महाराष्ट्रात आज जवळपास सव्वाचार कोटी शेतकरी असून त्यापैकी ३१ लाख शेतकऱ्यांकडे जिल्हा बँकांचे १२ हजार ५०० आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचे १८ हजार कोटी असे ३० हजार ५०० कोटी रुपये कर्ज आणि व्याज स्वरुपात थकीत आहे. यात पीक कर्जासह शेतीपूरक यंत्रणेवरील कर्जाचाही समावेश आहे. हे कर्जमाफ करुन शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा कोरा करा अशी सरळधोट मागणी विरोधातील काँग्रेस व राष्ट्रवादीची आहे. राज्य सरकारमध्ये घटक पक्ष असलेली शिवसेनाही हीच मागणी रेटत आहे.
कर्जमाफीचा मुद्दा घेवून महाराष्ट्र सरकारचे शिष्टमंडळ केंद्रिय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना भेटले. त्यांनीही संपूर्ण कर्जमाफीचा मुद्दा फेटाळला आहे. महाराष्ट्र सरकारने जर ३० हजार ५०० कोटींचे कर्जमाफ केले तर ती रक्कम बँकाना परतीसाठी केंद्र सरकार किती हिस्सा घेईल हा कळीचा मुद्दा घेवून फडणवीस व शिवसेनेचे मंत्री जेटलींना भेटले होते. जेटलींनी यावर काहीही ठोस आश्वासन दिले नाही.
राज्य सरकार शेतकऱ्यांना ३० हजार ५०० कोटींचे कर्जमाफ करु शकत नाही असे म्हटल्यावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेश सरकारचे सकल उत्पन्न १२ लाख कोटींचे असताना त्यांनी ८६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ४०० कोटींची कर्जमाफी केली आहे. मग १८ लाख कोटी सकल उत्पन्न असलेल्या महाराष्ट्रातील ३१ लाख शेतकऱ्यांचे ३० हजार ५०० कोटींचे कर्ज माफ करायला सरकारला काय हरकत आहे ?
महाराष्ट्रातील विरोधक पूर्वी सन २००८/९ मध्ये काँग्रेस आघाडीच्या केंद्र व राज्य सरकाने दिलेल्या कर्जमाफीचे उदाहरण देत आहेत. या बरोबरच आता उत्तर प्रदेशातील नवनियुक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सरकारने आर्थिक रकमेत दिलेल्या कर्जमाफीचेही उदाहरण दिले जात आहे. मात्र या दोन्ही उदाहरणात जमीन अस्मानचा फरक आहे. तो समजून घेताना पहिले उदाहरण उत्तर प्रदेश सरकारच्या आताच्या कर्जमाफीचे पाहू.
उत्तरप्रदेश सरकारने राज्यातील २ कोटी १५ लाख शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहिर केली आहे. उत्तरप्रदेशातील जवळपास ९३ टक्के शेतकरी यात पात्र होतात. यापैकी केवळ ८६ लाख शेतकऱ्यांनाच ३० हजार ७०० कोटी रुपये कर्ज माफ होईल. जे जे शेतकरी पीक कर्जाचे थकबाकीदार आहेत त्यांना केवळ १ लाख रुपयांचेच कर्ज माफ करण्यात आले आहे. याशिवाय ज्या ७ लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज हे बँकांच्या अनुत्पादक राशीत (एनपीए) वर्ग झाले आहे. तेही माफ केले आहे. ही रक्कम सुमारे साडेपाच हजार कोटींवर आहे. अशा प्रकारे उत्तर प्रदेशात ३० हजार ७०० कोटींची कर्जमाफी झाली आहे. याचाच अर्थ उत्तर प्रदेशात संपूर्ण सातबारा कोरे झालेले नाहीत.
आता काँग्रेस आघाडी केंद्र व राज्य सरकारने सन २००८/९ मध्ये महाराष्ट्रात केलेली अंशतः कर्जमाफी पाहू. तेव्हा पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण शरद पवार यांनी देशाच्या इतिहासातली सर्वांत मोठी ७१ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली होती. यात केवळ ५ एकर पर्यंत शेती असलेल्यांना फक्त पीककर्ज माफ झाले होते. काँग्रेस आघाडीने सरसकट सर्वांना कर्जमाफी दिली नाही. याचाच अर्थ काँग्रेस आघाडीने सातबारा कोरा केला नाही. सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली नाही. आता महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष भूमिका निभावणारे काँग्रेस व राष्ट्रवादी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा अशी मागणी करीत आहेत. शेतकरी केवळ पीक कर्ज घेत नाही. शेतीसाठी पूरक व्यवसाय, यंत्र-तंत्रावही शेतकरी कर्ज घेतो. काँग्रेस आघाडीने हे कर्जमाफ केलेले नाही.
अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा हाच की, सन २००८/९ ची कर्जमाफी जाहीर करताना तेव्हाचे केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार म्हणाले होते, "कर्जमाफी एकदाच होत असते. वारंवार नाही," कारण, कर्जमाफी हा एकमेव आणि अंतिम उपाय ठरू शकत नाही, हे त्यांना पक्के माहिती होते. मात्र आता महाराष्ट्राच्या सत्तेत भाजप आहे आणि पवारांची राष्ट्रवादी विरोधात आहे. म्हणून पवार व त्यांचा पक्ष वारंवार कर्जमाफी मागत आहे. मुद्दा आहे हा. शेतकऱ्यांच्या नावावर कर्जमाफी व कर्जमुक्तीचा खो खो खेळण्याचा.
केंद्र सरकारने सन २००८/९ मध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीचा लाभ थेट शेतकऱ्यांना किती झाला ? हा सुध्दा विवादाचा विषय आहे. आताचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात, सरकारने दिलेला पैसा हा बँकांच्या हातात गेला. शेतकऱ्यांना तो मिळाला नाही. कर्जमाफीने बँकाची वसुली वाढली व त्या दिवाळखोरीतून बाहेर आल्या.
फडणवीस यांचा हाच मुद्दा कॅगच्या अहवालातही स्पष्ट होतो. Comptroller and Auditor General of India म्हणजेच कॅग म्हणते, २००८ च्या अर्थसंकल्पात आधी ६० हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली गेली. नंतर ती वाढवून ७१ हजार ६८० कोटी रुपयांवर न्यावी लागली. ३ कोटी ६९ लाख छोट्या शेतकऱ्यांचे सगळे कर्ज माफ तर इतर ६० लाख शेतकऱ्यांना एकरकमी परतफेडीचा फायदा असे याचे स्वरुप होते. एकूण ४ कोटी २९ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार होता.
महाराष्ट्र सरकारनेही लगेच नागपूर अधिवेशनात ६ हजार २०० कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली होती. ज्यात ५ एकरपेक्षा जास्त शेतीवाल्यांचे किमान २० हजार माफ होणार होते. आणखी ४० लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणे अपेक्षित होते. म्हणजेच केंद्र आणि राज्य सरकारची मिळून अंदाजे १५ हजार कोटींची कर्जमाफी आणि ७५ लाख लाभधारक शेतकरी असा आकडा होता.
कॅगने कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या साडे तीन ते चार कोटी शेतकऱ्यांपैकी फक्त ९० हजार खातीच तपासलीत. त्याचा हिशेब मांडल्यानंतर आरोप प्रत्यारोपांचा खेळ सुरु झाला. ५ जिल्ह्यात जवळपास १७ कोटींच्या कर्जमाफीची तपासणी केली गेली. त्यात १२ लाखांचा घोळ आढळला. महाराष्ट्रात १४ हजार कोटींची कर्जमाफी झाल्याचे गृहित धरले तर घोळ हा १०० कोटींवर जातो. महाराष्ट्रात ५ जिल्ह्यातील ४० संस्थांमधील ३,३९४ खाती तपासली. त्यातल्या ४६ खात्यांमधे गडबड असल्याचा संशय गने व्यक्त केला. म्हणजेच यातील एकूण १६ कोटी ९८ लाख ९९ हजार २२३ रुपयांपैकी ११ लाख ६९ हजार ४४९ रुपयांचा घोळ असू शकतो असा कॅगला संशय होता.
एक नोंद अशीही आहे की, ज्या शेतकऱ्यांना बँकेने थेट कर्ज दिले त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणे गरजेचे होते. पण बऱ्याच बँकांनी शेतकऱ्यांऐवजी मायक्रो फायनान्सिंग संस्थांना देशभरात १६५ कोटी कर्जमाफीपोटी दिले.१,५६४ खात्यांमधे पात्रतेपेक्षा कमी कर्जमाफी दिली गेली. ६१,७९३ तपासलेल्या खात्यांपैकी २१,१८२ म्हणजेच तब्बल ३४.२८ टक्के खातेदारांकडून कर्जमाफी मिळाल्याचा कोणताही पुरावा घेतला गेला नाही किंवा तसे सर्टिफिकेटही दिले गेले नाही.
आता कर्जमाफीने नेमके जिल्हा सहकारी बँकांना काय दिले हेही समजून घेवू. जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची सन २००८/९ ची आकडेवारी पाहू. सन २००८ च्या कर्जमाफीसाठी जळगाव जिल्ह्यात शेतकरी होते ९२,९८४. त्यांच्याकडे थकीत कर्ज होते १७५ कोटी ५९ लाख. नाबार्डने कर्जमाफीचे क्लेम ८९ हजार ८०४ शेतकऱ्यांसाठी १६७ कोटी २० लाखांचे पाठविले. यातून जिल्हा बँकांची कर्जवसुली झाली ११३ कोटी ७३ लाख. सन २००९ मध्ये राज्य सरकारच्या कर्जमाफी व कर्ज सवलत योजनेत जिल्हा बँकेने १ लाख ६३ हजार ९२७ शेतकऱ्यांचे २११ कोटी ७१ लाख कर्जमाफीचे प्रस्ताव दिले. ते मंजूर झाले.
