Saturday 17 November 2018

जळगावकर उपाशी; भाजप तुपाशी !

जळगाव शहरातून प्रचंड वाहतूक असलेल्या नरभक्षक राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाचा विस्तार व त्यालगत समांतर रस्ते (सर्व्हिस रोड) तयार करण्याच्या कामांचा डीपीआर (सोपा शब्द आराखडा) मंजूर करुन कामाची निविदा मंजूर केल्याची प्रत हाती मिळावी म्हणून सध्या जनभावनांच्या असंतोषाचे प्रतिक म्हणून साखळी उपोषण आंदोलन सुरु आहे. सर्व पक्षातील स्थानिक नेत्यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या अराजकिय "जळगाव समांतर रस्ते कृती समिती" च्या नेतृत्वात सुमारे १०० विविध संस्था, संघटना, मंडळे व राजकीय पक्षाच्या पाठिंब्याने १०० दिवस उपोषणाचा निर्धार करण्यात आला आहे. रविवारी उपोषणाचा चौथा दिवस असून एक दिवसाच्या उपोषणात सहभागी होण्यासाठी इतर संघटनांचे पदाधिकारी पुढाकार घेत आहेत. रोज हजारो नागरिक सह्या करुन या आंदोलनाच्या माध्यमातून जनरेट्याचा दबाव निर्माण करीत आहेत.

उपोषण आंदोलनाच्या तंबुत विविध राजकीय पक्षांच्या पहिल्या फळीतील व बुजूर्ग नेत्यांनी हजेरी लावली आहे. राज्यमंत्री (शिवसेना), खासदार, स्थानिक आमदारासह इतर दोन आमदार, महापौर (भाजप), माजी मंत्री (राष्ट्रवादी काँग्रेस), शहराध्यक्ष (काँग्रेस), माजी आमदार (मनसे), यांच्यासह आरपीआय, समाजवादी, एमआयएमच्या नेत्यांचा यात समावेश आहे. यापैकी भाजप हा एकमेव पक्ष सध्या राज्य व केंद्रात सत्तेत असून जळगावकर मतदारांनी भाजपला भरभरुन खासदार, आमदार व जळगाव शहरात महापालिकेची सत्ता दिली आहे. सत्तेच्या तुपात भाजपची पाच बोटे आहेत. स्थानिक आमदार, विधान परिषदेचे दोन आमदार, महापौर आणि खासदारकीसाठी शहरातून हजारोंचे मताधिक्य घेणारे खासदार. मतदारांनी भाजपला असे तुपाशी ठेवलेले असताना विकास निधीच्या खर्चाबाबत मात्र राज्य व केंद्र सरकारने जळगावकरांना उपाशी ठेवले आहे.

सरकारने दिले पण नेत्यांनी घालवले अशी अवस्था भाजपमधील स्थानिक नेत्यांनी करुन ठेवली आहे. याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यात पहिले उदाहरण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जळगाव शहरासाठी विशेष निधी म्हणून दिलेल्या २५ कोटी रुपयांचे आहे. हा निधी ३ वर्षे खर्च झाला नाही. या निधीतून कोणती कामे करावीत यावर वाद होऊन ४ वेळा कामांच्या याद्या बदलल्या. दुसरे उदाहरण, महामार्ग विस्तारसाठी दिलेले १०० कोटी रुपये खर्च न होण्याचे आहे. गेल्या तीन वर्षांत महामार्ग विस्तार व समांतर रस्त्यांचे ४ डीपीआर तयार करुन तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरीचा घोळ घातला गेला. तिसरे उदाहरण, केंद्र - राज्य व महापालिका स्वनिधीतून मंजूर असलेल्या जवळपास ५०० कोटींच्या अमृत योजनांचे आहे. अमृत अंतर्गत पाणी पुरवठा योजना निविदा मंजुरीतील तांत्रिक घोळामुळे वर्षभर उशीरा सुरु झाली. अमृत अंतर्गत भूमिगत सांडपाणी वहन व प्रक्रिया योजना तंत्रज्ञानातील घोळामुळे अद्यापही मंजूर नाही. अमृत योजनेत जलवाहिन्या टाकणे सुरु आहे. गल्लीबोळातील खोदकामांनी रस्त्यांची दुर्दशा केली आहे. भूमिगत गटारीचे काम होत नाही तोपर्यंत हे रस्ते दुरुस्त होणार नाही. अशा स्थितीत जळगाव शहर बकाल व असुविधांचे ठिकाण झाले आहे. या तीनही महत्वाकांक्षी विकास कामांचा पाठपुरावा खासदार व शहरात निवास करणारे तीन आमदार करु शकलेले नाहीत, हे वास्तव भाजपला स्वीकारावे लागेल. आता जळगाव महापालिकाही भाजपच्या ताब्यात असून विकास कामातील दिरंगाईला त्यांनाच उत्तर द्यायचे आहे.

