सत्तेत असलेला पक्ष आणि
विरोधकांच्या भूमिकेतील पक्ष आपापल्या राजकिय खेळीचे पत्ते काळ वेळ पाहून फेकत
असतात. अशावेळी राजकारणातील चूक आणि घोडचूक याची तुलना करीत न्याय मागण्याचा
मनभावीपणा केल्याचे विरोधी पक्ष दाखवत असतात. एखाद दुसऱ्याला मंत्री पदावरुन पाय
उतार करीत काहींना वाचविण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करीत असतात. कधी काळी आपणही
सत्तेत असताना आपल्या लोकांनी कोणत्या घोडचूका केल्या आणि त्याचे काय प्रायःश्चित्त
घेतले याचा सोयीने विसर विरोधकांना पडतो. काँग्रेसला सिमेंट घोटाळा, पीएचडी पदवी
घोटाळा, मुंबईवरील अतिरेकी हल्ला प्रकरणात हलगर्जीपणा, आदर्श इमारत घोटाळा अशा
अनेक गाजलेल्या प्रकरणात मुख्यमंत्री बदलावे लागले होते. कोहीनूर प्रकरणाच्या
आरोपानंतर शिवसेनेलाही मुख्यमंत्री खांदेपालट करावा लागला होता. राष्ट्रवादी
काँग्रेसनेही आरोपांमुळे उपमुख्यमंत्री बदलले. हा इतिहास सर्वांना माहित असताना आज
विरोधक म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना मनभावीपणा करीत आहेत.
वरील सर्व प्रकरणांमध्ये
संबंधित लोकप्रतिनिधींच्या सार्वत्रिक वर्तणुकीच्या घोडचुका तर होत्याच पण मंत्रीपदाचा
थेट लाभ संबंधितांनी घेतल्याचे प्रकरणही होते. मंत्रीपदाचा स्वतःसाठी किंवा कुटुंबासाठी
लाभ घेणे आणि कार्यकर्ता, समर्थक यांच्यासाठी लाभ घेणे यात गुन्हा एक प्रकारचा
असला तरी नैतिकतेची बूज मात्र वेगवेगळी आहे. एखाद्या अनुभवी नेत्याने मंत्री पदी
बसल्यानंतर अनेक खात्यांशी संबंधित कार्यवाहीत विविध प्रकारचे थेट लाभ स्वतःच्या
पदरात पाडून घेणे किंवा आपल्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या लाभासाठी एखादी यंत्रणा
पद्धतशीरपणे राबवून घेणे याला आपण घोडचूक म्हणू शकतो. मात्र, पहिल्यांदा मंत्री
झालेल्या एखाद्या नेत्याने आपल्या कार्यकर्त्याच्या लाभासाठी सरकारी अधिकाऱ्याला
केलेला एखादा कॉल ही फार तर चूक ठरु शकते. यात त्या नेत्याने स्वतःच्या पदरात
काहीही पाडून घेतले नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.
मंत्री महादेव जानकर यांनी
एका नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत आपल्या समर्थकाचा अपक्ष उमेदवारी अर्ज कायम ठेवावा
म्हणून निवडणूक अधिकाऱ्याकडे केलेला कॉल हा वादाचा मुद्दा ठरला आहे.
मंत्रिमंडळातील इतर नेत्यांना राजिनामा द्यायला लावला मात्र जानकर यांना का नाही ? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
चूक आणि घोडचूक आहे ती या प्रकरणाची तुलना इतरांशी करताना. जानकर यांनी मंत्री
म्हणून चूक केली हे नक्कीच. त्यांनी पदाचा राजिनामा द्यायला हवा हेही तितकेच खरे.
पण, त्यांच्याशी तुलना करताना इतरांच्या घोडचुकीला सहानुभूतीचा मुलामा देणेही घोडचूकच
आहे.
जानकर यांचे प्रकरण साधे
सरळ आहे. त्यांनी या प्रकरणी दिलेला खुलासाही प्रामाणिक आहे. मंत्री पदावर असताना
त्यांनी कोणतीही क्लिनचिट मिळविण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. किंवा आपली यंत्रणा कामाला
लावून खुलासेही केलेले नाहीत.
जानकर यांनी समर्थकासाठी निवडणूक
अधिकाऱ्यास फोन करायची चूक केली. त्याचे समर्थन नाही. पण, जानकरांनी संबंधित
निवडणुकीत पुढाकार घेवून सर्व पक्षीय फॉर्म्यूला जन्माला घालायला हवा होता. मंत्री
पदाचे वलय वापरून विरोधकांना त्यांच्या घोटाळ्यांची प्रकरणे दाखवून नामोहरम करीत
समर्थकाला किंवा नातेवाईकालाही बिनविरोध निवडून आणणे शक्य झाले असते. कारण आता
राजकारणात स्वतःच्या कुटुंबियांसाठी निवडणुका बिनविरोध करणे हाही एक नवा फॉर्म्यूला
तयार झाला आहे. आपल्या हितसंबंधासाठी पक्षाला हवे तसे वापरायचे आणि तालुकास्तरावर
इतरांनी स्वतःसाठी काही तडजोडी केल्या की त्यांना पक्षा बाहेर पाठवायचे हेही
समिकरण तयार झाले आहे. जानकर यांना अशा प्रकारे कार्यवाही जमली नाही ही त्यांचीच
चूक.
ज्याच्यासाठी फोन केला, तो
आपला समर्थक नाही, त्याला मी ओळखत नाही असा बचावही जानकरांनी केला नाही. इतर मंडळी
संशयितांच्या सोबतचे फोटो समोर आल्यानंतर कबूल करतात की, हो मी त्याला ओळखतो. पण जानकर
ही चलाखी शिकलेले नाहीत.
जानकरांना मंत्रीपदाचा
फारसा अनुभव नाही. त्यांच्याकडे एकच खाते आहे. त्यामुळे एकाचवेळी केलेली एक चूकही
त्यांचा राजिनामा मागण्यास पुरेशी आहे. मात्र, ज्यांच्याकडे एकापेक्षा अनेक खाती
असतात ते आपल्या मर्जीनुसार विविध लाभ घेवू शकतात. कुटुंबियांच्या नावे थेट खरेदी
विक्री व्यवहार करु शकतात. तसे लक्षात आल्यानंतरही राजिनामा न देता पहिल्यांदा
अधिकाऱ्यांमार्फत क्लिनचिटचा फार्स केला जातो. विरोधकांच्या आरोपांनी पक्ष बेजार
झाला की मग मंत्री पदावरुन पाय उतार होता येते. जानकर यांच्या बाबतीत असे काही
नाही. चळवळीतून घडलेला हा नेता स्वतःसाठी किंवा नातेवाईकांसाठी काहीही न मागता
समर्थकासाठी केलेल्या एका फोनमुळे अडचणीत आला आहे.
No comments:
Post a Comment