बदल्यांच्या फडणिशीत फडणवीस नापास

राज्याच्या प्रशासनात एप्रिल महिन्यापासून आयएएस व आयपीएस श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा माहौल आहे. यात प्रामुख्याने चर्चेतल्या बदल्या या जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस  अधिक्षकांच्या असतात. महसूल मंत्रालय जिल्हाधिकारी तर गृहमंत्रालय जिल्हा पोलीस अधिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये लक्ष घालते. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील असून गृहमंत्रालय खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. गेल्या महिनाभरात या दोन्ही मंत्रालयांनी केलेल्या जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये अनेक घोळ झाल्याचे लक्षात येत आहे. अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे घाऊक आदेश काढल्यानंतर त्यात वेगाने एकेकाची बदली रद्द करुन नवी पदस्थापना दिल्याचा स्वतंत्र आदेश निघत आहे. अशा अनेक प्रकारांचा पंचनामा माध्यमांमधून सुरू आहे. जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्या बदल्या अंतिमतः मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने होतात. म्हणजेच, बदल्यांचा सारा घोळ हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संमतीनेच सुरू आहे. सध्याच्या फडणवीसांचा कारभार बदल्यांच्या फडणविशीत नापास ठरल्याचे दिसत आहे. बदल्यांमधील हा घोळ खरच पारदर्शक आहे ? या विषयी मुख्यमंत्री किंवा त्यांच्या पक्षाचे प्रवक्ते खुलेपणाने बोलतील का ? 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बदल्यांच्या फडणिशीत केलेला घोळ समजून घेण्यापूर्वी ही फडणिशी काय भानगड आहे ? ते समजावून घेवू. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी ब्राह्मण व्यक्ती विराजमान झाली की त्यांचा उल्लेख श्रींमत म्हणून करण्याचा किंवा राज्याचे कारभारी फडणवीस म्हणून करण्याचा प्रघात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पाडला आहे. सध्यातर फडणीस हे आडनाव सुद्धा फडणविशी कारभाराशी मिळते जुळते आहे. हाच संदर्भ या चर्चेला आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्यकारभार करण्यासाठी अष्टप्रधान मंडळाची रचना केली होती. राज्याचे प्रांत आखून ते अष्टप्रधानांच्या हवाली करण्यात येत. त्यांच्या कार्यपद्धतीचे अधिकार निश्चित करणारा राज्य व्यवहार कोशही तयार केला होता. अष्टप्रधानांच्या कार्यालयात कारकुनी काम करायला चिटणिशी व फडणिशी अशा दोन मुख्य शाखा होत्या. या दोन्ही शाखांना कामकाजांच्या पत्रांवर सही-शिक्का मारण्याचा अधिकार होता. चिटणीस हे नियमित कामकाज पाहत तर फडणवीस हे अर्थिक बाबींशी निगडीत कामकाज पाहत. जेव्हा अष्टप्रधान स्वारीवर जात तेव्हा त्यांचे कारकून कारभार पाहात. त्यात मुख्यत: दिवाण, मुजुमदार, फडणीस, सबनीस, कारखानीस, चिटणीस, जामदार (खजिनदार) व पोतनीस (नाणेतज्ञ) असत. छत्रपती शिवरायांच्या या कार्यपद्धतीत थोडेफार बदल पेशव्यांनी केले. काही नवीपदे निर्माण केली होती. या कार्यपद्धतीत फडणवीस पदाची जबाबदारी असणाऱ्यांचे कामही चोख असायचे.

फडणविशी संबंध असेला दुसरा संदर्भ असा की, पेशव्यांच्या दरबारी बाळाजी जनार्दन भानू ऊर्फ नाना फडणवीस  हे राजकिय मुत्सद्दी होते. पेशवाईतील साडेतीन शहाण्यांपैकी त्यांना अर्धे शहाणे समजले जात. पेशव्यांचा कारभार उत्तमपणे व प्रभावशाली चालविण्यासाठी नाना फडणविसांनी साम, दाम, दंड, भेद याचा वापर केला. त्यावरुनही फडणिशी कार्यपद्धती हा शब्द प्रचलित झाला.