भाजपतील नेत्यांची बेफिकरीची वृत्ती ही महामार्ग विस्तार व समांतर रस्ते विकास कामांच्या डीपीआर तयार करण्यातूनच दिसते. माजीमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी ४४४ कोटींचा पहिला अवाढव्य डीपीआर केला होता. मात्र या डीपीआरमधून समांतर रस्ते विकास वगळून ते काम महापालिकेच्या गळ्यात मारले होते. याच डीपीआरच्या बदल्यात १०० कोटी मिळाल्याचे पत्र खडसे यांनी मंत्री असताना एकदा व मंत्रीपद सोडल्यानंतर दुसऱ्यांदा दिले होते. खडसे मंत्रीमंडळातून बाहेर पडल्यानंतर महामार्ग विस्तारचा डीपीआर १३९ कोटींवर आला. तो कसा, तर ४४४ कोटींच्या डीपीआरमधून अवाढव्य खर्चांचे उड्डानपूल वगळले गेले. मात्र या डीपीआरमध्येही समांतर रस्ते समाविष्ट नव्हते. सध्याचा महामार्ग चौपदरी करुन तो सिमेंट क्राँक्रिटचा करण्याचा प्रस्ताव होता. याला जोडूनच महामार्ग बायपासही स्वतंत्र आहे हे सांगणे सुरु झाले. अर्थात, जळगाव शहरात महामार्ग विस्तारासाठी पुरेशी जागा असताना बायपास करिता शेतीची जागा संपादन का करता ? अशी याचिकाही हरित लवादात गेली. डीपीआरमध्ये समांतर रस्ते नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर त्यांच्या विकासाचा मुद्दा  उपोषण, सह्या, चौकसभा, पत्र पाठवा, ट्विटरवर शेकडो ट्विट, गांधीमार्च, न्यायलीन खटले आणि जळगाव समांतर रस्ते कृती समितीने दि. १० जानेवारी २०१८ ला केलेला महामार्ग रोको यातून उचलला गेला.  हरित लवादानेसुध्दा जुन्या महामार्ग विस्ताराची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणवरच थोपविली. तेव्हा पुन्हा महामार्ग विस्तारसह समांतर रस्त्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. पुन्हा १३९ च्या डीपीआरमध्ये सिमेंट रस्ता काढून डांबरी करणे, ९ मीटर समांतर रस्ते करणे हे विषय समाविष्ट झाले. हा डीपीआर १२५ कोटींचा झाला. डीपीआरच्या या खो खोच्या खेळात खासदार, आमदार, माजीमंत्री आणि जिल्हाधिकारी सहभागी होते. जे पत्र हाती मिळेल त्यावर घोषणाबाजी करुन अक्षरशः दिवस रेटले गेले. गेल्या दोन वर्षांत खासदार ए. टी. पाटील, आमदार सुरेश भोळे आणि अलिकडे पालाकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही समांतर रस्त्यांची कामे लवकरच सुरु होतील अशी टोलवाटोलवी केली.

