Sunday, 13 May 2018

नाथाभाऊ, नकाच होऊ मंत्री !

स्वकीयांनी उपेक्षा केलेल्या दोन 'हेवीवेट' नेत्यांबाबत योगायोगाच्या गोष्टी अलिकडे घडल्या आहेत. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात कोट्यवधी रुपयांची हेराफेरी केल्याच्या आरोपावरुन कारागृहात असलेल्या छगन भुजबळ यांना जवळपास अडीच वर्षानंतर जामीन मिळाला. भुजबळ मूळ खटल्यातून निर्दोष सुटलेले नाहीत. भुजबळ जामीनावर बाहेर आलेत यावर ज्येष्ठनेते शरद पवार यांची सूचक प्रतिक्रिया आहे. पवार म्हणाले, 'भुजबळ बाहेर आल्याचा आनंद आहे पण जेव्हा मूळ खटल्यातून ते निर्दोष बाहेर येतील तेव्हा मला हर्षवायू होईल.' पवार यांचे हे सूचक वाक्य खटला अजून निकाली निघाला नाही याची जाणीव करुन देतो. 'ईडी' च्या चौकशी फेऱ्यात अडकल्यानंतर पक्षश्रेष्ठी व स्वकीयांनी भुजबळांची फारशी पाठराखण केल्याचे दिसलेले नाही.


पुण्यालगतच्या भोसरी एमआयडीसीत आरक्षित एक भूखंड सरकारी नियम डावलून खरेदी केल्याचा आरोप माजीमंत्री एकनाथराव खडसे यांच्यावर आहे. यासह इतर आरोपां
ची मालिका सुरु झाल्यानंतर पक्षश्रेष्ठींकडून आलेल्या निरोपानुसार खडसे यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्याला जवळपास अडीच वर्षांचा कालावधी झालेला आहे. या कालावधीत भाजपचे दिल्लीतील व मुंबईतील पक्षश्रेष्ठींनी खडसेंची तोंडदेखली पाठराखण अपवादाने केली पण खडसेंवरील आरोपांचा निपटारा लवकरात लवकर करण्यात फारसे स्वारस्य दाखविले नाही.

भोसरी भूखंड प्रकरणात खडसेंवरील आरोपाच्या चौकशीसाठी माजी न्यायाधिशाची समिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमली. समितीच्या कामकाजावर कोट्यवधी रुपये खर्च झाला. समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांच्या हाती आला. पण त्यांनी तो बासनात गुंडाळला. याच आरोपावरुन खडसे विरोधात उच्च न्यायालयात खटला सुरु आहे. 'तेथे योग्य तो निर्णय होईल', असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी माजी न्यायाधिशाचा अहवाल दडपला. उच्च न्यायालयाने या खटल्याचा तपास एसीबी (लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग) कडे सोपवला आहे. गृह खात्याचे मंत्री स्वतः मुख्यमंत्री आहेत.

अलिकडे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशी पथकाने भोसरी भूखंड प्रकरणी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात खडसे यांना क्लिनचीट दिली आहे. ही क्लिनचीट म्हणजे काय तर, 'भोसरी भूखंड खरेदी करताना खडसे यांनी मंत्रीपदाचा गैरवापर केल्याचे आढळत नाही' असे मत नोंदवले आहे. हा अहवाल म्हणजे, याचिकेचा निकाल नाही. भोसरी एमआयडीसी करिता आरक्षित भूखंड इतर कोणालाही खरेदी करता येईल का ? हा मुख्य आक्षेप खटला दाखल करणारे श्री. गावंडे यांचा आहे. खडसे यांच्यावर क्रमाने झालेल्या सर्व आरोपांची चौकशी फिरुन फारुन गृह विभागाकडे येते. हा विभाग मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारात आहे. खडसेंवर आरोप करणाऱ्यांची बऱ्यापैकी ऊठबस मुख्यमंत्र्यांच्या सोबत आहे. हे वास्तव असताना खडसेंच्यावरील आरोपांची चौकशी कूर्म गतीने होत असतानाही चौकशी अहवाल खडसेंना पूरक येतो या विषयी संशयाला जागा आहे.

