Thursday, 10 January 2019

'अच्छेदिन' साठी जनआंदोलनाचे विधायक मार्ग ...

(अभिनीत जानेवारी २०१९ च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला लेख)
जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारकडे जनतेने संघटीत होऊन  जनमनातील असंतोष दर्शविण्याचा अवलंबिलेला कृतीशील मार्ग म्हणजे जनआंदोलन होय. जनआंदोलनाला जनचळवळ किंवा जनसत्याग्रह असेही म्हटले जाते. राज्य घटनेच्या माध्यमातून जनतेला सामान्य आणि व्यक्तिगत राहणीमानाचे नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक व कायदेविषयक हक्क वा अधिकार प्राप्त झाले आहेत. तरीही बदलत्या काळानुसार जनतेच्या अपेक्षीत गरजा जेव्हा सरकार पूर्ण करु शकत नाही तेव्हा जनमनातील असंतोष कृतीतून दर्शविण्यासाठी मोर्चा, उपोषण, असहकार, धरणे, निदर्शने, प्रतिबंध, रोको अशा आंदोलनांचा प्रभावी वापर जनतेकडून केला जातो. कोणताही अधिकार, हक्क मागणी करण्यामागे जनतेचा हेतू व्यक्तीगत अथवा कुटुंबाची सुरक्षा, संरक्षण, राहणीमानात सुधार घडवून आणणे हाच असतो. एक प्रकारे आपल्या आयुष्यात 'अच्छेदिन' यावेत म्हणूनच समाजातील सर्वच घटकांना संघटीत होऊन समाजमनांतील अस्वस्थता दर्शविण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने दिला आहे.
भारतातून दि. १४ अॉगस्ट १९४७ ला ब्रिटीश देशाबाहेर गेले.  त्यानंतर दि. २६ जानेवारी १९५० ला भारताने स्वतःचे संविधान स्वीकारले. भारताने  “सार्वभौम, समाजवादी, इहवादी, लोकशाही, प्रजासत्ताक” राष्ट्र असल्याचा चेहरा स्वीकारला. मात्र नंतरच्या वाटचालीपासून आज अखेर पर्यंत भारतातील सरकारे, प्रशासन, न्याय व्यवस्था आणि माध्यमे ही देशाला परिपूर्ण असा संविधानात्मक चेहरा कधीही दाखवू शकले नाहीत.

भारतीय संविधानाने जनतेला सात मुलभूत  हक्क प्रदान केले आहेत. यात पहिला समानतेचा हक्क, दुसरा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचा हक्क, तिसरा शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क, चौथा धर्म निवडणे आणि त्यानुसार आचरणाचा हक्क, पाचवा संविधानातील अन्यायकारक वा कालबाह्य तरतुदींना प्रतिकाराचा हक्क, सहावा मालमत्ता संग्रहित करण्याचा हक्क आणि सातवा आपणास हवे तसे शिक्षण घेणे वा आपली संस्कृती जपण्याचा हक्क याचा समावेश आहे. या सर्व हक्कांचा एकत्रित विचार केला तर लक्षात येते की, भारतीय जनतेचे सर्वसामान्य राहणीमान सुरक्षित, संरक्षित व समाधानी कसे राहिल याचा विचार करुनच संविधानातील तरतुदींची रचना करण्यात आली आहे.  एका अर्थाने भारतीयांचे जीवनमान हे नेहमी 'अच्छेदिन' असावेत अशीच तरतुदींची रचना आहे. सरकार, प्रशासन, न्याय व्यवास्था आणि माध्यमे अशा चार घटकांना या संविधानाचे आधारस्तंभ मानले गेले आहे. हे चारही स्तंभ विभिन्न असले तरी त्यांचा एकमेकांवर प्रभाव, अंकूश आहे. चौघांचे एकमेकांशी समन्वय आणि सहकार्य सुध्दा गृहीत धरलेले आहे.

