समांतर रस्ते जनआंदोलनाचा आदर्श व अन्वयार्थ ...

जळगाव शहरालगत राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण व समांतर रस्ते विकास संदर्भात समांतर रस्ते कृती समितीने केलेल्या महामार्ग रोकोला जळगावकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.  जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी महामार्ग रुंदीकरण व समांतर रस्ते विकासाबाबत आंदोलनकर्त्या नागरिकांसमोर कालबध्द कामांची घोषणा केली. एवढेच नव्हे तर काम पूर्ण करण्याची लेखी हमी जळगावमधील तटस्थ व मान्यवर नागरिकांना दिली. हे चेहरे राजकीय नव्हते. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देवून समांतर रस्ते कृती समिती निग्रहाने बाजुला झाली आणि नागरिकांतर्फे तटस्थ निरीक्षकांनी लेखी हमीपत्र स्वीकारले, या मागील संकल्पना हिच तर खरी जनआंदोलनाची आहे.

महामार्ग रोकोत राजकीय आवेश संपूर्णतः बाजूला होता. तेथे कोणत्याच रंगाचा झेंडा नव्हता. कृती समितीचे वगळून कोणतेही फलक नव्हते. कोणाच्याही निषेधाच्या घोषणा नव्हत्या. कोणालाही दोष लावणारी भाषणे नव्हती. होती ती केवळ एक मागणी आणि एकच घोषणा, समांतर रस्ते केल्याशिवाय राहणार नाही ... लेखी घेतल्याशिवाय थांबणार नाही. कृती समितीतील काही आंंदोलन संयोजक हे राजकीय पक्षांशी संबंधित आहेत पण आंदोलनाच्या शिस्तीत त्यांनी पक्षाचा गणवेश बाजुला ठेवला होता. कारण, राजकीय भाषणांना संधीच नव्हती.

कोणत्याही आंदोलनाचा प्रारंभ झाला की, चार - सहा डोकी सोबत असतात. समांतर रस्ते कृती समितीचे काम सुरु झाले तेव्हा हीच अवस्था होती. नंतर संघटन वाढले आणि डोकी वाढली. जशी वाढली तशी कमी सुध्दा झाली. कृती समितीचे व्यासपिठ खुले आहे. बैठका खुल्या होतात. कोणालाही बोलावणे टाळले जात नाही किंवा सहभाग नाकारला जात नाही. आजही कृती समितीचे दार कोणालाही सहभागासाठी खुले आहे. सहभाग हा मुक्त असला तरी वर्तनाला शिस्त आहे. समितीत अंतर्गत समन्वयाची कठोर आचारसंहिता आहे. त्यात परस्पराप्रति विश्वास व आदर आहे. लांब पल्ल्याचे लक्ष गाठायचे असल्याने शिस्त पालन ही सुध्दा भूमिका आहे. गर्दी हाच आंदोलनाचा चेहरा आहे. त्याला अदृश्य नियंत्रणही आहे.

महामार्ग रोको आंदोलनात शिस्त कशी होती हे बघायला दृष्टी हवी. आंदोलन कसे करणार ? हे जिल्हा पोलीस अधीक्षक दत्तात्रय कराळे व पोलीस प्रशासनाला लेखी, नकाशे देवून सांगितले होते. दोन्ही यंत्रणांशी संपर्क ठेवणारे दोनच दुवे अंतिम होते. महामार्ग रोको आंदोलन ठरलेल्या वेळेत होईल आणि माघारही निर्धारित पध्दतीने होईल याचे नियोजन होते. एरंडोलजवळून आणि भुसावळला जामनेर रस्त्याने वाहतूक वळवता येईल हे कृती समितीनेच सूचविले होते. आंदोलकांना गोळा होण्यात शिस्त होती. शालेय मुलांना आणताना शिस्त होती. आंदोलनस्थळी त्यांना फ्रुट ज्युस देण्याचे नियोजन होते. गर्दीत हुल्लडबाजांना स्थान नव्हते. व्यासपिठावर निवेदन देणे व लेखी हमी घेणे याची पध्दत ठरलेली होती. घुसखोरीला वाव नव्हता. या पध्दतीमुळे अनेक नेत्यांना रस्त्यावर बसावे लागले. त्यांना व्यासपिठावर बोलवायचा आग्रह झाला नाही. ४ रुग्णवाहिका व एक अंत्ययात्रा शांततेत गेली. गोंधळ झाला नाही. हे सारे ज्यांच्या नजरेने टीपले त्यांना हे जनआंदोलन दिसले. दुषित नजरेला हे कसे जाणवणार ?

