खडसेंच्या बदनामीचे सामुहिक अंधानुकरण !

राज्याचे माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या मालमत्तेविषयी चौकशी करण्याची जनहित याचिका (क्र. ३/१७) मुंबईच्या उच्च न्यायालयात अंजली दमानिया यांच्यासह इतरांनी दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयात न झालेल्या चर्चेची चुकीची माहिती देणाऱ्या बातम्या संबंधित न्यायाधिशांच्या नावाने राज्यभरातील तमाम आघाडीच्या माध्यमे व दैनिकांमध्ये दि. १५ जुलै २०१७ ला ठळकपणे प्रसिद्ध झाल्या आहेत. प्रसिद्ध बातम्यांमधील तपशील पूर्णतः काल्पनिक आणि दिशाभूल करणारा आहे. या संदर्भात खडसे यांच्यावतिने याचिकेच्या संदर्भातील कागदपत्रे व्हायरल करण्यात आली आहेत. याचिकेच्या आतापर्यंत झालेल्या सात दिवसांच्या सुनावणीत अवघ्या एकेका ओळीत कामकाज नोंदले गेल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. तरीही दि. १५ जुलै २०१७ च्या बातम्यांमध्ये तपशील असा लिहला आहे जणू काही प्रत्यक्षदर्शीने न्यायालयात उपस्थित राहून आणि सारे कामकाज पाहून, ऐकून बातमी लिहीली आहे. वाचकांचा असा समज होवू शकतो.

खडसे हे राज्य मंत्रिमंडळात १२ खात्यांचे मंत्री असताना आणि त्यापूर्वी राज्य विधीमंडळात विरोधी पक्षनेता असताना त्यांनी बेहिशोबी मालमत्ता गोळा केली असून त्याची चौकशी विशेष पथकामार्फत केली जावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अंजली दमानिया व इतरांनी केलेली आहे. यासोबत त्यांनी खडसेंच्या मालमत्तांचे तपशील दिले आहेत. या याचिकेच्या सुनावणी संदर्भातील पूर्णतः चुकीचे वृत्त सर्वच माध्यमे व दैनिकांनी प्रसिद्ध केले आहे.  

बातम्यांमध्ये प्रसिद्ध तपशील काय आहे ते आधी पाहू – “न्यायालयात शुक्रवारी (दि. १४ जुलै २०१७) न्या. अमजद सैयद व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे खडसेंच्या मालमत्ता विरोधातील याचिका आली  तेव्हा न्यायालयाने याचिकेतील आरोपांसंदर्भात सरकारने काय कारवाई केले ? असे विचारले व सरकारला ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले.” असा तपशील सर्वच प्रसिद्ध बातम्यांमध्ये आहे.

माध्यमांमधील या बातमीच्या आशयात पुढील प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाही. १) याचिकेच्या सुनावणी संदर्भात दैनिकांच्या प्रतिनिधींना कोणी माहिती दिली ? २) सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात तक्रादार, सामनेवाला, सरकार पक्ष यांच्याकडून कोणते वकील उपस्थित होते ? ३) खडसेंच्या मालमत्ते विषयी काय कारवाई केली आणि ३ आठवड्यात माहिती द्या, असे न्यायालयाने कोणाला विचारले आणि ३ आठवड्यात अहवाल द्या असे न्यायालयाने कोणाला सांगितले ? ४) या सुनावणी संदर्भात न्यायालयाच्या दप्तरी नेमकी काय नोंद झाली आहे ?

वरील चारही प्रश्नांची उत्तरे एकाही माध्यम, दैनिकात प्रसिद्ध बातमीतून मिळत नाही. बातमीत तपशील कसा असावा या विषयी पत्रकारितेत पहिला धडा शिकवला जातो. त्यानुसार काय घडले, कुठे घडले, कधी घडले, का घडले, कोणाच्या संदर्भात घडले आणि कसे घडले ? या प्रश्नांच्या उत्तराचा तपशील अगदी प्रशिक्षणार्थी पत्रकारही बातमीत लिहतो. मात्र, खडसेंच्या मालमत्तेच्या चौकशी संदर्भातील प्रसिद्ध बातमीत शोधूनही असा तपशील आढळत नाही. खरे तर यालाच खडसेंच्या बदनामीचे सामुहिक अंधानुकरण म्हणता येईल.

