि. ३१ डिसेंबर १९१७ ला विविध संघटनांनी पुण्यातल्या शनिवारवाड्यावर 'भीमा कोरेगाव शौर्य दिन प्रेरणा अभियाना' अंतर्गत 'एल्गार परिषदे'चे आयोजन केले होते. या ठिकाणी केंद्रातील मोदी व राज्यातील फडणवीस सरकारच्या कार्यपध्दतीवर नाराजी व्यक्त करीत 'लोकशाही वाचवा, संविधान वाचवा, देश वाचवा' अशी घोषणा दिली गेली. या परिषदेचे उद्घाटन रोहित वेमुलाच्या आई राधिका वेमुला यांच्या हस्ते झाले होते. रोहित वेमुला हा हैदराबाद सेंट्रल यूनिव्हर्सिटीत आंबेडकर स्टूडेंट्स असोशिएशनचा नेता वा पीएचडी करणारा दलित विद्यार्थी होता. याच संघटनेने मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी याकूब मेमनला फाशी देण्यास विरोध केला होता. रोहितचा नंतर संशयास्पद मृत्यू झाला. एल्गार परिषदेत ॲड. प्रकाश आंबेडकर, उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील, गुजरात विधानसभेतील आमदार जिग्नेश मेवाणी, 'जेएनयू'मधील विद्यार्थी नेता उमर खालिद, आदिवासी कार्यकर्त्या सोनी सोरी यांचाही सहभाग होता. म्हणजेच भीमा कोरेगाव दंगल घडविण्यामागील संशयाची एक सुई एल्गार परिषदेकडे गेली. अशाच वातावरणात ॲड. आंबेडकर यांनी सत्तेतील हिस्सेदारीसाठी बहुजन वंचित आघाडीचे गणित मांडले. त्यानंतर ते स्वतः दोन सुरक्षित मतदार संघात पराभूत झाले.

महाराष्ट्रात आरक्षणाचा मुद्दा धनगर सामाजाने उचलला आहे. या मागणीसाठी त्यांनीही प्रचंड मोर्चा काढला. महाराष्ट्रात धनगरसमाज जवळपास १०% टक्के आहे. याच टक्केवारीमुळे महादेव जानकर हे सत्तेत भागीदार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत धनगर समाजाच्या लोकसंख्येचा विचार करुन समाजातील नेत्यांनी राजकीय पक्षांकडे उमेदवारी मागीतली. ती मिळाली नाही. मग महादेव जानकर यांच्या राष्ट्रीय समाज पक्षातर्फे उमेदवार देण्याचे ठरले. गोपीचंद पडळकर यांनी सांगलीतून लढू असे म्हटले. दुसऱ्या गटाकडून माढा मतदार संघात सचिन पडळकर यांना उतरवायचे जाहिर झाले. परंतु ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी बहुजन वंचित आघाडीतून ७ उमेदवार धनगर समाजातील दिले. यात गोपीचंद पडळकर यांची सांगलीतून उमेदवारी होती. त्यांना एकूण २५% मते मिळाली. विजयी उमेदवारास ४३% मते मिळली. निवडणूक निकालानंतर धनगर समाजाचा एकही खासदार विजयी झाला नाही.

जात-पात, समाज-धर्म याचे गणित मांडून समाजातील असंतोषाला आंदोलन वा निषेधात्मक कृतीत संघटीत करुन सत्तेतील हिस्सेदारीचे गणित मांडणाऱ्यांची मक्तेदारी यावेळी मोडीत निघाली. मोदी व त्यांच्या विचारधारेला बहुमताने आणि ते सुध्दा झालेल्या मतदानच्या तुलनेत सरासरी ५०% मतदारांनी स्वीकारले. विजयावर प्रतिक्रिया देतांना मोदी म्हणूनच म्हणाले, 'राष्ट्र प्रथम हा विचार बहुतांश भारतीय मतदारांनी स्वीकारला आहे. या एकाच मुद्द्याला धरुन मतदारांनी जात-पात आणि घराणेशाहीला बाजूला सारून मतदान केले. त्यानुसार वरील परिस्थिती समजून घेतली तर हिस्सेदारीच्या राजकीय डाव मतदारांनी उध्वस्त केला असेच म्हणावे लागते.

लेखातील संदर्भांचा आधार ...

१) मराठा मूक मोर्चाच्या अंतरंगात
प्रा. डॉ. अंकुश आवारे, प्रा. नामदेव पवा
२) कोरेगाव भिमा दंगलीत भिडे, एकबोटेंचा हात - सत्यशोधन समिती
जयवंत पाटील, दि. २० जानेवारी २०१८
३) कोरेगाव भीमा हिंसाचार हा पूर्वनियोजित कट, सत्यशोधन समिती अहवाल सादर
लोकमत अॉनलाईन, दि. २४ एप्रिल २०१८
४) कोरेगाव भीमा-पूर्वनियोजित कट - सत्य शोधन समितीचा निष्कर्ष
विवेक मराठी, दि.२८ एप्रिल २०१८
५) भीमा कोरेगाव: 'एल्गार परिषद' नेमकी काय होती?
मयूरेश कोण्णूर, बीबीसी मराठी, दि. ३१ ऑगस्ट २०१८
६) धनगर आरक्षण मोर्चा पोलिसांनी अडवला
आरती मोरे, दि. २८ फेब्रुवारी २०१९
७) राज्यात १० जागांवर धनगर समाजाचे उमेदवार
प्रभात वृत्तसेवा, दि. २९ मार्च २०१८
८) धनगर समाजातील तरुणांना आंबेडकर यांनी आवाहन केले आहे
दि. २८ मार्च २०१९ख

1 comment:

  1. अप्रतिम लेख,अतिशय माहितीपूर्ण आणि सर्वसमावेशक.
    Putting light on a lot of unknown things sir,carry on,all the best!

    ReplyDelete