एमआयडीसीसाठी भू संपादनाचे मे १९९५ चे परिपत्रक रद्द ...

रद्द केल्याचा सरकारचा एकनाथ खडसे यांना खुलासा

भोसरी (जि. पुणे) येथे औद्योगिक वसाहतीकरिता सन १९६७ आणि त्यानंतर १९७१ मध्ये भूसंपादनासाठी नोटीसा (अनुक्रमे ३२-२ आणि ३२-१) दिलेल्या भूखंडाचा कागदोपत्री ताबा अद्यापही एमआयडीसीकडे नाही. त्यामुळे विहीत कालमर्यादेत संपादन न झालेला हा भूखंड मे १९९५ व जानेवारी १९९६ च्या परिपत्रकानुसार मूळ जागा मालकाकडे परत गेला किंवा नाही ? असा प्रश्न विधीमंडळात तीन वेळा विचारणाऱ्या माजीमंत्री एकनाथराव खडसे यांना अखेर ऊर्जा, उद्योग व कामगार विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी दि. २ ऑगस्ट २०१७ ला उत्तर दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, दि. १८ मे १९९५ आणि दि. २३ जानेवारी १९९६ चे भू संपादन प्रक्रियेविषयीचे ते परिपत्रक अधिक्रमीत (बाजुला ठेवणे किंवा रद्द करणे) केले आहे. सत्ताधारी पक्षाचे माजीमंत्री व ज्येष्ठ आमदाराने एका परिपत्रकाविषयी विधीमंडळात तीनवेळा विचारलेल्या प्रश्नावर तब्बल सहा महिन्यांनी उत्तर देण्याची तत्परता विद्यमान राज्य सरकारने दाखविली आहे. याच प्रकरणाशी संबंधित चौकशी अवघ्या तीन महिन्यांत पूर्ण करु असे आश्वासन विधीमंडळात देणाऱ्या राज्य सरकारने गेल्या सव्वा वर्षांत चौकशीचा अहवालही समोर आणलेला नाही. राज्य सरकारमधील हे वेळकाढू धोरण खान्देशातील जेष्ठनेते एकनाथराव खडसे यांचे राजकिय वर्चस्व संपविण्यासाठीच अवलंबिले जात असल्याची भावना आता जनतेत निर्माण होत आहे.

भोसरी येथील एमआयडीसाठी आरक्षीत जमीनीपैकी सर्व्हे क्र. ५२-२ अ-२ मधील क्षेत्र ३ एकरचा भूखंड हा एकनाथराव खडसे यांच्या पत्नी सौ. मंदाकिनी खडसे आणि जावई श्री. गिरीश चौधरी यांनी भूखंडाचे मूळ मालक अब्बास उकानी यांच्याकडून रितसर खरेदी केला आहे. मात्र, महसूल मंत्रीपदी असताना खडसे यांनी पदाचा वापर करीत कुटुंबियांच्या लाभासाठी चुकीच्या पद्धतीने एमआयडीसीसाठी आरक्षित हा भूखंड खरेदी केल्याचा आरोप झालेला आहे. याच आरोपाच्या तटस्थ चौकशीसाठी खडसे यांनी दि. ४ जून २०१६ रोजी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. भूखंड खरेदी चौकशीसाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या माजी न्यायाधिशांच्या समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांच्या हातात आहे. शिवाय, पुण्यातील एका तक्रारदाराने या प्रकरणाविषयी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर भूखंड खरेदी विषयी पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे.

गेल्या सव्वा वर्षात चुकीच्या पद्धतीने भूखंड खरेदी केल्याच्या आरोपावर माजीमंत्री खडसे यांनी सविस्तर खुलासे केले आहेत. भोसरी एमआयडीसीसाठी अरक्षित वादग्रस्त भूखंड हा एमआयडीसीने विहीत पद्धतीने व कालमर्यादेत ताब्यात घेतलेला नाही, त्याचा मोबदला संबंधित मालकास दिलेला नाही, सातबारा उतारावर मालक म्हणून एमआयडीसीची नोंद नाही, आजही या भूखंडावरील कर मूळ मालकच भरत आहे असे मुद्दे खडसे यांनी स्पष्ट केले आहेत.

शिवाय, खडसे यांचा बचावाचा मुख्य मुद्दा आहे की, भू संपादन संदर्भात  राज्य सरकारने दि. १८ मे १९९५ ला परिपत्रक प्रसिद्ध केले होते. त्या परिपत्रकानुसार, एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन आरक्षीत केल्यानंतर ती ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया २ वर्षांत पूर्ण करणे बंधनकारक होते. तसे न झाल्यास संपादनासाठी प्रस्तावित जमीन मूळ मालकाच्या ताब्यात परत जाईल असे म्हटले होते. याच परिपत्रकाच्या अनुषंगाने भूखंड खरेदीचा व्यवहार झाल्याचे खडसे यांचे म्हणणे आहे.

