शिवसेनेतील डबल बडवे !

शिवसेना कार्याध्यक्ष उध्दव ठाकरे हे आज (दि. १२ जुलै) खान्देशच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांना काही गोष्टी कळाव्यात म्हणून हा विशेष ब्लॉग लिहीला आहे. साधारणतः महिनाभरापूर्वी धुळ्यात कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना खासदार संजय राऊत म्हणाले होते की, आगामी विधानसभा निवडणुकीत खान्देशातून शिवसेनेचे सर्वाधिक आमदार निवडून येतील आणि उद्धव ठाकरे हे शिवसेनेचे पहिले मुख्यमंत्री होतील. अर्थात, राऊत यांचे असे अनेक राजकिय अंदाज चुकतात. राऊत बोलघेवडे म्हणून प्रसिद्ध आहेत. ते स्वतः कोणतीही सार्वत्रिक निवडणूक लढवून विजयी झालेले नाहीत. नियुक्तीच्या मार्गाने राज्यसभेत पोहचणाऱ्या व्यक्तीला निवडणूक जिंकायला काय करावे लागते हे कसे समजणार ? असो, मात्र उद्धव ठाकरे यांचा हा दौरा मुख्यमंत्री होण्यासाठीची पाया भरणी असेल तर आज त्यांनी शिवसेनेतील डबल बडवे (दोन्ही बाजुने बडवणारे या अर्थाने) ही टीका समजून घ्यावी.  

निवडणुका जिंकायच्या असतील तर विरोधकांशी साठेलोटे करुन स्वार्थ कसा साधायचा आणि पद कसे पदरात पाडायचे हे जळगाव जिल्ह्यातील संधी साधू शिवसेना नेत्यांकडून शिकायला हवे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने शिवसेनेशी युती मोडली. ही युती मोडल्याचे जाहीर वक्तव्य भाजप नेत्यांनी केले. त्यानंतर स्वतः उध्दव ठाकरे यांनी जळगाव जिल्ह्यात निवडणूक प्रचाराची जाहीर सभा घेवून युती मोडल्याचे श्रेय घेणाऱ्यांवर वाईट भाषेत टीका केली. भाजपच्या विरोधात शिवसनेनेचे एवढे फाटले की, नंतर व आजही सत्तेत भागिदार असलेली शिवसेना भाजपला बदनाम करण्याची एकही संधी सोडत नाही.

विधानसभा निवडणुकीनंतर जळगाव जिल्ह्यात सहकारी संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. जिल्हा बँक व जिल्हा दूध संघात संचालकपदे मिळविण्यासाठी शिवसेनेच्या आमदार आणि नेत्यांनी भाजपच्या नेत्यांसोबत हात मिळवणी केली. याला गोंडस नाव सर्व पक्षीय पॅनेल असे होते. हे पॅनेल तयार करताना शिवसेनेतील नकोशा व अडचणीच्या नेत्यांना खड्यांसारखे वगळले. सहकारातील सत्तेची ऊब शिवसेना आमदारांना व इतरांना मिळाली. शिवसेनेचा अवमान व उध्दव ठाकरेंना असलेली विरोधाची खाज ही मंडळी विसरली. चौकशीच्या अनेक फाईल टेबलाखाली असल्याने काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील जुने बडवे निवडणुकीतच उतरले नाहीत.

शिवसेनेत सत्ता आणि पदांची ऊब मिळावी म्हणून अशा प्रकारे डबल ढोल बडवणारे आहेत. जळगाव जिल्हा बँक ही कर्जमाफीसाठी पात्र लाभार्थींची यादी जाहीर करीत नाही म्हणून बँकेचे उपाध्यक्ष व आमदार किशोर पाटील यांनी बँकेसमोर ढोल बडवला. बँकेचा उपाध्यक्ष स्वतःच्या नेतृत्वातील संस्थेसमोर अशी बडवेगिरी का करीत आहे ? बँकेच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरायचे सोडून हे नेते ढोल बडवताय, कोणाला दाखवायला ? या प्रश्नांची उत्तरे आज उद्धव ठाकरे यांनी खासगीत संबंधितांना विचारावीत. पदाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांसमोर लोटांगण घालायचा नवा पायंडा जळगाव मनपासह आता जिल्हा बँकेतही सुरु होतोय असे दिसते. लढवय्या शिवसेनेच्या उपाध्यक्षाने ढोल बडवायचा की शेतकऱ्यांनी यादी न देणाऱ्या बँक प्रशासनाला बडवायचे ? आणि शेवटी गंमत काय तर त्याच प्रशासनाला नंतर निवेदन दिले.