परंतु कर्जमाफीच्या व्यवहारात जिल्हा बँकांना आजही जवळपास दीड ते २ टक्के व्याज स्वनिधीतून भरण्याचा भूर्दंड बसतो आहे. कारण महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही जिल्हा बँकांना ६ ते ७.२५ टक्के दराने कर्ज देते. जिल्हा बँका हे कर्ज दीड ते २ टक्के कमी दराने शेतकऱ्यांना देत आहेत. ज्या सोसायट्यांमार्फत कर्ज वाटप होते त्या २ टक्के व्याजाची रक्कम ठेवून घेतात. म्हणजे जिल्हा बँकांना केवळ ४ टक्केच व्याज परतावा मिळतो.
केंद्र व राज्य सरकार कर्जमाफी किंवा कर्ज सवलत जाहिर करते तेव्हा शेतकऱ्यांला दिलेली पीक कर्जाची रक्कम माफ करते. ही रक्कम थकीत होवून व्याज व दंड वाढला असेल तर तो सरकारकडून मिळत नाही. सन २००८ मधील कर्जमाफीने जिल्हा बँकेच्या माथी १९७ कोटी रुपयांची तूट मारली. यात ७५ कोटी दंडाची रक्कम आहे.
शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सर्वाधिक कर्ज वाटप करणाऱ्या या जिल्हा बँका आहेत. या बँकांची स्थिती आज आर्थिक डबघाईची आहे. राज्य सहकारी बँकेकडे जिल्हा बँक ठेवी ठेवतात. त्यावर राज्य बँक जिल्हा बँकांना पतपुरवठा करते. राज्य बँकेने जिल्हा बँकांच्या ठेवीवरील व्याज दर एक टक्का कमी केला. शिवाय, शेती कर्ज वाटप ६ ते ७.२५ टक्के व्याज दराने होत असले तरी बँकांची व्याजदर वसुली प्रत्यक्ष ४ टक्के दरानेच होते. दुसरीकडे जिल्हा बँकांनी ठेवी स्वीकारल्या तर त्यांचा व्याजदर आहे ९ टक्के. आता अशा व्यस्त व्यवहारात जिल्हा बँका सक्षम होणार कशा ? जी बँक आर्थिकदृष्ट्या आजारी आहे ती शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देणार कशी ?
जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेला दि. ३१ मार्च २०१७ अखेर २ हजार कोटी कर्ज वसुली करायची होती. यात थकबाकी ११,०० कोटी व ९०० कोटी चालू बाकी होती. जिल्हा बँकेची केवळ २५ टक्के वसुली झाली. म्हणजे २ हजार कोटीच्या बदल्यात केवळ ४९१ कोटी वसूल झाले. दुसरीकडे जिल्हास्तरावरील पत पुरवठा नियोजन समितीने सन २०१७/१८ चा शेती कर्जाचा पतपुरवठा आराखडा ४,३०० कोटींचा बनवला आहे. यात जिल्हा बँकेला किमान १,००० कोटी वाटपाचे उद्दिष्ट दिले जाईल. ज्या बँकेच्या हातात आज केवळ ४९१ कोटी आहे, ती बँक १,००० कोटींचे कर्ज वाटप कशी करणार ? म्हणजेच जिल्हा बँक आता आशाळभूतपणे राज्य सरकारच्या कर्जमाफीकडे डोळे लावून आहे. कर्जमाफी झाली तर नुकसान का असेना पण ३००/४०० कोटी हातात येतील असे बँक व्यवस्थापनाला वाटते.
शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी व कर्जमुक्तीचे त्रांगडे फसते ते येथे. शेती कर्ज व उद्योग-व्यापाराचे कर्ज यात फरक आहे तो येथे. उद्योग किंवा व्यापारी कर्ज बुडवतो त्यानंतर त्याने कर्जापोटी तारण ठेवलेल्या गोष्टी किमान लिलावात विक्री करता येतात. उदाहरण म्हणून सहारा किंवा किंगफिशर समुहाच्या प्रॉपर्टीचा लिलाव. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अशी हमी कशाचीही घेता येत नाही. शेती पीक कर्जासाठी पीक विमा योजना उपयुक्त ठरू शकते पण त्याची किचकट नियमावली शेतकरी व बँकांना लाभ मिळू देत नाही. अशा या माफी व मुक्तीच्या दुष्टचक्रात शेतकरी व जिल्हा सहकारी बँका असे दोघेही भरडले जात आहेत. एक गोष्ट नक्की, शेतीचा सातबारा पूर्णतः कोरा करण्याचा चमत्कार कोणीही करू शकणार नाही, हे वास्तवही समजून घ्यायला हवे.
गेल्या पाच वर्षांतील सरकारी पॅकेज
२०१० : फयान वादळग्रस्तांना साहाय्य १००० कोटी.
२०११ : कापूस, सोयाबीन, धान उत्पादकांसाठी २००० कोटी.
२०१२ : अवकाळी पाऊसग्रस्तांना १२०० कोटी.
२०१३ : दुष्काळग्रस्तांना ४५०० कोटी.
२०१४ : दुष्काळग्रस्तांसाठी ७००० कोटी व गारपीट हानीसाठी अतिरिक्त मदत.
No comments:
Post a Comment