अमृत योजनेतील मक्तेदारीचा घोळ ...

जळगाव  शहरातील  सुमारे पाच लाखांवर जनतेच्या पाणीपुरवठ्यासाठी वर्षभरापासून मंजूर असलेल्या अमृत योजनेच्या कामासाठी संतोष कन्सट्रक्शन ऍण्ड इन्फ्रा यांना मंजूर झालेली निविदा प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने रद्दबातल ठरविली आहे. हा आदेश देताना न्यायाधिशांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या भोंगळ कार्यशैलीवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. विशिष्ट ठेकेदाराला काम देण्याचा दबाव मनपा प्रशासनावरही झालेला आहे, असेही आता प्रथम दर्शनी दिसत आहे. खंडपिठाने अमृत योजनेच्या निविदा प्रक्रियेतील घोटाळा व योग्यता नसलेल्या मक्तेदारास काम देण्याचा घाट घालणेसंबंधी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला जबाबदार असल्याचा दोष लावला आहे.  

जळगाव शहरासाठी केंद्र सरकारच्या अनुदानाची अमृत योजना २०१६ मध्ये मंजूर झाली. जळगाव मनपा क्षेत्रात पाणीपुरवठा योजनेच्या नव्या जलवाहिन्या टाकण्यासाठी १९१ कोटी ८६ लाख ५४ हजार ९९३ रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. पण या योजनेचे काम करण्यासाठी राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमले आहे. असे करण्यामागील दृश्य हेतू आहे की, संपूर्ण शहरभर जलवाहिन्या टाकण्याचे एवढे मोठे काम करताना मनपाकडे परिपूर्ण तांत्रिक यंत्रणा असणार नाही. म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला कामाची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार एजन्सी असे गोंडस नाव देवून अमृत योजनेच्या कामाचे टेंडर तयार करण्याचे, मंजुरीचे व देखरेखीचे अधिकार दिले आहेत.

अर्थात, हे दिसायला व समजायला एवढे सोपे वाटत असले तरी त्यात एक अदृश्य मेख आहे. ती म्हणजे, अमृतसाठीचे अनुदान मनपासाठी मंजूर होते आहे. मग या कामाची निविदा प्रक्रिया मनपा प्रशासनाने पार पाडायला हवी. मात्र असे केले तर केंद्राकडून मनपांसाठी मंजूर शेकडो कोटींचा निधी राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाकडून सहजपणे दिला जाईल. अशा स्थितीत नगर विकास विभागाचे काम फक्त टपालाचे राहते. निधी आला की मनपाला धनादेश पाठवा एवढेच काम करावे लागले असते. तसे होवू द्यायचे नसेल तर अमृतचा निधी जरी मनपाला मिळत असला तरी तो खर्चासाठीचे अधिकार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार एजन्सी म्हणून दिल्यानंतर अप्रत्यक्षपणे निविदा प्रक्रियेवर थेट नगर विकास विभागाचे नियंत्रण आले आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला नेमल्यामुळे मंजूर अनुदानातील सुपर व्हीजन चार्जेस म्हणून त्यांची हिस्सेदारी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ३ टक्के (अंदाजे ६ कोटी) द्यावी लागणार आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या यंत्रणेला हे चार्जेस जर बसल्या बसल्या कोणतीही स्पर्धा न करता नगर विकास विभागाच्या मेहरबानीने मिळणार असतील तर निविदा कोणाला मंजूर करायची, निविदेसाठी अटी-शर्ती ऐनवेळी कशा बदलायच्या यावर दिरंगाईचे खरे प्रकरण येथून सुरु होते.  

या संदर्भातील पडद्यामागची एक माहिती अशी आहे की, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे सध्या पाणीपुरवठा योजनांची कोणतीही मोठी कामे नाहीत. शिवाय, जुन्या योजनांची देखभाल, दुरुस्ती अशीही कामे नाहीत. त्यामुळे या प्राधिकरणाची आर्थिक स्थिती डबघाईची आहे. शेकडो कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यायला निधी नाही. अशा स्थितीत अमृत योजनेत प्राधिकरणला सल्लागार म्हणून नेमून सुपर व्हीजन चार्जेसमधून वेतनाची सोय करण्याचा प्रयत्न नगर विकास विभाग करीत आहे. मात्र असे केल्याने मनपांच्या अमृत योजना निधीत तेवढ्या रकमेचे काम कमी होत असून त्यांना हा विनाकारण भुर्दंडच आहे. यात आक्षेपाचा अजून एक मुद्दा हा की, प्राधिकरणचे सुपर व्हीजन चार्जेस हे खासगी सल्लागार कंपन्यांच्या तुलनेत जास्त आहेत. हेच काम इतर संस्था एक ते दीड टक्का आकारुन करतात.

