जळगाव शहर निश्चितपणे कात टाकेल !

जळगाव महानगर पालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांच्यासोबत अनौपचारिक गप्पा करण्याची संधी मिळाली. डांगे यांनी पदभार स्वीकारुन साधारणपणे पाच महिने झाले आहेत. मनपाची आर्थिक दुखणी आणि जळगावकरांच्या प्राथमिक सुविधांसंदर्भातील समस्या याची बऱ्यापैकी माहिती त्यांना झालेली आहे. मनपात सत्ताबदल होवून भारतीय जनता पक्षाच्या बहुमतातील पदाधिकारी सुध्दा कार्यरत झाले आहे. मोदी ते फडणवीस, फडणवीस ते गिरीश महाजन आणि महाजन ते महापौर सौ. सिमा व आमदार सुरेश भोळे अशी सत्तेची सूत्रेही निश्चित झालेली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस उद्या (दि.८) जळगाव जिल्ह्यातील कामकाजाचा आढावा घेणार आहेत.



जळगाव शहराच्या विकासासंदर्भात आता काही चांगले घडले असे सर्व सामान्य जनतेला वाटत आहे. सत्ता असलेले पदाधिकारी आणि कार्यक्षमता असलेले प्रशासन जर एकाच उद्देशाने व दिशेने काम करु लागले की विकासाचा मार्ग साकारला जातो. त्याची पूर्व तयारी म्हणून सत्तेची सर्व सूत्रे आता जुळून आलेली आहेत. गरज आहे ती प्रशासनाने गती घेण्याची. प्रशासनाची सूत्रे आयुक्त डांगे यांच्या हाती असल्यामुळे गप्पांचा विषय जळगावचा विकास हाच होता. त्यांच्याशी चर्चेत एक आशावाद जागवाला गेला. तो हाच की, जळगाव शहर निश्चितपणे कात टाकू शकेल. फक्त यासाठी पदाधिकारी आणि प्रशासनाला काही अवधी द्यावा लागेल.

मनपाची आर्थिक स्थिती जळगावकरांना माहिती आहे हे अगोदरच सांगून डांगे म्हणाले, दरमहा हुडकोच्या कर्जापोटी चार कोटी भरावेच लागत आहेत. मनपाकडे दरमहा ७/८ कोटी रुपये येतात. चार कोटी गेल्यावर उरलेल्या रकमेत नियमित कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होत नाही. शिवाय सेवानिवृत्तांच्या वेतनाचा विषय प्रलंबित राहतो. काही देणी मध्येच उद्भवतात. बँक खाती गोठवली जातात. आर्थिक शिस्त पदाधिकारी व प्रशासनाने पाळली तर यातून बाहेर पडता येईल.

हुडकोच्या कर्ज, व्याज आणि आतापर्यंत वसुली विषयी मनपा न्यायालयात जात आहे हे स्पष्ट करुन डांगे म्हणाले, राज्य व केंद्र सरकारच्या पातळीवर या प्रकरणात मदत होऊ शकेल. मनपाच्या व्यापारी गाळ्यांचे थकीत भाडे वसुली आणि नव्याने भाडे करार हा विषय मनपाला निधी मिळवून देणारा आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत न्यायालयीन लढाई खूप झाली. पदाधिकारी व दुकानदार यांनी परिस्थितीजन्य निर्णय घ्यायला हवा. न्यायालयाने पूर्वी दिलेल्या निकालांचा अर्थ समजून घ्यायला हवा. अशा आर्थिक प्रकरणात महासभेत योग्य व कायदेशीर ठराव व्हायला हवेत. चुकीचे ठराव झाले तर ते विखंडीत करायला महसूल आयुक्तांकडे पाठवावे लागतील. प्रशासन चुकीचे काहीही करु शकत नाही. यात अनावश्यक वेळ गेला तर शेवटी गाळे जप्तीची कार्यवाही करावीच लागेल.

