एका वर्षात जळगावचा विकास, शहरासाठी २०० कोटींचे सरकारी अनुदान या दोन घोषणांचा प्रभाव मतदारांवर झाला. या बरोबरच शिवसेनेच्या चिन्हावर जुन्या नेत्यांचा कारभार पुन्हा नको अशा मानसिकतेतून मतदारांनी भाजपच्या बाजुने कौल दिला असा ढोबळ निष्कर्ष विश्लेषणातून यापूर्वीच समोर आला आहे. नाही म्हणायला भाजपच्या विजयाला गालबोट लावणारी दोन कारणे विरोधकांनी सांगितली आहे. त्यात पहिले कारण, मतदारांना प्रलोभनासाठी कोट्यवधी रुपयांचा वापर झाला आणि दुसरे ईव्हीएममध्ये घोटाळा झाला असे सांगितले गेले. यापैकी पहिला आक्षेप हा मतदारांना पैसे वाटपाचा असून तशी काही उदाहरणे माध्यमातून व व्हीडीओ रुपात सोशल मीडियातून चर्चेत आली. पण जळगावच्या मतदारांना पैसे देऊन मतदान करण्यास प्रवृत्त करणारी सवय लावली कोणी ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधायचा प्रयत्न केला तर जुन्या मंडळींडे बोट दाखवावे लागते. शिवाय, आता झालेल्या निवडणुकीतही भाजपच्या समोर विरोधकांनी पैसे वाटप केले नाही हे छाती ठोकून कोण सांगू शकते ? पैशांनी ज्यांचे पारडे भारी पडले ते मतदान करुन घेण्यात भारी पडले. हे सत्य स्वीकारायला हवे. दुसरा आक्षेप हा ईव्हीएममधील घोळाविषयी आहे. मात्र ईव्हीएम सेट करणे व मतदान यंत्रणेतील सर्वच घटकांना मैनेज करणे हे कधीही शक्य होवू शकत नाही. शिवाय, ईव्हीएम हैक करणे, त्यात फेरफार करणे असे दावे अजून तरी पुराव्यानिशी सिध्द झालेले नाहीत. त्यामुळे ईव्हीएमला घेऊन होणारे आरोप बाष्कळ व बालीश ठरतात.
समाजसेवा करण्याची आवड असलेल्या व सुशिक्षित किंबहुना उच्च शिक्षित लोकांनी राजकारणात येऊन सत्तेत जनतेचे प्रतिनिधित्व केले पाहिजे असे पुस्तकी शिक्षणात शिकवले जाते आणि माध्यमांमधील सामाजिक लेखांत लिहिले जाते. प्रत्यक्षात निवडणूक मैदानात आणि मतदान प्रक्रियेत या बाबी अगदीच किरकोळ ठरतात. शिक्षणाचा मुद्दा हा आरक्षित जागांसाठी निकाली निघतो. तेथे उमेदवाराचे जात प्रमाणपत्र हिच पात्रता असते. असेही लक्षात येते की, समाजाच्या अडचणी मांडणारे, सत्तेच्या विरोधात आवाज उठवणारे सुध्दा स्वतःला समाज सेवक म्हणवून घेतात. पण अशा दोन - चार जणांना सुध्दा मतपेटीतून मतदारांची पसंती मिळत नाही. संभावित उमेदवारांचे उत्पन्न हे डोळ्यांना दिसणाऱ्या मार्गाने प्राप्त होणारे असायला हवे. पण बहुतांश लोकप्रतिनिधी कोणता व्यवसाय, व्यापार, उद्योग अथवा कामधंदा करतात याची माहिती सर्व सामान्य मतदारांना नसते. अशा सामाजिक स्थितीत आदर्श निवडणुकीचे सारेच मापदंड मोडले व तोडले जातात.
जळगाव महानगर पालिकेत निवडून आलेल्या ७५ जणांपैकी किमान १५ जण अशिक्षित आहेत. ४० जण अल्पशिक्षित आहेत. लोकप्रतिनिधी शिक्षित असावेत, ही अपेक्षा अशा प्रकारे व्यवहारात मोडीत निघते. शिक्षण हा राजकारणातील यशाचा मापदंड कधीही नव्हता आणि तो भविष्यातही असणार नाही.
समाजसेवा करणाऱ्यांना मतदार निवडून देतात, हा निष्कर्ष पुस्तकी शिक्षणाच्या शोधनिबंधात लिहिला जातो. समाजसेवा म्हणजे काय ? याच्या अनेक पुस्तकी व्याख्या आहेत. समाजसेवा दोन प्रकारे असते. एक तर स्वतःचा वेळ इतरांना देणारी किंवा स्वतःचा पैसा इतरांसाठी खर्च करणारी. मात्र अलिकडे समाजसेवेचे नवे फैड आले आहे. ते म्हणजे, इतरांकडून पैसा घेऊन स्वतःच्या संस्था, संघटना वा फाऊंडेशनच्या नावे ढोल बदडून घ्यायचे. अशा कार्यक्रमातून खरोखर समाजसेवा काय घडते ? हा प्रश्न उरतोच. अशा समाजसेवकांना निवडणूक मैदानात फारशी किंमत असत नाही. प्रचारकी थाटातील ही समाजसेवा मतदानाच्या टक्केवारीत तिसऱ्या किंवा चौथ्या क्रमांकावर असते. यातील बहुतांश घटकांना चमकोगिरी करणारे असे संबोधन आहे.
सरकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील व्यवस्था, कार्यपद्धती, पदाधिकारी, प्रशासन यांच्या विरोधात तक्रारी करणारी, त्यांच्यावर आरोप करणारी, अर्जफाटे करणारी मंडळी सुध्दा स्वतःला समाजसेवक म्हणून घेतात. अशी मंडळी आपल्याला निर्भीड, नॉन करप्ट समजून घेत असतात. त्यांचे आरोप, त्यांची आंदोलने ही बऱ्याचवेळा करमणूक करणारी असतात. जेव्हा अशी मंडळी निवडणूक रिंगणात उतरतात तेव्हा त्यांना प्रचारासाठी कार्यकर्ते सुध्दा मिळत नाहीत. मतदानाच्या टक्केवारीत यांचे क्रमांक तळाशी असतात. समाजसेवेचा मापदंड अशा मंडळींसाठी लावला जात नाही.
जळगाव महानगर पालिकेच्या निवडणुकीतील निकालाची उदाहरणे देऊन समाजसेवेचे मापदंड कसे फसवे ठरलेत हे सहज सांगता येईल. मात्र नावांपेक्षा प्रवृत्ती व पध्दती कशा पराभूत होतात, याचाच या लेखात विचार केला आहे. निवडणुकीच्या मैदानात एक हात गळ्यात घालायचा असतो आणि दुसऱ्या हातात पाठीमागे सुरा ठेवायचा असतो. निवडणुकीचा निकाल केवळ एकाच विजेत्याला अनुकूल असतो. पराभुतांसाठी तो प्रतिकूल असतो. अशा पराभुतांच्या कारणांच्या कथा नंतर सामाजिक करमणुकीचे किस्से होतात.
अतिशय अचुक ग्राउंड लेव्हलशी निगडित गोष्ट ��
ReplyDelete