Friday, 21 April 2017

"उद्योगी" आमदारांना चंद्रकांतदादांचा इशारा ...


पालकमंत्री चंद्रकांतदादा असे का बोलले ?

दि. २१ एप्रिल २०१७ हा दिवस जळगावच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहावा लागेल. कोल्हापूर-जळगाव अपडाऊन करणारे जिल्ह्याचे पालकमंत्री तब्बल दीड महिन्यांनी (ढोबळ५४ दिवसांनी) काल जळगावात होते. अख्खा दिवास त्यांनी मैरेथॉन बैठका घेतल्या. वेळात वेळ काढून वाचनालयाला भेट, वाढदिवस असलेल्या नगसेविकेचा सत्कार आणि नृत्य स्पर्धा जिंकणाऱ्या शिवमचा सत्कार असे भरगच्च काम चंद्रकांतदादांनी केले. चंद्रकांतदादा कोल्हापुरातून जळगावात एका दिवसासाठी येवून जळगाव शहरासह जिल्ह्याचे ५० विषय मार्गी लावत असतील तर याच जिल्ह्यातून नियमित मुंबई अपडाऊन करणाऱ्या एक कैबिनेट व दुसरे राज्यमंत्री यांनी किती विषय मार्गी लावायला हवेत ?


कृषि विभागाच्या बैठकीत हगणदारीमुक्त गाव-शहर अभियानाचे उद्दिष्ट पूर्ण होत नसल्याबद्दल चंद्रकांतदादा थोडे कठोर होवून बोलले. जिल्ह्यात भाजपचे २ खासदार व ८ आमदार असतानाही उद्दिष्ट साध्य होत नसल्याबद्दल शब्दांतून नाराजी व्यक्त करताना चंद्रकांतदादा म्हणाले, "आपलेच उद्योग चालवायचे असतील आणि लोकांची कामे करायची नसतील तर आमदारकी सोडा !" चंद्रकांतदादांचे हे वक्तव्य म्हणजे जनतेची कामे न करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना इशारा आहे. हा इशारा काय सांगतो ? तर मतदार संघात सरकारी योजनांची कामे करा नाहीतर आमदारकी सोडा. यात शेवटचा इशारा हा मतदारांच्या संभाव्य कृतीशी संबंधित आहे. विकास कामे नाही केली तर मतदार पुढच्यावेळी आमदारकी काढून घेतील. चंद्रकांतदादांचे हे शब्द सत्ताधारी प्रत्येक आमदाराने समजून घ्यावे.

चंद्रकांतदादा असेही म्हणाले, "आपले उद्योग ज्यांना चालवायचे असतील त्यांनी आमदारकी सोडावी." बैठक कृषिची असली तरी त्याचा संबंध हा जळगाव शहरातील ६ रस्त्यांचे मनपाकडे हस्तांतरण या विषयाशी संबंधित आहे. कारण, हे रस्ते चंद्रकांतदादांच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे होते. त्यांचे मनपाकडे हस्तांतरण करताना त्यामागील हेतू ४५ दारु दुकाने बचाव हाच असल्याचे सिध्द झाले आहे. ही दारु दुकाने जळगावचे आमदार व हितसंबंधियांची आहेत. यासाठी आमदारांनी केलेला पत्रव्यवहारही उघड झाला आहे. दारु दुकाने वाचविण्यासाठी झालेल्या व्यवहारांची चर्चा आहे. हा व्यवहार सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयापर्यंत झिरपला असे सांगण्यात येते. या दोन्ही गोष्टी अप्रत्यक्षपणे चंद्रकांतदादांची प्रतिमा डागाळतात.

चंद्रकांतदादांनी जळगाव जिल्ह्यात संघ प्रचारक म्हणून कार्य केले आहे. दारु आणि इतर व्यसनांच्या विषयी संघाची संस्कारात्मक भूमिका आहे. दारु दुकाने वाचवायला त्यांचे मंत्रालय संपूर्ण महाराष्ट्रात रस्त्यांचे हस्तांतरण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करीत असल्याचे चित्र सध्या दिसते आहे. रस्ते हस्तांतरणाचा हा फॉर्म्यूला जळगावच्या आमदारांच्या पुढाकाराने तयार झाला. दारु दुकानांशी संबंधित त्यांचा हा उद्योग लपून राहिलेला नाही. याविषयाच्या नाराजीची सल चंद्रकांतदादांच्या मनांत नक्कीच असेल. म्हणूनच बैठकीचे ठिकाण वेगळे असले तरी त्यांनी "लेकी बोले सुने लागे" या म्हणीचा प्रत्यय देत आमदारांना त्यांचे उद्योग बंद करा असे सुनावले.