प्रस्थापित सरकार, सत्ता किंवा व्यवस्था आपणावर अन्याय  करीत आहे, आपले शोषण करीत आहे वा आपणाकडे दूर्लक्ष करीत आहे असे जेव्हा जनतेच्या  लक्षात येते तेव्हा जनता एकत्र येऊन सत्ताधारी  सरकार किंवा व्यवस्थेचे संचालन करणारे प्रशासन यांच्याकडे निवेदने देऊन, तक्रार करुन रितसर बाजू मांडते. तेथे अनुकूल न्याय वा निर्णय होत नसेल तर जनता न्यायालयात दाद मागते. त्याचवेळी माध्यमांकडे बाजू मांडून इतर तीन स्तंभांचे लक्ष वेधून घेते. तरीही उद्दिष्ट साध्य होत नसेल तर जनता अखेरीस आंदोलनाचा पर्याय स्वीकारते. सुनियोजित अथवा स्वयंस्फूर्त पध्दतीने जनतेचे आंदोलनाची रचना करुन अंतिम उद्दिष्टाचा पाठपुरावा केला जातो. अर्थातच, या मागील मुख्य हेतू हा सरकारने किंवा व्यवस्थेने योग्य ती सुधारणा किंवा परिवर्तन करावे हाच असतो. अशा प्रकारचे हेतू हे राजकिय, सामाजिक, धार्मिक, पर्यावरणीय, आर्थिक किंवा सांस्कृतिक उद्दिष्टांच्या प्राप्तीसाठीही असतात.

भारतीय समाज जीवनमानात 'अच्छेदिन' आणण्यासाठी अगदी स्वातंत्र्य लढ्यापासून झालेल्या आंदोलनांचा विचार करावा लागतो. सन १८५७ मध्ये मंगल पांडे याने गायीची चरबी लागलेले काडतूस तोंडात धरायला विरोध केला ती असहकाराच्या माध्यमातून जनआंदोलनाची पहिली नांदी होती. त्यानंतर ब्रिटीशांच्या गुलामगिरीतून समाजाला मुक्त करुन नागरी स्वातंत्र स्थापित करण्याचा लढा महात्मा गांधी आणि इतरांच्या नेतृत्वात उभा राहिला. या लढ्याने असहयोग आंदोलन, सविनय कायदेभंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोडो आंदोलन आदी सकारात्मक पर्याय दिले.  याचाच एकत्रित परिणाम म्हणून ब्रिटीश भारत सोडून गेले आणि भारतीय भूमीवर स्वातंत्र्याचा सूर्य 'अच्छेदिन ' उगवला. स्वातंत्र्याचा लढा सुरु असतानाच  लोकमान्य टिळक, गोपाळ गणेश आगरकर,  राजाराम मोहन राय, डॉ. भीमराव आंबेडकर यांनी सामाजिक परिवर्तनाची आंदोलने सुरु केली. तो प्रयत्न सुध्दा समाजात 'अच्छेदिन' आणण्याचा होता. सती प्रथेला विरोध, विधवा विवाह, विदेशी वस्तुंची होळी, दलितांना मंदिर प्रवेश व तळ्यातील पाणी पिण्याचा अधिकार असे विषय सामाजिक आंदोलनातून मार्गी लागले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात व त्यानंतर झालेल्या अनेक आंदोलनांमधील काही बाबी समान होत्या. त्या म्हणजे, या सर्व आंदोलनांचे हेतू व्यापक व देश हिताचा होते. प्रत्येक आंदोलनासाठी एकच नेता होता. त्याच्या आवाहनावर जनता विश्वास ठेवायची. आंदोलन करण्यामागे कोणताही स्वार्थ नसायचा. अशा सर्व आंदोलनात जनतेचा सहभाग उत्स्फूर्त असे. आंदोलनही अंतिम उद्दिष्टापर्यंत पोहचत असे.

बदलत्या काळानुसार आता जनतेच्या मागण्या या विशिष्ट समुदाय, पंथ, घटक वा जातीपाती, धर्माधारित होऊन बसल्या आहेत. त्यामुळे आंदोलनांचे हेतू जसे संकुचित झाले आहे तसे त्याचे व्यवस्थापन, नियोजन, संयोजन हे सुध्दा आकसले आहेत. अर्थात, या सर्व गोष्टी सामाजिक उत्थान वा समाजाचा स्तर उंचावण्यासाठी केल्या जात आहेत. पूर्वी व्यापक हिताने 'अच्छेदिन' ची अपेक्षा असायची परंतू आता 'अच्छेदिन' हे समुहाधारित लाभांसाठी असावेत असा प्रयत्न होताना दिसतो. कायदे बदल किंवा व्यवस्थापनात परिवर्तन आणण्यासाठीही आंदोलनाचा हक्क आणि हत्यार म्हणून दुधारी वापर होताना दिसतो. आंदोलन हे अनेक दिवसांची चळवळ किंवा सत्याचा आग्रह धरुन करण्याचा सत्याग्रह न राहता हिंसेच्या मार्गावर जाणारा उताविळपणा दिसतो. त्यात सरकारी व्यवस्थेवर दगडफेक, जाळपोळ आणि नासधूस करण्याच्या प्रवृत्तींचा शिरकाव झाल्यामुळे आंदोलन या शब्दाला दहशतीची किनार लाभली आहे. या बरोबरच आंदोलनांची विभागणी ही नेते, जात, पात, समाज अशा स्तरात होऊ लागली आहे. पूर्वी संपूर्ण समाजाच्या हितासाठी आंदोलने होत. आता समाजाच्या भींती निर्माण करुन तात्कालिक कारणांसाठी आंदोलने होताना दिसतात.

