अब्दुल्ला के तलाक में बेगाने दिवाने ...

कौटुंबिक व्यवस्थेत मुस्लिम महिलांचे अस्तित्व आणि पत्नीत्व या स्थानाला स्थैर्य देणारा अंतरिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तोंडी (ट्रिपल) तलाक विरोधात भारतीय संसदेत कायदा बनवा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. तोंडी तलाक संदर्भातील एका खटल्याची सुनावणी केल्यानंतर अंतरिम निकाल देताना न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.  निकालावर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने तलाक–तलाक–तलाक हा प्रकार घटनाबाह्य ठरवला आहे. न्यायालयाने स्वतः पुढाकार घेत, तोंडी तलाक देण्याच्या पद्धतीवर सहा महिन्यांची बंदी घातली आहे. मुस्लिम समाजातील कोणताही विवाहीत पुरूष पुढील सहा महिन्यांत पत्नीला तोंडी तलाक-तलाक-तलाक म्हणत घटस्फोट देवू शकणार नाही.

तिहेरी तलाक पद्धती संदर्भातील न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर मुस्लिमेतर समाजाने उताविळपणे त्याचे स्वागत केले आहे. मात्र, मुस्लिम समाजातील राजकिय, सामाजिक आणि स्वयंसेवी संस्थांमधील नेत्यांनी त्यावर सावध मत नोंदवले आहे. ढोबळ अर्थ असा की, मुस्लिमांनी सहजासहजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत किंवा समर्थन केलेले नाही. परंतु जे मुस्लिम नाहीत, ज्यांना हा कायदा वापरता येणार नाही, ज्यांचा या कायद्याशी थेट संबंध नाही अशी मंडळी तोंडी तलाक बंदीवर भरभरुन बोलत आहे. मुस्लिम समाजात एक म्हण आहे, “बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना” याचा अर्थ, एकाच्या लग्नात दुसराच उताविळ होवून नाचायला लागतो. तोंडी तलाक पद्धतीवर बंदी संदर्भातील अंतरिम निकाल आल्यानंतर मुस्लिम वगळता इतरांच्या प्रतिक्रिया पाहून म्हणावेसे वाटते, “अब्दुल्ला के तलाक में बेगाने दिवाने.”

सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी तलाकवर आदेश देताना मुस्लिमांच्या बहुपत्नीत्वाचा अधिकार कायम ठेवला आहे. त्यावर भाष्य करण्याचे टाळले आहे. तोंडी तलाक हा मुस्लिम धर्मियांचा मूलभूत हक्क आहे की नाही, हाच विषय न्यायालयाने सुनावणीत ग्राह्य मानला. यासाठीची सुनावणी पाच जणांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यात शिख,  ख्रिश्चन, हिंदू, मुस्लिम व पारशी धर्माचे न्यायाधीश होते. तोंडी तलाक या विषयावर साधक-बाधक तसेच धर्म निरपेक्ष चर्चा होवून निकाल अपेक्षित होता. निकाल देताना पाचही न्यायाधीशांनी वेगवेगळे मत नोंदवले आहे. पण, तोंडी तलाकवर तूर्त सहा महिन्यांची बंदी एकत्रितपणे घातली आहे. ही बाब समाधानकारक आहे.

हा निकाल येण्यापूर्वी उत्तरप्रदेशची निवडणूक झाली आहे. तेथे भाजपला बहुमत मिळाले. मुख्यमंत्रीपदी योगी आदित्यानाथ यांची निवड झाली. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान उत्तरप्रदेशातील अनेक मुस्लिम महिलांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राख्या पाठवून तोंडी तलाक पद्धत बंद करण्याची मागणी केली होती. प्रचाराच्या सभांमध्ये मोदी यांनी तोंडी तलाक बंद करू असे आश्वासन दिले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच तोंडी तलाक संदर्भात सुधारित कायदा करा असे आदेश केंद्र सरकारला दिल्यामुळे मोदी सरकारला मुस्लिम महिलांच्या हिताचा कायदा करुन मुस्लिम महिलांची व्होट बँक मजबूत करण्याची व समान नागरी कायदा करण्याकडे सरकार पुढचे पाऊल टाकत असल्याचे दाखवून देत इतर समाजांची व्होट बँक मजबूत करण्याची संधी आयती चालून आली आहे.