जिल्हा बँकेने मुक्ताई खासगी साखर कारखान्यास ५१ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. या विषयावर बँकेचे संचालक व राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जाहीरपणे टीका केली. त्यावेळी बँकेचे उपाध्यक्ष व आमदार किशोर पाटील हे कारखान्याच्या बचावाला समोर आले. कर्ज देण्याचा निर्णय योग्य आहे असे नियमांवर बोट ठेवून ते सांगत होते. उपाध्यक्ष पाटील तेव्हा शेतकऱ्यांच्या बाजुने होते की एका कारखान्याच्या बाजुने ? राज्यमंत्री पाटील हे शिवसेनेचे व किशोर पाटीलही शिवसेनेचे. दोघांच्या ढोलचा ताल एकच हवा होता. पण तसे झाले नाही व कधीही होत नाही. 

जिल्हा बँक निवडणुकीत सर्व पक्षीय पॅनेल तयार करताना गुलाबराव पाटील यांना खड्यासारखे बाजुला केले होते. गुलाबराव पाटील यांच्या आक्रमक टीकेचा रोख नेहमी जिल्हा बँकेवर असतो. शेतकरी कर्ज पुनर्गठणाचा विषय गुलाबराव पाटील सातत्याने मांडत आहेत. जिल्हा बँक खासगी साखर कारखान्याला ५१ कोटी रुपये कर्ज का देते ? हा मुद्दा मंत्रीद्वयी महाजन-पाटील विचारत असताना बँकेचे उपाध्यक्ष किशोर पाटील हे शेतकरी हिताची चर्चा करीत होते. पण, कर्जमाफी जाहीर होवून पात्र लाभार्थींची यादी बँक देत नाही म्हणून त्यांनी बँक विरोधात ढोल वाजवला. कोणाच्या सांगण्यावर किशोर पाटील असा ताल धरत असावेत ? उध्दवांच्या आदेशावरुन की ज्यांनी उपाध्यक्ष होण्याची मेहरबानी केली त्यांच्या संमतीने ?

शिवसेनेत असून मात्र भाजपच्या मोहरबानीने सहकारातील सत्तेची डबल ऊब घेणारे भरपूर नेते आहेत. आमदारकी गेली तरी पोराला जिल्हा बँकेत आणणारे आहेत. सहकारात कधी प्रवेश मिळेल की नाही या शंकेत असलेले काही आमदार आहेत. अशा मंडळींच्या भरवशावर खान्देशात शिवसेनेची भगवी लाट येईल आणि उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री होतील हे राऊत यांचे स्वप्न दिवास्वप्नच ठरण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा बँकेने साखर कारखान्याला कर्ज देताना नियम पाळले, तशी तरतुद घटनेत आहे वगैरे खुलासा पदाधिकाऱ्यांनी व नेत्यांनी केला. तो बँकेच्या नियमानुसार योग्यच व पटणारा आहे. भाजपच्या नेत्यांची भूमिका त्यांच्या ठायी योग्य आहे. पण एक प्रश्न शिल्लक राहतोच. तो म्हणजे, बँकांच्या नियमांची पोट दुरुस्ती नेमकी कोणासाठी केली जाते ? अशा पोटनियम दुरुस्तीतून दिलेले कर्ज वसुल का होत नाही ? त्या विषयी शंका का निर्माण होते ?

जिल्हा बँकेत स्व. प्रल्हादराव पाटील अध्यक्ष असताना शेतकऱ्यांची जिल्हा बँक शिक्षण संस्थेला कर्ज देत होती. ते कर्ज वसुल करायला काय-काय घडले हे शेतकरी सभासदांना माहित आहे. नंतर सुरेशदादा जैन बँकेचे अध्यक्ष झाले. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बँकेचा पैसा कर्ज रुपात जळगाव नपाला दिला. या कर्ज वसुलीची अवस्था जगजाहीर आहे. आता जिल्हा बँक भाजप नेत्यांच्या ताब्यात आहे. खासगी साखर कारखान्यास दिलेल्या कर्जाचा मुद्दा समोर आहे.

अशावेळी शिवसेनेच्या नेत्यांनी कोणत्या बाजुने ढोल बडवायचे याचा गंभीरपणे विचार करायला हवा. जळगाव जिल्हा परिषदेत गेल्यावेळी युती असतानाही भाजपने शिवसनेनेला जी वागणूक दिली ती सुद्धा एकदा आठवावी. आता सहकारातील सत्ता हवी की उध्दवांना मुख्यमंत्री करुन राज्यात सत्ता हवी हे संधीसाधुंनी ठरवावे.