Monday, 2 January 2017

इ गव्हर्नन्समध्ये जिल्हा टॉपवर !

जळगाव जिल्ह्यातील प्रशासन व्यवस्थेच्या यंत्रणांचा मुख्य भाग असलेल्या जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद व जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयांमध्ये इ गव्हर्नन्सचा प्रभावी व गतीमान वापर हा राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत किती तरी पुढे आहे. यापैकी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद प्रशासन यंत्रणेने इ गव्हर्नन्सच्या काही कार्यक्रमात देशाच्या पातळीवर अग्रस्थान पटकावून जळगाव जिल्ह्याची खास ओळख (युनिक आयडेंटी) तयार केली आहे. त्याविषयी ...


नाशिक महसूल विभागाच्या प्रशासन व्यवस्थेत जळगाव जिल्हा हा सधन, संपन्न व अनेक सोयी-सुविधांनी युक्त जिल्हा समजला जातो. जळगाव जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ ११ हजार ७६५ चौरस किलोमीटर व लोकसंख्या जवळपास ४५ लाखांच्या वर आहे. साक्षरतेचे सर्वसाधारण प्रमाण ८० टक्के आहे. शेती, उद्योग, व्यापार, व्यवसायासह रोजगाराच्या अनेक संधी या जिल्ह्यात आहेत. जिल्ह्यातील नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांशी सुमारे १५ प्रशासकिय व्यवस्थांचा संबंध येतो. यात प्रामुख्याने जिल्हा महसूल, जिल्हा पोलीस व जिल्हा परिषद प्रशासन व्यवस्थांशी संबंधित नागरिकांची अनेक कामे असतात. त्यामुळे या तीनही प्रशासकिय व्यवस्था किती गतीमान व शिस्तबद्ध पद्धतीने कामे करतात यावर जिल्ह्याचे गुड गव्हर्नन्स अवलंबून असते. गुड गव्हर्नन्ससाठी प्रशासनातील इ गव्हर्नन्सचा अधिकाधीक गुणवत्तापूर्ण उपयोग करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यवस्थांच्या प्रमुखांची असते. जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियोजन, नाविन्यपूर्ण कल्पकता, आकलन क्षमता, कार्यक्षमता व अंमलबजावणीच्या गुणांवरच प्रशासनाचा चेहरा हा गुड गव्हर्नन्सचा चेहरा असल्याचे जनतेला दिसते आणि अनुभवालाही येते. याच मुख्य निकषांवर या तीनही प्रशासन व्यवस्थांचे ढोबळ मूल्यमापन आज केले तर या तीनही व्यवस्था इ गव्हर्नन्समध्ये इतर जिल्ह्यांमधील प्रशासन व्यवस्थांच्या तुलनेत सर्वोत्तम कार्य करीत असल्याचा निष्कर्ष काढता येतो.

जळगाव जिल्ह्यातील प्रशासकिय व्यवस्थेने यापूर्वीही आपल्या कार्यशैली व कार्यक्षमतेचे वैशिष्ट्य सिद्ध करुन देशाच्या पातळीवर गौरव प्राप्त केला आहे. अलिकडचे सन २००५ मधील उदाहरण म्हणजे, जळगाव येथे जिल्हाधिकारीपदी विजय सिंघल हे असताना त्यांनी जिल्ह्यातील नदी जोड प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामास गती दिली. त्याची दखल घेवून सरकारने त्यांना देशाच्या पातळीवरील बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अडमिस्ट्रेटीव्ह ऑफिसर हा पुरस्कार दिला. त्यांच्या नंतर विद्यमान जिल्हाधिकारी सौ. रुबल अग्रवाल यांनी बेटी बचाव-बेटी पढाव अभियानात गुड्डा गुड्डी डिस्प्ले बोर्ड तयार करुन थेट पंतप्रधानांकडून कौतुकाची थाप मिळविली. जिल्हा परिषदेचे विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनीही प्राथमिक शाळांमध्ये इ लर्निंग प्रोग्राम, शिक्षकांच्या हजेरीचा व्हाट्स ऍपवरील स्टार्म प्रोग्राम यशस्वीपणे राबविला आहे. त्यासोबतच श्री. पाण्डेय यांनी जळगाव जिल्हा परिषदेचे मोबाईल ऍप तयार केले आहे. संपूर्ण देशात अशा प्रकारे स्वतःचे ऍप असलेली जळगाव जिल्हा परिषद एकमेव आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. जालींदर सुपेकर यांनी गुन्हे शोध कार्यात व्हाट्स ऍपचा वापर सुरू करून पोलिसांची कार्यक्षमता व सिद्धता वाढविली आहे. या तीनही अधिकाऱ्यांमुळे जळगाव जिल्हा प्रशासन व्यवस्थांची ओळख सहाजिकच युनिक आयडेन्टी ठरली आहे.