खडसे यांच्यावतिने न्यायालयातील शनिवारच्या कामकाजाची ऑन रेकॉर्ड माहिती देण्यात आली आहे. त्यात कुठेही असा उल्लेख नाही, की खडसेंच्या मालमत्तेसंदर्भात सरकारने काय कारवाई केली ही विचारणा करण्यात आली आणि पुढील ३ आठवड्यात माहिती देण्याचे सांगितले.

न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर काय माहिती आहे ? हेही पाहू या. त्यात फक्त एवढेच म्हटले आहे की, ही याचिका दि. ७ ऑगस्ट पासूनच्या साप्ताहिक बोर्डावर लावावी. दुसरा काहीही तपशील नाही. अंजली दमानिया आणि इतरांची ही याचिका आत्तापर्यंत सात वेळा न्यायालयापुढे आली. पण त्यावर नोटीस काढण्याचा किंवा सरकारला उत्तर देण्यास सांगण्याचा कोणता ही आदेश झालेला नाही. सातपैकी तीन वेळा सुनावणीला अपुरा वेळ असल्याने पुढील तारीख दिली गेली. एका खंडपीठापुढे याचिका चुकीने निघाली. एका खंडपीठापैकी एका न्यायाधीशाने सुनावणीस नकार दिल्याने, ती दुसऱ्या खंडपीठाकडे गेली. ही आहे वस्तुस्थिती.

 अंजली दमानिया व इतरांची याचिका दाखल झाल्यानंतर खडसे यांनीही याचिका फेटाळण्याचा अर्ज मार्च २०१६ ला सादर केलेला आहे. मात्र, त्यावरही सुनावणी झालेली नाही. या अर्जात खडसेंनी म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्यांनी जाणीवपूर्वक काही माहिती न्यायालयापासून दडवून ठेवली आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांच्या स्वत:च्या व्यक्तीगत हेतूने व न्यायालयाच्या नियमाचे उल्लंघन करुन ही जनहित याचिका केलेली असल्याने ती नाकारण्यात यावी.

वास्तवात स्थिती अशी आहे की, अंजली दमानिया व इतरांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापूर्वी न्यायालयाला खडसेंच्या अर्जावर निर्णय द्यावा लागेल. त्यानंतर मूळ जनहित याचिकेकडे जाता येईल. दि. १४ जुलैला खडसेंचा अर्ज सुनावणीसाठी आला असता त्यावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही. तसेच या प्रकरणात राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे कोणतेही निर्देश न्यायाधिशांनी दिलेले नाहीत.

दि. १४ जुलैच्या सुनावणी संदर्भात वरील प्रमाणे सत्य आणि वस्तुस्थिती असुनही दैनिके व इतर माध्यमांमध्ये चुकीची आणि दिशाभूल करणारी बातमी आली कशी ? हा प्रश्न पडतो. अर्थात, यामागील कारणे समजायला फार सोपी आहेत.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा मुंबई दौऱ्यावर येवून गेले. त्यांनी या दौऱ्यात खडसेंशी संपर्क साधून काही सकारात्मक संदेश दिले आहेत. त्यातून अर्थ हाच निघतो की, खडसे हे राज्याच्या मंत्रिमंडळात परत येवू शकतात. किंबहुना तशी वेळ लवकर येण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आणि खडसेंचे फारसे सख्या नाही असेही भाजपतील काही जण भासवत असतात. मात्र, फडणवीस यांनी कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर खडसेंनी त्यांची व निर्णयाची तोंड भरुन स्तुती केली आहे. अलिकडे अनेक कार्यक्रमात फडणवीस व खडसे यांनी जुळवून घेतल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

खडसे यांच्यावर पुण्यातील भोसरी एमआयडीसीतील भूखंड आक्षेपार्ह पद्धतीने खरेदी केल्याचा ठपका आहे. त्या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल न्या. झोटींग यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सादर केला आहे. हा अहवाल थेट खडसेंच्या विरोधात नाही असा तर्क आता उघडपणे व्यक्त होतो आहे. कारण, जी मंडळी न्यायालयात न झालेल्या कामकाजाची बातमी देवू शकतात ती मंडळी खडसेंच्या विरोधात अहवाल अशीही कंडी सुद्धा सहज पसरवू शकतात. मात्र, ना. झोटींग यांच्या अहवालात खडसेंवर एखादा ताशेरा असू शकतो. पण थेट दोष लावलेला असण्याची शक्यता कमीच आहे. म्हणूच खडसेंचे मंत्रिमंडळातील कमबॅक नक्की होणार हे मानले जात आहे !

