दहशतवादाला मूक विरोध ...

परदेशातून आणि देशांतर्गत अशा दोन्ही प्रकारच्या दहशतवादी व घातपाती कारवायांचा सामना करणाऱ्या भारतात दरवर्षी दि. २१ मेस दहशतवाद विरोधीदिन साजरा केला जातो. श्रीलंकन दहशतवादी संघटना लिट्टेने आत्मघाती बॉम्बचा वापर करून माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची श्रीपेरंबुदूर (तामिळनाडू) येथे दि. २१ मे १९९१ ला हत्या घडवून आणली होती. त्यांच्या स्मृतिनिमित्त काँग्रेस आघाडी सरकारने देशभरात दहशतवाद विरोधीदिन दि. २१ मेस साजरा करणे सुरू केले. अर्थात, यामागे भारतात वेगवेगळ्या दहशतवादी संघटनांच्या माध्यमातून होणाऱ्या घातपाती कारवायांचा इतिहास व ताजा वर्तमानही आहे.  

भारतीय घटनेत सर्व धर्म समभाव आणि राष्ट्रीय एकतेचे तत्त्व स्वीकारलेले असले तरी जात-पात, समाज, संघटन, पंथ आणि धर्माच्या नावावर सर्वच क्षेत्रांमध्ये दहशतवाद विविध रुपात फोफावला आहे. अलिकडच्या काळात घातक शस्त्रांपेक्षा वैचारिक दहशतवादाने राष्ट्रीय एकता, समानता व बंधुभावाला मोठा तडा दिला आहे. समाजाच्या चौकटीत अभिव्यक्त होण्याची कला, संस्कृति व साहित्य या क्षेत्रातही दहशतवादाने व्यापून टाकले आहे.

पूर्वी युद्ध हे सीमेवर लढले जात असे. त्याची झळ समान्य नागरिकांच्या घरापर्यंत लवकर पोहचत नसे. मात्र, दहशतवादातून विस्तारणाऱ्या घातपातांनी नागरी वसाहतीतही युद्धजन्य स्थिती आता निर्माण केली आहे. अशा वातावरणात दि. २१ मेस साजरा होणाऱ्या दहशतवाद विरोधीदिनाचे महत्त्व वाढायला हवे. परंतु, दहशतवाद विरोधीदिन साजरा करणे ही सरकारी कार्यक्रमांची औपचारिकता बनून गेली आहे. सरकारी कार्यलयात सरकारी बाबू दहशतवाद विरोधी शपथ घेवून ही औपचारिकता पूर्ण करतात. जेव्हा की, सरकारी कार्यपद्धतीत वेळकाढूपणा आणि लाचखोरी हे सुद्धा दहशतवादाचे नवे रुप आहे.

तीन वर्षांपूर्वी केंद्रात भाजपप्रणित पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आले. या सरकारने दि. २१ मेस साजरा होणारा दहशतवाद विरोधीदिन साजरा करण्याची परंपरा कायम ठेवली. स्व. राजीव गांधी यांच्या स्मृतिदिनाचा संदर्भ असला तरी केंद्र व राज्य सरकारने हा दिन साजरा करण्यात आडकाठी आणली नाही. कारण दहशतवादाचे स्वरुप आजही पूर्वी एवढेच नव्हे तर त्यापेक्षा अधिक गडद झाले आहे. भारतात कायम स्वरुपी दहशतवादाचा सामना करणारे राज्य जम्मू-काश्मीर हे आहे. यांच्यासोबत ईशान्येकडील सात राज्ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, मिझोरम, मणिपूर आणि नागालॅण्ड या राज्यांमध्येही नक्षलवादी कारवाया सतत सुरू असतात. यापूर्वी पंजाब राज्याने अतिरेक्यांचा दहशतवाद अनुभवला आहे. महाराष्ट्रासह, दिल्ली, बिहार, उत्तरप्रदेश, गुजरात, तामिळनाडू व कर्नाटक राज्यांतही दहशतवादी घातपात होत असतात. त्यामुळे मोदी सरकारनेही दहशतवाद विरोधातील जनभावना जागृत ठेवण्यासाठी दहशतवाद विरोधीदिन साजरा करणे ही औपचारिकता कायम ठेवली आहे.

दहशतवाद विरोधीदिनाचा खरा संदेश सामान्य जनतेपर्यंत पोहचायचा असेल तर दि. २१ मेस आयोजित होणारे कार्यक्रम हे सरकारी परिपत्रकातून बाहेर निघायला हवेत. नागरिकांच्या सामाजिक संघटनांचा त्यात सहभाग वाढायला हवा. सर्वच प्रकारच्या दहशतवादावर नागरीकांनी भारतीय म्हणून एकत्र यायला हवे. जात-पात, पंथ, समाज, धर्म यातील मत, विचार भिन्नता बाजूला ठेवून एक राष्ट्र, एक भावना प्रत्येकाच्या मनात निर्माण व्हायला हवी.

जळगाव शहरात असा प्रयत्न स्वामी विवेकानंद बहुउद्देशिय मंडळामार्फत होत आहे. या मंडळाने रविवार, दि. २१ मे २०१७ ला पहिल्यांदा विविध सामाजिक संघटनांना एकत्र करुन दहशतवाद विरोधी मूकमोर्चा आयोजित केला आहे. विचार, कृती, राग, द्वेष, विखार, संताप आदी कोणत्याही स्थितीतून उत्पन्न होणाऱ्या दहशतवादाला मूक होवून पण संघटीत होवून उत्तर देण्याचा हा प्रयोग मोठ्या धीराचा आहे. आज-काल सोशल मीडियातून लगेच शब्द, चिन्ह, चित्र, चित्रफित आदीतून अभिव्यक्त होण्याचे दिवस असताना दहशतवादावर मूक राहण्याचा हा प्रयोग संयम, शांती व प्रगल्भतेकडे नेणारा आहे. नगरसेवक कैलास सोनवणे यांच्या पुढाकारातून हे घडते आहे. जळगाव शहरातील सजग, सुजाण व सच्छिल नागरीकांनी या मूक मेर्चात सहभागी व्हायला हवे. हा मोर्चा सकाळी १० ला महर्षी दधीची चौकातून सुरू होवून पं. नेहरु पुतळ्याजवळ त्याचा समारोप होणार आहे. तेथे उपस्थित सर्व मंडळी दहशतवाद विरोधात शपथ घेतील. अशा या अनोख्या कार्यक्रमात सहभागी होणे हे जास्तीत जास्त जळगावकरांचे कर्तव्य आहे.