धार्मिक स्थळांची संपत्ती खरेच जप्त करावी?

नोटा बदलाच्या निर्णयानंतर सोशल मीडियात एक संदेश फिरतो आहे. तो म्हणजे, आता मंदिरांची संपत्ती सरकारने ताब्यात घ्यावी अशी मागणी करणारा. हा मेसेज कोणती मंडळी फॉर्वर्ड करीत आहेत? ज्यांनी कधीही मंदिराच्या दानपेटीत १ रुपया टाकला नाही, ज्यांनी कधीही मंदिरासाठी देणगीची पावती फाडली नाही, अशी मंडळी हा मेसेज फास्ट फॉर्वर्ड करीत आहेत. मेसेज फॉर्वर्ड करायला काहीही हरकत नाही. पण, जेव्हा मंदिरांची संपत्ती ताब्यात घ्यावी असे जेव्हा आपण लिहू शकतो तेव्हा मशीद, चर्च, गुरुद्वारा आदी प्रार्थना किंवा धर्मस्थळांचीही संपत्ती ताब्यात घेणे अपेक्षीत असते का? जेवढ्या सहजपणे आपण मंदिर लिहू शकतो तेवढ्या सहजपणे इतर प्रार्थनास्थळांचा उल्लेख करु शकतो का? याचा खुलासा होत नाही.

भारताची लोकसंख्या १२० कोटी आहे. त्यात हिंदू ८२/८५ कोटी असून मंदिरांची संख्या ६ लाख आहे. मुस्लिमांची संख्या १७/१८ कोटी असून मशीदींची संख्या ४ लाख आहे. ख्रिश्चनांची संख्या २ कोटी असून चर्च २ लाख आहेत. ही आकडेवारी अधिकृत नाही. पण इंटरनेटवर शोध घेतला तर या आकड्यांचा तपशील दिसतो. लोकसंख्येच्या तुलनेत हिंदुंच्या मंदिरांची संख्या इतर प्रार्थनास्थळांच्या तुलनेत किती आहे? तर तीएक टक्काही नाही.

मंदिरांच्या अस्तित्वाविषयी जी मंडळी आक्षेप घेतात त्यांनी हा मुद्दा स्पष्ट करावा की, कोणत्याही मंदिराचे बांधकाम हे खंडणी गोळा करुन झाले आहे? वर्गणी-देणगीसाठी सक्ती केली जाते का? येथे उत्सव आणि जयंती-पुण्यतिथी या मिरवणुकांचा संदर्भ मुळीच जोडू नये. त्यासाठी कोण कशा प्रकारे वर्गणी गोळा करतो हे सर्वांना माहित आहे. मंदिरात दान पेटीत रक्कम टाका, देणगी द्या, अभिषेक करा आदी कर्मकांडसाठी कोणी खिशातून बळजोरीने पैसे काढून घेते का? जर श्रध्देचा हा मामला ऐच्छिक असेल, सर्व सामान्य मंडळी ते इच्छेने करीत असतील तर जी मंडळी मंदिरासाठी १ रुपया देणगी देत नाहीत, त्यांना मंदिरांच्या संपत्तीवर बोलायचा अधिकार आहे का? आणि अधिकार गाजवायचा असेल तर कोणत्या मंदिराला किती देणगी दिली याच्या पावत्या दाखव्यात.

भारतातील मंदिरांचे उत्पन्न हा सुध्दा दिखाऊ बाजार आहे. ६ लाख मंदिरांपैकी बहुतांश मंदिरात रोजचे धार्मिक विधी करण्याऐवढा पैसाही व्यवस्थापनाकडे नसतो. अनेक मंदिरांची देखभाल दुर्लक्षित असते. अनेक देवादिकांच्या मूर्ति झिजून त्या रिटायरमेंट मागत असतात. अनेक मूर्ति खंडीत असतात. बोटावर मोजता येतील अशा मंदिरांच्या उत्पन्नाचे कोट्यवधींचे आकडे पाहून आपण मंदिरांची संपत्ती जप्त करा असे सरळधोट विधान करतो. अनेक मंदिरांच्या माध्यमातून सामाजिक सेवा कार्य उभे राहते याचा विचार कोणीही करीत नाही. शिर्डी देवस्थानची रुग्ण सेवा, शेगाव देवस्थानची शिक्षण, आरोग्य व पर्यटन सेवा, मोफत अन्नछत्र याचा विचार आपण करीत नाही. हेही खरे आहे की, तुळजापूर सारख्या काही देवस्थानात घोळ होतात. पण, तो निस्तरायला कायदा आहे. असे काही अपवाद वगळले तर मंदिराचा दैनंदिन खर्च भागत नाहीत अशीच उदाहरणे जास्त आहेत.