बहुतेक १२५ कोटींचा डीपीआर मंजूर होऊन काम सुरु होईल असे वाटत असताना रामप्राच्या तपासणी समितीने प्रत्यक्ष पाहणी करुन डीपीआरमध्ये बदल सूचविले. त्यानुसार महामार्ग पुन्हा चौपदरी करणे, समांतर रस्ते ९ मीटर ऐवजी ५ मीटर करणे व रस्ते डांबरीकरणे हे बदल केले गेले. तोपर्यंत रामप्राचे जळगावपासून दिल्लीपर्यंतचे अधिकारी बदलले. नव्याचे नऊ दिवस म्हणून काही दिवस गेले. भाजपच्या केंद्राच्य सत्तेच्या कालावधीचे साडेचारवर्षे तर राज्यातील सत्तेच्या कालावधीचे चार वर्ष डीपीआरच्या खो खोत गेले.

भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी समांतर रस्त्यांचा ढोल दोन्ही बाजुंनी बडवला. म्हणजे, समांतर रस्ते मागणीचे आंदोलन जसा गांधीमार्च असेल तर दोन आमदार सहभागी झाले. जसा महामार्ग रोको असेल तर दोन मंत्र्यांनी पाठिंबा दाखवून काम मार्गी लागेल सांगितले. आता साखळी उपोषणातही खासदार, आमदार, महापौरांनी हजेरी लावून काम मार्गी लागेल असे सांगितले. मुद्दा आहे हाच की, मार्गी लागणार म्हणजे किती दिवसांत ? समांतर रस्ते कृती समितीने १०० दिवस साखळी उपोषणचे नियोजन केले आहे. तेवढा कालावधी सत्ताधारी व निर्णयाचे मंत्रालय हाती असलेल्या भाजपला लागणार आहे का ? साखळी उपोषणात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या शेकडो जळगावकरांची ही अवहेलनाच आहे. खासदार दिले, आमदार दिले, महापौर दिला तरी भाजप साडेचारवर्षांत समांतर रस्ते तयार करण्याचा डीपीआर मंजूर करु शकलेली नाही. मतदारांना याचे उत्तर कधी तरी द्यावे लागेल. प्रश्न विचारायची संधी बहुधा फेब्रुवारी - मार्च २०१९ मध्ये लोकसभेच्या संभाव्य निवडणुकीत जळगावकरांना मिळेल. तेव्हा मतदार विचारतील, अब तेरा क्या होगा नाना ? मग पुन्हा ४ महिन्यांनी विचारतील, अब तेरा क्या होगा मामा ?

चिमटा - समांतर रस्ते कृती समितीने जानेवारी २०१८ मध्ये महामार्ग रोको आंदोलन केल्यानंतर पावसाळी भूछत्राप्रमाणे उगवलेल्या उपटसंभू संघटनांनी महामार्ग रोकोची चमकोगिरी म्हणून हेटाळणी केली होती. नेत्यांच्या भाटांनी डीपीआर मंजूर आहे, आंदोलन करायची गरज नव्हती म्हणत शेरेबाजी केली होती. काही बोरूबहाद्दर लिहित होते, आंदोलन प्रायोजित आहे. त्यानंतर जवळपास ९ महिन्यांचा काळ गेला. उपटसूंभ, भाट व बोरुबहाद्दरांनी समांतर रस्त्यांचा पाठपुरावा केला नाही. जेव्हा कृती समितीने पुन्हा साखळी उपोषण करण्याचे जाहीर केले तेव्हा माध्यमामधील अर्धवट रावांनी डीपीआर मंजूर झाला असे ठोकून दिले. आज उपोषणाचा चौथा दिवस असताना तो मंजूर डीपीआर आहे कुठे ? हा प्रश्न पडतो. स्वतःचे भविष्य घडविण्याच्या नादात जनतेचे भविष्य नासवण्याचा हा उपद्व्याप विशिष्ट प्रवृत्तीच करु शकतात, हे ही सत्यच आहे.

3 comments:

  1. स्पष्ट आणि रोखठोक । कुणी भक्तांनी खोडून दाखवावे ,आणि आपले या बाबत मत मांडावे नाही तर नुसत्या भपंक बाजीला जनता मूर्ख नाही हे ही खरे

    ReplyDelete
  2. डोळ्यात अंजन घालण्याचा लेख, अप्रतिम लिखाण केले सर

    ReplyDelete