फडणवीस व फडणिशी या दोन्ही शब्दांचे चांगले अर्थ लक्षात घेतले तर सध्या मुख्यमंत्री पडणवीस यांनी अधिकारी वर्गांच्या बदल्यांमध्ये केलेला घोळ हा फडणिशी कार्यपद्धतीला दोष लावणारे ठरते. पारदर्शी कारभाराचा बोलबाला करीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सध्याच्या सरकारमध्ये मी एकटाच दीड शहाणा अशीही प्रतिमा निर्माण केली आहे.

आता येवू बदल्यांकडे. महसूल व पोलीस प्रशासनातील बदल्या पारदर्शक असल्याचे भासवत घाऊक संख्येतील आदेश सकाळी मंत्रालयातून निघाले. सोशल मीडियातून त्याच्या पीडीएफ कॉपी राज्यभरात पोहचल्या. मात्र, दुसऱ्या दिवशी बदल्या रद्द करुन संबंधित अधिकाऱ्यांची पदस्थापना बदलली अशाही पोस्ट फिरू लागल्या. फडणवीस सरकार अशा प्रकारे फडणविशीत नापास होत गेले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा बदल्यांमधील असा घोळ यापूर्वी कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी केलेला नाही.

आता बदल्या रद्दचे काही किसेसे पाहू. जळगाव जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी डॉ. संजय कोलते येणार होते. दोन दिवसांनी त्यांना नागपूर येथे मनरेगा आयुक्तपद देण्यात आले. मग जळगावला आले कौस्तुभ दिवेगावकर. कधी काळी जळगावला काम केलेले जिल्हा पोलीस अधीक्षक संतोष रस्तोगी यांचीही मुंबई सह आयुक्तपदाची बदली रद्द करण्यात आली. प्रशांत बुरडे यांची बदली रद्द करुन त्यांना रस्तोगींच्या नव्या नियुक्तीच्या पदावर पाठविले. बिपीन शर्मा यांना कौशल्य विकास आयुक्त केले. पण विजय वाघमारे यांनी ते पद सोडले नाही. मग शर्मा यांना शिक्षण आयुक्त केले. त्यापदावर असलेले धीरजकुमार यांना लटकवून टाकले. मुंबईचे उपायुक्त किरण कुमार चव्हाण यांची नांदेडला बदली केली. नंतर त्यांना मुंबईतच वेगळेपद दिले. ती पदस्थापना रद्द करुन त्याच यंत्रणेत वरिष्ठ पद देण्यात आले. शशिकांत सातव, श्रीकांत पाठक, व्ही. जी. पाटील, नियती ठकार, दिलीप झळके, अरविंद चावरिया, अशोक मारोळे, बसवराज तेली, जी. श्रीकांत, अरुण डोंगरे, स्वाती भोर, राजेश कलासागर आदी अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे घोळ वृत्तपत्रातून चर्चेत आहेत.

सरकारी बदल्यांचे प्रामुख्याने चार प्रकार असतात. पहिला म्हणजे, तीन वर्षांची मुदत पूर्ण झाली तर बदली होते. दुसरा प्रकार कोणत्याही कारणातून होणारी तडकाफडकी बदली. अशी बदली कामातील दुर्लक्ष, निष्काळजीपणा, पालकमंत्री, लोकप्रतिनिधी यांच्याशी मतभेद किंवा जनक्षोभ यातून होते. तिसरी बदली मंत्र्यांच्या मेहरबानीतून होते. चौथा प्रकार द्याल तेथे मी जातो असा आहे. तिसऱ्या प्रकारातील बदल्या जास्त प्रचलित असतात. त्यात अनेक प्रकारचे व्यवहार असतात.

राज्यातील महसूल व पोलीस प्रशासनातील बदल्यांमध्ये पारदर्शकता पूर्णतः हरवलेली आहे. आता जे काही चालले आहे ते अपारदर्शक आहे. फडणीस हे बदल्यांच्या फडणिशीत नापास झाल्याचे चित्र आहे. माहितीच्या अधिकारात कोणाची बदली का रद्द झाली ? ही माहिती आरटीआय कार्यकर्त्यांनी मागायला हवी. फडणवीसांचा कारभार हा फडणिशीनुसारच व्हायला हवा.