मंदिरे असावीत की नसावीत? हा श्रध्दा आणि अंधश्रध्दा विषयावर वाद घालायचा वेगळा मुद्दा आहे. मंदिरांमुळे समाजात काय घडते हे एकदा समजून घ्यावे. मंदिरात सर्व भक्तांसाठी गाभारा एकच असतो. सर्वांना दर्शन एकाच पध्दतीने होते. देणगी पावती फाडून दर्शन हा टिकेचा विषय आहे, पण तसे करणारा वर्ग त्याला हरकत घेत नाही. किंबहुना तशा दर्शनाची सोय आहे का? असे ऊक्तच विचारतात. मंदिरांचा प्रसाद सर्वांसाठी एकच असतो. मंदिरामुळे समाज एकत्र येतो. मंदिरात विभिन्न विचार व पक्षाचे लोक एकत्र येतात. मंदिरे मानसिक स्वास्थ व कार्याची प्रेरणा देतात. मंदिर प्रवेशामुळे महिलांच्या इतर हक्कांवर चर्चा सुरु झाली. मंदिर व्यवस्थापनात जात, धर्म गळून पडला. पौराहित्याचा अधिकार सर्व जाती, धर्माला मिळाला. महिलाही पुरोहित झाल्या. हे सुध्दा सामाजिक परिवर्तनच आहे. देवाच्या अस्तित्वाविषयी वेगळे मत मांडता येईल पण मंदिराच्या रुपाने वाढणारी अर्थ व्यवस्था आणि सामाजिक कार्य वाढविण्याची क्षमता कोणत्या राजकीय पुढारी, पक्ष, संस्था, संघटना यांच्यात आहे? राजकिय पक्षांचीही संपत्ती जप्त करा असे आपण का नाही म्हणत? राजकीय पक्ष स्वखर्चातून सामाजिक काम करतात असे एक तरी उदाहरण दाखवा?

अजून एक विषय काही मंडळी मनभावीपणे मांडतात. जसे, अमुक एक इच्छा पूर्तीसाठी देवाला नवस बोलून देणगी देणे हा प्रकार जसा काहींना फसवणुकीचा वाटतो. वास्तविक असे करायला कोणीही सांगत नाही. लोक करतात व एकमेकांचे अनुकरण करीत प्रथा पाळतात. मात्र, हाच समाज मुलांच्या शिक्षणासाठी फि पेक्षा जास्त डोनेशन देतो, नोकरीसाठी पैसा खावू घालतो, एखादे काम करायला लाच देतो, धाक दाखवून वर्गणी गोळा करतो तेव्हा मंदिराच्या वर्गणीची तुलना करणारे कुठे असतात? समजत नाही. अजून एक गंमत अशी की डोनेशन, लाच, वरकमाई या मार्गाने पैसा कमावणारेच मंदिरांच्या रांगेत असतात व तेच मंदिरांच्या दानपेटीत गुप्तदान टाकतात.

देव, देवता याचे समर्थन करण्याचा हा प्रयत्न नाही. एक सामाजिक अर्थ व्यवस्था मंदिर पद्धतीवर अवलंबून आहे हे कधी तरी गांभिर्याने समजून घ्यायला हवे. निसर्ग पर्यटनापेक्षा धर्मस्थळांचे पर्यटन विषयक उत्पन्न जास्त असते, हे लक्षात घ्यायला हवे. मंदिराच्या दानपेटीवर खूळचट पणे लक्ष ठेवणारे हे मंदिरबाह्य अर्थव्यवस्था व बाजारपेठ कधी समजून घेणार? हिंदू आहोत म्हणून आपण आजही मंदिरात दानपेट्या ठेवतो व महाप्रसाद वाटप करतो. मंदिरातून तलवारी, बंदुका निघाल्याची किती उदाहरणे आहेत? मंदिरात समाजकंटकांना आश्रय दिल्याच्या किती घटना आहेत? याचा डोळसपणे विचार करा.

मंदिरे बंद करायला काहीही हरकत नाही. देवाची प्रतिके अंधश्रध्दा असल्याचे मान्य करु या. पण राष्ट्र पुरुषांच्या नावावर श्रध्देचा पर्यायी बाजार भरवायला आपण संमती देत आहोत ना? कोणत्या राष्ट्र पुरुषाने आपल्या प्रतिमांचा बाजार भरवा असे सांगितले होते? गणपती व दुर्गोत्सवाची वर्गणी त्रासाची वाटते. मात्र जयंती-पुण्यतिथीची वर्गणी सभ्यतेने गोळा होते का? अशा अडचणींच्या प्रश्नावर शांतपणे कोणीही युक्तिवाद करीत नाही. जयंती-पुण्यतिथीच्या नावावर वर्षानुवर्षे निधी गोळा होतो, त्याचा जाहिरपणे हिशोब कोणी दिल्याचे उदाहरण आहे का? अशा वर्गणीतून कुठे वाचनालय, समाज मंदिर, दवाखाना उभा राहिल्याचे उदाहरण आहे का?

आता मी एक कळीचा मुद्दा मांडतो. तो म्हणजे आजकाल प्रत्येक विषयांच्या आडून जात, धर्म शोधला जातो. देव आणि देवादिके मानणारी आणि न मानणारी मंडळी समाजात आहे. परंतु देव न मानणाऱ्या मंडळींनी देव मानणाऱ्या मंडळींकडून मिळणारे आर्थिक व इतर लाभ सोडले आहेत का? अगदी साधे उदाहरण पाहू. एखाद्या दुकानात किंवा कारखान्यात देवादिकाचा फोटो असेल तर तेथून कोणतीही वस्तू, उत्पादन मी खरेदी करणार नाही असे देव न मानणाऱ्या व्यक्तीने आजपर्यंत का म्हटलेले नाही? देवादिके मानणाऱ्या लोकांनी आमच्या दुकानात किंवा आमचे उत्पादन खरेदी करू नये असे एकही सुधारणावादी का म्हणत नाही? देवाधर्माला मानणाऱ्या भाविकांकडून पैसा हवा पण त्यांच्या श्रध्दांची टिंगळ टवाळी सुध्दा करायची हा दुतोंडीपणाच सर्व सामाजिक समस्यांचे खरे कारण आहे. अशाच वृत्तीतून मंदिरांची संपत्ती जप्त करा या विषयाचा जन्म होतो, पण इतर प्रार्थनास्थळांचा उल्लेख दुतोंडी आणि डरपोक मंडळी करीत नाहीत.