Wednesday, 25 October 2017

राजकिय उलथा-पालथचे हत्यार - सोशल मीडिया

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदासाठी सन २०१६ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रॅम्प यांच्यासाठी मतदारांना अनुकूल करायला फेसबुक, ट्विटर आणि गुगल या माध्यमांचा गैरवापर रशियन सरकारने केला, हे मान्य करीत फेसबुकचा निर्माता मार्क झुकेरबर्ग याने अमेरिकन जनतेची माफी मागितली आहे. झुकेरबर्ग याने असे जाहीरपणे का केले ते अगोदर समजून घेवू.

डोनाल्ड ट्रॅम्प हे परंपरावादी कट्टर विचारसरणीचे आहेत. त्यांच्यासमोर सुधारणावादी व सर्वसमावेशक धोरणाच्या पुरस्कर्त्या हिलरी क्लिंटन उमेदवार होत्या. मतदानपूर्व जवळपास सर्वच चाचण्यांचा कौल हा हिलरी जिंकणार असाच होता. मात्र, प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात अमेरिकेतील परंपरावादी विचारसरणीच्या प्रांतात अमेरिकेचे अस्तित्व, सुरक्षा आणि इतर धर्मियांपासूनचे धोके याचा बागुलबुवा उभा करणारा मजकूर मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियातून प्रसारित होत गेला. अशा प्रकारचा मजकूर हा रशियातील नेटीजन्स तथा सोशल मीडिया तज्ञांनी चलाखीने अमेरिकेतील मतदारांपर्यंत पोहचविला. अर्थात, या प्रचारामागे हिलरी यांचा पराभव व्हावा आणि अमेरिकेत परंपरावादी विचारसरणीचे ट्रॅम्प हे राष्ट्राध्यक्षपदी विजयी व्हावेत हा हेतू रशियाचा होता. अमेरिकेतील सुधारणावादी प्रांतात आघाडीवर असलेल्या हिलरी नंतर परंपरावादी प्रांतात खूपच मागे पडल्या. अखेर ट्रॅम्प हे राष्ट्राध्यक्ष झाले. 

झुकेरबर्ग याने अमेरिकन जनतेची माफी मागण्याचा संबंध हा रशियाने सोशल मीडिया वापरुन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीचा अजेंडा सेट करण्याशी आहे. एखाद्या देशाचा राष्ट्राध्यक्ष निवडण्याच्या प्रक्रियेत सोशल मीडियाचा वापर सहेतुक पध्दतीने करता येतो आणि तसा वापर अमेरिकेत झाला, त्यात रशियन सरकारचा हात होता हे सत्य उमगल्यानेच झुकेरबर्गने अमेरिकन जनतेची माफी मागितली. फेसबुक वापराचा हा परिणाम भयंकर असाच आहे. भारतातील फुटीरतावादी गटांना सोशल मिडियाने जोडून भविष्यात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालावर परिणाम घडवून आणण्याचे कार्य शेजारच्या कोणत्याही देशातून होवू शकते, असा इशारा भारतीय लोकशाहीसाठी अमेरिकेतील घटनेतून मिळाला आहे.

जगाच्या नकाशावर सर्वांत मोठा भू भाग आणि लोकसंख्या असलेले अमेरिका, रशिया व भारत हे तीन देश आहेत. आजच्या घडीला अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रॅम्प, रशियन राष्ट्राध्यक्ष ब्लादीमर पुतिन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तिघेही आपापल्या देशातील कट्टर परंपरावादी विचारसरणीचे पाईक मानले जातात. तिघांची कार्यशैली सध्यातरी एकाधिकारशाहीकडे झुकणारी आहे. या तिघांमधील विचारसरणीत जसे साम्य आहे तसेच ते सोशल मीडियाचा अत्यंत प्रभावी वापर करण्याच्या पध्दतीत सुध्दा साम्य आहे. तिघांचेही जगभरात कोट्यावधी अनुयायी व समर्थक आहेत. विरोधी विचारांना साम, दाम, दंड आणि भेद ही अस्त्रे वापरुन पूर्णतः संपविण्याचे क्रौर्य तिघांच्याही कार्यशैलीत आहे. मोदी हे स्वतः मोबाईल सॅव्ही असून इतर देशांच्या पंतप्रधान, राष्ट्रप्रमुखांच्या सोबत सेल्फी काढण्याचा ट्रेण्ड मोदी यांनीच तयार केला आहे.