महसूल प्रशासनातील इ गव्हर्नन्स


जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालय हे १५ तहसील कार्यालयांशी ८ एमबीपीएस ऑप्टीकल फायबर केबलने जोडलेले आहे. ही व्यवस्था स्वतंत्र असल्यामुळे नेट कनेक्टीव्हीटीचा कोणताही अडथळा येत नाही. संगणकाच्या सर्व प्रणाली २४ तास कार्य करतात. सर्व तहसील कार्यालये व्हीडीओ कॉन्फरन्स सेवांनी जोडलेली आहेत. त्यामुळे अवघ्या १५ मिनिटांच्या अवकाशात जिल्हाधिकारी इतर तहसीलदारांसोबत थेट बोलू शकतात.

जळगाव जिल्हा प्रशासनाच्या इ गव्हर्नन्समध्ये एनआयसी (राष्ट्रीय सूचना केंद्र) चा सहभाग महत्त्वपूर्ण आहे. सन १९८९ पासून या विभागाने प्रशासकिय सेवेतील संगणकीय प्रणाली व नंतर इंटरनेटशी संबंधित कार्यपद्धती गतीमान करण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले आहेत. तेथील जिल्हा माहिती अधिकारी प्रमोद बोरोले यांनाही त्यांच्या कार्यासाठी सन २००९ मध्ये नॅशनल बेस्ट डिस्ट्रीक्ट इन इ गव्हर्नन्स अवार्ड व इ लोकशाही प्रोग्राम (आयव्हीआरएस बेस्ड) उत्तमपणे राबविल्याबद्दल साऊथ एशिया अवार्ड मिळाले आहेत. यातील इ लोकशाही हा कार्यक्रम फोनसेवेवर आधारित होता. तो केवळ जळगाव जिल्ह्यात २००८ पर्यंत प्रभावीपणे राबविला गेला. त्यानंतर तो बंद झाला.

जिल्ह्यातील सर्व जमिनी, भूखंड अथवा मालमत्तांच्या सातबारा संगणकीकरणाचे काम एनएलआरएमपी या कार्यक्रमात पूर्ण झाले आहे. जवळपास ११ लाख ७० हजार सातबारा उतारे आता नेटवर उपलब्ध आहेत. एप्रिल २०१६ पासून सातबारावरील मालकी हक्काच्या नोंदी या ऑनलाईन होत असून हाताने करावयाच्या नोंदी बंद झाल्या आहेत. जेव्हा जेव्हा मालमत्ता खरेदी विक्री होते तेव्हाच ऑनलाईन मालकी हक्काची नोंद होते. संबंधित मालकाला कधीही, कुठेही आपला सातबारा पाहता येतो. त्याची प्रत काढता येते.

सातबाराचे संगणकीकरण करण्यासाठी जळगाव जिल्ह्यात मॅरेथॉन काम केले गेले. २५० मंडळ अधिकाऱ्यांना लॅपटॉप, १९० मंडळ कार्यालयांना प्रिंटर दिले. ५५० तलाठी, मंडळ अधिकारी यांना डिजिटल सिग्नेचर सुविधा दिली. मंडळ अधिकाऱ्यांना बीएसएनएलची ब्रॉडबॅण्ड सुविधा दिली. या कार्यासाठी जळगाव जिल्ह्यास मुख्यमंत्र्यांनी खास परवानगी देवून जिल्हा नियोजन व विकास समितीकडून निधी उपलब्ध करुन दिला होता.

महसूल प्रशासनाशी संबंधित सर्व प्रकारच्या रेकॉर्डचे स्कॅनिंग वर्क पूर्ण झाले आहे. जवळपास १ कोटी ४२ लाख दस्तावेज स्कॅन करुन योग्यरित्या साठवले आहेत. तो डाटा १५ पैकी ८ तालुक्यांसाठी ऑनलाईन उपलब्ध आहे. इतरही तालुक्यांचे काम लवकर पूर्ण होईल.