भारतीय लोकशाहीत हक्क व अधिकारांच्या मागणीसाठी चळवळी आणि आंदोलने ही अपरिहार्य कृतीदर्शके आहेत. पण दर पाच वर्षांच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर विजेत्या लोकप्रतिनिधींचा अविर्भाव हा ‘लोकशाही’चे राज्यऐवजी ‘लोकप्रतिनिधीशाही’ चे राज्य असा असतो. अलिकडच्या काळात राजकारणाने आणखी खालचे टोक गाठून  ‘लोकप्रतिनिधीशाही’चे रुपांतर ‘पक्षप्रमुखशाही’त केले आहे. संपूर्ण देश आणि राज्यांच्या पातळीवर निरीक्षण केले तर मूठभर राजकीय पक्षांचे प्रमुख देश आणि राज्य सरकारे चालवताना दिसतात. अशा स्थितीत ज्या मूठभर नेत्यांना जनतेसाठीचे जे 'अच्छेदिन' वाटतात ते त्याच ध्येय, धोरणे व निर्णयांचा पाठपुरावा करतात.

आज 'अच्छेदिन' कशाला म्हणावे यातही सामाजिक जाणिवा व प्रगल्भता खुजी झाल्यागत दिसते. मी, माझे, माझा अशा संकुचित विचारात समाजाचे हक्क वा अधिकार पुढे केले जातात. म्हणजेच आंदोलनांची विभागणी ही सामाजिक प्रबोधन किंवा लोकाधिकार वरुन संकुचित लक्षासाठी मर्यादित होते. यात काही आंदोलने हे समाजाच्या मूळ प्रवाहातील दुर्लक्षित घटकांसाठी केली जातात. काही आंदोलने ही गट, वर्ग व समुहासाठी केली जातात. काही आंदोलने ही विस्थापितांच्या हक्कांसाठी आयोजिलेली दिसतात. अशा आंदोलनांना विकासाचे विरोधक म्हणून हिणवले जाते. याच्यातूनच पर्यावरणवादी चळवळी हा आंदोलनाचा स्वतंत्र प्रकार निर्माण झाला आहे. गेल्या दोन दशकात ‘समाज वा जातीला आरक्षण' किंवा 'आम्हाला सोयी-सवलती द्या’ या मर्यादित उद्देशाची आंदोलने प्रबळ होताना दिसत आहेत. अशी आंदोलने समाज विघटनाचे कारण ठरत असली तरी त्याकरिता समुह वा समाज संघटन हे प्रभावीपणे एकत्र येताना दिसत आहे.

याशिवाय, देशभरातील सरकारी व निमसरकारी वेतनभोगी घटक आपल्या वेतन वाढीसाठी व आर्थिक लाभांसाठी आंदोलनाचे पर्याय निवडतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांची साखळी अशावेळी गरजेनुसार लाभ पदरात पाडून घेते. त्यांचे 'अच्छेदिन' हवे तेव्हा सुरु होतात. पण समाजातील श्रमजीवी घटक, खासगी नोकरदार वा शेतकऱ्यांसारखा कष्टकरी घटक श्रमाचे नेमके मोल वा शेतमालाला योग्य भावसाठी आंदोलन करतो तेव्हा सरकार व प्रशासन व्यवस्था त्यांना दूर्लक्षित करते किंवा थातुरमातूर कार्यवाही करते. अशा घटकांची असंतोषाची कृती दर्शके मग हिंसक होतात. कारण आपल्याही आयुष्यात 'अच्छेदिन' हवेत म्हणून असा घटक कायदा हातात घेतो.

