मनपाच्या व्यापारी संकुलातील दुकानदारांचे भाडेकरार संपलेले आहेत. मुदत संपल्यानंतरही दुकानदार आजपर्यंत तेथेच स्थिरावाले असून न्यायालयीन भाषेत अनधिकृत भोगवटादार आहेत. जवळपास ५ वर्षांचे भाडे आणि इतर कर असे मिळून थकीत कोट्यवधी रुपयांचे देणे दुकानदारांच्या शिरावर आहे. या ५ वर्षांच्या काळात भाडे ठरविण्यासाठी व वसुलीसाठी मनपाने वेळोवेळी काय काय केले आणि कसे कसे ठराव केले याची माहिती दुकानदारांना आहे. कोणी काय सांगितले ? कोणी काय आश्वासने दिली ? याचाही अनुभव या दुकानदारांना आहे.
रेडीरेकनरनुसार आकारलेल्या थकीत भाडे, दंड व इतर करांची रक्कम वसुल करण्यासाठी सध्याच्या अनधिकृत भोगवटादारांना मनपा प्रशासनाने नोटीसा बजावल्या आहेत. थकीत रक्कम भरा नाहीतर गाळे जप्त करुन लिलाव करु असा इशारा त्यात दिला आहे. अर्थात, मनपा प्रशासनाच्या अशा कोणत्याही कार्यवाहीला न्यायालयीन पध्दतीत दाद मागण्याचा अधिकार दुकानदारांना आहे. शिवाय, राज्यमंत्र्याकडेही दुकानदार दाद मागू शकतात. असे दोन्ही प्रयत्न झाले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने मनपा प्रशासनाची थकीतभाडे व दंड आकारणी योग्य ठरवून वसुलीत कोणीही हस्तक्षेप करु नये असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकार या विषयात हात घालू शकत नाही. शहर, जिल्हा व उच्च न्यायालायात दुकानदारांनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून मनपा प्रशासनाची कार्यवाही उचित ठरवली आहे. उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात याचिकाकर्त्यालाच थकबाकी भाडेपोटी ३० टक्के रक्कम ८ दिवसांत भरा असा आदेश देत उर्वरित रक्कम कधी भरणार याचे हमीपत्र द्या अशी सूचना केली आहे. न्यायालयीन स्तरावर अशा प्रकारे दुकानदारांची बाजू सतत फेटाळली जात आहे.
असे का होते आहे ? याचा विचार दुकानदारांनी शांतपणे करायला हवा. गेली ५ वर्षे दुकानदारांनी मनपाच्या गाळ्यांचा भोगवटा घेतला पण भाडेपोटी एक रुपया भरलेला नाही हे सत्य आहे. या ५ वर्षांत भाडेवाढ होणे अपेक्षित होते ती झालेली नाही. म्हणजेच, दुकानदार जेव्हा न्यायालयात याचिका घेऊन जातात तेव्हा ते थकबाकीदार असतात. याचिका सादर करताना मनपा प्रशासनाची भाडे आकारणीची कार्यवाहीच रद्द करावी अशी मागणी केली जाते. वास्तविक कोणतेही न्यायालय अशी कार्यवाही रद्दचे आदेश देऊ शकत नाही. मालमत्ता मनपाची आहे आणि त्याचे भाडे ठरवायचा अधिकार मनपाला आहे. हा पहिला नैसर्गिक न्यायाचा नियम आहे.
दुकानदार थकबाकीदार आहेत आणि तेथकबाकी भरायला तयार आहेत असा ऐच्छिक पवित्रा सुध्दा दुकानदारांकडून दिसत नाही. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वात भाडे भरण्याची इच्छा दिसणे हे सुध्दा तेवढेच महत्त्वाचे आहे. मनपाला भाडे देत नाही, कर भरत नाही तसेच दंड देत नाही तरी सुध्दा मनपा विरोधात याचिका करतात व अनधिकृतपणे गाळ्याचा भोगवाटा घेतात असे नकारात्मक चित्र दुकानदारांनीच उभे केले आहे. न्यायालय न्याय देत असते, फुकट फौजदारांना पाठबळ कधीही देत नाही.
दुकानदारांनी कोणत्याही पुढाऱ्यांकडे खेटे न घालता जर मनपा प्रशासनालाच संघटीतपणे लेखी व सशर्त विनंती केली तर हा प्रश्न सहज सुटू शकतो. शोले चित्रपटात गब्बर सिंगचा एक डायलॉग आहे. तो म्हणजे, 'गब्बर के ताप से तुम्हे एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी … खुद गब्बर !' मनपा प्रशासन थकबाकीसाठी ज्या नोटीसा देत आहे त्याचा स्वीकारुन थकबाकी भरण्याची हमी कृतीतून सिध्द करणे आवश्यक आहे. म्हणजेच, आम्ही थकबाकी भरतो. पण आम्हाला हप्ते करुन द्या, ५ पट दंड रद्द करा आणि लिलावाची कार्यवाही करु नका असा पवित्रा घेणे गरजेचे आहे. थकबाकीचे हप्ते भरत असताना योग्य भाडेआकारणीची न्यायालयीन कार्यवाही सुरु ठेवावी. अर्थात, हे सारे घडेल मनपा प्रशासनासमोरच. म्हणजेच, 'एकही आदमी ... खुद गब्बर'.
१८ व्यापारी गाळ्यांच्या या तिंगीस तिंगा प्रकरणात महात्मा ज्योतिबा फुले व सेंट्रल फुले मार्केटमधील काही मूठभर हेकेखोर व तडजोडफेम पुढाऱ्यांनी फाटे फोडले आहेत. ज्याने एक रुपया थकबाकी भरलेली नाही असा पुढारी दुकानदारांचे कसे काय भले करणार ? असा प्रश्न कोणी तरी विचारायला हवाच. थकबाकीचे हप्ते करणे, दंड रद्द करणे व लिलाव होऊ न देणे असे तीन हेतू या पुढाऱ्यांच्या समोर असावेत. पण हे तडजोडफेम पुढारी इतरांची बदनामी करणे, जळगावकर जनता व प्रशासनाला धमकावणे आणि न्यायालयीन प्रकरणात वेळ काढूपणा करणे हेच काम करीत आहेत. दोन्ही फुले मार्केट वगळता बहुतांश व्यापारी संकुलातील दुकानदार दंड वगळून थकीत भाडे भरायला तयार आहेत. काही जण आता तसे बोलून दाखवत आहेत. अशा दुकानदारांनी आता संयमाने एकत्र येऊन प्रश्न सोडवायच्या दिशेने जावे. नाहीतर खंडपीठाने प्रथम ३० टक्के थकबाकी भरा व उर्वरित रक्कम भरायची लेखी हमी द्या, असा आदेश दिलेला आहेच. बोलभांड पुढाऱ्यांनी एवढे नुकसान करुन ठेवले. आता जास्त ताणले तर न्यायालय स्वतःच लिलावाचा पुकारा करायचे !!
No comments:
Post a Comment