जिल्ह्यातील पुरवठा विभागाच्या कामकाजाशी संबंधित इपीडीएस कार्यक्रमाचेही ऑनलाईन काम पूर्ण होत आले आहे. जिवनावश्यक वस्तुंचे जिल्ह्यास मिळालेले नियतन व त्याचे वितरण या बाबतची सर्व माहिती आता ऑनलाईन होते आहे. कोणत्या दुकानदाराने किती धान्य, वस्तू घेतल्या व त्या कोणाला वाटप केल्या याचा सर्व डेटा हा ऑनलाईन दिसणार आहे. शिवाय, ज्याला धान्य किंवा वस्तू दिल्या त्याच्या बायोमेट्रीक नोंदी किंवा त्याच्या आधारकार्ड नंबर विषयक संलग्नता तपासल्या जातील. तसे काम पूर्ण झाल्यानंतर पुरवठा विभागात एक रुपयाचाही घोळ या पुढे होण्याची शक्यता असणार नाही. रेशनकार्ड वाटप करतानाच ते थेट इपीडीएस कार्यक्रमात नोंदले जाईल.

केंद्र सरकारकडून विविध योजनांमधील लाभार्थींना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते. त्यात इंदिरा गांधी निराधार, विधवा व अपंगांना दरमहा प्रत्येकी ६०० रुपये दिले जातात. असे सर्व मिळून ९० हजार लाभार्थी कागदोपत्री आहेत. त्यातील ७५ हजार लाभार्थींचा डेटा हा आधारकार्ड नंबर संलग्न करुन ऑनलाईन उपलब्ध झाला आहे. यात अजून ५ हजार लाभार्थींची भर पडेल. म्हणजेच १० हजाराच्या आसपास लाभार्थींची नावे गाळली जाण्याची शक्यता आहे. कारण ती मंडळी अस्तित्वात असल्याची कोणताही कागदपत्रे उपलब्ध नाही. म्हणजेच, केंद्र सरकारकडून वाटप होणारे अनुदान वाचणार आहे. सध्या ७५ हजार लाभार्थींचे आधारकार्ड नंबर थेट बँक खात्यांना जोडले असून लाभाची रक्कम त्यांच्या खात्यांवर जमा होत आहे. या योजनेत नवे लाभार्थी शोधण्यासाठी जिल्हाधिकारी सौ. रुबल अग्रवाल यांनी आधारवड हा खास कार्यक्रम जिल्ह्यात राबवून नव्या साडेसहा लाभार्थींना या योजनेच्या लाभात सहभागी करुन घेतले.

जिल्हाधिकारी सौ. रुबल अग्रवाल यांच्या पुढाकाराने जळगाव जिल्ह्यात कॅशलेस ट्रॅन्झॅक्शनसाठी विशेष मोहिम राबविण्यात येत आहे. स्वतः श्रीमती अग्रवाल यांनी व्यापारी, स्वस्तधान्य दुकानदार, बँक अधिकारी यांच्या सोबत बैठका घेत बाजारपेठेत व्यापारी, दुकाने यांना कॅशलेस व्यवहारासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. त्याकरिता आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देण्याकडे लक्ष दिले आहे. यासोबतच दुर्बल, निराधार घटकांसाठी बँक अकाऊंट सुरू करण्याची मोहीमही राबविली आहे. हा पॅटर्न सुद्धा राज्यात युनिक ठरला आहे. राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या आवाहनानंतर जामनेर तालुक्यातील सवतखेडा हे गाव सर्व प्रथम कॅशलेस व्यवहार करणारे गाव ठरले आहे.

जळगाव जिल्ह्यात आधारकार्ड नोंदणीसाठी प्रशासनाने जोरदार कार्यक्रम राबविला. जिल्ह्यात जवळपास ९५ टक्के म्हणजे ४२ लाख ८० हजार नागरिकांचे आधारकार्ड तयार झाले आहेत. उर्वरित १ लाख ८० नागरिक हे ० ते ३ वर्षे वयोगटातील आहेत. आधारकार्ड नोंदणीसाठी जिल्ह्यात २३० केंद्रावर काम सुरू आहे. त्यातील १८० केंद्रचालकांना प्रत्येकी २ लाख रुपयांचे संगणकीय किट जिल्हा प्रशासनाने दिले आहे. मनरेगा योजनेचाही सर्व प्रकारचा आढावा हा ऑनलाईन घेतला जात आहे. सुरू कामे, त्यावरील मजूर व त्यांचे वेतन याविषयी ऑनलाईन माहिती अपडेट होत आहे. मनरेगाच्या कामातील गैरप्रकाराच्या शक्यता जवळपास संपल्या आहेत.