खडसेंच्या गुडघ्यावर अलिकडे शस्त्रक्रिया झाली. खडसे मुंबईत होते. तेथे हॉस्पिटलमध्ये त्यांना बहुतांश नेते भेटले. खडसेंच्या प्रकृतीची चौकशी अनेकांनी केली. मात्र खडसे यांना एसीबीने दिलेल्या क्लिनचीटवर अद्याप पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष, जळगाव शहराध्यक्ष व जळगाव जिल्हाध्यक्ष काही बोलले असे वाचनात आलेले नाही. खडसे मुंबईहून भुसावळ येथे परतले. तेव्हा त्यांच्या स्वागत मिरवणुकीतही पक्षाच्या दुय्यम फळीचे व पक्षापेक्षा खडसे निष्ठावंतच अधिक होते. यात पक्षाचे पदाधिकारी जरा कमीच होते.

खडसेंच्या निष्ठावंतांना आता वेध आहेत ते खडसेंचे मंत्रीमंडळात पुनरागमनाचे. या अपेक्षा व्यक्त करीत असताना पवार यांनी भुजबळांच्या संदर्भात केलेले वक्तव्य लक्षात घ्यायला हवे. एसीबीच्या चौकशी अहवालात क्लिनचीट मिळाली आहे पण न्यायालयाचा अंतिम निकाल आलेला नाही. एसीबीच्या अहवालामुळे खडसे निर्दोष सुटण्याची शक्यता बळावली असली तरी एसीबीच्या त्या अहवालास वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. म्हणजेच खडसे दोषमुक्त झाले असे होत नाही.

खडसे यांनी 'पीटीआय' या सरकारी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे, 'आता मलाच मंत्री होण्याची इच्छा नाही' असे म्हणत त्यांनी पक्ष संघटनाचे भरपूर काम करायचे म्हटले आहे. जर हा विचार खडसे यांनी मेंदू आणि हृदयाच्या एकत्रित संकेतातून घेतला असेल तर तो योग्यच आहे. मात्र मेंदू म्हणत असेल, 'ज्या लोकांनी एवढी उपेक्षा केली आता त्यांच्यासोबत काम कसे करु ?' आणि हृदय म्हणत असेल की, 'झाले गेले विसरा व कार्यकर्त्यांसाठी मंत्रीपद स्वीकारा' तर अशा द्विधा अवस्थेत मंत्रीपद स्वीकारणे ही बाब स्वाभिमान व आत्मसन्मानाशी प्रतारणा करणारी होईल.

फडणवीस सरकार सध्या अनेक आक्षेपांनी घेरलेले आहे. केंद्रातील सरकार व राज्य सरकारची सार्वजनिक कामगिरी फारशी कौतुकाची नाही. अशावेळी सरकारच्या अंतिम टप्प्यात खांदेपालट झाल्याची अनेक उदाहरणे इतिहासातील आहेत. दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींनी महाराष्ट्रासाठी तसा निर्णय घेतला तर आश्चर्य वाटणार नाही. फडणवीस सरकार हे शिवसेनेच्या टेकूवर आहे. शिवसेना पाच वर्षे सोबत करेल अशी शक्यता नाही. म्हणजेच हे सरकार अधांतरी आहे. आज मंत्रीपद मिळाले तरी ते काही महिन्यांसाठीच असेल. जळगाव जिल्ह्यात पदविधर निवडणुकीची आचार संहिता आहे. दोन महिन्यांनी मनपा निवडणुकीची आचार संहिता लागेल. त्यानंतर लोकसभा व विधानसभा क्रमाने आहेत. म्हणजेच मंत्रीपद मिळाले तरी जिल्ह्यासाठी काही मोठे काम करण्याची संधी तशी कमीच. हे वास्तव लक्षात घेऊन खडसे यांनी तूर्त मंत्रीपदाला ठाम नकार देणे हेच योग्य राहिल. ते प्रतिष्ठा व आत्मसन्मान वाढविणारे असेल. अन्यथा फडणवीस यांच्या समाधानकारक नसलेल्या कामगिरीत हाराकारी करण्याची जबाबदारी घेऊन अपशकून ओढून घेतला जाऊ शकतो.

वरील परिस्थिती मांडत असताना मिर्झा गालिब यांच्या एका कवितेच्या ओळी आठवतात ...

हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी कि, हर ख़्वाहिश पे दम निकले
बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले,

डरे क्यों मेरा क़ातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर
वो ख़ूँ, जो चश्मे-तर (भीगी आँख) से उम्र यूँ दम-ब-दम (बार-बार) निकले,

निकलना ख़ुल्द (जन्नत) से आदम का सुनते आये थे लेकिन
बहुत बेआबरू (बेइज्ज़त) हो कर तेरे कूचे से हम निकले.

No comments:

Post a comment