जळगावकर नागरिकांना गेले वर्षभर वृत्तपत्रात वाचून व ऐकून एवढे माहित आहे की, अमृत योजनेसाठी मनपाला १९१ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. या योजनेच्या निविदेसाठी संतोष इन्फ्रा, लक्ष्मी इंजिनियरींग व जैन इरिगेशन सिस्टीम लिमीटेडने निविदा भरल्या होत्या. त्यापैकी संतोष इन्फ्राची निविदा मूळ रक्कमेपेक्षा ४.३२  टक्के कमी दराने होती म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने मंजूर केली. परंतु हे करीत असताना निविदा अटी व शर्तीनुसार आवश्यक त्या योग्यतेच्या निकषांकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करण्यात आले होते. जैन इरिगेशनची निविदा २.५ टक्के जास्त दराने होती. निविदा मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेतील अटी-शर्ती बदलापासून कागदपत्रे बदलात झालेल्या अनेक त्रुटी लक्षात घेवून जैन इरिगेशनने खंडपिठात निविदा मंजुरीला हरकत घेणारी याचिका दाखल केली. जैन इरिगेशनच्या याचिकेमुळे अमृत योजनेचे काम रखडले असा सर्वसामान्य जळगावकरांचा आतापर्यंतचा समज होता. परंतु खंडपिठाने जैन इरिगेशनने घेतलेल्या सर्व हरकती मान्य करीत संतोष इन्फ्राला मंजूर निविदाच रद्दबातल ठरविली. 

संतोष इन्फ्राला मंजूर झालेल्या निविदा प्रक्रियेस जैन इरिगेशनने हरकत काय घेतल्या हे प्रथम ढोबळपणे समजून घेवू. जळगावकरांसाठी अमृत योजना १९१ कोटी खर्चाची असून ती दोन वर्षांत पूर्ण करायची आहे. अशा प्रकारचे काम यापूर्वी केलेले असल्याचा, कामाची निविदा घेताना किमान आर्थिक पत असल्याचा आणि कामासाठी पुरेशी तांत्रिक अनुभव असल्याच्या अटी ठेकेदाराने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. संतोष इन्फ्राने या संदर्भातील निविदेतील बर्याच अटी-शर्ती पूर्ण केलेल्या नव्हत्या ही बाब जैन इरिगेशनच्या लक्षात आली होती. त्यांनी याबाबत आर्थिक बोलीचे पाकीट उघडण्याच्या आधी बर्याच वेळेस पत्र व्यवहार केला होता. परंतु त्याकडे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केले. त्यामुळे जैन इरिगेशनला न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. कारण, निविदा मंजुरीचे अधिकार हे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला असले तरी निविदा विशिष्ट ठेकेदारालाच द्यायची असे सक्तीचे संकेत नगर विकास मंत्रालयातून होते, अशीही वाच्यता आहे. या प्रक्रियेत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व मनपा प्रशासन केवळ इशाऱ्यावर हलणारे बाहुले होते. एखाद्या शस्त्रक्रियेसाठी जर उच्च शिक्षित व प्रदीर्घ अनुभवी डॉक्टरची गरज असताना जर एखाद्या वैदूच्या बनावट पदव्या दाखवून शस्त्रक्रिया करायला बाध्य केले जात असेल तर आजचा आजार कालांतराने जीवाघेणाच ठरु शकतो. असे लक्षात आल्यावर वैदूला शस्त्रक्रियेपासून रोखणे हेच सुजाण व जागरुक माणसाचे काम ठरते. जैन इरिगेशनने संतोष इन्फ्रा रुपातील वैदूला काम करायला रोखले हे बरेच झाले,  असे आता म्हणता येत आहे. 