भारतात सन २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात अच्छेदिन आनेवाले है असा दावा करीत मोदी व भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील बहुमताचे सरकार अस्तित्वात आले. या निवडणुकीत भाजप, मोदी व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी प्रचारासाठी सोशल मीडियाचा अत्यंत प्रभावी वापर केला.  प्रचाराच्या या अत्याधुनिक, तंत्र आधारित सोशल मीडियात भाजपचे सर्व विरोधक खूप-खूप मागे पडले आणि भाजप बहुमत घेवून संसदेत पोहचला. एकूण ५४८ पैकी निवडणूक झालेल्या ५४३ जागांपैकी २८३ जागा भाजपने स्वबळावर जिंकत साधे बहुमत सुद्धा प्राप्त केले. भाजपच्या या विजयात सोशल मीडियातील प्रचाराचा मोठा परिणाम आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत रिंगणातील सर्व राजकीय पक्षांनी जवळपास ४ ते ५ हजार कोटी रुपये खर्च निव्वळ प्रचार- प्रसारावर केला होता. यात सोशल मीडियावरील खर्च ४०० ते ५०० कोटी असावा असा अंदाज असोशिएटेड चेंबर्स अॉफ कॉमर्स ण्ड इंडस्ट्री अॉफ इंडिया या संस्थेने काढला आहे. या संस्थेची तज्ञ मंडळी म्हणतात की, कोणताही राजकीय पक्ष आता निवडणूक प्रचाराचे नियोजन करीत असेल तर एकूण खर्चाच्या ३० टक्के खर्च हा माध्यमांवर करीत असतो.  या ३० टक्के पैकी निम्मा खर्च हा सोशल मीडियावर केला जातो. आगामी काळात राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या एकूण खर्चापैकी जवळपास ५० टक्के खर्च प्रचारावर करतील आणि त्यात ६० ते ७० टक्के खर्च हा सोशल मीडियातून (डीजिटल मीडिया) होणाऱ्या प्रचारावर असेल. 

सोशल मीडियावर होणारा निवडणूक खर्च कसा वाढतोय याचे आणखी एक उत्तम उदाहरण समोरच आहे. सन २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्व पक्षांचा मिळून कागदोपत्री खर्च ४ ते ५ हजार होता. मात्र, सन २०१७ मध्ये झालेल्या उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत सर्वांचा मिळून प्रचार खर्च ५,५०० कोटी होता. आकड्यांच्या या तुलनेतून सन २०१९ मध्ये होणाऱ्या संभाव्य लोकसभा निवडणूक खर्चाचा अंदाज करता येईल.

सन २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपने प्रचारावर सुमारे ७१५ कोटी रुपये खर्च केला आहे. हा खर्च निवडणूक आयोगाच्या दप्तरी नोंदला आहे. प्रत्यक्षात तो कितीतरी पट जास्त असेल. भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसने ५०० कोटी खर्च केल्याचे कागदोपत्री दाखविले आहे. भाजप व काँग्रेसच्या खर्चाच्या तुलनेत भाजपने सोशल मीडियावर सर्वाधिक खर्च केला आहे. 

सोशल मीडियाच्या प्रचारातून काँग्रेसमुक्तचा नारा देत भाजप, मोदी व शाह या त्रिकुटाने लोकसभेसह इतर विधानसभेच्या निवडणुका जिंकल्या. उत्तरप्रदेशसह गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र या विधानसभा यात आहेत. या विजयात सोशल मीडियातील प्रचाराचा परिणाम नक्कीच मोठा आहे. भाजप कडून वापरले जाणारे सोशल मीडिया हे माध्यम आम आदमी पार्टीने तेवढ्याच कुशलतेने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत वापरुन भाजपला चारही मुंड्या पराभूत केले. बिहार विधानसभा निवडणुकीत सुध्दा सोशल मीडियातील प्रचार भाजपला सत्ता मिळवून देवू शकला नाही. हे दोन तीन अपवाद वगळता गेल्या चार वर्षांत भाजपने काँग्रेसमुक्त भारतचे उद्दिष्ट ७० टक्के साध्य केले. 

केंद्रातील मोदी सरकारचा ४ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. ५ वे वर्ष निवडणूक तयारीचे मानले जाते. या ४ वर्षांत मोदींच्या व्यक्तिगत कार्यपध्दतीचे सार्वत्रिक मूल्यांकन केले तर अच्छे दिन आने वाले है हा दावा तूर्त फसवा ठरल्याचा अनुभव येतोय. उलटपक्षी गेल्या ६ महिन्यांत मोदींसह त्याचे अन्य सहकारी मंत्री हे सर्वच माध्यमांमध्ये टिकेचे धनी ठरले आहेत. सोशल मीडियातील प्रचारात मोदींसह इतरांना ढकला ढकली (ट्रोलिंग) सुरु आहे. ज्या सोशल मीडियाचा वापर करीत बहुमताची सत्ता मोदींनी मिळवली त्याच सोशल मीडियातून मोदींच्या कामगिरीविषयी नाराजी व्यक्त व्हायला लागली आहे. मोदींच्याही हे लक्षात आले असून त्यांनीही भाजप कार्यकर्ता व जनतेला आवाहन करुन सोशल मीडियातील टीकेकडे दुर्लक्ष करा म्हटले आहे. या मागील विविध कारणांमध्ये नोटबंदी, जीएसटी व रेरा कायद्यांची अंमलबजावणी, इंधन दरवाढसह अनियंत्रित महागाई ही कळीची कारणे आहेत. मंत्रिमंडळस्तरावर मोदी यांची आणि भाजपस्तरावर शाह यांची एकाधिकारशाही सुध्दा सोशल मीडियात टीकेचा विषय ठरते आहे.