देशभरातील मुस्लिम नेत्यांच्या व इतर समाजाच्या नेत्यांच्या तोंडी तलाकसंदर्भात प्रतिक्रिया बारकाव्याने वाचल्या तर लक्षात येते की, सुधारणावादी किंवा विद्रोही विचार असणाऱ्या मूठभर (नव्हे तर दोन, चार जणांनी) या निर्णायाचे स्वागत केले आहे. पण बहुतांश मुस्लिम नेत्यांनी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे अधिक्रमण असल्याचे मत नोंदवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात तोंडी तलाकवर सुनावणी सुरू असताना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानेही तोंडी तलाकच्या पद्धतीत जुजबी बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. एकच दिवशी, एकाचवेळी लागोपाठ तीन वेळा तोंडी तलाक-तलाक-तलाक न म्हणता, तीन महिन्यांत एकेकदा असा तीनदा तलाक म्हटला तर तो तलाक ग्राह्य धरला जाईल. या काळात तलाक म्हणणाऱ्या पुरुषाला पश्चात बुद्धी सूचली तर तो तलाक पासून प्रवृत्त होईल असे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला वाटते.  याचा अर्थ अगदी सोप्या भाषेत असा की, तलाक नंतर होणारी अवहेलना संबंधित महिलेने तीन महिने टांगती तलवार सारखी सहन करावी.

मुस्लिम समाजातील तोंडी तालक पद्धतीमुळे महिलांची कशाप्रकारे अवहेलना व कुचंबणा होते, यावर लिहीण्याची गरज नाही. तोंडी तलाक पद्धती ही अमानविय असल्याबद्दल आता सर्वत्र चर्चा होवू लागली आहे. पती-पत्नीच्या नात्यातील कडवटपणा दूर करण्यासाठी घटस्फोट हा कायदेशीर पर्याय आहे. यासाठी कायदे सुद्धा केलेले आहेत. मात्र, मुस्लिम समाज हा धर्माज्ञा पालनासाठी स्वतःला कर्मठ, कट्टर समजतो. पवित्रग्रंथ कुराण आणि त्यातील आयात (आज्ञा) याला प्रमाण मानून त्यानुसार जीवनपद्धती अवलंबित असल्याचे प्रत्येक मुस्लिम हा सोयीने व गरजेनुसार म्हणत असतो. कुटुंब विभक्त होण्यासंदर्भातही पवित्र कुराणात आज्ञा आहेत. त्यानुसार तोंडी तलाकची प्रथा ही प्राचिन व पवित्र कुराणाने दिलेल्या आज्ञेनुसार आहे, असा दावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करीत असते.

धर्मग्रंथातील देवाज्ञांना आव्हान देण्याचे प्रयत्न आता मुस्लिम समाजातील महिलांची एकजूट करु लागली आहे. भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन या संघटनेने तोंडी तलाक पद्धतीला आव्हान देणारी याचिका केली आहे. संस्थेच्या सह-संस्थापिका झकिया सोमान यांनी या विषयावर देशातील अनेक राज्यांमध्ये मुस्लिम महिलांची स्वाक्षरी मोहीम राबविली. गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, केरळ आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांमधील जवळपास ५० हजारावर महिलांनी तोंडी तलाक पद्धत बंद करण्याच्या मागणीवर सह्या केल्या.

भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाने तोंडी तलाक बंदी मागणीवर ‘सीकिंग जस्टीस वुईथ इन फॅमिली’  हे सर्व्हेक्षणही केले.  त्यात आलेल्या निष्कर्षानुसार ९२.१ टक्के मुस्लिम महिलांनी तोंडी तलाक पद्धतीला विरोध दर्शविला आहे. घरातील लहान-मोठ्या भांडणातून किंवा रागाच्या भरात पती हा पत्नीपुढे तीनदा तलाक शब्द उच्चारतो आणि या एका शब्दाने त्यांचे वैवाहिक नातेसंबंध संपुष्टात येते. या अविवेकी निर्णयातून पत्नी-मुले बेघर होतात आणि नंतर त्या परितक्त्येची अवहेलना व कुचंबणा सुरू होते. हा मुद्दा भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाने समाजासमोर मांडला.

याच सर्व्हेक्षणातील दोन निष्कर्ष मुस्लिम महिलांच्या मनातील असंतोष दर्शवतात. तलाक देणाऱ्या पतीला शिक्षा व्हावी, असे ५१.४ टक्के महिलांना वाटते. एकतर्फी तलाक देणाऱ्या पतीला पाठिंबा देणाऱ्या काझींवरही राग व्यक्त करताना तलाकची नोटीस पाठविणाऱ्या या काझींनाही शिक्षा व्हावी असे ८८.५ टक्के महिलांना वाटते.

तोंडी तलाक पद्धतीवर जेव्हा चर्चा होते तेव्हा दोन गोष्टी प्रामुख्याने मांडल्या जातात. पहिली म्हणजे, या विषयात भारतीय कायद्यांच्यानुसार किंवा राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार न्यायालयांनी केलेला हस्तक्षेप हा धर्मपालनावर अधिक्रमण कणारा वाटतो. दुसरा गोष्ट म्हणजे, भारतीय घटनेने देशातील सर्व समाज, जाती, धर्मांसाठी समान नागरी कायदा करण्याची आवश्यकता प्रतिपादीत केली आहे. त्यानुसार इतर समाज हे समान नागरी कायदा केला जावा अशी मागणी करतात. तसे केल्याने मुस्लिम समाजातील तोंडी तलाक पद्धतीला प्रतिबंध होवून मुस्लिम समाजातील बहुपत्नीत्वाला लगाम बसून लोकसंख्येवर मर्यादा येतील असा अंदाज बांधला जातो.

भारताच्या कायदा संहितेतील जवळपास ९० टक्के कायदे आजही सर्वांसाठी समान आहेत. पाच-दहा टक्के कौटुंबिक कायदे हे प्रत्येक धर्मीयांचे वेगळे आहेत. यात वि‍वाह, घटस्फोट, वारसहक्क आणि दत्ताकविधान याविषयी भिन्नता आहे. अशा व्यक्तिगत कौटुंबिक कायद्यामध्ये मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा (मुस्लिम पर्सनल लॉ) येतो. इतर धर्मियांच्या व्यक्तिगत कायद्यामध्ये केंद्र सरकारने वेळेनुसार बदल केले मात्र, मुस्लिमांच्या व्यक्तिगत कायद्यात सुधारण करण्याचे धाडस कोणत्याही सरकाराने केलेले नाही. अर्थात, मुस्लिम परंपरवाद्यांनी किंवा कट्टरवादींनी तसे होऊ दिले नाही. हे म्हणत असताना शहाबानो ते शबाना आणि आता सायराबानोची प्रकरणे संदर्भ म्हणून दिसतात. 

मुस्लिम महिलांसाठी विविध प्रकारच्या सुधारणांचा हा लढा आज उभा राहिलेला नाही. त्यालाही आता अर्ध शतकाचा इतिहास आहे. मुस्लिम समाजसुधारक हमीद दलवाई यांनी १९६६ मध्ये अवघ्या सात महिलांचा मोर्चा काढून समान नागरी कायद्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाच्या तोंडी तलाक विरोधी मागणीवर किमान ५० हजार मुस्लिम महिलांच्या सह्या तरी झाल्या आहेत. तोंडी तलाक पद्धतीला विरोध करण्याच्या मागणीवर मुस्लिम राष्ट्रीय मंचने सुद्धा मुस्लिम महिलांच्या सह्या गोळा केल्या आहेत. त्यावर देशभरातील किमान १० लाख मुस्लिमांनी सह्या केल्या आहेत.