कोणतेही आंदोलन हे सुरुवातीला 'अच्छेदिन' च्या मागणीसाठी असले तरी त्याची उभारणी ही विशिष्ट हित संबधांवर म्हणजे सामुहिक लाभापुरती असते. असा लाभ हा भारताचे संविधान किंवा त्यातील सर्वासमावेशक समाज वा सर्वसामान्य जनतेला डावलून स्वतंत्र हिस्सेदारीकडे जाणारा असतो. अशा लाभासाठी संविधानातील नैतिक, कायदेविषयक धोरणे पायदळी तुडवली जातात. तसे होताना कोणासाठी 'अच्छेदिन' येतात तर इतरांवर 'बुरेदिन' लादले जातात.

आंदोलने, चळवळी व सत्याग्रह याचे आत्मकेंद्री होणे ही लोकशाहीच्या चारही स्तंभासाठी चिंताजनक बाब आहे. आत्मकेंद्री पणा हा जसा समाजाचा असतो तसा तो लोकप्रतिनिधी वा राज सत्तेचा सुध्दा असतो. त्याच मानसिकतेतून प्रशासन काम करु लागले की न्याय व्यवस्थाही संकुचित हेतूत गुरफटून जाते. माध्यमे सुध्दा तात्कालिक लाभांना शाश्वत मानून वैचारिक व प्रबोधनात्मक स्वातंत्र्य हरवून बसतात. अशावेळी 'अच्छेदिन' साठी सुरु केलेले आंदोलन भरटण्याची वा हेतू साध्य पासून लांब जाण्याची भीती असते.

अलिकडच्या काळात सरकार नावाची सत्ता आणि प्रशासन नावाच्या यंत्रणेकडून समाजातील सर्वच समुहांच्या विविध मागण्या, अपेक्षा व गरजांची पूर्तता होणे अवघड झाले आहे. व्यक्ति आणि समुहाच्या अशा काही अपेक्षांना सरकार अनुदान, निधी स्वरुपात मदत करु शकत नाही. कधी संविधानातील तरतुदींच्या अडचणी आहेत तर कधी अनिष्ट प्रथा, परंपरा निर्माण न होण्याची भीती आहे. त्यामुळे जनआंदोलनांचे हेतू जसे संकुचित होताना दिसते तसेच त्याला मिळणारा जनाधारही आकसल्यागत दिसतो. परंतु जनआंदोलनाची दखल घेऊन त्यावर काही तरी कार्यवाही वा कृती करण्याची सरकारी यंत्रणेची परंपरा आजही कायम आहे. विधायक व सकारात्मक आंदोलनाची दखल घेतली जाऊन सरकारी यंत्रणेस कार्यवाही करावीच लागते.

समाजाच्या सर्वच घटकांसाठी 'अच्छेदिन' हे केवळ आंदोलनात्मक कृतीतून कधीही येणार नाहीत. सरकारी धोरणही शंभर टक्के 'अच्छेदिन' ची हमी देऊ शकत नाही. हेच वास्तव लक्षात घेऊन आपापल्या पुनरुत्थानासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाला स्वयंप्रेरित काम करण्याची गरज आहे. केवळ आरक्षण, टक्केवारीत संरक्षण अशा तात्पुरत्या उपायांनी समाजातील मूठभरांना लाभ मिळेल पण संपूर्ण समाज प्रगत होणार नाही. हे वास्तव लक्षात घेऊन जनआंदोलनाचा पर्याय हा महात्मा गांधीजींच्या संयमी, संतुलित व समन्वयाच्या मार्गानेच पुढे नेणे आवश्यक आहे. 'अच्छेदिन' सर्वांनाच हवे आहेत. मात्र कोणतीही हिंसा वा दहशत कधीही समाधानाची अपार उंची गाठून समाजाला समान अधिकार देऊ शकत नाही. वाहत्या नदीत पाण्याची उपलब्धता खूप असते पण तहान भागविण्यासाठी केवळ ओंजळभर पाणीच हवे असते. जेवढी तहान तेवढेच पाणी ओंजळीने घेण्याचा पर्याय सर्वच समाज घटकांनी स्वीकारला तरच सरकार, प्रशासन हे सर्वांना समान न्याय देऊ शकेल. 'अच्छेदिन' मागील हा व्यापक विचार याच अर्थाने समजावून घेणे आवश्यक आहे.

No comments:

Post a comment