सारे काही सरकार, मंत्री आणि प्रशासन करेल, हा विचार आज बदलण्याची गरज आहे. नागरी प्रश्नांची उत्तरे केवळ सरकारी योजना व निधीतून सोडविण्याचा काळ मागे पडला आहे. नागरी प्रश्नांची उत्तरे शोधताना नागरीकांनी पुढे सरसावून पर्याय, उपाय शोधण्याची वेळ आली आहे. लोक संघटन, लोक सहभाग, लोक संमती आणि लोकांची कृती अशा टप्प्यांवर काम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नागरी प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी असंतोषाचे कृती दर्शक म्हणून वारंवार आंदोलने करण्याचाही पर्याय आज फारसा प्रभावी ठरत नाही. या मागील एकमेव कारण असे की, आंदोलनाचा हेतू आणि आंदोलक यांचे राजकीय लागेबांधे शोधण्याचा प्रयत्न प्रस्थापित सत्ता वा त्यांचे पाठिराखे करीत असतात. अशातून निर्माण होणारे विवाद नागरी प्रश्नांना बगल देऊन राजकीय हेव्या दाव्यांचा सवता सुभा उभा करतात. हिच पध्दत सर्वच राजकीय पक्षांची नेते व समर्थक मंडळी सध्या वापरताना दिसतात. अशावेळी राजकीय मतमतांतरे बाजूला सारुन प्रश्नांसाठी आंदोलने करण्यापेक्षा प्रश्नांवर उपाय वा पर्याय शोधणारे अराजकिय संघटन उभे करणे आवश्यक ठरते. जळगाव शहरातील नागरी प्रश्नांचे उपाय शोधायला आज अशाच संघटनची गरज आहे.
जळगाव शहराचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राजकीय इच्छा शक्तीचा अभाव असल्याचे ढोबळ कारण पुढे केले जाते. केंद्र व राज्य सरकारे विविध योजनांसाठी निधी देत असले तरी त्या निधीचा वेळीच आणि योग्य कामांवर विनियोग करण्याची जबाबदारी सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी व प्रशासन प्रमुखांची आहे. जेथे लोकप्रतिनिधी उदासिन असतील तेथे प्रशासन निष्क्रिय असते असा अनुभव जळगाव शहराबाबत येत आहे. लोकप्रतिनिधीशी प्रशासनाने सवतासुभा उभा केला की नको असलेल्या नागरी प्रश्नांसाठी अनावश्यक प्रतिष्ठा पणाला लागते. सत्ता आपली असली तरी अधिकारी वर्ग 'नाकापेक्षा नथ जड' या म्हणीप्रमाणे भासतो. जळगाव शहरात दुर्दैवाने हे घडते आहे. अशात शहराशी संबंधित नागरी प्रश्न कसे आणि कोण सोडविणार ? हा प्रश्न पडतो. शहराचे सध्या तरी काय प्रश्न आहेत ? हे सुध्दा समजावून घेणे आवश्यक ठरते.
अमृत पाणी पुरवठा योजना
सुमारे ५ लाख लोकसंख्या असलेल्या जळगाव शहरात अमृत पाणी योजनांतर्गत नव्याने जलवाहिन्या टाकल्या जात आहेत. यावर सुमारे १९२ कोटी रुपये खर्च होत आहे. हे काम ठेकेदार नियुक्तीतील घोळामुळे वर्षभर न्यायालयीन कज्जात अडकले होते. या कामासाठी रस्ते खोदले जात आहेत. नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत योजनेतील कामे पूर्ण होतील. पण या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात पाणी वापरासाठी मीटरची सक्ती आहे. जेवढा पाणी वापर तेवढे रुपये द्यावे लागतील. असे झाले तरच शहरात नळ संयोजनधारकांची निश्चित संख्या समोर येऊन पाणी गळती रोखली जाणार आहे. असे घडवून आणायला मनपातील सत्ताधारी कितपत तयार होतील ? हा प्रश्न आहे. लोकानुययासाठी पाणी पट्टीचे दर कमी ठेवणे किंवा गठ्ठा मतदान असलेल्या वसाहतींमध्ये अनधिकृत नळ संयोजन देणे अशा प्रवृत्ती राजकीय मंडळीत असल्याने पाण्यासाठी मीटर हा टप्पा बारगळण्याची चिन्हे आहेत. तसे झाले तर अमृत योजनांतर्गत १२ तास पाणी पुरवठ्याचे उद्दिष्ट कधीच साध्य होणार नाही. यावर उपाय म्हणून नागरिकांनी पाण्याचे मीटर लावावेत अशी विनंती करणारी लोक चळवळ सुरु करणे आवश्यक राहील.
अमृत भुयारी गटार योजना
शहरासाठी अमृत भूमिगत गटार व मल:निसारण योजनेसाठी १३१ कोटी ५६ लाख रुपये मंजूर आहेत. परंतु या योजनेत जलशुध्दीकरणासाठी जुने तंत्रज्ञान
वापराचा आग्रह राज्य सरकारचा नगर विकास विभाग करतोय. ज्या शहरातील योजना २५ एमएलडीच्या वर आहेत तेथे अत्याधुनिक एसबीआर (सिक्वेंशिअल बॅच रिऍक्टर) तंत्रज्ञान वापरण्याचा आदेश दिला आहे. जळगावची योजना ४५ एमएलडीची आहे. तरीही येथे पाणी शुध्दीकरणासाठी जुने एमएमबीआर (मूव्हिंग मीडिया बॅच रिऍक्टर) तंत्रज्ञान वापरा अशी सक्ती नगर विकास विभाग करीत आहे. जळगावकरांसाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च करताना जुने तंत्रज्ञान वापराची सक्ती का ? असा प्रश्न जळगावकरांनी विचारायला हवा. हा प्रश्न विचारण्यासाठी नागरिकांनी एकत्र यायाला हवे.