भारतातील मुस्लिम समान नागरी कायद्यास विरोधच कशासाठी करतात ? हे समजून घेण्यासाठी त्याच्यातील धार्मिक मतप्रवाह समजून घेणे आवश्यक आहे. अनेक मुस्लिम देशात धर्मग्रंथावर आधारित मुस्लिम कायदे बदलून काल सुसंगत कायदे करण्यात आले. जर, तेथील मुस्लिम समाज बदललेले कायदे स्वीकारतो तर भारतातील मुस्लिम कायद्यातील बदल का स्वीकारत नाही ? असा प्रश्न विचारला तर एक युक्तिवाद असा आहे की, तेथे एकछत्री मुस्लिम राज्यसत्ता आहे. दारूल इस्लाम आहे. म्हणजे, इस्लामी राज्यसत्तेने घेतलेले ते निर्णय आहेत. भारतात दारूल इस्लाम नाही, म्हणून येथे सूचविलेल्या सुधारणा मान्य होत नाहीत. अर्थात, हा युक्तिवाद केवळ निर्बुद्धता दर्शवतो. याचे एक सुस्पष्ट कारण म्हणजे, भारतात दारूल इस्लाम कधीच येणार नाही. दुसरा युक्तीवाद असा आहे की, कुराण हा दैवी ग्रंथ आहे. तो चिरंतन व अपरिवर्तनीय आहे. त्याने दिलेली धर्मज्ञा बदलण्याचा अधिकार कोणत्याच सत्तेला नाही. तिसराही युक्तिवाद आहे. तो असा की, भारतीय संविधानाने मुस्लिमांना अल्पसंख्याक म्हणून खास हक्क दिले आहेत. त्यानुसार भाषा, संस्कृती व धर्मस्वातंत्र्य आहे. या प्रमाणे तीनही युक्तिवादाचा अंतिम निष्कर्ष काय निघतो तर, भारतातील नागरीकांना मुस्लिमांसह कधीही समान नागरी कायदा लागू होणार नाही.

पवित्र ग्रंथ कुराणच्या रचनेसंदर्भात सांगितले जाते की, कुराण आणि हदीस यांची पृष्ठे उलटत जावीत. त्यातील या उपदेश, मार्गदर्शन आणि आदेशांचे व्यवस्थित अध्ययन करावे. निकाह (विवाह), महर(पतीकडून होणाऱ्या पत्नीस दिली जाणारी रक्कम किंवा वस्तू), नफका(पत्नी व मुलासाठी अन्नवस्त्र), तलाक (पतीने पत्नीला दिलेला घटस्फोट), खुलअ (पत्नीने पतीला दिलेला घटस्फोट), इद्दत (घटस्फोटा आधीची मुदत), विरासत(वारसा), वसीअत (वारसापत्र, मृत्यूपत्र), इला, नसब, वक्फ, हिबा या बाबत कुराण व हदीसमध्ये स्पष्ट चर्चा आहे. म्हणूनच या धर्माज्ञा बदलण्यास मुस्लिम पुरूषांचा विरोध आहे.

असाच एक तकलादू युक्तिवाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करीत असते. ते म्हणते की, मुस्लिम समाजाचे वैयक्तिक कायदे हे संसदेत कुठलेही विधेयक आणून बनविण्यात आलेले नाहीत, तर मुस्लिमांचा धर्मग्रंथ असलेल्या 'कुराण'चा आधार घेऊन बनविण्यात आले आहेत. त्यामुळे ते कायदे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाहीत. मोहम्मदीन कायदा अर्थात, मुस्लिमांचा वैयक्तिक कायदा हा पवित्र कुराण व प्रेषित मोहम्मद यांनी वेळोवेळी केलेल्या उपदेशांवर आधारलेला आहे. हा कायदा इस्लामी संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे.