खडसे हे मंत्रिमंडळात परत येवू नयेत असा पोटशूळ भाजपत काही नेत्यांतर्गत आहे. शिवसेनेतही खडसेंच्या नावाने धुम्मस आहेत. पण, खडसेंच्या मंत्री होण्याचा जुलाब काही सामाजिक नेत्यांनाही उमळून येतो. त्यात तथाकथित मंडळी आहे. दि. ४ जून २०१६ ला खडसे यांनी मंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी खडसे यांच्या बाजुने काही वक्तव्ये केली होती. खडसे परत मंत्री मंडळात येतील असे हे तिघेही म्हणत होते. त्यांचे ते मत सहकाऱ्याविषयी आणि व्यक्तिगत होते. तरीही खडसे यांच्या मंत्री म्हणून परतीची जर – तर ची ती विधाने अतिशय धक्कादायक व आश्चर्यजनक आहेत, असे अंजली दमानिया व इतर त्यावेळी म्हणत होते. यात अन्य मंडळी रोशनी राऊत, गजानन मालपूरे, सुशांत कुऱ्हाडे, सदाशिवन सुब्रमण्यम, चार्मिन फर्न्स, प्रकल्पबाधित शंकर पाटील, अमोल पाटील, भागवत पाटील, गोविंदा राणे, नथु वटके, अशोक तायडे आदींची नावे तेव्हा होती. आताही खडसे मंत्रीपदी परतणार असे संकेत चर्चेत आल्यानंतर काही मंडळींनी न्यायालयाच्या नावावर चुकीची बातमी माध्यमे व दैनिकात पेरली आहे.

खडसे यांच्या मंत्री होण्याविषयी राजकिय  व सामाजिक नेत्यांचा पोटशूळ सामान्य जनतेला समजू शकतो. मात्र, माध्यमांतील मंडळी खडसेंच्या विषयी दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या का प्रसिद्ध करीत आहे ? हे न समजणारे कोडे आहे.

खडसेंच्या मालमत्ते संदर्भात न्यायालयाच्या आदेशाची बातमी प्रसिद्ध करताना एकाही दैनिकाने खडसे किंवा सरकारी पक्षाच्या कोणत्याही अधिकृत प्रतिनिधीची प्रतिक्रिया दिलेली नाही. खरी गोम येथेच आहे. जर असा प्रयत्न कोणीही केला असता तर उच्च न्यायालयात दि. १४ जुलै २०१७ ला काय कामकाज झाले याचे सत्य समोर आले असते. तरी सुद्धा खडसे विरोधात एक सारखी बातमी माध्यमांमध्ये का आली ? याचा प्राथमिक शोध घेतला असता लक्षात येते की, मुंबईतील माध्यम प्रतिनिधींच्या व्हॉट्स ऍप गृपमध्ये कोणी तरी चुकीचा बातमी पेरली. फास्ट फॉर्वर्ड करणाऱ्या मंडळींनी ती इतरत्र पाठवली. कॉपी - पेस्ट करणाऱ्यांनी आणि तुझ्या पेक्षा माझी बातमी फास्ट या मनोवृत्तीच्या मंडळींनी शहनिशा न करता किंवा त्यात स्वतः मेहनत करुन मिळविलेल्या माहितीचा स्त्रोत न जोडता आहे तशीच बातमी प्रसिद्धीच्या शेवटापर्यंत नेली.

खरे तर महाराष्ट्रातल्या तमाम वाचकांना तद्दन खोटी बातमी देण्याचा प्रमाद सर्वच माध्यमांकडून घडला आहे. या प्रकरणी खडसेंचा खुलासा प्रसिद्ध करताना संपादक व मालकांनी जाहीरपणे माफी मागायला हवी. मात्र, सतत पेड न्यूजचा हिशेब करणारे मालक व संपादक अशा प्रकरणात मनाचा मोठेपणा व सामुहिक माफी मागण्याचे औदार्य दाखविणार नाहीत. एक गोष्ट नक्की की, खडसेंच्या बदनामीचे सामुहिक अंधानुकरण करणारा माध्यमांचा हा इतिहास दि. १५ जुलै २०१७ ला काळ्या अक्षरांनी नोंदला गेला आहे.