या जनआंदोलनाला जिल्हा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे सकारात्मक प्रतिसाद देत होते. भीमा कोरेगाव घटनेचे पडसाद ताजे असताना आणि जमावबंदी कलम लागू असतानाही पालकमंत्र्यांच्या पाठबळावर आणि जिल्हाधिकारी व पोलीस यंत्रणेच्या विश्वासावरच हे जनआंदोलन यशस्वी ठरले. एवढेच नव्हे तर मुंबईतून जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन व खासदार ए. टी. नाना पाटील हे आंदोलनस्थळी आपले समर्थन मोबाईलवरुन आणि लेखी पाठवत होते. नेत्यांच्या या जनतेसोबत राहण्याचा अन्वयार्थ समजून न घेता, जळगावचे आमदार व काही नगरसेवक घरात बसून राहिले. यापैकी आमदाराला पहिल्या बैठकीला येण्याचे व महामार्ग रोकोस्थळी उपस्थितीचे बोलावणे दिलेले होते. पण जनतेसोबत उभे न राहण्याचा करंटेपणा त्यांनी ओढवून घेतला.

महामार्ग विस्तारासाठी १०० कोटी आले हे जळगावकरांना माहिती आहे. महामार्ग प्राधिकरण रस्त्याचा आराखडा तयार करेल हे सुध्दा माहिती आहे. तरी सुध्दा जनआंदोलन का ? असा प्रश्न काही भाबडे लोक विचारतात. उत्तर हेच की, जळगाव शहर विकासाकरिता २५ कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान येवून दोन वर्षे होत आली. तो निधी खर्च होवू न देणारे बाटलीतील (ज्यांची जी ओळख आहे तो शब्द. झारी वगळून) बुच्चन कोण ? हे आता जळगावकर जाणून आहेत. गाळे हस्तांतरण व लिलाव रोखणारे दलाल कोण ? हे ही जळगावकर जाणून आहेत. या अनुभवातून १०० कोटींचा निधी हा महामार्ग विस्तार व समांतर रस्त्यांची नेमकी गरज यावरच खर्च व्हावेत, त्याचा कालबध्द कार्यक्रम हवा आणि तो लिखित हवा या तीनच उद्दिष्टांसाठी हे जनआंदोलन होते व आहे. त्याच हेतूने ते झाले व पुढील टप्प्यांवर सुरु राहिल.

१०० कोटी नेमक्या गरजांवर खर्च व्हावेत म्हणून समांतर कृती समितीसाठी सुप्रसिध्द आर्किटेक्ट शिरीष बर्वे यांनी मेहनत घेवून तयार केलेला संभावित आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. तो समजून घेत व त्यातील विधायक सूचनांचा आदर करीत त्या आधारावर समांतर रस्ते विकसित करु अशी लेखी हमी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. हे समजून घ्यायला मेंदू सजग असायला हवा. व्यक्ति पूजक आणि पक्षाच्या रंगात न्हावून निघणारे हे कसे समजून घेणार ? बाटलीत अडकलेला मेंदू झारीतच बंदीस्त होणार !

आता एप्रिल २०१८ पर्यंत समांतर रस्ते कृती समिती लेखी हमी पत्राचा केवळ पाठपुरावा करेल. हा पाठपुरावा आताचे सत्ताधारी किंवा विरोधकही करु शकतात. सामान्य नागरिकही करु शकतात. पालकमंत्र्यांना सवाल करणारे अशोक पाटील हेही निवेदन देताना व्यासपिठावर होते, हे दुषित नजरेला दिसणार नाही. कृती समितीने त्यांचाही सन्मान त्याचवेळी केला. अशोक पाटील यांचा राजकीय पक्ष कोणता हे विचारायचा करंटेपणा अजून तरी कोणी केलेला नाही.

महामार्ग रोको आंदोलन पार पडल्यानंतर काही जणांना जुने संदर्भ काढून मनपाला दोष लावायची आणि काही आंदोलकांचे चेहरे राजकीय असल्याचा शोध घेण्याची हुक्की आली. मात्र हे करताना त्यांनी माजीमंत्री एकनाथ खडसे यांना विनाकारण मध्ये ओढले. या सर्व आंदोलनात खडसे हे तूर्त तरी बाजुला होते व आहेत. त्यामुळे त्यांना यात गोवण्याची ईच्छा नव्हती. पण ज्या भाटांमुळे पूर्वी खडसेंना अडचणी निर्माण झाल्या तेच भाट खडसेंच्या आडोशाने महामार्ग रोको आंदोलनावर शिंतोडे उडवायला धावले.

खडसे किंवा त्यांचे भाट, हे अगोदर स्पष्ट करतील का की, खडसेंना आज दूर बसवल्याची अवस्था करणारे कोण आहेत ? जळगाव मनपातील सत्ताधारी आहेत की समांतर रस्ते कृती समिती आहे ? ज्या पक्षाने खडसेंना ताटातल्या खड्यासारखे (२५ कोटींच्या बाटलीतील बुचा सारखे किंवा झारीतील शुक्राचार्यासारखे) बाजुला केले त्यांच्यासाठी तुम्ही भाट मंडळी खडसेंना का वापरता आहात ?