हा युक्तिवाद धर्माज्ञेच्या नावाखाली मुस्लिम समाजातील कौटुंुंबिक पद्धतीत पुरुषी वर्चस्वाचे अधिकार अबाधित ठेवण्याचा सरळ सरळ प्रयत्न असल्याचे दर्शवतो. मुस्लिम समाजातील शिकलेल्या व घराबाहेर पडून समाजात वावरणाऱ्या महिला हा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी पुढे सरसावल्याचे आता दिसते आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून मुस्लिम महिला हक्कासाठी न्यायालयात जात आहेत.

या पार्श्वभूमीवर भारतीय समाजातात नेहमी चर्चा ही समान नागरी कायद्याची होते. वास्तविक हा विषय भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांमधील ४४ व्या कलमासंदर्भात आहे. तेथे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड असा शब्द आहे. त्या‍चे योग्य भाषांतर एकरूप नागरी संहिता असे होऊ शकते. धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रधान भारत देशाची निर्मिती होत असताना पं. जवारहरलाल नेहरू आणि भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समान नागरी कायदा करण्याची सकारात्मकता दाखविली होती. मात्र, फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिमांना असुरक्षित वाटू नये म्हणून हा विषय काही काळाकरिता बाजूला ठेवून तो संविधानाच्या चौथ्या भागात समाविष्ट करण्यात आला. देशात योग्य परिस्थिती येताच हा कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी संबंधित राजसत्तेने तत्परता दाखवावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती. त्यानंतर सहा दशके झाली मात्र कोणत्याही राजसत्तेने समान नागरी कायदा लागू करण्याची तत्परता दाखविली नाही. म्हणून आज जेव्हा तोंडी तलाक पद्धतीला मुस्लिम महिला विरोध करतात तेव्हा इतर समाज तोंडी तलाकच्या विरोधा आडून समान नागरी कायद्याची गरज दर्शवीत असतो.

समान नागरी कायद्याला धर्मनिरपेक्ष कौटुंबिक कायदा म्हणावे असाही मतप्रवाह आहे. धर्मनिरपेक्ष कौटुंबिक कायदा तयार करणे म्हणजे एका धर्माने दुसऱ्या धर्मावर  कुरघोडी करणे असे नाही. सर्व धर्मांतील पुरूष व महिलांना समान न्याय देण्याचा हा प्रयत्न आहे या अर्थाने त्याकडे बघितले पाहिजे. मात्र तसे होत नाही.

तोंडी तलाक पद्धतीला विरोध करणाऱ्या इतर समाजातील काही प्रथा व परंपरा याविषयी सुद्धा आक्षेप घेतले जातात. तोंडी तलाक थांबवावा आणि बहुपत्नीत्वाला आळा घालावा हा हेतू जेव्हा मुस्लिमांचे कायदे बदलताना बाळगला जातो तेव्हा सप्तपदी, त्यासोबत घेतल्या जाणाऱ्या शपथा आणि कन्यादान करताना पाळले जाणारे पाय धुण्याचे रिवाज यावरही आक्षेप घेतले जातात. अर्थात, हे रिवाज कोणत्याही धर्मग्रंथात नाहीत. ते समाज जीवनात परंपरेने पाळले जात आहेत. यातही बदलासंदर्भात चर्चा केली जात असते. काही समाजांनी विवाह पद्धतीत अमुलाग्र बदल करताना अशा परंपरा संपुष्टातही आणल्या आहेत. त्यात लेवापाटीदार, लेवा गुजर समाज आणि जैन धर्मियांचा उल्लेख करावा लागेल.

