९ नगराध्यक्ष अल्पमतात

दोन वर्षांच्या स्थैर्याची हमी, नंतर अविश्वासाचे अस्त्र

जळगाव जिल्ह्यात नुकतीच निवडणूक झालेल्या १२ पालिकांमध्ये लोकनियुक्त १२ सह एका नगर पंचायतीतील नगराध्यक्षांपैकी ८ नगराध्यक्ष अल्पमतात आहेत. यात ५ नगराध्यक्ष भाजपचे, २ शिवसेनेचे, २ आघाड्यांचे आहेत. पक्षाच्या बहुमताच्या पाठबळावर ५ वर्षे पदावर राजकीय संसार करु शकतील असे ४ नगराध्यक्ष ज्यात भाजपचे २, शिवसेनेचे १ व आघाडीचे १ नगराध्यक्ष आहेत.

सभागृहात साधे बहुमत नसलेले नगराध्यक्ष असे -

चाळीसगावच्या सौ. आशालता विश्वास चव्हाण भाजप (एकूण ३४ पैकी १३ भाजप), पाचोऱ्याचे संजय गोहील शिवसेना (एकूण २६ पैकी ११ शिवसेना), अमळनेरच्या सौ. पुष्पलता साहेबराव पाटील शविआ (एकूण ३३ पैकी १६ शविआ), एरंडोलचे रमेश परदेशी भाजप (एकूण २० पैकी ५ भाजप), रावेरचे दारा मोहम्मद जनक्रांती आघाडी (एकूण १७ पैकी ५ जनक्रांती आघाडी. येथे ११ अपक्ष आहेत), पारोळ्याचे करण पवार भाजप (एकूण २१ पैकी ७ भाजप), फैजपूरच्या महानंदा होले भाजप (एकूण १७ पैकी ५ भाजप), यावलच्या सौ. सुरेखा कोळी शिवसेना (युती) (एकूण २० पैकी ७ युती), बोदवड नगर पंचायतीतही एकूण १७ पैकी कोणालाही बहुमत नाही.

सभागृहात बहुमत असलेले नगराध्यक्ष असे -

चोपड्याच्या सौ. मनिषा चौधरी शविआ (एकूण २९ पैकी १६ शविआ), धरणगावचे सलिम पटेल शिवसेना (एकूण २० पैकी १४ शिवसेना), सावद्याच्या सौ. अनिता येवले भाजप (एकूण १७ पैकी ९ भाजप), भुसावळचे रमण भोळे भाजप (एकूण ४८ पैकी २५ भाजप)

सध्याच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया दि. १९ मे २०१६ पासून लागू झाली आहे. भाजप नेतृत्वातील सरकारने यात धोकादायक तरतुदी केल्या आहेत. त्यानुसार नगराध्यक्ष हे थेट लोकांमधून सार्वत्रिक मतदानाद्वारे निवडण्यात येणार आहेत. या लोकनियुक्त नगराध्यक्षांवर पहिली दोन वर्षे अविश्वास प्रस्ताव सादर होवू शकणार नाही. मात्र दोन वर्षानंतर नगरसेवकांना अविश्वास प्रस्ताव दाखल करता येईल. तो मंजूर करण्यासाठी महिला नगराध्यक्ष विरोधात २/३ आणि पुरुष विरोधात १/३ मतदानाची गरज भासेल. या बरोबरच उरलेल्या ३ वर्षे कालावधीसाठी नवा नगराध्यक्ष हा नगरसेवकांमधूनच निवडला जाईल. म्हणजेच २ वर्षानंतर बहुमत नसलेल्या अनेकांना नगराध्यक्ष पदावरुन पाय उतार करण्याची संधी नगरसेवकांना असेल. शिवाय, खर्च करण्याची तयारी असलेला नगरसेवक गुडघ्याला नगराध्यक्ष पदाचे बाशिंग बांधू शकेल. नगर पंचायतीत अविश्वासाची मुदत अडीच वर्षांसाठी आहे.

लोकनियुक्त नगराध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया सन २००१ मध्ये काँग्रेस आघाडी सरकारनेही सुरु केली होती. तेव्हा अविश्वास प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नव्या नगराध्यक्षांची निवड ही पुन्हा सार्वत्रिक निवडीतूनच करण्याची तरतुद होती. हा प्रकार राजकीय  भवितव्य पणाला लावणारा व खर्चिक होता. त्यामुळे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष अल्पमतात असूनही ५ वर्षांचा कार्यकाळ तडजोडी करुन पूर्ण करू शकत होते.

शहराबाहेरील आमदारांचे उमेदवार नाकारले

जिल्ह्यातील पालिका निवडणुकीत अमळनेर व चोपडा नगराध्यक्षांचे निकाल विद्यमान आमदार अनुक्रमे शिरीष चौधरी व चंद्रकांत सोनवणे विरोधात गेले.  या मागील एक कारण असे आहे की, आमदार चौधरी हे मूळचे अमळनेर शहराचे नागरिक नाहीत. ते नंदुरबारचे रहिवासी असून तेथे उपनगराध्यक्ष होते. आमदार सोनवणे हेही मूळचे चोपडा शहराचे नागरिक नाहीत. ते जळगाव शहराचे नागरिक आसून जळगाव मनपात पदाधिकारी होते. दोघा आमदारद्वयींना विरोध करण्यासाठी अमळनेर व चोपड्यात सर्व पक्षीय आघाड्या तयार झाल्या. अमळनेरला आमदार पत्नी सौ. अनिता पाटील व चोपड्यात हिराबाई पाटील यांना मतदारांनी नाकारले.