सन २०१४ ची लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपने मीडिया प्लानर व मेडीसन वर्ल्ड या दोन जाहिरात संस्थांचा वापर केला होता. या संस्थांनी भाजपसाठी संपूर्ण भारतात सर्वेक्षण, निरीक्षण, आढावा व सुधारणा याचे जाळे उभे करुन प्रत्येक प्रांतासाठी सोशल मीडियातील प्रचाराचे सुक्ष्म नियोजन केले होते. परिणाम स्वरुप भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळाले. भाजप तेव्हा का जिंकला याचे विश्लेषण करताना संबंधित तज्ञ म्हणतात, ५४३ मतदार संघापैकी ३० ते ४० टक्के मतदार संघात सोशल मीडियातील प्रचाराचा थेट मतदारांवर प्रभाव पडला. सन २०१९ मधील संभाव्य निवडणुकीत हा प्रभाव ६० टक्के पोहचण्याची शक्यता आहे.  या मागील कारण सुध्दा असेच आहे. भारतात आज एकूण मतदारांपैकी ५० टक्के मतदार युवा वयोगटातील असून हा मतदार १०० टक्के सोशल मीडिया (नेट मीडिया) वापरतो. त्यामुळे अशा मीडियातून जी माहिती मिळेल त्यावरुन युवा मतदार आपले मत तयार करतो. यापुढे ज्या राजकिय पक्षांचा प्रचार सोशल मीडियात प्रभावी असेल त्या पक्षाकडे युवा मतदारांचा कौल जाईल.

निवडणुकीचा कौल युवा मतदार कसा बदलतात याचा अभ्यास द इंटरनेट ण्ड मोबाईल असोशिएशन अॉफ इंडिया या संघटनेने केला आहे. सन २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत ५४३ मतदार संघापैकी १६० मतदार संघात फेसबुक या माध्यमाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. भारतात एकूण मतदारात ३५ वर्षे वयोगटाखालील मतदार जवळपास ६५ टक्के आहे. हा वर्ग शक्यतो मोबाईल किंवा कॅम्पुटर मीडियाचा वापर करतो. त्यामुळे या माध्यमात उपलब्ध आशयावर तो आपले मत तयार करतो. 

सन २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत सोशल मीडियातील आक्रमक प्रचारामुळे भाजपसहित मित्र पक्षांना सत्ता मिळाली. मात्र, गेल्या ४ वर्षांत केंद्र सरकारची कामगिरी फारशी लोकाभिमुख होवू शकलेली नाही. इंडिया टूडे या माध्यम समुहाच्या निरीक्षणानुसार, गेल्या ६ महिन्यांत तर मोदींसह त्यांचे इतर सहकारी मंत्री टीकेचे धनी ठरत आहेत. सोशल मीडियात मोदींसह इतरांवर टीका होताना भाजप किंवा सरकारचा युक्तिवाद खोडून काढला जात आहे. अशा प्रकारच्या प्रचार व प्रसाराचा आशय झपाट्याने वाढतोय. याचीच चिंता लागून राहिल्याने मोदी स्वपक्षियांना म्हणताहेत, सोशल मीडियातील अपप्रचाराकडे लक्ष देवू नका. 

सोशल मीडियातील अपप्रचाराला रोखण्यासाठी बदनामीच्या कायद्याचा बागुलबुवा उभा करुन सोशल मीडियात विरोधात लिहीणाऱ्यांवर खटले दाखल केले जात आहेत. हाच धागा पकडून ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी सोशल मीडियातील लेखकांना सर्व प्रकारचे संरक्षण मिळावे हा मुद्दा रेटला आहे. तूर्त याकडे इतर विरोधक लक्ष देत नसल्याचे दिसते. पण नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१७ मध्ये होणाऱ्या गुजरात विधानसभा निवडणूक प्रचारात सोशल मीडियाचा वापर व प्रभाव हा विषय कळीचा ठरणार आहे.

