Saturday, 14 July 2018

मुख्यमंत्र्यांच्या दुर्लक्षाने जळगावच्या योजना बासनात !

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जळगाव शहराच्या विकास योजनांकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केल्यामुळे आज मनपा निवडणुकीला सामोरे जाताना भाजपची पाटी कोरीच्या कोरी आहे. एकीकडे फडणवीस यांनी स्वतः दिलेले २५ कोटी रुपये भाजपमधील स्थानिक नेत्यांमधील वादविवादाने खर्च झाले नाहीत. दुसरीकडे फडणवीस यांच्या अखत्यारित असलेल्या अमृत पाणी योजना व अमृत भुयारी गटार योजनांबाबत सचिवस्तरावर आडमुठी भूमिका घेतली गेली. या दोन्ही योजनांमध्ये मंत्रालयात खुट्या मारणाऱ्या सचिवांना कधीही फडणवीससह ना. गिरीषभाऊ महाजन व माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांचा धाक वाटला नाही. फडणवीस यांनी असाच दुर्लक्ष केलेला मुद्दा आहे, मनपा मालकीच्या २२०० गाळे भाडे कराराचा. गेले २ वर्ष हा विषय घेऊन स्थानिक आमदार व व्यापारी फडणवीस यांचे समोर गेले. मात्र तेथून आश्वासनाशिवाय कृतीचा काहीही दिलासा मिळाला नाही.


फडणवीस यांचा जळगाव शहराशी थेट संबंध आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष असताना फडणवीस जळगावात येत तेव्हा त्यांच्या भोवती कोंडाळे करुन फोटो काढून शेअर करणारे किमान दोन डझन नेते, परिचित किंवा सेवाभावी चेहऱ्याचे मान्यवर जळगावात आहेत. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे जळगाव येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संघटक असताना त्यांच्यासोबत मैत्री असलेला १००/१२५ लोकांचा परिवार जळगावात आहे. फडणवीस - चंद्रकांतदादा अशांशी राजकारणाबाहेर संबंध असलेली मंडळी सुध्दा जळगावचे विकास विषय मार्गी लावू शकली नाही. बुध्दीमंतांच्या या वर्तुळाचा जळगाव विकासात सहभाग कसा आणि केव्हा असावा ? असा प्रश्न पडतो.

फडणवीस यांनी जळगावसाठी २५ कोटी दिले. दोनवर्षे ही रक्कम पडून राहिली. स्थानिक आमदार व मनपातील भाजपचे नगरसेवक यांनी याद्यात गोंधळ घालला. २५ कोटी हाती असून एकही भूमिपूजन करताना आमदार दिसले नाही.

अमृत पाणी पुरवठा योजनेची निविदा मंजूर करताना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व नगर विकास मंत्रालयातील सचिवांनी मनमानी करुन मुद्दाम योजना मंजुरीचा कालावधी लांबवला. एक वर्ष योजना लांबली. आज पावसाळ्यात शहरातील सर्व रस्ते चिखलमय व खड्ड्यांचे आहेत. शहरातील निम्मे मतदार महिला असून त्यांचे वाहनचालवताना हाल होत आहे. अशा महिलांनी मतदानाचे बाटन दाबताना अमृत योजनेतील कामांचा हा अवेळी झालेला त्रास लक्षात घ्यावा. भविष्यात हा त्रास पुन्हा गटार योजनेचा काम करताना होईल.

अमृत अंतर्गत भूमिगत गटार योजनेच्या निविदेचा घोळ आजही कायम आहे. निधी मंजूर असूनही योजनेच्या तांत्रिक बाबी व सांडपाण्याचे शुध्दीकरण यावर घोळ घातला जातोय. वास्तविक पाणी पुरवठा योजना व भुयारी गटार योजनांसाठी निविदा एकत्र मंजूर झाली असती तर रस्ते एकाच वेळी खोदले गेले असते. नागरीकांची डोकेदुखी कमी झाली असती. अमृत योजनांची दोन्ही कामे शहर विकास मंत्रालयाशी संबंधित असून हे मंत्रालय स्वतः फडणवीस पाहतात.