आता जैन इरिगेशनने निविदा मंजुरीच्या प्रक्रियेतील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने कोण कोणत्या अटीकडे दुर्लक्ष केल्याने हरकती घेतल्या त्या क्रमाने समजून घेवू. अर्थात, हा विषय तांत्रिक असला तरी नगर विकास विभाग हा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मनपा प्रशासन यांना विशिष्ट ठेकेदारासाठी कसा प्रभावित करीत होता हे लक्षात येते.

अमृत योजनेच्या कामासाठी निविदेतील अटी-शर्ती या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने निश्चित केल्या होत्या. त्यात एक अट होती, की जर ठेकेदाराला काही कामाचा अनुभव नसेल तर तो दुसऱ्या अनुभवी ठेकेदाराच्या सोबत निविदा भरू शकेल. यात कुठल्या कामाचा अनुभव नसल्याने सोबत काम करणार आहे हे ही नमूद करावयाचे होते. दुसरी अट होती, की ठेकेदाराचे सलग तीनवर्षांचे कागदोपत्री सरासरी नेट वर्थ (शिलकी संपत्ती) १९१ कोटींच्या ८ टक्का म्हणजे जवळपास १५ कोटी रुपये दरवर्षी असावे. तिसरी होती मक्तेदराचे काम घेण्याकरिता स्वतःची काम घेण्याची क्षमता (बीड कपॅसिटी) असावी. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने अशा सुस्पष्ट शब्दांत निविदेत टाकलेल्या अटी नंतर निविदा मंजूर करताना सोयिस्करपणे बाजूला सारल्या. त्या कशा हे ही पाहू.

ठेकेदाराला अनुभव नसेल तर ते दुसऱ्या अनुभवी ठेकेदारासह निविदा भरु शकतात या अटीच्या अधीन राहून संतोष इन्फ्राने विजय कन्सट्रक्शन (परभणी) यांच्या सोबत काम करणार असल्याचे सांगून निविदा भरली. मात्र असे करताना अमृत योजनेमधील कुठल्या  कामाबाबत संतोष इन्फ्रा व विजय कन्सट्रक्शन यांच्यात उभयतांचा सहकार्य करार झाला आहे हे नमूद केले नव्हते. मात्र त्याऐवजी स्वतंत्र भागीदारी कंपनी म्हणून काम करणार असे दर्शविणारे कागदपत्र सादर केले होते. ते ही निविदेतील विहीत नमुन्यात सादर केले नव्हते. तरीही ते महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने व नगर विकास विभागाने मान्य केले.

वास्तविक भागिदारीत करार सादर करताना मूळ ठेकेदार संतोष इन्फ्रा होती. त्यांना कामाचा अनुभवच नव्हता. म्हणून त्यांनी अनुभवी उपभागीदार म्हणून विजय कन्सट्रक्शनला सोबत घेतले. कोणत्याही तांत्रिक कामात एखादे विशिष्ट काम करायला कुशल यंत्रणा नसेल तर उपभागीदार तेवढ्या कामापुरता घेतला जातो. परंतू अमृतच्या कामात अनुभव नसलेली संतोष इन्फ्रा मूळ ठेकेदार आणि अनुभवी विजय कन्सट्रक्शन उपभागीदार असायला हवी होती. परंतु दिलेल्या कागद पत्रांनुसार दोघे मालक असलेली नवीनच कंपनी तयार करून, निविदा सादर करुन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. अशा मक्तेदारास प्रकल्पाची जबाबदारी देणे म्हणजे भविष्यात जळगाव वासियांच्या अडचणी व समस्या वाढून ठेवणेच होते.

अमृत योजनेचे काम १९१ कोटींचे आहे. त्यामुळे त्याच्या निविदा दोन पाकिटात सादर करायच्या होत्या. पहिल्या पाकिटात तांत्रिक कामाविषयीची माहिती होती व ती योग्य असली तरच दुसऱ्या पाकिटात दिलेली आर्थिक आँफर उघडवायची होती. अन्यथा त्या मक्तेदारास अपात्र घोषित करावयाचे होते. 