धर्मग्रंथांतील देवाज्ञांचा जेव्हा जेव्हा विषय चर्चेत येतो तेव्हा त्याविषयी अनुकूल व प्रतिकूल मत सातत्याने मांडले जाते. तोंडी तलाकसंदर्भात सुधारणावादी किंवा परिवर्तनवादी मुस्लिम मंडळी जेव्हा बाजू मांडते तेव्हा त्या विरोधात परंपरा व रुढीवादी किंवा कट्टर धर्मवादी विरोधातासाठी उभे ठाकतात. तोंडी तलाकला मागणीसाठी ५० हजार किंवा १० लाख मुस्लिम महिलांनी विरोध केला असे जेव्हा सांगितले जाते तेव्हा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दावा करते की, तोंडी तलाक पद्धतीस समर्थन देणाऱ्या मुस्लिम महिलांच्या निवेदनावर साडे तीन कोटी महिलांच्या सह्या आहेत. शरियत आणि तोंडी तलाकचे समर्थन करण्यासाठी देशभरातीन साडे तीन कोटी महिलांनी अर्ज केल्याचा दावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे उपाध्यक्ष डॉ. सय्यद सादिक यांनी यापूर्वी केला आहे. या आकडेवारी समोर तोंडी तलाकला विरोध करणाऱ्यांचा आवाज क्षीण ठरविण्याचा प्रयत्न केला जातो.

अशा प्रकारच्या मानसिकतेत आज तरी मुस्लिम समाज हा तोंडी तलाक संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल स्वीकारेल अशी स्थिती नाही. त्यामुळे हा निकाल आल्यानंतर इतरांनी हुरळून जाण्याचे काहीच कारण नाही. अन्यथा लेखाचे जे शिर्षक आहे, अब्दुल्ला के तलाक में बेगाने दिवाने, असे म्हणण्याची वेळ येईल.

लेखातील संदर्भस्थळे

१) इंटरनेट - बातमी - सरकारनामा - तलाकला अखेर बंदी - http://www.sarkarnama.in/new-delhi-news-sc-triple-talak-banned-14821

२) इंटरनेट - बातमी - लोकमत -  तलाक पद्धतीला ५० हजार मुस्लिमांनी दर्शवला विरोध - http://m.lokmat.com/national/50-thousand-muslims-protested-against-divorce-system/

३) इंटरनेट - लेख - समान नागरी कायद्याची अनिवार्यता - लेखक - प्रा. शमसुद्दीन तांबोळी - http://www.mpscmantra.com/2016/07/blog-post_21.html?m=1

४) इंटरनेट- बातमी - महाराष्ट्र टाईम्स - https://www.google.co.in/amp/m.maharashtratimes.com/india-news/muslim-personal-law-outside-sc-jurisdiction-asserts-board/amp_articleshow/51537029.cms

५) इंटरनेट - लेख - महिलांसाठी समान नागरी कायदा - मुस्लिम सत्यशोधक पत्रिका त्रैमासिक २०१४ - http://www.krantijyoti.org/index.php/2014-05-21-08-06-59/556-2015-08-17-05-50-49

६) इंटरनेट - लेख - इस्लाम मुस्लिम पर्सनल लॉ - इस्लाम दर्शन - http://www.islamdarshan.org/articles.php?CId=NA==&ScId=Njc=

७) इंटरनेट - बातमी - औरंगाबाद टाईम्स - तोंडी तलाकला मुस्लिम मंचचा विरोध - http://www.aurangabadnews24x7.com/article_view?id=581&catid=8#XMRyF3jP54dYJd6Q.99

८) इंटरनेट - बातमी - लोकसत्ता - पर्सनल लोक बोर्डाच्या उपाध्यक्षांचे विधान - https://www.google.co.in/amp/www.loksatta.com/desh-videsh-news/vice-president-of-muslim-personal-law-board-says-will-end-triple-talaq-in-18-months-1450296//lite/