सोशल मीडियाचे निरीक्षक व विश्लेषक अजेंद्र त्रिपाठी यांनी मोदी व त्यांच्या सहकाऱ्यांविषयी सोशल मीडियात आलेल्या मजकुराविषयी धक्कादायक माहिती दिली आहे.  ते म्हणतात, सप्टेंबर २०१७ मध्ये सोशल मीडियातील ६० हजार ट्विट मी अभ्यासले. यात दर तासाला मोदीविषयी १८ नकारात्मक पोस्ट आढळल्या आहेत. म्हणजे दिवसभरात मोदी विरोधात ४३२ पोस्ट सोशल मीडियात व्हायरल होतात. अर्थमंत्री अरुण जेटली विरोधात दर तासाला ११ नकारात्मक संदेश तयार होतात. अमित शाह विरोधात दर तासाला ८ नकारात्मक पोस्ट व्हायरल होतात.

अर्थात, केंद्र सरकारची क्रियाशिल प्रतिमा जनतेत रुजावी म्हणून सरकारी पातळीवरुन सरकारी जाहिरातींचा भडीमार माध्यमांमध्ये सुरु आहे. सरकारी जाहिरातींवर जून २०१४ ते एप्रिल २०१७  दरम्यान २,०४८ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली (मुंबई) यांच्यामुळे समोर आली आहे. सन २०१५ मध्ये मोदींच्या मन की बात या कार्यक्रमाच्या केवळ वृत्तपत्रीय जाहिरातींवर ९ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. दुसरीकडे पंतप्रधान कार्यालय म्हणते की, मोदींच्या प्रचारासाठी सोशल मीडियावर सरकारने एक रुपया खर्च केलेला नाही. असाच सरकारी जाहिरात खर्च दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सन २०१५ मध्ये ५२६ कोटी रुपये केला आहे. 

सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करुन सत्तेत आलेल्या भाजप केंद्र सरकारला आता नकारात्मक प्रचाराचा धाक निर्माण झाला आहे. या मागचे खरे कारण हेच की, मोदी किंवा सरकार कडून केले जाणारे विकासात्मक दावे आता सोशल मीडितातून सप्रमाण खोडून काढले जात आहेत. मोदी जेव्हा म्हणतात, सबका साथ सबका विकास तेव्हा विरोधकही म्हणायला लागले आहेत की, विकास गांडो थई गयो शे (विकास वेडा झालाय). सध्या सोशल मीडियात विकास वेडा झालाय हीच पंच लाईन आहे.

महाराष्ट्रात आगामी काळात लोकसभेनंतर विधानसभा निवडणुका आहेत. केंद्रातील मोदी सरकार प्रमाणेच राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारचा परफॉर्मन्स लोकाभिमुख नाही. तरी सुध्दा सरकारी खर्चाने पक्षाच्या सोशल मीडिया सेलमार्फत भाजप लोकप्रियता टीकवून ठेवायचा प्रयत्न करते आहे. दुसरीकडे विरोधकांनी अद्यापही सोशल मीडियाचा मतदारांशी असलेला व्यक्तिगत संपर्क व प्रभाव लक्षात घेतलेला नाही. मोदी व फडणवीस हे स्वतःची भलावण पाठ थोपटून करीत असताना मोदी-फडणवीसच्या निर्णयांची टीका-टीपणी विरोधक प्रभावीपणे करीत नाहीत. 

महाराष्ट्रातील बहुतांश आमदार व खासदार आजही सोशल मीडिया वापरत नाहीत. जी काही मंडळी सोशल मीडिया वापरतात त्यात केवळ स्वतःच्या कार्यक्रमांच्या बातम्या व फोटो असतात. हाच आशय वृत्तपत्रातूनही मिळतो. वास्तविक कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या कामगिरीची भलावण अथवा तटस्थ मूल्यमापन हे लोकांनी मत व्यक्त केल्यातून होते. अशा प्रकारचे लिखाण एखादा कारकून, स्वीय सहायक, कार्यकर्ता करु शकत नाही. सत्तेच्या पदावर असलेल्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधिने आपल्या कार्याचे जनतेच्या माध्यमातून मूल्यांकन करणे आज गरजेचे आहे. सोशल मीडियात कोण मत मांडतो यापेक्षा काय मत मांडले आहे ? याला महत्त्व आहे. पारंपरिक पद्धत आणि स्तुतीपाठकांच्या गोताळ्यातील आजच्या राजकीय नेत्यांना सोशल मीडियाचा हा नेमका इम्प्यॉक्ट समजणे गरजेचे आहे. यापुढे राजकारणात सोशल मीडिया हॅण्डलिंग हा प्रत्येक पुढाऱ्यासाठी गरजेचा व आवश्यक भाग ठरणार आहे.

No comments:

Post a comment