शहरातील रस्त्यांच्या अवस्थेचा विषय चर्चेत आला. डांगे म्हणाले, अमृत योजनेचा निधी सन २०१६ चा आहे. तब्बल दोन वर्षे काम रेंगाळले. मे महिन्यात सुरु झाले तर पावसाळा आला. त्यामुळे काम थंडावले. मात्र आता ठेकेदाराने चांगली गती दिली आहे. वर्षभरात जलवाहिन्या टाकून होतील. अमृत योजनेतच भूमिगत गटार आणि सांडपाणी प्रक्रिया योजना मार्गी लागायला हवी होती. तसे झालेले नाही. अमृत योजनेच्या नव्या आराखड्याचे काम रेंगाळून ते पूर्ण व्हायला कालापव्यय होत असेल तर आम्ही शहरातील रस्ते दुरुस्तीचा निर्णय घेऊ शकू. कारण जलवाहिन्या टाकणे व भूमिगत गटार योजना ही कामे पूर्ण व्हायला तीन वर्षे लागू शकतात. अशावेळी नवे रस्ते आज केले तर तीन वर्षांचे त्यांचे आयुष्य नंतर दुरुस्ती करुन वाढू शकते.

आश्वाशक विकासाला गती ...

आयुक्त डांगे प्रत्येक विषयावर सविस्तरपणे बोलत असताना थांबवून विचारले की, हे सर्व तीन वर्षानंतर होईल असे दिसते आहे. पण आजच्यास्थितीत जळगावकरांसाठी काय करणार ? या प्रश्नावर डांगे म्हणाले, शहरातील चार मुख्य रस्ते रुंदीकरण आणि चौकांचे सुशोभिकरण हा विषय मार्गी लावला आहे. टॉवरला जोडणारे ती रस्ते गणेश कॉलनी, महाबळ आणि अजिंठा चौफुलीसह रिंगरोडचा यात समावेश आहे. यापैकी सध्या रिंगरोडला हात घातला आहे. या रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढून तो रुंद केला. पूर्वी या रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढलेली नव्हती. ती आता काढली. अमृतच्या जलवाहिन्या टाकून घेत आहोत. डिव्हायडरची उंची वाढवू. एलईडी पथदिवे रस्त्यांच्या मध्यभागी घेतील. त्याची वीज वाहिनी भूमिगत होईल. रस्त्याच्या बाजुला पेव्हरचे पादचारी मार्ग केले जातील. चौकांचे सुशोभिकरण कसे करता येईल याचे आरेखन केले आहे. सहा महिन्यात रिंगरोड मॉडेल होईल. त्याच पध्दतीने इतर तीन रस्ते करु.

डांगे यांनी यापूर्वी आदिवासी विकास विभागात अतिरिक्त आयुक्त म्हणून काम केले आहे. त्यांनी शाळांच्या डीजीटलीकरणाचा चांगला प्रकल्प राबविला. जुन्नर येथील शाळा त्यासाठीचे मॉडेल आहे. जळगाव मनपाच्या शाळांची दुरुस्ती आणि डीजीटलीकरणाचा प्रयत्न त्यांनी सुरु केला आहे. या अंतर्गत शिक्षकांचे एक प्रशिक्षण झाले. सुदैवाने शिक्षक मंडळी बदल स्वीकारत आहेत. पहिल्या टप्प्यात २५ पैकी १० शाळांचे डीजीटलीकरण होणार आहे. याच प्रमाणे मनपाच्या रुग्णालयांची स्थिती सुधारुन त्यांचाही कायापालट होईल.

डांगे यांच्याशी गप्पा करताना एक गोष्ट नक्की होती, मनपाचे पदाधिकारी किंवा प्रशासन यांच्या हातात जादुची कांडी नाही. त्यामुळे दोन चार महिन्यात बदल काही होणार नाही. परंतु काही काळ प्रतिक्षा व संयम ठेवला तर शहराचा विकास कात नक्कीच टाकेल. हे करताना मनपात पदाधिकारी मंडळींनी कायद्यांचा व कार्यपध्दतीचा अभ्यास करायला हवा. मनपाच्या कामकाजाची एक घटनात्मक चौकट आहे. तीत मनपाचेच पदाधिकारी निर्णय घेऊ शकतात. याचे भान राखून मंत्री, खासदार अथवा आमदार यांनी वारंवार नगरसेवकाच्या भूमिकेत मनपात वावरणे योग्य नाही. अशा प्रकारे बडे पुढारी हर एक विषयात ढवळाढवळ करायला लागले तर प्रशासकीय कार्यवाही परिणामकारक होत नाही. मतदारांचे लांगुनचालन करताना प्रशासनावरील पकड ढीली होवून विकासाची गती व दिशा भरकटून जाते. अशा विषयांच्या संदर्भातील समजदारी मंत्री, खासदार व आमदार दाखवतील अशी अपेक्षा जळगावकरांची असावी.