जिल्ह्यात माहितीचा अधिकार तथा आरटीआय अंतर्गत एनआयसीने जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, मनपा व जळगाव तहसील येथे ऑनलाईन यंत्रणा तयार करुन दिली आहे. याशिवाय, महसूल विभागाच्या खटल्यांचे निकाल, आरटीओसाठी वाहन नोंदणी, वाहनचालक परवाना नोंदणी, कोषागार कार्यालयातील आर्थिक लेखे, पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील नोंदी, कृषी विभागाच्या योजना यासाठीही एनआयसीने तंत्रज्ञान पुरविले आहे.

एनआयसीने जलयुक्त शिवार अभियानाचा आढावा व पाठपुराव्यासाठी मोबाईल ऍपचा वापर केला. पुरवठा विभागाकडून होणाऱ्या स्वस्त धान्य वाटप दुकानांच्या तपासणीसाठी मोबाईल ऍप वापरले जात आहे.

पोलीस प्रशासनातील इ गव्हर्नन्स


जळगाव जिल्ह्यातील पोलीस प्रशासनाचा व्याप जवळपास ३५ पोलीस ठाण्यांच्या क्षेत्रात विस्तारला आहे. जळगाव जिल्ह्यात धर्म व जातींच्या वादविवादाचा इतिहास असलेली संवेनशील ठिकाणे २०० च्या आसपास आहेत. जळगाव जिल्ह्यास लागून धुळे, बुलढाणा, औरंगाबाद, नाशिक जिल्हे आहेत. जिल्ह्यातून राज्य महामार्ग क्रमांक ६ (एशीयन हायवे ४६) जातो. मध्य रेल्वेमुळे जळगाव जिल्ह्याशी मध्यप्रदेश, गुजरात हे जिल्हे थेट जोडले गेले आहेत. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील गुन्हेविषयक प्रकार संमिश्र आणि देशातील इतर ठिकाणच्या गुन्हेगारी कारवायांशी संबंधित आहेत. जिल्ह्यात मुंबई बॉम्बस्फोटातील संशयित आरोपी, सिमीशी संबंधित कारवाया करणारे संशयित आढळले आहेत. म्हणूनच हा जिल्हा संवेदनशील समजला जातो.

जळगाव जिल्हा पोलीस प्रशासन गुन्हे शोध कार्यासाठी इ गव्हर्नन्सचा प्रभावी वापर करीत आहे. पोलिसांच्या तपासातील नेटवर्किंगमध्ये गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान हे राज्य थेट जोडले गेले आहेत. तेथून ऑनलाईन मिळणाऱ्या व त्यांना दिल्या जाणाऱ्या माहितीमुळे अनेक गुन्ह्यांच्या तपास कामात मदत होत आहे.

जिल्हा पोलीस प्रशासनात सीसीटीएनएस कार्यक्रमात सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांची नोंद ऑनलाईन होत आहे. त्याची माहिती इतर पोलीस ठाण्यांना वेळीच उपलब्ध होवून गुन्हेगारांची कार्यपद्धती आणि नंतर होणारे संभाव्य गुन्हे प्रतिबंधासाठी यंत्रणा काम करीत आहे.

नागरिकांच्या तक्रारी व अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यासाठी खास दोन व्हाट्स ऍप गृप सूरू आहेत. कोणताही नागरिक ९४२२२१०७०१ या क्रमांकावर व्हाट्स ऍपच्या माध्यमातून तक्रार देवू शकतो. या तक्रारी संबधित पोलीस ठाणे प्रमुखांकडे पाठविल्या जातात.

महिला, मुलींच्या संरक्षणासाठी प्रतिसाद हे ऍप डाऊनलोड करण्याचे आवाहन केले जाते. त्यात अपघात, विनयभंग, समाजकंटकांकडून त्रास आदी विषयी पोलीस कंट्रोल रुमला महिला माहिती देवू शकतात. जीपीआरएस सिस्टिममुळे जवळच्या पोलीस ठाण्याला पीडितेचे ठिकाण कळते. पोलीस ठाण्यातील कर्मचारी तेथे लवकर पोहचू शकतात. अशा प्रकारच्या व्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी खास सोशल मीडिया सेल तयार करण्यात आला असून तेथे २४ तास ४ कर्मचारी तैनात असतात.