फडणवीस यांनी प्रत्येकवेळी चर्चेनंतर केवळ आश्वासन दिलेला ज्वलंत विषय म्हणजे, मनपाच्या मालकीच्या १८ संकुलातील भाडेकरार संपलेल्या २२०० गाळ्यांच्या भाडेकरार नुतनिकरणाचा प्रश्न. भाडे कराराविषयी कायद्यात बदल करु असे फडणवीस म्हणत राहिले. पण असा कायदा बदलूनही त्याचा लाभ जळगावच्या गाळेधारकांना मिळेल याची शाश्वती नाही. उच्च न्यायालयातही फडणवीस सरकारने हात वर केले आहेत.

जळगावकरांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न असलेला समांतर रस्त्याचा प्रश्न भाजपच्या नेत्यांनी गेल्या ३ वर्षांत भीजत घोंगडे म्हणून सांभाळला. याचे एकमेव कारण म्हणजे केंद्रीय रस्ते व महामार्ग विकासमंत्री नितीन गडकरी यांना नेहमी काही पुढाऱ्यांनी उलट सूलट प्रस्ताव दिले. कधी समांतर रस्ते मनपा विकसित करणार असे प्रतिज्ञापत्राचे कारण देत प्रश्न लटकवला, कधी शहरात फक्त महामार्ग मजबूत करा एवढीच भूमिका घेतली तर कधी निधी परत जाईल असे ठासून सांगितले.

जळगाव मनपात सत्ताधारी असलेल्या ५० नगरसेवकांचा व त्यांच्या नेत्यांचा व्यक्तिद्वेष करीत भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी आपली ही जबाबदारी झटकली. राज्य सरकारचा निधी मिळवून स्वतःच्या नेतृत्वात विकास सुरु असल्याचे दाखवून देण्याची संधी घालवली. कोणतीही संधी वारंवार मागून मिळत नाही. जळगावकरांनी लोकनियुक्त नगराध्यक्ष निवडून दिला होता, विधानसभेत आमदार पाठवला. या दोन गोष्टी केल्यानंतर जळगावकरांना काय मिळाले ? या प्रश्नाच्या उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी दुर्लक्ष केलेले वरील सर्व प्रश्न आहेत.

कधीकधी राजकीय करंटेपणा कसा आडवा येतो त्याचेही एक उदाहरण जळगावचे आहे. माजी मंत्री गुलाबराव देवकर, माजी मंत्री एकनाथराव खडसे आणि अलिकडे कलेक्टर जळगाव यांनी पाठपुरावा करुन जळगावात अद्ययावत नाट्यगृह उभारले. चार महिने झाले हे नाट्यगृह बांधून तयार आहे. पण त्याचे लोकार्पण रखडले आहे. मुख्यमंत्री वेळ देतील तेव्हा ! आता विलंबाला कारण आचार संहितेचे आहे. खरे तर जळगावच्या नाट्यप्रेमींनी एकत्र येत कायदा हातात घेऊन स्वतःच नाट्यगृहाचे उद्घाटन करावे. या नाट्यगृहाचे उद्घाटनापूर्वी 'दशावतार' सुरु झाले आहेत. वीज बील अडीच लाख रुपये थकीत असल्याने वीज खंडीत आहे. दरमहा देखभाल दुरुस्तीला किमान लाखभर खर्च आहे. तो हाती येणार कसा ? हा प्रश्न आहे. नाट्यगृहाचे उद्घाटन लांबवायला फडणवीस जबाबदार आहे. त्यांनी दौऱ्यासाठी वेळ दिला नाही.

1 comment:

  1. दैव देते आणि कर्म नेते।
    जळगाव महानगरपालिका

    ReplyDelete