संतोष इन्फ्राने पहिल्या पाकिटातून दिलेली माहिती निविदेतील अटीनुसार नव्हती. वास्तविक अशा प्रकारची माहिती योग्यरित्या तपासणी होणे गरजेचे होते. परंतु योग्य आर्हता नसतानाही संतोष इन्फ्रला पात्र ठरविण्यात आले. ही बाब जैन इरिगेशने आर्थिक ऑफरचे पाकीट उघडण्याच्या आधीच हरकत घेऊन निदर्शनास आणून दिले. परंतु त्याची दखल न घेता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने संतोष इन्फ्राला पात्र ठरवून त्यांचेही दुसऱ्या पाकिटात दिलेली आर्थिक आँफर उघडून टाकली.  यातूनही निविदा मंजूर करणारे कोणाच्या तरी सांगण्यावरुन संतोष इन्फ्राच्या हिताचे रक्षण करीत असल्याचे स्पष्ट झाले.

निविदेतील दुसऱ्या अटीला सुध्दा बाजूला सारले गेले. अट होती की, काम करण्याची क्षमता म्हणजे बीड कपासिटी ही मूळ ठेकेदाराची असावी लागते. परंतु संतोषने त्याबाबत त्यांच्या सोबत विजय कंपनी व अजून तिसर्या नावात साम्य असलेल्या कंपनीची कागदपत्रे वापरुन बीड कपॅसिटीची अट पूर्ण करीत असल्याचे भासविले होते. तरीही ते महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने व नगर विकास विभागाने मान्य केले.

निविदेतील तिसरी अट होती की तीन वर्षांचे सरासरी नेट वर्थ १५ कोटी असावे. अर्थात, या विषयी संतोष इन्फ्राने कागदपत्र सादर करताना बॅलन्स शीटचा वापर न करता १५ कोटी रुपयांच्या मूल्याची संपत्ती आहे असा चार्टर्ड अकाऊंटंटचा दाखला दिला. हा प्रकार मक्तेदाराच्या चलाखीचाच होता. तरीही हे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने व नगर विकास विभागाने मान्य केले.

नगर विकास विभाग हा संतोष इन्फ्राच्या बाजूने कसा काम करीत होता, त्याचेही उदाहरण अमृत योजना निविदा याचिकेच्या दरम्यान समोर आले. खंडपिठात याचिका असताना संबंधित विभागाने तांत्रिक सल्लागारांना पात्र नसलेल्या ठेकेदारासोबत करार करण्याचा आदेश दिला. ही बाब न्यायालयाचा अवमान करणारी आहे, हे जेव्हा लक्षात आणून दिले तेव्हा करार करण्याची लगीनघाई थांबली.

ई निविदेतील अटी-शर्तींना कसा हरताळ फासला जातोय हे जेव्हा जैन इरिगेशनच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी संपूर्ण प्रक्रियेच्या विरोधात न्यायालयात जायचा निर्णय घेतला. न्यायालयात गेल्याने अमृतचे काम रखडणार हे निश्चित होते. पण जळगावकरांच्या भविष्यातील अडचणी व समस्या रोखण्यासाठी मंत्रालय व प्रशासनाचा वाईटपणा घ्यायचे काम कोणाला तरी करणे क्रमप्राप्त होते. ते जैन इरिगेशनने केले. न्यायालयानेही जैन इरिगेशनच्या सर्व हरकती मान्य केल्यामुळे मक्तेदारीतील भ्रष्टाचारातील एक घोळ महाराष्ट्रातील जनतेच्या समोर आला. 

खंडपिठाने संतोष इन्फ्राला अयोग्य घोषित केलेले असले तरी अमृत योजने मधील पाणी पुरवठा योजनेची निविदा प्रक्रिया रद्द केली नाही. उलट न्यायालयाने या प्रक्रियेतील पुढील निर्णय घेण्याबाबत सक्षम यंत्रणा मनपाला (महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नव्हे, कारण ती सल्लागार आहे) स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळे मनपाने अमृतचे काम उर्वरित पात्र ठेकेदारांना बोलावून, त्यांच्याशी चर्चा करून अमृत योजनेच्या कामाला त्वरित प्रारंभ करावा. अमृत योजनेचे काम वर्षभर प्रलंबित राहिले आहे. मनपाने या विषयात व्यवहार्य तोडगा शोधून निर्णय घेणे योग्य राहील.