आरटीओच्या साहाय्याने सुरू असलेल्या ऑनलाईन सेवेत हरवलेली वाहने, चोरीला गेलेली वाहने, अपघातग्रस्त वाहने, बेवारस सापडलेली वाहने याच्याविषयी माहिती काढणे पोलिसांना सोपे व सहज झाले आहे. या सोबत प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सीसी टीव्ही कॅमेरे व व्हीडीओ कॉन्फरन्स सेवा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे जिल्हा पोलीस अधीक्षक हे पोलीस ठाणे प्रमुखांशी थेट बोलू शकतात.

जिल्हा परिषद प्रशासनातील इ गव्हर्नन्स


जिल्ह्यातील जवळपास १,१०० च्या वर ग्रामपंचायती आहेत. त्यांचा कारभार १५ पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदेशी जोडलेला आहे. जळगाव जिल्हा परिषदेचे मोबईल ऍप तयार करण्यात आले आहे. त्याच प्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील पहिली आयएसओ ग्रामपंचायत होण्याचा मान चाळीसगाव तालुक्यातील चितेगाव ग्रामपंचायतीने मिळवला आहे. जिल्हा परिषदस्तरावरील इ गव्हर्नन्स गाव पातळीवर पोहचल्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

जळगाव जिल्हा परिषदेने १,८४५ शाळांमधील ७,५०० शिक्षकांच्या दैनंदिन हजेरी, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती व गुणवत्ता विषयक आढावा घेण्यासाठी व्हॉट्स ऍप बेस्ड स्टॉर्म हा प्रोग्राम तयार केला आहे. या प्रणालीमुळे शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यात यश आले आहे. शाळेत अध्यापनाची गुणवत्ता सुधारली आहे. जिल्हा परिषदेच्या ५७ शाळांना आयएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. २८८ शाळा डिजिटल झाल्या असून १,०९९ शाळा मोबाईल डिजिटल झाल्या आहेत. शिक्षक व पालकांच्या समन्वयातून शाळांमध्ये पुस्तक भेट उपक्रम राबविण्यात आले आहेत.

प्राथमिक शिक्षकांप्रमाणेच ग्रामसेवकांसाठी व्हाट्स ऍप बेस्ड परफार्मन्स (जीओपीएएम) कार्यक्रम तयार केला आहे. ग्रामसेवक त्यांच्या दैनंदिन कामकाजाचे रिपोर्टींग व्हाट्स ऍपवर करीत आहेत. जिल्हा परिषद मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, शेततळे, जलयुक्त शिवार आदी योजनांचा आढावा व्हाट्स ऍपवरुन घेतला जात आहे.

जिल्हा परिषदेचे गव्हर्नन्स हे गुड गव्हर्नन्स व्हावे म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी आस्तिकुमार पाण्डेय यांनी नाविन्यपूर्ण कल्पना राबविल्या आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लोगो जनप्रसारासाठी चहाच्या मग वर रंगविण्याची कल्पना पाण्डेय यांनी साकारली. त्याचे कौतुक मुख्यमंत्र्यांनी केले.

पाण्डेय यांनी जळगाव जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या आपले सरकार धर्तीवर मोबाईल ऍप तयार करुन घेतले. त्याचे नाव माय झेडपी जलगाव असे आहे. हे ऍण्ड्राईड ऍप गुगल प्लेस्टोअरवरुन डाऊनलोड करता येते. या ऍपवर जिल्हा परिषदेच्या विभागांची व योजनांची माहिती मिळते. तसेच संबंधित विभागाकडे तक्रार करता येते. नागरिकांना जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाविषयी अभिप्राय सुद्धा नोंदविता येतो.

जळगाव जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे स्वतः लक्ष घालून इ गव्हर्नन्सचा प्रभावी व गुणवत्तापूर्वक वापर करून गुड गव्हर्नन्सचा आदर्श उभा करीत आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील प्रशासन हे अनेक बाबतीत युनिक ठरले आहे, असा उल्लेख गौरवाने येथे करावा लागेल.

No comments:

Post a comment