गल्लीच्या निवडणुकीत मोदी, फडणविस यांची आश्वासने !

जळगाव महानगर पालिकेची निवडणूक रंगात आली आहे. केंद्र व राज्यात सत्तेचे नेतृत्व करणाऱ्या भाजपला मनपात सत्ता हवी आहे. येन केन प्रकारे सत्ता मिळवायला आश्वासने दिली जात आहेत. ही आश्वासने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन यांचे छायाचित्र असलेल्या जाहिरातीतून दिली जात आहे. निवडणूक जळगाव मनपाच्या ७५ प्रभागांची व गल्लीबोळातील आहेत.


पहिल्या जाहिरातीत नरेंद्र मोदी म्हणताहेत, जळगावमधील "४० वर्षांची मरगळ संपवून वेगाने विकास साधणार." मोदी पहिल्यांदा खरे बोलत आहेत. ४० वर्षे मोजताना त्यांनी अलिकडची साडेचार वर्षे मोजली आहेत. ज्या शहरातून भाजपचे आमदार व ज्या मतदार संघातून भाजपचे खासदार निवडून आले तेथे विकासात मरगळ आहे असे मोदी सांगत आहेत. हे खरेच असेल. गेल्या साडेचार वर्षांत मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार जळगाव शहरातील समांतर रस्ते विकास आणि महामार्ग मजबुतीकरण हा प्रश्न सोडवू शकले नाही. चारवेळा डीपीआर तयार झाला पण कामाची निविदा काही निघाली नाही. ४० वर्षांच्या मरगळचा विचार न करता मोदींनी साडेचार वर्षांतील दीरंगाई केली नसती आणि समांतर रस्त्यांची कामे सुरु झाली असती तरी आज जळगावकरांनी भाजपला एकतर्फी पसंती दिली असती. प्रभागांच्या निवडणुकीत मोदींच्या तोंडून आश्वासने ? ये बात कुछ हजम नही होती, मित्रों !

दुसऱ्या जाहिरातीत मुख्यमंत्री हाताची घडी घालून म्हणताहेत, "जळगावचा कागदावर राहिलेला विकास प्रत्यक्ष साकारणार" मोदी प्रमाणे फडणवीसही खरे बोलत आहेत. कागदावरचा विकास म्हणजे, २५ कोटी रुपयांच्या निधीतून करायच्या कामांच्या किमान ५ याद्या त्यांच्याकडे आहेत. २५ कोटींचा निधी अगोदर मनपाला, नंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला व पुन्हा मनपाला वर्ग केल्याची ही कागदपत्रे आहेत. अशा प्रकारे कागदावर राहिलेला विकास पूर्ण करु हे आश्वासन मुख्यमंत्री नाही देणार तर कोण देईल ?

तिसऱ्या जाहिरातीत जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन म्हणताहेत, "कर्जबाजारी महापालिकेला कर्जमुक्त करणार." महाजन सुध्दा खरे बोलत आहेत. मनपा कर्जबाजारी आहे. हुडको व जिल्हा बँकेच्या कर्जामुळे मनपा व्याज व चक्रवाढ व्याजाच्या फेऱ्यात अडकली आहे. मनपात सत्ताधारी खाविआच्या नेतृत्वात आर्थिक अनियमिततेतून कर्ज फुगण्याचा हा प्रकार घडला आहे. पण हा विषय राज्य सरकारच्या हमीवर अवलंबून आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडे अनेक फायलींमध्ये एक फाईल मनपाच्या १८ व्यापारी संकुलातील २,२०० गाळे भाडे कराराच्या संदर्भात आहे. या फाईलवर जो काही निर्णय सरकार म्हणून घ्यायचा होता तो घेतला गेला नाही. उलटपक्षी हायकोर्टात म्हणणे मांडायचे होते तेव्हा सरकारने मनपाची रेडीरेकनर नुसार भाडे आकारणी योग्य ठरविली. जर राज्य सरकारने गाळे भाडे करार संदर्भात योग्य निर्णय घेतला असता तर किमान २०० कोटी रुपये मनपाच्या हाती आले असते. 'मनपाला कर्जमुक्त करु' असे आज म्हणायच्या ऐवजी मुख्यमंत्री जाहिरातीत म्हणू शकले असते, 'होय आम्ही जळगाव मनपा कर्जमुक्त केली !' मुख्यमंत्र्यांचे संकटमोचक म्हणून नावलौकिक मिळवणारे गिरीषभाऊ गेल्या तीनवर्षांत गाळेधारकांवरील संकटाचे निवारण करु शकलेले नाही.

मनपा व नपाच्या मालकीच्या व्यापारी संकुलातील भाडे आकारणीच्या कायद्यात बदलाचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. असा कायदा झाला तरी तो पूर्वलक्षी प्रभावाने लाभ देवू शकेल का ? या विषयी शंका आहेच. भाडे कराराची मुदत संपलेल्या दुकानदारांनी थोडी न्यायालयिन प्रक्रिया समजून घेणे आवश्यक आहे. जळगाव जिल्हा न्यायालय ते हायकोर्ट मधील अनेक याचिकात न्यायालयाने रेडीरेकनर नुसार भाडे आकारणी योग्य ठरवून गाळ्यांचा लिलाव करुन भाडे निश्चिती करायला प्राधान्य दिले आहे.

असाच निर्णय आता सोलापूर जिल्हा न्यायालयाचाही आला आहे. तेथील मनपाच्या मालकीच्या व्यापारी संकुलातील १,४०० गाळेधारकांचे करार संपल्यानंतर रेडी रेकनरनुसार भाडे बीले देण्यात आली आहेत. या बिलांच्या आकारणीविषयी गाळेधारकांनी जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले होते. जुनेच भाडे आकारावे असे गाळेधारकांचे म्हणणे होते.
परंतु सोलापूर न्यायालयालयाने रेडी रेकनरनुसारच भाडे द्यावे लागेल असा निकाल दिला. या रेडी रेकनर नुसार आता प्रति चौरस फूट जागेचे भाडे दीड रुपयावरुन ७० रुपये झाले आहे. सोलापूरच्या गाळेधारकांनी या प्रकरणात अनेक युक्तिवाद केले. पण अंतिम सत्य काय ठरले ? तर रेडीरेकनरनुसार गाळे भाडे द्या, हाच आदेश न्यायालयाने दिला. जळगाव मनपात सुद्धा रेडी रेकनरनुसार भाड्याची बिले देण्यात आलेली आहेत. मात्र सरकारी पातळीवर ॲडजेस्टमेंट करु असे गाजर वारंवार दाखवले जात आहे.