गाळ्याची भाडे वसुली
जळगाव मनपाच्या १८ व्यापारी संकुलातील सुमारे २१७५ भाडेकरु दुकानदारांकडे सन २०१२ - १३ पासून तर आज अखेर १३० कोटी रुपयांचे भाडे थकलेले आहे. गाळे भाडे करारांची मुदत सन २०१२ मध्ये संपल्यानंतर मनपाने नविन भाडे ठरविण्यासाठी वेळोवेळी केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी गेल्या सहा वर्षांत झाली नाही. आता या थकबाकीची वसुली ५ पट दंडासह करायला उच्च न्यायालयानेही सहमती दर्शवली आहे. मनपाचा हक्काचा पैसा भाडेकरु दुकानदारांकडे अडकला असून त्याच्या वसुलीसाठी जळगावकरांच्या दबावाचा गट निर्माण व्हायला हवा. भाडे थकविणाऱ्या दुकानदारांनी न्यायालयात केलेल्या सर्वाच याचिका फेटाळल्या गेल्या आहेत. म्हणूनच आता जनमताचा रेटा तयार करुन भाडे वसुलीसाठी प्रशासनाला धारेवर धरायला हवे.
२५ कोटींच्या निधीचे त्रांगडे
मुख्यमंत्र्यांनी दोन वर्षांपूर्वी दिलेला २५ कोटींचा हा निधी वेळेत खर्च होऊ शकलेला नाही. या निधीतून विकासकामे करण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी १० कोटींचे एलईडी पथदिवे, ७ कोटी रुपयांची गटार, शहरातील नाल्यांच्या संरक्षण भिंतीसाठी ५ कोटी, भूमिगत वीज वाहिनींसाठी ३ कोटी असा आराखडा केला. त्यात विवाद होऊन तो आराखडा बारगळला. नंतर ठरले की, बांधकाम विभागाने १३ कोटी ५० लाख रुपयांची कामे करावीत. यात १० कोटी रुपयांच्या गटारी बांधव्यात. लेंडी नाल्यासह इतर पुलांच्या बांधणीसाठी ३ कोटींचा खर्च करावा. इच्छादेवी ते डी मार्ट व कोट चौक ते गणेश कॉलनी चौकापर्यंत दुभाजक तयार करावेत. यावर ५० लाख रुपये खर्च करावेत. ५५ लाख रुपये खर्चात एसएमआयटी कॉलेजकडे जाणाऱ्या नाल्याचेही काम करावे. उर्वरित ७ कोटी रुपयांच्या कामांचेही नियोजन करावे. यामध्ये नेरीनाका स्मशानभूमीत गॅस दाहिनी बसविण्याचे ठरले आहे. यावर ८५ लाख रुपये खर्च होतील. वाढीव भागातील पथदिव्यांसाठी ५१ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र ही कामे सुध्दा मार्गी लागलेली नाहीत. या कामांसाठी लोक संघटनच्या माध्यमातून आग्रह धरायला हवा.
१०० कोटींची कामे
जळगाव शहराच्या विकासासाठी महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत मुख्यमंत्र्यांनी १०० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. पण यासाठी मनपाला ४७ कोटी स्वतः भरावे लागतील. मनपा तर एक रुपया देऊ शकत नाही. मनपात भाजपची सत्ता आल्यानंतर पुन्हा १०० कोटी देऊ असे म्हटले आहे. नगरोत्थानच्या निधीतून मुख्य रस्ते करण्याचेही आदेश त्यांनी दिले होते. या कामांचे आराखडे तयार केले जात असल्याची चर्चा आहे. १०० कोटीत कोणती कामे केली जावीत याची सूचना नागरिक एकत्र येऊन करु शकतात.
मनपाला हवेत ४०० कोटी
जळगाव मनपा अनेक कारणांमुळे सध्या आर्थिक अडचणीत आहे. मनपाला सुरळीत कामकाजासाठी किमान ४०० कोटी रुपये हवेत. यात १०० कोटी रुपये भूसंपादनासाठी, ६७ कोटी रुपये आस्थापना विभागाला पेन्शनच्या रकमा देण्यास व इतर विविध कामांसाठी निधीची आवश्यकता आहे. मनपावर हुडकोचे १४१ कोटी आणि सारकारच्या हमीचे ४७ कोटी थकीत आहेत. मनपाच्या गाळ्यांचे थकीत भाडे दंडासह वसुल झाले तर मनपाला ३३४ कोटी रुपये मिळू शकतात.
वरील चित्र लक्षात घेतले तर मनपाच्या कार्यपध्दतीवर लोकांचा प्रभाव निर्माण करायला जळगाव नागरिक मंच सारखे संघटन असावे असा विचार मनात डोकावतो. यावर नागरिकांनी अनुकूल वा प्रतिकूल प्रतिक्रिया द्यायाला हव्यात.
नागरिक जाहीर नमा पूर्ण करण्या साठी वाट पाहत आहेत
ReplyDelete