हा तर्क एवढ्यासाठीच चपखल बसतो की, कृषि विभाग बैठक आटोपल्यानंतर मनपाशी संबंधित कामांच्या बैठकीत रस्ते हस्तांतरणाचा विषय चर्चेला आला. हे रस्ते मनपाकडे का घेतले ? याविषयी चंद्रकांतदादांनी अनेक खोचक प्रश्न मनपा आयुक्तांना विचारले. येत्या ४५ दिवसात हे ६ रस्ते पुन्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला परत करा. तसा ठराव मनपात करुन पाठवा अशा सक्तीच्या सूचनाच चंद्रकांतदादांनी केल्या. या बैठकीत आमदारही उपस्थित होते. त्यांनी तेथे सोयीचे मौन स्वीकारले. याविषयाशी संबंधित एक मुद्दा खासदार ए. टी. पाटील यांनी मांडला. जर शहरातील महामार्ग मनपाने ताब्यात घेतला तर समांतर रस्ते व उड्डानपुलांसाठीचा ४५० कोटींचा निधी रद्द होईल, असा दावा खासदारांनी केला. दुसरीकडे डॉ. राधेशाम चौधरी यांनी रस्ते हस्तांतरणाच्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात जनहित याचिका टाकली आहे. या सर्व घडामोडी पाहता चंद्रकांतदादांनी दिलेला "... तर आमदारकी सोडा" हा सल्ला कोणासाठी आहे, हे स्पष्ट होते.

जळगाव शहरासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या २५ कोटी रुपयांच्या खर्चाची विभागणीही चंद्रकांतदादांनी केली. जळगाव शहरातील सर्व पथदिवे हे एलईडी व्यवस्थेचे करण्यासाठी १० कोटी, शहरातील गटारींसाठी ७ कोटी व नाल्यांची संरक्षण भिंत बांधायला ८ कोटी खर्च करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. पथदिव्यांसाठी एलईडी व्यवस्था करावी ही मागणी नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी एक हाती लावून धरली होती. एखादा नागरी सेवेचा विषय कसा मांडावा, त्यात पर्यायांची तुलना कशी असावी, त्याचे संभावित अर्थकारण कसे हवे, त्यातून लाभ कसा होईल आणि निधीची बचत कशी होईल ? याचे उत्तम उदाहरण कैलास सोनवणे यांनी घालून दिले. एलईडी दिव्यांचा दर हा ही विषय त्यांनी सार्वत्रिक केला. सोनवणे हा मुद्दा वृत्तपत्रातून मांडत असताना भाजपची नगरसेवक मंडळी वेगळीच आकडेवारी सांगत होती. २५ कोटींच्या खर्चाचे त्यांचे गणित वेगळे होते. अखेर चंद्रकांतदादांनी जनहिताचा निर्णय घेतला. भाजपचे आमदार व नगरसेवकांनी यातून धडा घ्यायला हवा.

गटारींची कामे आणि नाला भिंतबांधण्यावर आता १५ कोटी खर्च होतील. या कामांचे ठेके कसे घेता येतील याचेही नियोजन सुरु झाले आहे. ई निविदा करा आणि ठेकेदार बाहेरचे घ्या, ही चंद्रकातदादांची सूचना बोलकी आहे. जळगावात जेवढे नगरसेवक तेवढेच ठेकेदारही आहेत. ५,१० लाखांचे गटार, रस्ते याचे ठेके कोणाचे असतात आणि काम कसे होते ? याचा जळगावकरांना अनुभव आहे. ही बाब लक्षात घेता मनपा प्रशासनाने गटार व नाला भिंत संदर्भातील ठेके पारदर्शिपणे द्यावेत ही अपेक्षा आहे.

शहरात ७ कोटी रुपयांच्या गटारी कुठे बांधाव्यात ? हा कळीचा मुद्दा आहे. जवळपास ६५ चौरस कि.मी. हद्द असलेल्या शहरात अनेक नव्या वसाहतीत गटारी नाहीत. मात्र भूखंड विक्रीचे जे नवे आराखडे मंजूर झाले आहेत तेथे वसाहत नसली तरी गटारी बांधल्या जात आहे. विधान परिषदेच्या आमदारांशी संबंधित अशाच दोन आराखड्यात नुकत्याच गटारी मंजूर झाल्या आहेत. अशा आमदारांचा हा ही उद्योग चंद्रकांतदादांकडे पोहचविणे आवश्यक आहे.

आपलेच उद्योग करायचे असतील तर आमदारकी सोडा हा चंद्रकांतदादांचा इशारा उपरोक्त पार्श्वभूमिवर अधिक गंभीरपणे घ्यायला हवा. जेथे मोकळे भूखंड आहेत मात्र तेथे गटारीचे काम सुरु असेल तर त्याचे फोटो परिसरातील नागरिकांनी काढून सार्वत्रिकपणे सोशल मीडियात व्हायरल करावेत. "उद्योगी" लोकप्रतिनिधींना वठणीवर आणण्यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर प्रत्येक सामान्य नागरिकाने करावा. तरच आपण लोकशाहीचे हिस्सेदार होवू अन्यथा "मिल बाँटकर खाओ" संस्कृतीत २५ कोटी आले कसे आणि गेले कुठे ? याचा पत्ताच लागणार नाही.

No comments:

Post a comment