फडणवीस पुन्हा नापासच !

संपूर्ण कर्जमाफीच्या मागणी वरुन महाराष्ट्रात धुम्मस सुरु आहे. दि. १ जून २०१७ पासून आठवडाभर शेतकरी संपाचे वातावरण आहे. आज या संपाचा फारसा परिणाम दिसत नाही. काही प्रमाणात दूध पुरवठा विस्कळीत झाला. भाज्यांच्या किमती कडाडल्या. दोन कारणांमुळे. पहिले म्हणजे लिलाव ठप्प झाले. दुसरे म्हणजे पावसाला सुरुवात झाली. जवळपास सर्व भाज्या ३० ते ४० रुपये किलोपर्यंत पोहचल्या.



संपूर्ण कर्जमाफीची शिवसेनेसह विरोधी पक्षांची मागणी, यासह अन्य मागण्यांसाठी शेतकरी संप या दोन्ही बाबी एका बाजूला तर कर्जमाफी नव्हे तर कर्जमुक्ती ही सरकारची भूमिका दुसऱ्या बाजुला असे चित्र आहे. मात्र याविषयावर फडणवीस सरकार पुन्हा नापास झाले आहे. पुन्हा एवढ्याचसाठी की, यापूर्वी वरिष्ठ पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमधील घोळ उशिरापर्यंत निस्तरला गेला. तेव्हा फडणवीस कारभारात नापास झाले होते. आता शेतकऱ्यांना सांभाळण्यात नापास झाले आहे.

शेतकरी संप हाताळण्यात मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांनी उताविळपणे कृती केली. त्याचवेळी मंत्रिमंडळातील इतर सहकारी मंत्र्यांनी कोणत्याही प्रकारची बैकअप योजना राबविली नाही. ज्या कृषि मंत्रालयाशी संबंधित हा विषय आहे, ते कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर गायबच आहेत.

भाजप सरकारची शेतकरी कर्जमुक्ती ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्याचे काम माजी कृषिमंत्री एकनाथराव खडसेंनी केले होते. गतवर्षी त्यांनी विधीमंडळात व विधीमंडळाबाहेर सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडली होती. आज ते मंत्री नसल्यामुळे मौन धारण करुन आहेत. खडसेंची संकट मोचक भूमिका आता प्रकर्षाने जाणवते. फुंडकर यांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत.

कर्जमुक्तीसाठी सरकारी धोरणात बदल काय होतील ? याची गेले वर्षभर प्रतिक्षाच आहे. आता तर फडणवीस सरकार अभ्यासच करते असे टवाळी करीत म्हटले जाते. शेतकरी संप मिटविण्यासाठी जयाजी सूर्ववंशीला मध्यस्थ करुन जो फार्स केला गेला त्याताही फडणवीस नापासच झाले. कारण, संप फोडायचा प्रयत्न झाला असा ठपका बसला. अल्पभूधारकांना कर्जमाफी देवू असे फडणवीस म्हणाले. पण त्याचा कोणताही आराखडा समोर नाही. सध्या शेतीसाठी कर्जपूरवठ्याचा हंगाम आहे.  सहकारी बँकांमध्ये मागणी व पुरवठ्यात अपुरा दुरावा आहे. शेतकरी बँकांवर मोर्चे नेत आहे.

कर्जमाफीसाठी चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तर मंत्रीगट नेमला असे फडणवीस म्हणाले. पण अशा प्रकारे मंत्रीगट नेमला जाईल हे मंत्री गिरीष महाजन व दिवाकर रावते यांनाच माहित नाही असे दोघांच्या प्रतिक्रिया पाहून वाटते. अर्थात, मंत्रीगट नेमण्याचा निर्णय कैबिनेटच्या बैठकीत झालेला असता तर किमान महाजन यांना विषय माहिती असता कारण, ते स्वतः फडणवीस यांचे निकटवर्ती आहेत. मागील कैबिनेटच्या बैठकीला शिवसेना नव्हती. त्यामुळे रावतेंचे म्हणणे पटू शकते.

फडाणवीस सरकारचे कामकाज एकत्रित मंत्रिमंडळ म्हणून सुरु नाही. प्रत्येक मंत्री हा स्वतंत्र बेट आहे. आपले खाते, आपले निर्णय आणि आपल्यावरील आरोप यातच प्रत्येकजण गुंतला आहे. चिक्की घोटाळा आरोपावर पंकजा मुंडे पालवे, पदवी घोटाळ्यावर विनोद तावडे महामार्ग हस्तांतरणावर चंद्रकात पाटील, कर्जमुक्तीवर फडणवीस असे स्वतंत्रपणे व एकाकी बचाव करताना दिसतात. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवेही साला शब्द वापरानंतर स्वतःचा बचाव करताना एकाकी होते. दुसरीकडे दिलीप कांबळे हे वादग्रस्त विधाने करतात. पण त्यांना रोखू शकेल असे अधिकारी मंत्रिमंडळात दिसत नाही.

केंद्रातील नरेंद्र मोदी पाठोपाठ फडणवीस हे सरकारही फेसबुक व ट्विटरवर सुरु असल्याचेच दिसते. मोदी परदेश दौऱ्यांचे, मान्यवरांच्या भेटीचे ट्विट करतात. हाच पैटर्न फडणवीसांचा आहे. दैनंदिन घटनांची नोंद दोघेही करतात. पण गेल्या ३ वर्षांत कोणत्या सरकारी योजना अथवा धोरणाचा लाभ जनतेला मिळाला याचे ट्विट कधीही दिसत नाही. सध्यातरी वटवट करणाऱ्या बोलघेवड्यांचे सरकार अशीच स्थिती आहे. फडणवीस यांचा चेहरा घेवून खरोखर पाचवर्षे हे सरकार चालणार नाही. म्हणूनच पूर्वी शरद पवार हे जसे मध्यावधीसाठी तयार राहा असे सांगत होते तसेच फडणवीसही बोलू लागले आहेत.

ताक - शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळातील स्व. विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे आदींनी पवार हटावसाठी बंडाळी केली होती. भाजपत असा पुढाकार घेतला जाणे अवघड आहे. कारण मोदी व भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी पंगा घेण्याचे धाडस आज तरी कोणातही नाही.