खडसे मंत्री असताना जळगाव जिल्ह्याचे जे विकास प्रकल्प मंजूर होते ते सर्व भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांनी गुंडाळून टाकले. जे आमदार, खासदार खडसेंना मुजरा झाडत ते आज समोरुन नमस्कार म्हणत नाहीत, हे माहित असतानाही तुम्ही भाट मंडळी समांतर रस्ते कृती समितीच्या आंदोलनाला राजकीय ठरवत आहात ? तुमच्यात जर असे शौर्य आहे तर खडसेंना मंत्री करा या मागणीसाठी महामार्ग रोको करुन दाखवा. असेल हिंमत तर खडसेंची अडचण करणाऱ्यांना भाजप कार्यालयात येण्यापासून रोका !

समांतर रस्ते मनपाचे आहेत आणि त्यांचा विकास करु असे प्रतिज्ञापत्र मनपाने दिले आहे. हा इतिहास उगाळण्यात धन्यता मांडणारे भाट २५ कोटींच्या खर्चावर का बोलत नाही. हा इतिहास ताजा आहे. व्यापारी गाळे हस्तांतराला फाटे फोडणारे कोण आहेत ? यावर पण बोला. मनपाने दिलेले प्रतिज्ञापत्र लक्षात आहे पण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींची १६०० कोटींच्या घोषणेचा निधी व महामार्ग विकास काम प्रारंभ केल्याची कोनशिला कुठे मुक्ताईमंदिरात लपवून ठेवली आहे का ? यावरही बोला भाटांनो !

समांतर रस्ते कृती समितीने प्रश्न विचारला की, ४४४ कोटींचा जुना डीपीआर गेला कुठे ? हा विषय उकरुन काढल्यानंतर आमदार व खासदारांची फे फे झाली. अर्धवट आमदार म्हणाले, तो डीपीआर मंजूर आहे तर खासदार म्हणाले तो मंजूर नाही. पण ४४४ कोटींचा तो डीपीआर ज्या खडसेंच्या पाठपुराव्याने तयार झाला, तो बासनात गेला ही माहिती स्वतः खडसेंनीच कृती समितीला दिली हे पडद्यामागील सत्य या भाटांना माहित नाही. खडसेंनी दिलेली माहिती दैनिक देशदूतचे संपादक हेमंत अलोने यांनी नावानिशी प्रसिध्द केली आहे. भाट मंडळी असे काही वाचतच नाही. जेव्हा ४४४ कोटींचा डीपीआर तयार झाला तेव्हाच समांतर रस्ते विकासाचे कायदेशीर उत्तरदायित्व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने स्वीकारले. ते काही खडसेंच्या व्यक्तिगत प्रतिष्ठेतून झाले नाही. हरित लवादाचा अलिकडचा निर्णय सुध्दा प्राधिकरणवर बंधनकारक आहे. हे भाटांना कळते का ? हरित लवाद म्हणजे काय हे अगोदर समजून घ्या.

खडसेंचा अनादर करायचा आमचा हेतू नाही. पण आंदोलकांच्या लढाईवर थुंकण्यासाठी जर कोणी खडसेंचे नाव वापरले तर खुलाशाचे शिंतोडे खडसेंवरही उडतात, हे भाटांनी समजून घ्यायला हवे. गडकरींच्या पोकळ घोषणा कधीच विरल्या. खडसेंच्या अनेक योजना गुंडाळल्या. आता तर खडसे जळगाव जिल्ह्यातून बारामतीला जायचे म्हणत आहेत. भाटांच्या त्रासापायी व स्वकियांच्या छळामुळे ते किती वैतागले आहेत याचा विचार भाटांनो करा. समांतर रस्त्यांचा विषय कृती समिती आणि जिल्हा प्रशासनावर सोडा. हे सर्व लिहताना हकनाहक खडसेंवर दोन शब्द वाकडे लिहावे लागत आहे. याचा खेद आहे. कारण, ४४४ कोटींचा विषय खडसेंनीच समजून सांगितला होता, याची आम्हाला जाण आहे.

अखेरची एक विनंती. समांतर रस्ते कृती समितीवर विनाकारण तोंड सुख कोणीही घेवू नये. आमच्या निष्ठा व हेतूवर संशय घेवू नये. समितीकडे आता लेखी हमी पत्र आहे. त्याचा पाठपुरावा नक्की करु पण उखळ्या पाखळ्या काढायला आम्हालाही तसा वेळ शिल्लक आहेच !!