परिपत्रकाविषयीचा मुद्दा अधिक स्पष्ट व्हावा म्हणून खडसे यांनी विधीमंडळातील चर्चेत दि. २९ मार्च २०१७ आणि दि. ४ ऑगस्ट २०१७ असे दोन वेळा प्रश्न विचारुन दि. १८ मे १९९५ चे परिपत्रक जिवंत आहे का मेले ? असा उपरोधिक उल्लेख केला होता. मार्च २०१७ मध्ये विचारलेल्या प्रश्नावर राज्य सरकारने खुलासा केली नाही. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी थातुरमातूर उत्तर दिले होते. मात्र, ऑगस्ट २०१७ मधील विधीमंडळ अधिवेशनात औद्योगिक वसाहतींचे भूखंड घाऊक पद्धतीने परत केल्याचा गैरप्रकार चर्चेत आल्यानंतर खडसे यांनी पुन्हा मे १९९५ चे परिपत्रक जिवंत आहे का ? हा प्रश्न विचारला. अखेर पीठासन अधिकाऱ्यांनी अधिवेशन संपण्यापूर्वी खडसे यांच्या प्रश्नावर उत्तर द्यावे असे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने दि. २ ऑगस्ट २०१७ ला एक पत्र तयार केले. त्या पत्रानुसार मे १९९५ व जानेवारी १९९६ च्या परिपत्रकांना अधिक्रमीत केल्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहे. यामागील कारण देताना, केंद्र सरकारने दि. १ जानेवारी २०१४ पासून पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ लागू केल्यामुळे दोन्ही परिपत्रकांची आवश्यकता वाटत नाही, त्यामुळे ती अधिक्रमीत केल्याचे म्हटले आहे. हे पत्र खडसे यांच्या हाती दि. ६ अॉगस्ट २०१७ ला विधीमंडळ सभागृहाच्या बाहेर देण्यात आले. 

आता मुद्दा हाच आहे की, जेव्हा सन २०१४ पासून नवे अधिनियम अस्तित्वात आले, तेव्हा मे १९९५ व जानेवारी १९९६ चे परिपत्रक अधिक्रमीत करण्याचे सरकारला वेळीच का सूचले नाही. याचाच अर्थ ते दोन्ही परिपत्रक आणि त्यातील तरतुदी या दि.१ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत अस्तित्वात होत्या, असा अर्थ निघतो. जर तसे आहे तर, भोसरी येथील वादग्रस्त भूखंडाची मालकी ही मूळ मालकाकडेच राहते. असे असताना रितसर स्टॅम्प ड्युटी भरुन खरेदी केलेला भूखंड व्यवहार चुकीचा कसा ठरतो ? हा प्रश्न आहे. खडसे वारंवार राज्य सरकारला हेच विचारत आहेत.

खडसे यांनी मौजे भोसरी (ता. हवेली, जि. पुणे) येथील सर्व्हे क्र. ५२-२ अ-२ क्षेत्र ३ एकर या जमीनीच्या संपादनाबाबतची मांडलेली वस्तुस्थिती अशी –

१) भोसरी येथे एमआयडीसीसाठी जमीन संपादीत करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ चे कलम १(३) अन्वये राज्य सरकारने दि. १५/२/१९६८ नुसार अधिसूचना जारी केली होती.

२) महाराष्ट्र औद्योगिक अधिनियम १९६१ चे कलम ३२/१ नुसार भूसंपादनाची नोटीस दि. ११/११/१९७१ च्या सरकारी पत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली.

३) सर्व्हे क्र. ५२-२ अ-२ क्षेत्र ३ एकर या जमिनीचा ७/१२ अब्बास रसूलभाई उकानी यांच्या नावाने सन १९६६ पासून कब्जेदार (मालक) म्हणून आहे.

४) गेल्या ४५ वर्षानंतरही एमआयडीसीने ३३(३) ची वाटाघाटीची प्रक्रिया केलेली नाही. तसेच निवाडा तयार/जाहीर केलेला नाही व नुकसान भरपाई दिलेली नाही.

५) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने भूसंपादनाची कार्यवाही विहीत मुदतीत पूर्ण न करता तसेच जमिनीचा कायदेशीरपणे ताबा न घेता अनाधिकाराने जमिनीवर भूखंडांचे आरेखन करुन वाटप केले आहे.

६) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ अन्वये भूसंपादनाच्या प्रक्रियेतील कालमर्यादे संदर्भात शासन परिपत्रक (उद्योग विभाग, एमआयडीसी- २१८५/ (८५८३) दि. १८ मे १९९५)अन्वये परिच्छेद-२ मध्ये खालील प्रमाणे स्पष्ट आदेश आहेत की, (२) उपरोक्त ३२(१) अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून २ वर्षांच्या कालावधीत याबाबतचे निवाडे प्रसिद्ध करण्याची कारवाई करण्यात येईल, अन्यथा भूसंपादनाची कार्यवाही संपूर्णपणे व्यपगत (रद्द) होईल.

७) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६२ च्या नियम २७ नुसार ३३(३) ची प्रकरणे एक वर्षात नियमित करण्याचे बंधन आहे.

८) सन २०१३ च्या नविन भूसंपादन अधिनियमाच्या २४ नुसार जमिनीचा ताबा घेतलेला नसेल अथवा मोबदला दिला नसेल तर भूसंपादन प्रक्रिया व्यपगत होते. १०) उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन ३), पुणे यांनी एमआयडीसीचे व्यवस्थापक (भूसंपादन-२) यांना दि. २/३/२०१२ ला पत्र देवून निवाडा न केल्याने व मोबदला न दिल्याने संबंधित भूसंपादनाची कार्यवाही व्यपगत झाल्याचे निदर्शनास आणलेआहे.

१०)  मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमआयडीसी, पुणे यांनी जिल्हाधिकारी, पुणे यांना दि. ४/१०/२०१२ रोजी पत्र पाठवून विशेष भूसंपादन अधिकारी १३, पुणे यांनी दि. १६/१२/२०१० रोजी महामंडळास असे कळविले आहे की, एमआयडीसीने या जमिनीचा ताबा १९६९ पासून घेतला नसल्याचे स्पष्ट आहे. जमिनीचा निवाडा केल्याचे व नुकसान भरपाई अदा केल्याचे दिसून येत नाही. तसेचभूसंपादन अधिकारी ३ यांचे दि. १४/१२/२०११ च्या पत्रानुसारभूसंपादनाची कार्यवाही अपूर्ण दाखविली आहे. त्यामुळे सर्व्हे क्र. ५२-२ अ-२ च्या भसूंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्यास आवश्यक प्रस्ताव महामंडळास सादर करावा, जेणेकरुन उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने पुढील भूसंपादन कार्यवाही करणे महामंडळास शक्य होईल. हे प्रकरण बऱ्याच कालावधीपासून प्रलंबीत राहिलेले असल्याने निकाली निघू शकेल.

११) एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दि. ४/१०/२०१२ च्या पत्राच्या अनुषंगाने उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ३ यांनी दि. ८/४/२०१३ अन्वये सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांना पत्र देवून मऔवि अधिनियम १९६१ चे प्रकरण ६ च्या तरतूदी नुसार जमीन ताब्यात घेण्यास ४० वर्षे होऊन ही कार्यवाही न झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शासन निर्णय दि. ९/६/२००९ नुसार ठरवून दिलेली ४० वर्षांची मर्यादा सुद्धा संपून गेलेली आहे. वाटाघाटीने नुकसान भरपाई ठरविण्यात आल्याचे दिसून येत नाही आणि निवाडा तयार केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे या जमिनीसाठी नव्याने भूसंपादन प्रक्रिया करावी किंवा जुन्या अधिनियम ३२(१) नुसार भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम करावी याबाबत शासनस्तरावरुन आदेश देणेबाबत विनंती केलेली आहे.

१२) वरील प्रस्तावानुसार कोणतीही कार्यवाही अद्याप झालेली नसल्याने उच्च न्यायालयात २४८७७-२०१५ क्रमांकची याचिका दाखल झाली आहे. त्याविषयी दि. २४/०२/२०१६ रोजी जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमआयडीसी यांना स्मरणपत्र दिले आहे.

१३) दि. ११ नोव्हेंबर १९७१ च्या अधिसूचनेमध्ये अथवा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियमात भूसंपादन प्रक्रिया चालू असतानाहस्तांतरणाबाबत निर्देश नाहीत.

१४) या जमीनीबाबत मा. उच्च न्यायालय येथे अब्बास रसुलभाई उकानी यांनी भूसंपादन प्रक्रिया व्यपगत झाल्या संदर्भात, मोबदला / नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत याचिका दाखल केलेली असून ती प्रलंबीत आहे. शिवाय, अब्बास उकानी यांनी या जागेची मालकी आपल्याकडे असून त्यावरील संबंधित करांच्या रकमी भरल्याच्या पावत्याही जोडलेल्या आहेत.